रविवार ‘शब्दगंध’ : आधार जोडणीने मतदार याद्या निर्दोष होतील?

- एन. व्ही. निकाळे
रविवार ‘शब्दगंध’ : आधार जोडणीने मतदार याद्या निर्दोष होतील?

'आधार'चे (Aadhaar card) महत्त्व किती वाढवण्यात आले आहे याचा प्रत्यय भारतीय नागरिक दररोज घेत आहेत. आता निवडणुकीसाठीसुद्धा (Election) केंद्र सरकारने (Central Government) आधार क्रमांकाचे महत्त्व वाढवले आहे. हिवाळी अधिवेशनात जी विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली; त्यात निवडणूक सुधारणा विधेयक सरकारसाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण असावे. एवढे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत अवघ्या 27 मिनिटांत मंजूर करण्यात आले. एवढ्या कमी वेळात त्या सदस्यांनी आपली मते कशी मांडली असतील?

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) नुकतेच संस्थगित झाले. एक दिवस आधीच अधिवेशन गुंडाळण्याची पाळी का आली असावी? दिल्लीतील (Delhi) शेतकरी आंदोलन, विरोधी पक्षांच्या 12 खासदारांचे निलंबन, लखीमपूर घटनेत केंद्रीय मंत्रीपुत्राचा सहभाग, पेगाससचे गूढ, इंधनाच्या भडकत्या किंमती, वाढती महागाई आदी कारणांनी विरोधक आक्रमक झाले होते. त्यामुळे अधिवेशन हिवाळी असले तरी ते ‘वादळी’ ठरण्याचीच चिन्हे होती. तसे घडलेदेखील! सर्वच मुद्द्यांवर चर्चा करायला आणि विरोधकांच्या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे द्यायला सरकार तयार असल्याचे पंतप्रधानांनी (PM Narendra Modi) अधिवेशनाआरंभीच सांगितले होते.

पावसाळी अधिवेशनासारखा गोंधळ टाळला जाईल व विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सरकार पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांच्या त्यासंबंधी विधानामुळे व्यक्त केली जात होती. मात्र ती अपेक्षा सरकारनेच फोल ठरवली. अधिवेशनाची सुरूवात ‘वादळी’ झाली. 25 दिवसांच्या अधिवेशनात सरकार आणि विरोधकांमधील खडाजंगी शेवटपर्यंत चालूच होती.

विरोधक संख्याबळाने कमी असले तरी आमच्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण आहेत, त्यांना विश्‍वासात घेऊनच संसद अधिवेशनाचे कामकाज केले जाईल, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी मागच्या अधिवेशनावेळी दिली होती. मात्र मागील आणि आताच्या अधिवेशनात तसे कुठेही जाणवले नाही. किंबहुना विरोधकांना जुमानायचेच नाही, असेच जणू सरकारने ठरवून टाकले असावे. परिणामी सत्ताधारी आणि विरोधक यांची तोंडे परस्परविरोधी दिशेला राहिली. संवादाला वावच दिला गेला नाही. वादविवाद आणि गोंधळाला मात्र भरपूर संधी दिली गेली.

सुरूवातीपासून विरोधक वरचढ ठरू नयेत म्हणून की काय; राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या 12 खासदारांच्या निलंबनाची कारवाई हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी करण्यात आली. अधिवेशन संपेपर्यंत हे निलंबन केले गेले. पावसाळी अधिवेशनात अखेरच्या दिवशी झालेल्या गोंधळाबद्दलची कारवाई करण्यासाठी सरकार हिवाळी अधिवेशनापर्यंत का थांबले असेल?

शेतीविषयक कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी मागील महिन्यात केली होती. त्या घोषणेनुसार शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आणि हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ते विधेयक मंजूरही करण्यात आले. भारतीय नागरिकांसाठी आधार कार्ड हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बनला आहे.

कोणत्याही सरकारी कामासाठी आधार कार्डाशिवाय पान हालत नाही. आतापर्यंत पॅनकार्ड, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते, निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी खाते आदींशी आधार क्रमांक जोडला गेला आहे. करोनाकाळात चाचण्या करण्यापासून रुग्णालयात दाखल होणे व अत्यावश्यक औषधे मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य केले गेले आहे.

लसीकरणासाठीसुद्धा (Vaccination) आधार क्रमांक द्यावा लागतो. एकूणच 'आधार'चे महत्त्व किती वाढवण्यात आले आहे याचा प्रत्यय भारतीय नागरिक दररोज घेत आहेत. केंद्र सरकारने निवडणुकीसाठीसुद्धा आधार क्रमांकाचे महत्त्व वाढवले आहे. हिवाळी अधिवेशनात जी विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली; त्यात निवडणूक सुधारणा विधेयक सरकारसाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण असावे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले.

एवढे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत अवघ्या 27 मिनिटांत मंजूर करण्यात आले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना चर्चेवेळी अवघी एक-दोन मिनिटे बोलण्याची संधी दिली गेली. एवढ्या कमी वेळात त्या सदस्यांनी आपली मते कशी मांडली असतील? ती किती गांभीर्याने ऐकून घेतली गेली असतील? केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी तर अवघ्या पाच-सात मिनिटांत कायद्याचे समर्थन केले.

विरोधकांच्या सभात्यागानंतर राज्यसभेतसुद्धा आवाजी मतदानाने विधेयक पारीत झाले. पुरेशा चर्चेविना घाईगर्दीत विधेयक मंजूर करू नये, अशी विनवणी विरोधी सदस्यांनी करून विधेयकाला आक्षेप घेतला, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. राष्ट्रपतींची मोहोर उमटल्यावर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्यानंतर मतदार ओळखपत्र आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

विवाह वयाचे वाढवण्यासंबंधीचे विधेयकदेखील लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मुलींचे विवाहाचे वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षे करण्याची तरतूद त्या विधेयकात आहे. विरोधकांना चुचकारण्यासाठी त्यांच्या मागणीनुसार हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
मतदार नोंदणीसाठी नवा अर्जदार स्वत:ची ओळख देण्यासाठी स्वेच्छेने आधार क्रमांक देऊ शकतो, पण तो देणे अनिवार्य नाही, आधार क्रमांक दिला नसेल तरी कोणताही अर्ज नाकारला जाणार नाही, असे केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी म्हटले आहे.

नव्या कायद्यामुळे बोगस आणि दुबार नावे काढण्यासाठी मतदार ओळखपत्र 'आधार'शी जोडणे उपयुक्त ठरेल, असा युक्तीवादही करण्यात आला आहे, पण दुबार नावे वगळण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार जोडणीची कसरत निर्हेतुक असेल का? की 'आधार'चे सर्व गोपनीय तपशील निवडणूक प्रक्रियेत आणण्याचा तो राजरोस मार्ग ठरणार? आधार क्रमांक संबंधित नागरिकाच्या ओळखीचा पुरावा आहे, पण तो नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात येते.

तर मग नागरिकत्वाचा पुरावा असलेल्या मतदार ओळखपत्राशी तो जोडण्याचा अट्टाहास कशासाठी? आधार जोडणीने गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, असाही आक्षेप विरोधकांनी घेतला. मात्र विरोधकांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारकडे नाहीत अथवा त्यांचे शंका निरसन करण्यात सरकारला तीळमात्र रस नसावा.

विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्याची गरज असून हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवावे, अशीही मागणी विरोधकांनी केली, पण ती दुर्लक्षिली गेली. निवडणूक सुधारणा विधेयक मंजूर झाले खरे, पण देशातील मतदार याद्या आणि मतदार ओळखपत्रे किती निर्दोष व परिपूर्ण आहेत? मतदार ओळखपत्र 'आधार'शी जोडल्यानंतर मतदार याद्यांतील घोळ संपणार का? ग्रामपंचायतीपासून लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वापरल्या जाणार्‍या मतदार याद्या निर्दोष नसल्याची ओरड नेहमी ऐकू येते.

अनेक मतदार याद्यांत नावे, पत्ते, वय वा जन्मदिनांक, छायाचित्रे आदी अनेक तपशील चुकीचे असल्याच्या तक्रारी मतदारांकडून केल्या जातात. त्या दुरुस्त करण्यासाठी अर्जही केले जातात, पण चुका दुरुस्त होतच नाहीत, अशाही तक्रारी केल्या जातात. नव्या कायद्याने त्या चुका दुरूस्त होतील का? मतदार नोंदणीतील अशा उणिवा असतील तर ‘आधार’ आणि मतदार ओळखत्रातील माहिती कशी जुळणार? आधार जोडणीआधी मतदार याद्या आणि ओळखपत्रे निर्दोष करण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागेल. ते कोणती यंत्रणा पेलणार? हे अवघड आव्हान कसे पेलले जाते त्यावर मतदार ओळखपत्र ‘आधार’ला जोडण्याचे यश अवलंबून असेल.

वादग्रस्त आणि बहुचर्चित शेतीविषयक कायदे मंजूर करून घेताना केली गेलेली घाईगर्दी निवडणूक सुधारणा विधेयकाबाबतही का केली गेली? मुळात हे विधेयक आणले गेले ते हिवाळी अधिवेशन संपवले जाण्याच्या बेतात असताना! गेल्या वर्षी शेतीविषयक वादग्रस्त कायदे संसदेत मंजूर करून घेताना केलेल्या युक्तीची पुनरावृत्ती निवडणूक सुधारणा विधेयकाबाबतही वापरली गेली.

शेतीविषयक कायदे मंजूर करून घेतल्यावर अधिवेशन गुंडाळण्यात आले होते. आतासुद्धा निवडणूक सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर अधिवेशन एक दिवस आधी संस्थगित करण्यात आले. विरोधकांपासून स्वत:ची सुटका करून घेण्यात सरकार तूर्तास यशस्वी ठरले आहे. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी हा मुद्दा विरोधक उचलून धरल्याशिवाय राहतील का? विरोधकांचा तीव्र विरोध पाहता निवडणूक सुधारणाविषयक नवा कायदादेखील शेतीविषयक कायद्यांच्या मार्गाने जाणार?

सर्वांच्या सहमतीने एखादे महत्त्वपूर्ण विधेयक कसे मंजूर केले जाते याचा ताजा वस्तूपाठ महाराष्ट्र विधिमंडळाने सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात घालून दिला. महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आघाडी सरकारने ‘शक्ती’ विधेयक विधिमंडळात मांडले. गुन्हेगाराला कठोर शासन करण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी त्यात आहेत. राज्यात मागील काही काळापासून महिलांबाबत घडणार्‍या अनिष्ट घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक आणले गेले होते.

मात्र या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्याची गरज असल्याचे विरोधी पक्षांकडून सांगण्यात आले. विरोधकांची ती सूचना मान्य करून सरकारने हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवले होते. तज्ञांच्या तसेच विरोधी पक्षांच्या सूचनांनुसार विधेयकात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या.

त्यानंतर हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले. सहमतीने आणि विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन 'शक्ती' विधेयक आणले गेल्याने त्याला विरोध झाला नाही. विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. जनहितासाठी कोणताही कायदा करताना अथवा निर्णय घेताना सरकार आणि विरोधकांकडून अशा तर्‍हेने सहमतीने निर्णय झाले तर विरोधाला कोणताच वावच उरणार नाही, पण लक्षात कोण घेतो?

Related Stories

No stories found.