गेल्या महिन्यात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेससह (Congress) विरोधी पक्षांनी बाजी मारली. काही महिन्यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवासह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांचा (Elections) बार उडणार आहे. त्याआधीच झालेल्या पोटनिवडणुकांत जनमताचा विरोधी कौल मिळाल्याने केंद्रसत्ताधार्यांवना हादरा बसला असावा. कदाचित उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांत पक्षपातळीवर जनमत चाचणीही घेतली गेली असेल. ती प्रतिकूल आल्यावर आणि त्याला प्रामुख्याने शेतीविषयक कायदेच (Agriculture Bill) कारणीभूत असावेत, असे जाणवल्यामुळेच हे कायदे माघारीची घोषणा पंतप्रधानांना (PM Modi) करावी लागली असेल का?
केंद्रसत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेतले. त्यातून ‘प्यारे देशवासीं’ना त्यांनी अनेकदा आश्चणर्याचा धक्का दिला आहे. नोटबंदी, जीएसटी, काश्मीर त्रिभाजन, 370 कलम निरस्ती, डिजिटलायझेशन आदी निर्णय त्यापैकीच होत. करोना महामारी रोखण्यासाठी केलेली प्रदीर्घ टाळेबंदी आणि त्यानंतर उद्भवलेले विविध प्रश्नख कोण विसरणार? याच निर्णयांना साजेसा, वादग्रस्त व आवाजी मतदानाने आग्रहपूर्वक देशातील शेतकऱ्यांवर लादलेला शेतीविषयक कायद्यांचा निर्णय फारच गाजला. मागील वर्षी तीन शेतीविषयक कायदे करण्याचा आणि आता ते कायदे निरस्त करण्याचा अचानक घेतलेला निर्णयदेखील गाजत आहे.
प्रकाशपर्व सोहळ्यानिमित्त पंतप्रधानांनी दिल्लीत मनोगत व्यक्त केले. शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान यावेळी जाहीर करणार आहेत, असे कोणी सांगितले असते तर कोणाला ते खरे वाटले नसते, पण दिल्लीत वर्षभरापासून आंदोलन करणारे शेतकरी, देशातील समग्र शेतकरी समाज आणि देशवासियांना नेहमीच्या शैलीनुसार त्यांनी अनपेक्षित धक्का दिला. एखादा निर्णय घेतल्यावर त्यापासून पंतप्रधानांनी कधी माघार घेतल्याचे देशवासीयांना आजवर ठाऊक नव्हते.
निर्णय घेताना केलेल्या प्रतिज्ञासुद्धा पोकळ वल्गना ठरल्या. शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. एका महत्वाकांक्षी आणि ‘सूर्यप्रकाशाइतका त्यामागील लखलखित शेतकरी हिताचा हेतू’ शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात असमर्थ ठरल्याची जाहीर कबुली यावेळी पंतप्रधानांनी दिली. महत्वपूर्ण निर्णयापासून माघार घ्यावी लागल्याचा खेद त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्टपणे जाणवत होता. शेतीविषयक कायद्यांचे महत्त्व आणि उपयुक्तता काही लोकांना पटवून देण्यात आम्ही अपयशी ठरलो. आमची तपस्या कमी पडली. त्याबद्दल मी देशाची ‘क्षमा’ मागतो. शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन थांबवून आपापल्या घरी जावे व शेतीकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.
शेतकरी हितासाठी नवे कायदे आणले होते. लहान शेतकर्यांयना आधिक बळ मिळावे व त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा हा त्यामागील उद्देश होता. देशातील कृषितज्ञ, शेतकरी संघटना आणि शास्त्रज्ञ वर्षानुवर्षे ही मागणी करीत होते. आधीच्या सरकारांनीसुद्धा त्यावर विचारमंथन केले होते. म्हणून आम्ही संसदेत कायदे आणले आणि ते मंजूर केले, असे समर्थनही त्यांनी भाषणात केले. देशभरातील शेतकरी संघटनांनी त्याचे स्वागत करून पाठिंबा दिला. त्या पाठिंब्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो, असे सांगण्यामागील त्यांचा उद्देश मात्र उमजला नाही.
आवाजी मतदानाने ते कायदे करण्याचा निर्णय रास्तच होता हे त्यांना कायदे मागे घेण्याची घोषणा करतानाही का सांगावेसे वाटले? शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची आणि कामांची उजळणीही केली. देशातील शेती आणि शेतकर्यांरबाबत पंतप्रधानांचा अभ्यास दांडगा आहे. बारीक-सारीक गोष्टी त्यांना ठाऊक आहेत. शेतकऱ्यांविषयीची पोटतिडिक त्यांच्या बोलण्यातून स्पष्टपणे जाणवते. कायदे शेतकरी हिताचे होते तर ते पटवून देण्यात पंतप्रधान आणि त्यांचे सरकार का व कुठे कमी पडले असतील?
शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसलेले शेतकरी लगोलग आंदोलन मागे घेतील आणि दिल्लीला मोकळा श्वासस घेता येईल, अशी अटकळ सरकारने बांधली असेल. तरीही शेतकऱ्यांनी आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी घोषणा केली असताना शेतकऱ्यांना ती खरी का वाटत नसावी? संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी त्याबद्दल स्पष्ट आणि परखड शब्दांत भूमिका मांडली आहे. पंतप्रधानांच्या शब्दांवर आमचा विश्वास नाही.
संसदेत योग्य ती प्रक्रिया होऊन कायदे माघारीवर शिक्कामोर्तब होत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन चालूच राहील, असे त्यांनी पुनःपुन्हा सांगितले. एकशे तीस कोटी जनतेने मजबूत बहुमत देऊन पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दुसर्यांमदा केंद्रात बसवले आहे. त्याच नेतृत्वावर देशातील शेतकरी समाजाने अविश्वांस दाखवावा ही सत्ताधारी पक्षाला आत्मचिंतन करायला लावणारी बाब आहे.
मजबूत बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी तीन शेतीविषयक कायदे मंजूर करून घेतले. विरोधकांचा विरोध जुमानला नव्हता. मात्र हे आता कायदे भस्मासूरासारखे सरकारच्याच अंगलट आले. या कायद्यांमुळे केंद्र सरकारविरोधात शेतकरी समाजात असंतोष उद्भवला. आधी राज्याराज्यांत आणि नंतर दिल्लीच्या सीमांवर देशभरातील शेतकरी येऊन थडकले. त्यात दिल्लीनजीकच्या पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असणे स्वभाविकच होते.
दूरदूरच्या शेतकऱ्यांचा आंदोलनातील सहभाग प्रतिनिधिकच राहणार हेही स्वभाविक आहे. शेतीविषयक कायदे मागे घ्यावेत, किमान आधारभूत मूल्याबाबत कायदा करावा आदी मागण्यांसाठी आग्रही भूमिका घेऊन त्यांनी आंदोलन सुरू केले. ऊन-वारा वा थंडी-पावसाची पर्वा केली नाही. आंदोलन उधळून लावण्याचे केले गेलेले हरतऱ्हेचे प्रयत्न शेतकऱ्यांनी उधळून लावले. ७०० शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात हौतात्म्यसुद्धा पत्करले.
आंदोलनावर शेतकरी ठाम राहिले. सुरूवातीच्या काळात शेतकरी संघटना प्रतिनिधींसोबत अनेक बैठका घेऊन चर्चेच्या फेऱ्यावर फेऱ्या सरकारने घडवून आणल्या. शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्नही झाला, पण शेतीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी प्रतिनिधी ठाम राहिले. मात्र ही मागणी सोडून इतर मागण्यांवर चर्चा करायला कधीही तयार आहोत, असे सरकारकडून केंद्र कृषिमंत्री सतत सांगत राहिले.
सरकारची अशी हटवादी भूमिका कायम राहिली व चर्चेचे घोडे मध्येच अडखळले. सरकारला फक्त चर्चेचे गुऱ्हाळच अपेक्षित असावे. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी शेतकरी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लावले गेले. त्याचे खापर शेतकरी आंदोलकांवर फोडून आंदोलन दडपण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला. भर थंडीत थंडगार पाण्याचे फवारे सोडण्यात आले. वीज, पाणी तोडून आणि करोनासंसर्ग पसरण्याची भीती घालून शेतकऱ्यांना हटवण्याचेही उपाय केले गेले.
शेतकऱ्यांच्या खाण्या-पिण्यावर असभ्य झोडही उठवण्यात आली. याकामी सरकारी प्रभावाखालील माध्यमांनी भरीव भूमिका वठवली. आंदोलनात फूट पडून शेतकरी आपापल्या घराकडे चालू लागतील, असे सत्ताधार्यां ना वाटत होते. काही प्रमाणात शेतकरी परतीच्या दिशेने निघालेदेखील होते, पण शेतकरी नेत्यांच्या आवाहनानंतर माघारी परतून ते पुन्हा आंदोलनात सहभागी झाले. सरकार थकले, पण शेतकरी हटले नाहीत. उलट पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला. घेतलेले निर्णय कधीही ना बदलणारे आणि कधीही माघार न घेणारे प्रधानसेवक मात्र थकले. त्यानंतर केंद्र सरकारने शेतकरी आंदोलनाकडे जणू दुर्लक्षच केले होते.
दहशतवादी, खलिस्तानवादी, तालिबानी, डावे, देशद्रोही आदी शेलकी विशेषणे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वापरली गेली. पश्चि म बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांत शेती कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव फारसा जाणवला नाही. गेल्या महिन्यांत झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये मात्र काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी बाजी मारली. लोकसभेच्या दोन जागांसह भाजपच्या (BJP) अनेक जागा विरोधकांनी हिरावल्या. हिमाचल प्रदेशात भाजप सत्तारूढ असूनही तेथील लोकसभेची एक आणि विधानसभेच्या तीन अशा चारही जागा काँग्रेसने जिंकल्या.
काही महिन्यांनी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवासह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकांचा बार उडणार आहे. त्याआधीच झालेल्या पोटनिवडणुकांत जनमताचा विरोधी कौल मिळाल्याने केंद्रसत्ताधार्यांणना हादरा बसला असावा. कदाचित उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांत जनमत चाचणीही पक्षपातळीवर घेतली गेली असेल. ती प्रतिकूल असल्याचा निष्कर्ष आल्यावर आणि त्याला वाढती महागाई, इंधन दरवाढ, बेरोजगारी आदी कारणांबरोबरच किंवा त्याहून जास्त प्रामुख्याने शेतीविषयक कायदेच कारणीभूत असावेत, असे जाणवल्यामुळेच हे कायदे माघारीची घोषणा पंतप्रधानांना करावी लागली असेल का?
शेतीविषयक कायदे मंजूर करताना जेवढी लगीनघाई सरकारने दाखवली तेवढीच आता कायदे मागे घेण्यासाठीही केली जात आहे. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ते कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला नुकतीच मंजुरीही दिली. आता तो प्रस्ताव संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मांडला जाणार आहे. पंतप्रधानांच्या शब्दांवर शेतकरी नेत्यांचा विश्वास नसला तरी कायदे मागे घेण्याबाबत ठाम राहून सरकार पुढे निघाले आहे. आता तरी पंतप्रधानांच्या शब्दांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास बसेल, असा तर्क सरकारने लावला असावा.
तो विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न कदाचित केला जात असावा. शेतमालाला किमान आधारभूत आणि आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकर्यांीच्या कुटुंबियांना योग्य भरपाई देण्याची मागणी केंद्र सरकारने 26 जानेवारीपूर्वी मान्य केल्यास शेतकरी आंदोलन मागे घेतील व आपापल्या घरी परततील, असे शेतकरी नेते टिकैत यांनी म्हटले आहे. आम्ही चर्चेला नेहमीच तयार होतो आणि आहोत, पण सरकार भेटायला तयार नाही, असे सांगून टिकैत यांनी सरकारलाच घेरले आहे.
आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना भरपाई व स्मारकासह ६ मागण्या मान्य करून शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात भूमिका निभावल्याचे श्रेय सरकार घेणार का? अर्थात वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे शेतीविषयक कायदे मागे घ्यावे लागल्याची सल टोचत असल्यावर सरकार त्या मागण्यांना किती प्रतिसाद देते की, पुन्हा आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करते ते येत्या काळात दिसेल. उत्तर प्रदेश, पंजाब निवडणुकांपर्यंत आंदोलन सुरू राहिल्यास त्याचे निवडणुकांवर काय परिणाम होतील याचाही विचार केंद्रात ‘सरकार’ असलेल्या भाजपला करावा लागेल.
समाजवादी पक्षप्रमुख अखिलेश यादव यांनी शेतकरी आंदोलनाचा अचूक लाभ उत्तर प्रदेशच्या आगामी निवडणुकीत उचलण्याचा मनसुबा रचला असावा. आपले सरकार आल्यावर शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 25-25 लाख रुपये भरपाई दिली जाईल, देण्याची मोठी घोषणा निवडणुकीच्या तोंडावर केली आहे.
या घोषणेचा फायदा समाजवादी पक्षाला येत्या निवडणुकीत होईल, पण तो किती होईल का? ते प्रत्यक्ष निवडणूक निकाल आल्यावरच कळेल. मात्र अखिलेश यांची घोषणा शेतकरीबहुल मतदारांना प्रभावित केल्याशिवाय राहणार नाही. सरकारने २६ जानेवारीपूर्वी आमच्या मागण्या मान्य केल्यास शेतकरी आंदोलन मागे घेऊन घराकडे परततील, असे सांगून टिकैत यांनी आंदोलनाचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलवला आहे. याचा अर्थ अजून किमान दोन महिने तरी शेतकरी दिल्ली सोडणार नाहीत असे दिसते.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा अवघड, पण सर्वाधिक महत्वाचा पेपर सोपा जावा म्हणून शेतीविषयक कायदे मागे घेतली गेल्याची टीका विरोधी पक्ष करीत आहेत. तशातच ‘कृषी कायदे परत आणले जाऊ शकतात’ असे भाकित राजस्थानचे राज्यपाल आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते कलराज मिश्रा यांनी वर्तवले आहे. पंतप्रधानांच्या शब्दांवर आमचा विश्वास नाही, असे शेतकरी नेते म्हणतात. राजस्थानच्या राज्यपालांनी वर्तवलेल्या भाकिताप्रमाणे तसे काही घडणार नाही आणि पंतप्रधानांवरील शेतकऱ्यांचा अविश्वास दृढ होणार नाही याची काळजी केंद्र सरकार घेईल, अशीच देशातील अन्नदात्यांची अपेक्षा असेल का?
