रविवार ‘शब्दगंध’ : दीदींची ऐक्याची बात, विरोधक देतील साथ?

गोवा विधानसभा निवडणुकीत (Goa Assembly Elections) तृणमूल काँग्रेस पक्ष (trinamool congress) अपयशी ठरल्यानंतरही ममता बॅनर्जी (mamata banerjee) नाऊमेद झालेल्या नसाव्यात. विरोधकांच्या एकजुटीसाठी त्या नव्या जोमाने सक्रिय झाल्या आहेत. 2024ची लोकसभा निवडणूक त्यांना खुणावत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांना लक्ष्य करण्यानिमित्ताने सर्व विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री आणि प्रमुख नेत्यांना बॅनर्जी यांनी तत्परतेने पत्र लिहिले आहे. बॅनर्जी यांच्या आवाहनास विरोधक कसा प्रतिसाद देतात ते यथावकाश कळेलच, पण यानिमित्त त्यांनी पत्ररूपाने विरोधकांच्या ‘ऐक्याची बात’ व्यक्त केली आहे….

अनेक राज्यांत सत्तेत असलेल्या अथवा नसलेल्या बहुतेक विरोधी पक्षांचे नेते आजकाल केंद्रीय तपास यंत्रणांचा जाच आणि सासुरवासाने त्रस्त आहेत. सर्वाधिक त्रास महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) सत्ताधार्‍यांना सोसावा लागत आहे.

काही प्रमुख नेते, काही मंत्री, आमदार, त्यांचे निकटवर्तीय आणि त्यांच्या नातलगांनासुद्धा त्या कटू अनुभवाचा सामना करावा लागत आहे. तृणमूल काँग्रेस अध्यक्ष आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतर नेत्यांपेक्षा जरा जास्तच हैराण झाल्याचे दिसते. कारण त्यांचा भाचा आणि त्याची पत्नी सध्या सीबीआय निशाण्यावर आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या या जाचाविरोधात देशव्यापी आवाज उठवण्याचा निर्धार बॅनर्जी यांनी केला असून त्या दिशेने पावलेही उचलली आहेत.

उत्तर प्रदेशसह (Uttar Pradesh) 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांआधी देशातील विरोधकांच्या एकजुटीची मोट बांधण्याचे प्रयत्न बॅनर्जी यांनी आरंभले होते. उत्तर प्रदेश आणि गोवा निवडणुकीकडे त्यांचे विशेष लक्ष होते, पण दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या पदरी निराशा आली. स्वबळावर लढून गोव्यातसुद्धा भाजपला (BJP) लोळवण्याचे त्यांचे मनसुबे ढासळले. एकही जागा त्यांचा पक्ष जिंकू शकला नाही.

आम आदमी पक्षाने (Aam Aadmi Party) मात्र पंजाबात (Punjab) निर्विवाद बहुमत मिळवून दिल्लीच्या निवडणुकीची (Election) पुनरावृत्ती केली. गोव्यातसुद्धा 2 जागांची कमाई करून भावी यशाचा पाया घातला. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाकडून ममतादीदींना बर्‍याच आशा होत्या. त्यासाठी त्यांनी तेथे समाजवादी पक्षाला पाठिंबा देऊन तेथे काही प्रचारसभाही घेतल्या, पण अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वात हा पक्ष फार मोठी मजल गाठू शकला नाही.

भाजपच्या 57 जागा घटवून स्वतःच्या जागा दुप्पट करण्यात मात्र हा पक्ष यशस्वी ठरला. हातची चारही राज्ये भाजपने राखली आहेत. आआपाचा अपवाद वगळता विरोधकांच्या पदरी अपयशच आले. ऐक्याच्या गर्जना करता-करता निवडणुकीवेळी स्वबळ आजमावण्याचा अट्टाहास विरोधकांच्या अपयशाला कारणीभूत ठरला.

गोव्यात अपयशी ठरल्यानंतरही ममता बॅनर्जी नाऊमेद झालेल्या नसाव्यात. विरोधकांच्या एकजुटीसाठी त्या नव्या जोमाने सक्रिय झाल्या आहेत. 2024ची लोकसभा निवडणूक त्यांना खुणावत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांना लक्ष्य करण्यानिमित्ताने सर्व विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री आणि प्रमुख नेत्यांना बॅनर्जी यांनी तत्परतेने पत्र लिहिले आहे. विरोधकांविरोधात केंद्राकडून तपासी यंत्रणांचा सुरू असलेला गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

लोकशाहीतील ही दडपशाही रोखण्यासाठी लढा देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ममता यांच्या आवाहनास विरोधक किती अनुकूल प्रतिसाद देतात ते यथावकाश कळेलच, पण यानिमित्त बॅनर्जी यांनी पत्ररूपाने विरोधकांच्या ‘ऐक्याची बात’ व्यक्त केली आहे. विरोधकांना स्वत:च्या नेतृत्वात एकत्र आणण्याचा त्यांचा मानस किती पक्षांना रुचेल?

राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसची (Congress) जागा घेण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस अध्यक्षांनाही पत्र पाठवले आहे. देशाच्या तळागाळात आजही जनाधार असलेल्या काँग्रेसशिवाय कोणतीही विरोधी आघाडी उभी राहू शकत नाही, असे काँग्रेससह अन्य पक्षांचे म्हणणे आहे. बॅनर्जी यांच्या महाराष्ट्र दौर्‍यानंतर सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी तेच सांगितले.

एकूणच काँग्रेसला कमकुवत लेखणार्‍या बॅनर्जी यांनाही आता काँग्रेसचे महत्व पटले असावे. म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराविरोधात विरोधकांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि भाजपसमोर पर्याय उभा करण्याच्या दृष्टीने आवाहनाचे पत्र त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षांनाही धाडले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही असे पत्र पाठवले गेले असेल का?
पाच राज्यांतील निवडणूक निकाल विरोधी पक्षांना फारसे उत्साहवर्धक नाहीत.

या निकालानंतर विरोधकांमध्ये एकजुटीच्या दिशेने वेगवान हालचाली सुरू होतील व पुढील रणनीती आखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज होता. तथापि विरोधकांच्या आघाडीवर अजून तरी सामसूम आहे. पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस पक्ष अजून सावरलेला नाही. निवडणुकांतील पक्षाच्या कामगिरीवर पक्षनेतृत्वाने बैठक घेऊन चर्चा घडवून आणली. पराभव झालेल्या राज्यांतील प्रदेशाध्यक्षांचे राजीनामे मागण्याचा सोपास्कारही पार पडला. निवडणूक निकालांनंतर काँग्रेस नेतृत्वाचा मुद्दा पुन्हा उसळून वर आला आहे.

काँग्रेसमधील ‘जी-23’ हा गट अधिक आक्रमक झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनीच पक्षाचे नेतृत्व करावे इथपासून तर गांधी परिवाराने पदांवरून दूर व्हावे इथपर्यंत मागण्या झाल्या आहेत. काँग्रेस नेतृत्वावरून वाद सुरू असताना आता यूपीए अध्यक्षपदावरूनसुद्धा नजीकच्या काळात वाद पेटण्याची शक्यता आहे. नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस बैठकीत यूपीए अध्यक्षपद शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याकडे सोपवावे, असा ठराव पवार यांच्याच उपस्थितीत करण्यात आला. त्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत (NCP) वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.

‘काँग्रेसमुक्त भारत’ मोहीम राबवताना काँग्रेसेतर विरोधी पक्षही संपवायचे, असा द्विउद्देशीय राष्ट्रीय कार्यक्रम सध्या चालू आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपविरोधात लढत दिली खरी, पण इतर विरोधी पक्षांची साथ काँग्रेसला मिळू शकली नाही. विरोधकांच्या एकजुटीची ताकद आजमावण्यासाठी स्वतंत्र न लढता काँग्रेसला बळ देण्याचा विचार विरोधी पक्षांच्या मनात का आला नसेल? विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना नामोहरम करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा त्यांच्यामागे लावला जात आहे, त्याला भाजप कारणीभूत आहे, असे सांगून केवळ याच मुद्यांवर एकजूट करण्याचा विचार विरोधी पक्षांना किती पटणार? भाजपला विरोध करणे एवढ्या एकाच मुद्द्यावर नवी महाआघाडी उभी करण्याचा विचार मूळ धरत असेल तर ती आघाडी मजबूत कशी होणार?

महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर आदी केंद्रीय यंत्रणा झपाटून काम करीत आहेत. या दोन राज्यांतील सत्ताधारी विरोधी पक्षांतील अनेक नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या निशाण्यावर आहेत. ही दोन राज्ये वगळता देशातील भ्रष्टाचाराचे जणू समूळ उच्चाटन झाले आहे. या राज्यांतील भ्रष्टचार्‍यांना एकदा तुरुंगात डांबले की, जगातील एकमेव ‘भ्रष्टाचारमुक्त देश’ म्हणून नवा भारत नावारूपास येईल, असा विश्वास त्यांची कळसूत्रे हलवणार्‍यांना वाटत असेल का?

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला अजून 2 वर्षे बाकी असली तरी प्रत्यक्षात 2022-23 हे एकच वर्ष तयारीसाठी विरोधकांच्या हाती आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी एका चाचणी परीक्षेत अपयश आले तरी पंतप्रधानांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातची विधानसभा निवडणूक येत्या डिसेंबरात होणार आहे. त्यानंतर आणखी काही राज्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीआधी होतील. त्या निवडणुकांत एकजुटीने तुल्यबळ आव्हान उभे करण्याची संधी विरोधकांना घेता येईल.

गुजरातमध्ये काँग्रेस हा विरोधी पक्ष आहे. उत्तर प्रदेशची पुनरावृत्ती त्या निवडणुकीत टाळायची असेल तर तेथे काँग्रेसला बळ देण्याचा विचार सर्व विरोधी पक्ष करू शकतील का? ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल थेट भाजपला भिडणारे नेते आहेत. भाजपला चित करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, पण ती त्यांच्या राज्यांपुरती! केजरीवाल यांच्या आआपाने पंजाबची सत्ता मिळवून दिल्लीबाहेर विजयी सीमोल्लंघन केले आहे.

त्यांचे लक्ष आता गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा आदी राज्यांवर खिळले आहे. केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाची महत्वाकांक्षा वाढली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसला पर्याय देऊन लोकसभा निवडणुकीत भाजपला थेट आव्हान देण्याचा केजरीवाल यांचा मनोदय असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. साहजिक विरोधकांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नांत केजरीवाल तटस्थ राहणे पसंत करीत आहेत.

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या धास्तीने विरोधी पक्षांना एकजूट करण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. म्हणजे विरोधकांच्या ऐक्यासाठी अप्रत्यक्षपणे भाजपची मदतच झाली असे म्हणता येईल. लोकसभेत मजबूत बहुमतात असलेल्या भाजपची राज्यसभेत विरोधकांच्या बहुमतामुळे कोंडी होत होती, पण राज्यसभेच्या 13 जागांसाठी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने 4 जागा जिंकून राज्यसभेत संख्याबळाचे शतक पार केले आहे.

या निकालाआधी राज्यसभेतून निवृत्त होणार्‍या 97 सदस्यांचा निरोप समारंभ झाला. येत्या काळात राज्यसभेच्या 75 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. विधानसभा निवडणुकांतील विरोधकांची निराशाजनक कामगिरी पाहता यापैकी अनेक जागा जिंकून राज्यसभेत बहुमत मिळवणे भाजपला सहज शक्य होईल.

विरोधकांची महाआघाडी कशी उभारायची? त्यासाठी कोणती राजकीय गणिते अथवा समीकरणे वापरायची? संभाव्य आघाडीत प्रत्येक पक्ष आणि नेत्याचा आत्मसन्मान टिकून राहण्यासाठी काय योजना करायची? महाआघाडीचे नेतृत्व सामूहिक असावे की विशिष्ट नेत्याकडे ते द्यायचे? आघाडीत सहभागी पक्षांना त्यांच्या क्षमतेनुसार निवडणुकीत जागा लढवण्याची संधी कशा तर्‍हेने देता येईल? देशातील जनता प्रभावित होईल, असा देशहित-जनहित साधणारा कोणता सर्वांगीण आणि सर्वस्पर्शी कार्यक्रम आखायचा? या सर्व गोष्टींचा अभ्यासपूर्वक विचार संभाव्य आघाडीला करावा लागेल. अर्थात ममता बॅनर्जी यांच्या पत्राला विरोधी पक्षांचा प्रतिसाद कसा व किती मिळतो यावर विरोधकांच्या ऐक्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकेल का? हे चित्र कदाचित थोडेफार स्पष्ट होऊ शकेल.