रविवार ‘शब्दगंध’ : 'मोफत'चे मोहजाल की मायाजाल?

- एन. व्ही. निकाळे
रविवार ‘शब्दगंध’ : 'मोफत'चे मोहजाल की मायाजाल?

केंद्र सरकारमधील (Central Government) सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांसोबत पंतप्रधानांनी (Prime Minister) नुकतीच वार्षिक आढावा बैठक घेतली. देशापुढील एका संभाव्य धोक्याकडे सचिवांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. निवडणुकांवेळी (Election) मतदारांना (Voters) आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून अनेक आश्‍वासने दिली जातात. मोफत लाभाच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र अशा घोषणा अमलात आणण्याच्या अट्टाहासाने अनेक राज्ये आर्थिक अडचणीत सापडतील, पर्यायाने देशाची अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटात ढकलली जाईल, असा सावधानतेचा इशारा केंद्रीय सचिवांनी दिला. संभाव्य धोक्याची चाहूल त्यांनी करून दिली आहे.

केंद्र सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी काही नव्या अभिनव प्रथा सुरू केल्या. त्यापैकी एक म्हणजे आकाशवाणीवरचा ‘मन की बात’ (Mann Ki Baat) कार्यक्रम! त्यामुळे दरमहा विविध विषयांवर देशवासियांना मनोगत ऐकवत राहणे पंतप्रधानांना शक्य झाले आहे.

पूर्वीच्या पंतप्रधानांना मात्र वर्षातून एकदा स्वातंत्र्यदिनाच्या (Independence Day) दिवशी लाल किल्ल्यावरून किंवा विशिष्ट प्रसंगी जनतेला संबोधित करण्याची संधी मिळत असे. दुसरी नवी प्रथा केंद्र सरकारमधील सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांसोबत वार्षिक बैठक! अधिकार्‍यांशी थेट संवाद साधता यावा व त्यांना सांगता यावे या उद्देशाने बैठकीचा हा उपक्रम सुरू केला.

केंद्र सरकारच्या विविध विभागांतील सचिवांसोबत पंतप्रधान वार्षिक बैठक घेतात. सचिवांची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. सचिव मंडळीदेखील पंतप्रधानांपुढे नि:संकोचपणे म्हणणे मांडतात.यावर्षीची बैठक नुकतीच पार पडली.

बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. पंतप्रधानांपुढे मनमोकळेपणे व्यक्त होण्याची संधी अनेक ज्येष्ठ सचिवांनी साधली. देशापुढील एका संभाव्य धोक्याकडे त्यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. निवडणुकांवेळी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि मते मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून अनेक आश्‍वासने दिली जातात.

मोफत लाभाच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र अशा घोषणा अमलात आणण्याच्या अट्टाहासाने अनेक राज्ये आर्थिक अडचणीत सापडतील, पर्यायाने देशाची अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटात ढकलली जाईल, अशा राज्यांची अवस्था उत्पन्नस्रोत आटलेल्या श्रीलंका (Sri Lanka) अथवा ग्रीस (Greece) देशासारखी होईल, असा सावधानतेचा इशारा विविध विभागांच्या सचिवांनी दिला.

शिक्षण, आरोग्यसेवांसारख्या महत्वपूर्ण आणि मूलभूत सेवांसाठी जास्त तरतूद करण्याच्या राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना मोफत लाभ योजनांमुळे खीळ बसतो हेही सचिवांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता सांगितले. सचिवांनी वर्तवलेल्या भीतीने पंतप्रधान कदाचित चकित झाले असतील, पण त्यावर त्यांनी लगेचच काही प्रतिक्रिया दिल्याचे वाचनात अथवा ऐकिवात आलेले नाही.

मोफत लाभाच्या घोषणा लागू केल्यानंतरच्या संभाव्य धोक्याची चाहूल केंद्रीय सचिवांनी दिली आहे. मोफत लाभाच्या खेळाचे संभाव्य धोके त्यांना जाणवू लागले असावेत. केंद्रात येण्याआधी वेगवेगळ्या राज्यांत काम केलेल्या काही सचिवांच्या अनुभवाचे हे बोल आहेत. ते अगदीच अनाठायी म्हणता येणार नाहीत.

विधानसभा निवडणुकांवेळी मतांचा पाऊस आपल्या बाजूने पाडण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून मोफत लाभ योजनांचा वर्षाव केला जातो. आकर्षक मोफत लाभ देणार्‍या पक्षाला मतदार बहुमताने निवडूनही देतात. सत्तारूढ झाल्यावर मोफत लाभ योजना अमलात आणण्याची जबाबदारी संबंधित पक्षाच्या सरकारवर येऊन पडते. अशी घोषणाबाज राज्य सरकारे आपल्या लाभयोजना लागू करतात. लोक सरकारवर खूश होतात.

घोषणा प्रत्यक्षात उतरवल्याबद्दलचे समाधान सरकारला मिळते. ‘करून दाखवल्या’चा अभिमान सरकारच्या नेत्यांना वाटतो, पण राज्याच्या आर्थिक प्रकृतीचा विचार किती गांभीर्याने केला जातो? हल्ली भारतातील अनेक राज्यांत सत्ता मिळवण्याचा आटापिटा करणार्‍या आणि सतारूढ पक्षांमध्ये मोफत लाभाची आश्वासने देण्याचे पेव फुटले आहे. लोकांना मोफत लाभाची भुरळ घालण्याचा हा खेळ राज्यांना आणि देशाला कुठे नेणार? दैनंदिन जीवनात नित्यनेमाने लागणार्‍या वस्तू वा सेवा दिवसेंदिवस महाग होत आहेत.

वीज, पाण्यासारख्या गोष्टी मोफत मिळाल्या तर त्याला कोण नकार देईल? पण ऐपत आणि खरेदीक्षमता असलेल्या लोकांनाही मोफत लाभ दिला गेला तर त्याचा एकत्रित भार शेवटी सरकारी तिजोरीवरच पडणार! मतांच्या बेगमीसाठी घोषणांच्या अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष वेळ आल्यावर सत्तेतील कोणत्याही पक्षाला चारदा विचार करावा लागतो; नव्हे तसा विचार प्रत्येक पक्षाने आणि सरकारने करायलाच हवा. दिल्ली, पंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांचा उल्लेख करून त्या-त्या राज्यांच्या आर्थिक स्थितीची जाणीव सचिवांनी पंतप्रधानांना करून दिली आहे.

भाजपशासित उत्तर प्रदेश आणि गोव्याचाही उल्लेख झाला. दोन्ही राज्यांत मोफत गॅस जोडणी आणि काही सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली गेली आहे. राज्यांच्या अशा तर्‍हेच्या लोकप्रिय योजना फार काळ टिकाव धरू शकणार नाहीत, मोफत वीज देण्यासाठी सरकारी तिजोरीच रीती करावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत अन्नधान्य, मोफत मेट्रो प्रवास आदी घोषणा लोकप्रिय ठरत आहेत. त्याचा फायदा होत असल्याचे पाहून इतरही राज्यांत त्याचे अनुकरण होत आहे. जीएसटीमुळे राज्यांच्या करवसुलीचे केंद्रीकरण झाले आहे.

उत्पन्नाच्या बाबतीत राज्ये बर्‍याच अंशी केंद्र सरकारवर विसंबून आहेत. राज्यांच्या उत्पन्नात भर घालणारे अनेक प्रादेशिक कर केंद्राने जीएसटी रूपाने स्वतःकडे घेतले आहेत. जीएसटी भरपाईपोटी केंद्राकडून मिळणार्‍या पैशांवर राज्यांना बव्हंशी अवलंबून राहावे लागते. तरीही लोकांना खूश करून त्यांची मते मिळवण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा केल्या जातातच. मर्यादित उत्पन्नात मोफत लाभ योजना राबवणे कठीण होऊ शकते याचा विचार का टाळला जातो?

भारताचे शेजारी सध्या संकटात सापडले आहेत. भारताशेजारील देशांत राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानात (Pakistan) वाजत-गाजत सत्तारूढ झालेल्या इम्रान खान यांच्या लोकनियुक्त सरकारला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. तेथे अस्थिर राजकीय स्थिती आहे. श्रीलंकेतील परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे. तेथे महागाई पराकोटीला पोहोचली आहे.

अन्नधान्यासह जीवनावश्यक वस्तूंची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. नागरिक आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला वश करण्यासाठी चीन टपलेला आहे. श्रीलंकन भूमीचा वापर करून भारताची नाकेबंदी करण्याचा चीनचा डाव असू शकतो.

केंद्रातील सचिवांनी भविष्यातील संभाव्य धोक्याची जाणीव पंतप्रधानांना, पर्यायाने केंद्र सरकारला करून दिली आहे, पण केंद्र सरकार तरी राज्य सरकारांना कसे समजावून सांगणार? कारण केंद्र सरकारकडूनसुद्धा मोफत लाभाच्या काही योजना सुरू आहेत. मोफत गॅसजोडणीची 'उज्ज्वला योजना' त्यात उल्लेखनीय ठरते. राज्यांना बचतीचा आणि काटकसरीचा सल्ला देण्याआधी केंद्र सरकारला आधी त्याचा अंगीकार करावा लागेल. सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाल्यावर किती कठीण परिस्थिती उद्भवते याचा कटू अनुभव करोनाकाळात भारतात केलेल्या प्रदीर्घ टाळेबंदीवेळी केंद्र सरकारसह राज्य सरकारांनी घेतला आहे.

उत्पनाचा स्रोत आटल्याने आणि जीएसटीचा वाटा नियमित न मिळाल्याने महाराष्ट्रासारख्या सधन राज्यांची करोनाकाळात मोठी आर्थिक नाकेबंदी झाली. केंद्र सरकारचीसुद्धा आर्थिक ओढाताण झाली होती. राज्यांना जीएसटी वाटा नियमित देण्याची जबाबदारीसुद्धा केंद्र सरकार वेळच्या पडू शकत नाही. त्यावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले.

अजूनही राज्यांना त्यांच्या जीएसटी वाट्याची थकित रक्कम देणे केंद्राला शक्य झालेले नाही. ही स्थिती का ओढवली? संकटकाळात गरजू आणि गोरगरिबांना सर्वतोपरी मदत करणे सरकारचे कर्तव्यच असते, पण परिस्थिती सामान्य असतानासुद्धा मोफत लाभ योजना चालूच ठेवणे राज्याचे आर्थिक स्वास्थ्य बिघडवणारे ठरू शकते.

वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे पक्ष सत्तेवर आहेत. म्हणून कदाचित अशी अडवणूक सोईस्कर वाटत असावी का? पक्षभेद, मतभेद ही स्थिती का ओढवली? आणि मनभेद बाजूला ठेऊन मोफत लाभ योजनांचा फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ही भारतातील 'बिमारू राज्ये' म्हणून ओळखली जातात.

उत्तर प्रदेशात विकास होत असल्याचा गाजावाजा केला जात असला तरी नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालात आरोग्याच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश तळालाच असल्याचे दिसून येते. केंद्रीय सचिवांनी व्यक्त केलेल्या भीतीनुसार भारतातील एकही राज्याची ‘श्रीलंका’ होऊ यासाठी केंद्र सरकारसह राज्यांनीसुद्धा स्वप्नाच्या रम्य दुनियेचा मोह टाळून वास्तव स्वीकारण्याची गरज आहे.

केंद्रीय सचिवांनी व्यक्त केलेली भीती दुर्लक्षिण्याजोगी नाही. आर्थिकदृष्ट्या राज्ये कमकुवत झाली तर त्याचा परिणाम केंद्र सरकारवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. म्हणून राज्यांना डबघाईस आणू शकणार्‍या योजनांचा आग्रह धरू नका, असे वडीलकीच्या नात्याने सांगण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेईल का?

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com