रविवार ‘शब्दगंध’ : चुलीकडे पुन्हा वळण्याचे दिवस आले?

- एन. व्ही. निकाळे
रविवार ‘शब्दगंध’ : चुलीकडे पुन्हा वळण्याचे दिवस आले?
ANI

जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुलभ आणि वाजवी दरात व्हावा, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. सरकारचा तसा प्रयत्न असावा आणि असतो, असे सांगितले जाते. स्वयंपाकाचा गॅस ही आजची जीवनावश्यक गरज बनली आहे. सिलिंडरच्या सतत वाढणाऱ्या किमती पाहता त्या बाबतीत ती काळजी घेतली जाते, असे म्हणता येईल का? स्वयंपाकाच्या गॅसदराने हजाराच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. गॅस दरवाढीविरोधात (Gas Price Hike) राज्या-राज्यांतील विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून निदर्शने, आंदोलने करीत आहेत. मजबूत जनादेश मिळवलेल्या केंद्र सरकारने (Central Government) ठरवले तर इंधन दरवाढीवर (Fuel Price Hike) जरूर उपाय शोधू शकते, पण तसे करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती सध्यातरी नाही हे आता जनतेपासून लपून राहिलेले नाही.

देशात सोन्याचे भाव ५० हजारांच्या आसपास हिंदोळत आहेत, पण सोने महागले म्हणून कोणी कधी ओरड करीत नाही. सोन्याचे भाव भडकले म्हणून कुठे आंदोलने झाल्याचेही ऐकिवात नाही. पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या बाबतीत मात्र जनमानस जरा जास्तच संवेदनशील आहे. पेट्रोल दरवाढीने लिटरला शंभरी गाठली आहे. डिजेलदेखील शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. गॅस सिलिंडर दराचा तर भडकाच उडाला आहे.

करोना महामारीने (Corona) मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला दिलासा देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार मात्र इंधन दरवाढीचे धक्क्यांमागून धक्के देत आहे आणि सरकारी खजिना भरत आहे. ही भाववाढ करांच्या रूपाने सरकारी खजिन्यातच भरच घालते. त्याची सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलीच झळ बसत आहे. सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या गॅस सिलिंडर दरात गेल्याच आठवड्यात २५ रुपयांची घसघशीत वाढ झाली आहे.

देशाच्या राजधानीत सिलिंडरची किंमत ८५९ रुपयांवर पोहोचली आहे. इतरत्र त्यापेक्षा अधिकच किंमत मोजावी लागते व सरकारचा दुजाभाव राजधानीबाहेरच्या जनतेला दुय्यम नागरिकत्व बहाल करतो. वाढत्या महागाईने आमजनता आधीच हैराण असताना त्यात गॅस दरवाढीची भर पडली आहे. 'तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार' कशाला म्हणतात याचा ज्वलंत अनुभव पंतप्रधानांना 'प्यारे' असलेले देशवासी सध्या घेत आहेत.

चालू वर्षात १ जानेवारी ते १७ ऑगस्टदरम्यान साडेसात महिन्यांच्या कालावधीत सिलिंडर दरात तब्बल १६५ रुपयांची डोळ्यांत खुपणारी मोठी दरवाढ झाली आहे. त्याविरोधात लोक ओरड करीत आहेत. सरकारच्या कानावर त्यामुळे जुही रेंगत नाही. 'अच्छे दिन आनेवाले है' असे सांगणाऱ्या सत्तापतींना वाढत्या महागाईचे दिवस हेच कदाचित 'अच्छे दिन' वाटत असतील. सत्तासंबंधित लोकांच्या सर्व गरजांची सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच देशातील दारिद्र्यरेषेखालील जनतेच्या खिशातूनसुद्धा भरपाई होते. त्यांना गरिबीरेषेखालील जनतेचे दुःख का कळावे?

भारताला धूरमुक्त करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. त्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून 2016 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी महत्वाकांक्षी ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणली गेली. या योजनेअंतर्गत 8 कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅसजोडणीचा लाभ देण्यात आल्याचे नागरे सतत बडवले जात आहेत. येत्या एक-दोन वर्षांत योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात एक कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅसजोडणी दिली जाणार आहे, अशी महत्वाकांक्षी फुशारकी आतापासूनच मारली जात आहे.

परिणामी गरिबीरेषेखालच्या संख्येत २५ टक्क्यांची भर पडली असावी का? सुरूवातीला दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबांसाठी ही योजना होती. त्यानंतर देशभरातील गरीब कुटुंबांना या योजनेत सामावून घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. खरे तर केंद्र सरकारने गरिबांसाठी दिलेली ही बहुमोल भेट म्हटली पाहिजे. देशात सुमारे 29 कोटी कुटुंबांकडे गॅसजोडणी आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरवरील अनुदानाचा भार कमी करण्यासाठी आणि त्या वाचलेल्या पैशांचा उपयोग गोरगरिबांना व्हावा म्हणून आपापले गॅस अनुदान परत करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी जनतेला केले होते.

त्या आवाहनास लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. एक कोटींहून जास्त गॅस ग्राहकांनी स्वेच्छेने आपापले अनुदान सरकारकडे सोपवले. आता घरगुती वापराच्या सिलिंडरवरील अनुदान भार संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. गॅसच्या किमतीत अलीकडच्या काळात वेगाने होणारी वाढ हा अनुदान कपातीचाच परिणाम आहे. विनाअनुदानीत आणि अनुदानीत असे गॅस सिलिंडरचे दोन वर्ग सरकारने केले. मात्र आता दोन्ही प्रकारच्या सिलिंडरच्या किमतींत फारसा फरक उरलेला नाही.

पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या दरात होणार्‍या वाढीबद्दल केंद्र सरकारवर विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवली जात आहे. सामान्य जनताही या दरवाढीने त्रस्त आहे. त्याबाबत जनक्षोभ निर्माण होत आहे. सरकारने मात्र नेहमीप्रमाणे आपलया कानात बोळे घातले आहेत. इंधन दरवाढीला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमंती कारणीभूत आहेत, त्यावरच हे दर अवलंबून आहेत, असे सरकार निर्विकारपणे सांगत आहे. दरवाढ रोखणे खरेच सरकारच्या हाती नाही का? हा प्रश्न सामान्यांना सतावत आहे.

'उज्ज्वला'च्या लाभार्थींना मोफत गॅसजोडणी देतेवेळी पहिले भरलेले सिलिंडर मोफत दिले जाते. त्यानंतर लाभार्थ्यांनी पदरखर्चाने सिलिंडर घ्यायचे, अशी या योजनेची फसवी पद्धत सरकारने अवलंबली आहे. गवगवा मात्र मोफत गॅसजोडणीचा झाल्याने सिलिंडर संपल्यावर दरवेळी मोफत सिलिंडर मिळेल, असा तर्क लावला जात होता. सिलिंडर भरून घेण्यासाठी गरिबांकडे दरवेळी तेवढी रक्कम जमणे तसे अवघडच! साहजिकच मोफत गॅसजोडणी मिळालेल्या अनेक लाभार्थ्यांना स्वयंपाकासाठी पुन्हा चुलीचाच आसरा घ्यावा लागत असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून दिसू लागल्या आहेत.

सरकारच्या उज्ज्वला योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्याची घोषणा होऊन नुकतीच सुरुवातही झाली आहे. तथापि सिलिंडरच्या भडकलेल्या किमतीचा चटका आणि फटका या योजनेला बसू लागला आहे. दर वाढत असल्याने पुन्हा सिलिंडर भरून घेणार्‍यांचे प्रमाण कमी होत आहे. करोना काळात अनेकांच्या रोजीरोटीवर गदा आली. उत्पन्न घटल्याने सिलिंडर घेणे लाभार्थ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे चुलीचा वापर करण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे.

खेड्यापाड्यातील बहुसंख्य लोकांचे जीवन मोलमजुरीवर अवलंबून असते. आता ती मिळणेही कठीण झाले आहे. सध्याच्या लाभार्थ्यांची ही व्यथा पाहता मोफत असूनही योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात किती गरीब गॅसजोडणी घेण्यासाठी पुढे येतील याचा सरकारने आतापासूनच विचार केलेला बरा!

'उज्ज्वला' योजनेमागील सरकारचा उद्देश चांगला असेलही. गोरगरीब महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका व्हावी, त्यांचे आरोग्य जपले जावे, या उदात्त हेतूने सरकारने योजना आणल्याचे सांगितले गेले, पण प्रत्यक्षात काय घडले? गॅस दरवाढीने सर्वसामान्य तसेच मध्यमवर्गीयसुद्धा हैराण झाले आहेत.

तिथे गोरगरिबांची काय कथा? उज्ज्वला योजनेतून मिळालेली गॅसजोडणी गरिबांच्या घरात शोभेची वस्तू म्हणून अडगळीत राहू लागली आहे. केवळ घाईगर्दीच्या वेळी किंवा पै-पाहुणे आले तेव्हाच स्वयंपाकासाठी गॅसचा वापर केला जातो, असे काही लाभार्थी सांगतात. काही लाभार्थ्यांना गावापासून लांब असलेल्या गॅस एजन्सीकडून भरलेला गॅस सिलिंडर आणावा लागतो. त्यासाठी वेगळा भाडेखर्च करावा लागतो. सिलिंडरच्या पैशांत महिनाभराचा किराणा येतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. सिलिंडर घेण्यासाठीचा खर्च गरिबांना चैनीचा वाटतो.

त्यामुळे सिलिंडर घेणे अनेक मंडळी टाळत आहेत. कामधंदा सोडून सिलिंडरसाठी धावपळ करणे वा त्यासाठी वेळ देणे अनेकांना शक्य नाही. रानावनात लाकूडफाटा, गोवऱ्या आदी फुकट मिळत असताना सिलिंडरसाठी पैसे का मोजायचे? असाही सवाल काही लाभार्थी उपस्थित करीत असतील तर त्यांना दोष देता येईल का? देशातील गॅसजोडणीचे एकूण आकडे वाढल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्ष वापर करणार्‍यांचे प्रमाण त्यापेक्षा कितीतरी कमी आहे, हे वास्तव सरकार स्वीकारणार का? घरगुती गॅस सिलिंडरवरील अनुदान संपुष्टात आणण्याच्या इराद्याने सरकारने सिलिंडर दरात दरमहा ४ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेतला होता.

या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी संसदेत गदारोळ करून तीव्र विरोध दर्शवला. सिलिंडर दरवाढीचा हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली होती, पण सरकारने त्या विरोधाला जुमानले नव्हते. सिलिंडर अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यास सुरुवात झाली तेव्हा अनुदानाची रक्कम सुमारे २५० ते ३०० रुपये इतकी मिळत असे. गेल्या वर्षी ती ३०-४० रुपयांपर्यंत घसरली. पूर्वी भरलेले गॅस सिलिंडर पूर्ण किमतीने विकत घेतल्यावर एक-दोन दिवसांत किंवा आठवडाभरात अनुदान रक्कम संबंधित ग्राहकांच्या बँक खात्यावर जमा होत असे.

तसा लघुसंदेश ग्राहकांच्या मोबाईलवर येत असे. आता नेमके किती अनुदान मिळते हा संशोधनाचा विषय ठरावा. चालू वर्षीच्या मे महिन्यापासून सिलिंडरवरचे अनुदान देणे सरकारने बंद केल्याच्या चर्चा आणि बातम्यासुद्धा आहेत. बँक खात्यावर अनुदान जमा झाल्याचे लघुसंदेश येणे आता बंद झाले आहे. म्हणजे अनुदान मिळणे बंद झाले, असा निष्कर्ष लोकांनी काढणे स्वाभाविक आहे.

लोकानुनय म्हणून सत्तेत आलेल्या सरकारांनी अनुदान वा सबसिडीसारख्या आकर्षक योजना आणल्या. त्या लोकांना भावल्या. सरकारच्या उदारपणावर लोक खूश झाले, पण आता सरकारला डोईजड वाटू लागलेल्या सवयी जनतेला लावल्या कोणी?

जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुलभ आणि वाजवी दरात व्हावा, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. सरकारचा तसा प्रयत्न असावा आणि असतो, असे सांगितले जाते. स्वयंपाकाचा गॅस ही आजची जीवनावश्यक गरज बनली आहे. सिलिंडरच्या सतत वाढणाऱ्या किमती पाहता त्या बाबतीत ती काळजी घेतली जाते, असे म्हणता येईल का? स्वयंपाकाच्या गॅसदराने हजाराच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरु केली आहे.

गॅस दरवाढीविरोधात राज्या-राज्यांतील विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरून निदर्शने, आंदोलने करीत आहेत. महाराष्ट्रातील महिला कार्यकर्त्यांनी भर चौकात चुली मांडून त्यावर भाकरी भाजून गॅस दरवाढ आणि सरकारच्या बेपर्वा भूमिकेचा निषेध नोंदवला आहे. महागाईच्या वरवंट्याचे फिरते चक्र त्यामुळे अदयापतरी कुठे अडखळलेले नाही. मजबूत जनादेश मिळवलेल्या केंद्र सरकारने ठरवले तर इंधन दरवाढीवर जरूर उपाय शोधू शकते, पण तसे करण्याची सरकारची इच्छाशक्ती सध्यातरी नाही हे आता जनतेपासून लपून राहिलेले नाही.

सरकारने संत तुकारामांची अध्यात्मिक भूमिका स्वीकारली असावी. 'तुम्ही कोणी काही बोला| आम्ही उघडा माथा केला|| ' हा मंत्र सरकारने शिरोधार्य मानला असावा. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रसत्ताधारी भाजपला पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी कंबर कसली आहे. त्यासाठी विरोधकांच्या एकजुटीचे जोरदार प्रयत्न सुरु झाले आहेत. नव्या शेतीविषययक कायद्यांविरोधात दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अनेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. संसदेतही आवाज उठवला आहे. जनतेची कड घेऊन इंधन दरवाढीविरोधात विरोधकांनी तसे देशव्यापी आंदोलन उभारल्यास एक सकारात्मक संदेश जनतेत पोहचू शकेल.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com