रविवार ‘शब्दगंध’ : दिल्लीला प्रदूषणाचा विळखा; महानगरांना धोक्याचा इशारा

दिल्ली (Delhi) ही भारताची राजधानी (Capital of India) आहे. येथे केंद्र आणि राज्य अशी दोन सरकारे (Central and State Government) नांदत आहेत. एक सरकार देशाचा तर दुसरे दिल्ली राज्याचा कारभार पाहते. दिल्लीकरांचे हे सौभाग्य की दुर्भाग्य ते सांगणे तसे कठीणच, पण दोन्ही सरकारांमधून विस्तवही जात नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात विविध कारणांवरून चाललेली धुसफूस कमी होत नाही. आता तर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा नायब राज्यपालांचे अधिकार नव्या कायद्याने वाढवण्याचे सत्कृत्य केंद्र सरकारने केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संबंध आणखी बिघडू शकतात. दिल्ली आणि दिल्लीकरांच्या भल्यासाठी तरी केंद्र-राज्य सरकारांनी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाचा (Air Pollution) प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. निदान हवा प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या राष्ट्रीय राजधानीला वाचवण्यासाठी दोन्ही सत्तांमध्ये समन्वय व्हावा या अपेक्षेने दिल्लीकर मोठ्या आशेने पाहत असतील.

दरवर्षी दिवाळी (Diwali) आटोपली की दिल्लीच्या हवा प्रदूषणात वाढ होऊ लागते. दिल्लीकरांना वाढत्या प्रदूषणाचा सामना करावा लागतो. गेल्या दशकभरापासून ही समस्या वाढीस लागल्याचे सांगण्यात येते. प्रदूषण वाढण्याच्या भीतीने दिवाळीत फटाक्यांची आतषबाजी करायलासुद्धा तेथे निर्बंध आणले गेले आहेत. दिल्लीलगतच्या पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत याच काळात खरीप पिकांची कापणी केली जाते. पीक कापणीनंतर शेतातील काडी-कचरा (पराळी) शेतकरी पेटवून देतात. एकाच वेळी सर्वत्र पराळी जाळल्याने मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट उठतात. ते आजूबाजूच्या प्रदेशात पसरतात. आधीच हवा प्रदूषित असलेल्या दिल्लीच्या प्रदूषणात त्याची आणखी भर पडते.

दिल्लीकडे येणारे मार्ग आणि दिल्लीजवळून जाणारे महामार्ग वाहनांच्या गर्दीने सतत वाहत असतात. वाहनांतून निघणार्‍या धुरामुळेदेखील दिल्ली परिसराचे प्रदूषण वाढते. शिवाय औद्योगिक क्षेत्रातील धूर आणि बांधकामांमधून उडणार्‍या धुळीचाही हातभार हवेची प्रत खालवायला लागतो. लोकांना घराबाहेर पडणे मुश्किल होते. हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली सरकार अनेक उपाय करून पाहत आहे. गेल्या वर्षी वाहनांसाठी ‘सम-विषम’ उपक्रम काही काळ राबवला गेला, पण त्यामुळे हवा प्रदूषण किती कमी झाले ते समजले नाही.

वाढत्या हवा प्रदूषणाची ओरड आताही सुरू आहे. प्रदूषण पातळी कमालीची वाढल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. दिल्ली, गुडगाव, गाझियाबाद आणि फरिदाबादमध्ये हवेची गुणवत्ता सतत बिघडत आहे. श्‍वास कोंडणार्‍या प्रदूषणापासून दिलासा मिळवण्यासाठी हवा स्वच्छ करणारी उपकरणे (एअर प्युरिफायर) खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे.

70 टक्के ग्राहक दिल्लीतील आहेत. दिवाळीत फटाकाबंदी असूनही दिल्लीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आतषबाजी झाली. त्याचवेळी आजूबाजूच्या राज्यांतील शेतकर्‍यांनी पराळी जाळली. त्यातून निर्माण झालेल्या धुरामुळे दिल्लीतील हवा प्रदूषणाने मागील पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठल्याची नोंद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली. उत्तर आणि मध्य भारतातील अनेक शहरांतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) गंभीर श्रेणीत पोहोचला होता.

प्रदूषणाबाबत दिल्लीवासीय आणि शेतकरी यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. शेतकर्‍यांच्या चुकीचा त्रास आम्ही का सहन करावा? असे दिल्लीकर म्हणतात तर आगपेटीच्या एका काडीने पराळी विल्हेवाटीचे काम होते; मग खर्चात कशाला पडायचे? असा पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांचा सवाल आहे.

केंद्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारे आपापसात दोषारोपाचा आवडता राजकीय खेळ खेळत आहेत. पराळी जाळायला विरोध असेल तर त्याची विल्हेवाट कशी लावायची? या मुद्द्यावर चर्चा होत आहे, पण ती चर्चा पुढे जातच नाही. पराळी जाळण्यापासून शेतकर्‍यांना रोखायचे असेल तर त्याची विल्हेवाट सरकारी खर्चाने लावली जावी, असे काही शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

खरीप पीक काढल्यानंतर पुढच्या पिकाच्या तयारीसाठी शेतकर्‍यांकडे कमी वेळ असतो. त्यामुळे पराळी जाळण्याशिवाय त्यांच्यांपुढे पर्याय नाही. यंत्राने धानाची कापणी सुरू झाल्यापासून पराळीची समस्या वाढल्याचे शेतकरी सांगतात. यंत्राने होणार्‍या कापणीतून पिकांचे अवशेष एक फुटापर्यंत शेतात तसेच राहतात. त्यावर उपाय म्हणून अवशेष जाळले जातात.

पराळी जाळणार्‍या शेतकर्‍यांविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगाही संबंधित राज्यांनी उगारला आहे. मात्र त्यामुळे प्रश्‍न सुटलेला नाही. शेतकर्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी पराळी जाळू नये म्हणून त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले होते.

काही राज्यांनी तसे अनुदान सुरूही केले आहे. गावपातळीवर शेतकर्‍यांचे प्रबोधनही सुरू असल्याचे राज्ये सांगतात. एवढे प्रयत्न होत असतील तर पराळी जाळण्याचे प्रमाण कमी का होत नाही? दिल्लीतील प्रदूषणाने चालू वर्षी गाठलेली गेल्या पाच वर्षांतील सर्वोच्च पातळी काय सांगते? दिवाळी काळात पंतप्रधान ग्लासगो येथे भरलेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेत सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी भारताचे पर्यावरणासंबंधी 2030 सालापर्यंतचे स्वप्न (व्हीजन) परिषदेत जाहीरपणे सांगितले.

परिषद आटोपल्यावर पंतप्रधान मायदेशी परतले तेव्हा त्यांचे स्वागत प्रदूषित हवेने व्यापलेल्या व गॅस चेंबर बनलेल्या दिल्लीने केले. दिल्लीतील एका विद्यार्थिनीने पंतप्रधानांना पत्र लिहून प्रदूषणाच्या समस्येकडे त्यांचे लक्ष वेधले आहे. प्राणवायूचे सिलिंडर घेऊन शाळेत जात असल्याचे स्वप्न पडल्याचे तिने पत्रात नमूद केले आहे. प्रदूषण संकट किती गंभीर स्वरूप धारण करू शकते ते विद्यार्थिनीने स्वप्नात पाहिले असले तरी वाढत्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष केल्यास तिचे ते स्वप्न भविष्यात खरे ठरण्याची शक्यता नाकारता येईल का?

करोना (Corona) नियंत्रणात आणण्यासाठी देशात टाळेबंदी करण्यात आली होती. करोना आटोक्यात आणता आला, पण हवा प्रदूषणाने मात्र दिल्लीतील करोनापेक्षाही गंभीर स्थिती उद्भवली आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्लीत टाळेबंदीची वेळ आली आहे. प्रदूषणाचा वाढता धोका ओळखून दिल्लीतील शाळा एक आठवडा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. सर्व बांधकामे पुढील काही दिवस बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

अत्यावश्यक सेवा वगळून इतर सर्व मालट्रक्सना 21 नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीत येण्यास बंदी करण्यात आली आहे. ही बंदी वाढवली जाऊ शकते. हवा प्रदूषणावर मात करण्यासाठी दिल्ली सरकारने ‘स्मॉग टॉवर’ उभारण्याचा पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याची सुरूवात गेल्या ऑगस्टमध्ये झाली. देशात प्रथमच ही योजना दिल्लीत राबवली जात आहे.

हवा प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यास ‘स्मॉग टॉवर’ उपयुक्त ठरतील, असा दावा सरकारने केला आहे.शेतातील पिकांचे अवशेष जाळल्याने होणारे प्रदूषण जेमतेम 10 टक्के आहे, 75 टक्के हवा प्रदूषण वाहने आणि पर्यावरण नियम न पाळणार्‍या उद्योगांमुळे होते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदवले आहे. दिल्लीच्या पर्यावरणमंत्र्यांना मात्र वेगळीच माहिती मिळाली आहे. पराळी जाळण्यातून 25 ते 30 टक्के प्रदूषण होते, असे त्यांचे म्हटले आहे, पण केवळ शेतकर्‍यांना दोषी ठरवून भागणार नाही. प्रदूषणवाढीला कारणीभूत ठरणार्‍या अन्य गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

हवा प्रदूषणाच्या (Pollution) विळख्यात फक्त दिल्लीच सापडली आहे असे नव्हे! देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची हवासुद्धा बरीच खराब असल्याचे वेळोवेळी होणार्‍या चाचण्यांमधून दिसून आले आहे. प्रदूषित हवेमुळे अबालवृद्धांमध्ये श्‍वसनाचे विकार बळावत आहेत. हवा प्रदूषणाचा प्रश्‍न दिल्ली-मुंबईपुरता मर्यादित नाही. देशातील सर्वच मोठ्या शहरांतील हवेच्या स्थितीबद्दल अधिक जागरूक होण्याची आवश्यकता यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.

‘दिल्ली बहोत दूर है’ असे म्हणण्याचा प्रघात पडला असला तरी दिल्लीतील हवा प्रदूषणासारखे गहिरे संकट उद्या मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांनाही भेडसावू शकते. आजार झाल्यावर उपचार करण्यापेक्षा तो होऊच नये म्हणून काळजी घेणे जास्त योग्य असते, असे म्हणतात.

मुंबई-पुणे वा नाशिकची ‘दिल्ली’ होऊ नये म्हणून सावध होणे ही केवळ राज्य सरकार, मनपा प्रशासनाची जबाबदारी नाही. प्रत्येक नागरिकाने त्याबाबत सावध आणि सतर्क राहण्याची गरज आहे. हवा प्रदूषणाला कळत-नकळत आपला हातभार लागणार नाही वा तशी कृती हातून घडणार नाही याची काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. जबाबदारी झटकली तर मात्र देशातील महानगरांची ‘दिल्ली’ व्हायला वेळ लागणार नाही.

दिल्ली सरकार विकासाच्या अनेक योजना राबवत आहे. शहरात प्रशस्त रस्ते तयार केले जात आहेत. आरोग्य सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत. दर्जेदार शाळा सुरू झाल्या आहेत, पण दिल्लीला प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. ही स्थिती आज दिल्लीत उद्भवली आहे.

विकासाच्या ध्यासाने पछाडलेल्या अनेक मोठ्या शहरांमध्ये हवा प्रदूषणाची समस्या जाणवत आहे. भविष्यात ही समस्या अधिक गडद होऊन दिल्लीकरांचा अनुभव इतर महानगरांनाही घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे उदाहरण पाहता अन्य मोठ्या शहरांचा कारभार पाहणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विविध राज्यांनी हवा प्रदूषणाबाबत वेळीच जागे झालेले बरे!