शेतीविषयक कायदे (Agriculture Bill) मंजूर होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. त्याविरोधात गेले वर्षभर देशातील शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून आवाज उठवला जात आहे. तरीही या कायद्यांच्या फेरविचाराबाबत केंद्र सरकारकडून (Central Government) अद्याप ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. सरकारला जागे करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने गेल्या आठवड्यात ‘भारत बंद’ची (Bharat Bandh) हाक दिली. काँग्रेससह (Congress) बहुतेक विरोधी पक्षांनी त्याला सक्रिय पाठिंबा दर्शवला. देशाच्या विविध भागात शेतकर्‍यांच्या ‘भारत बंद’ला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला. देशव्यापी बंद पाळला जाऊनदेखील कोणतीही हिंसक घटना सुदैवाने बंदवेळी घडली नाही. या आंदोलनाची (Agitation) ही जमेची बाजू म्हटली पाहिजे.
गेल्या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने कुठल्याही चर्चेविना झटपट मंजूर करून घेतलेल्या शेतीविषयक तीन विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले. मात्र हे कायदे सरकारसाठी आता ‘गले की हड्डी’ बनले आहेत. शेतीविषयक कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वात गेल्या वर्षापासून आंदोलन करणार्‍या 40 शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारच्या नाकात दम आणला आहे. ऊन-वारा, थंडी आणि आता पाऊस झेलत त्यांचे आंदोलन अखंड सुरूच आहे. अधून-मधून पोलिसांची दंडेली त्यांना सहन करावी लागत आहे.
शेतकरीविरोधी असलेले हे कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत एवढ्या सध्या विनंतीसाठी आणि आपले गाऱ्हाणे सांगण्याकरता शेतकरी वर्षभरापासून निर्धाराने ठाण मांडून बसले आहेत. गेल्या वेळच्या स्वातंत्र्यदिनी याच शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर शोभायात्रेवेळी हिंसाचार उसळला होता. ते निमित्त साधून केंद्र सरकारने पोलीस बळ वापरून शेतकरी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला, पण आंदोलक निढळ राहिल्याने सरकारही शेतीविषयक कायद्यांच्या दंडेलीवर ठाम आहे.
आता तर या आंदोलनाकडे सरकारने जणू पाठच फिरवलेली दिसते. मात्र सरकारने कायदे मागे घेतल्याशिवाय हटायचे नाही या निर्धाराने शेतकरीही मागणीवर ठाम आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाने नुकत्याच पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ आंदोलनातून तो निर्धार दिसून आला.
शेतीविषयक कायदे मंजूर होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. त्याविरोधात गेले वर्षभर देशातील शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून आवाज उठवला जात आहे. तरीही या कायद्यांच्या फेरविचाराबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. कदाचित हा विषय सरकारच्या लेखी तातडीचा नसावा.
सरकारला जागे करण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने गेल्या आठवड्यात 27 सप्टेंबरला ‘भारत बंद’ची हाक दिली. काँग्रेससह बहुतेक विरोधी पक्षांनी त्याला सक्रिय पाठिंबा दर्शवला. देशाच्या विविध भागात शेतकर्‍यांच्या ‘भारत बंद’ला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळाला.
विशेषत: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात आंदोलनाचा प्रभाव जास्त दिसला. आंदोलनाचा प्रभाव देशाच्या राजधानीलाही जाणवत असावा. पंजाबच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी तर शेतीविषयक कायद्यांना विरोध दर्शवण्यासाठी काळा झेंडा हाती धरला. ठिकठिकाणी रस्ते, महामार्ग आणि रेल्वेमार्ग शेतकऱ्यांनी रोखून धरले.
विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी झाली. दिल्लीच्या दिशेने येणार्‍या मार्गांवर तसेच सीमांवर वाहनांच्या लांबलचक रांगा पाहावयास मिळाल्या. हजारो वाहने वाहतूक कोंडीत अडकून पडली. अनेक रेल्वेगाड्यांचे वेळापत्रक बिघडले.
देशव्यापी बंद पाळला जाऊनदेखील गेल्या वर्षी घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेसारखी कोणतीही हिंसक घटना सुदैवाने यावेळच्या बंदवेळी दिल्लीत घडली नाही. या आंदोलनाची ही जमेची बाजू म्हटली पाहिजे.
शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी शिस्तबद्ध बंद पाळल्यानेच आंदोलन शांततेत पार पडले. शेतीविषयक कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करण्यास मैदानात उतरलेल्या शेतकर्‍यांची प्रामाणिक कळकळ यानिमित्त देशवासियांना समजली असेल.
पंतप्रधान संवेदनशील आहेत. लोकांची दु:खे त्यांना पाहवत नाहीत. ते लगेच भावनावश होतात. देशवासियांनी याचा अनुभव आतापर्यंत अनेकदा घेतला आहे. गेल्या मे महिन्यात पंतप्रधानांनी वाराणशीतील डॉक्टरांशी संवाद साधला. करोनाकाळात आपण अनेक आप्तेष्ठांना गमावले, असे सांगताना पंतप्रधानांचा कंठ दाटून आला होता.
दिल्लीच्या (Delhi) सीमांवर थंडी-वार्‍याची वा ऊन-पावसाची पर्वा न करता हजारो शेतकरी शेतीविषयक कायद्यांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या वेदनांबद्दल पंतप्रधानांच्या संवेदना मात्र इतक्या कशा बोथटल्या असाव्यात हेही आश्चर्यच आहे. नव्या संसद भवनाच्या नव्या इमारत बांधकामाच्या पाहणीसाठी पंतप्रधानांनी व्यस्त दिनचर्येतून तासभर वेळ काढला. रात्रीच्या वेळी तेथे भेट दिली आणि परदेश प्रवासाच्या थकव्यानंतरसुद्धा तेथे काम करणार्‍या कामगारांशी त्यांनी संवाद साधला.
तशी आत्मियता शेतकर्‍यांबद्दल का नसावी हे एक गूढच आहे. केंद्र सरकारने हुकूमी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतलेले शेतीविषयक कायदे शेतकरी हिताविरुद्ध आहेत, असे आंदोलक शेतकरी म्हणतात. याउलट केंद्र सरकारला आणि समर्थकांना हे कायदे शेतकरी हिताचेच वाटतात, पण या कायद्यांत शेतकर्‍यांचे हित नेमके कसे सामावले आहे? ते का सांगितले जात नाही? शेतीविषयक कायद्यांबद्दल शेतकर्‍यांमध्ये गैरसमज आहेत अथवा कोणीतरी त्यांची दिशाभूल करीत आहे, असे सरकारला वाटत असेल तर देशातील समस्त शेतकर्‍यांशी देशाचे सरकार ‘मन की बात’ का करीत नाही?
गेल्या वर्षी आंदोलक शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींना चर्चेचे आमंत्रण देऊन केंद्र सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत बैठका घेतल्या. चर्चेच्या अनेक फेर्‍या घडवून आणल्या गेल्या. सोबत भोजनावळीही पार पडल्या, पण मुद्दा दोन्ही बाजूंनी तसूभरही का सरकला नाही हेदेखील मोठे प्रश्नचिन्हच! शेतकरी आंदोलकांचे समाधान सरकार का करू शकले नाही? आम्हाला नवे शेती कायदे नको आहेत, ते मागे घ्यावेत, असे आंदोलक पुन:पुन्हा सांगत आहेत, पण सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंत करीत आहे.
शेतकऱ्यांनी निमूटपणे आंदोलन थांबवावे आणि चर्चेचे गुऱ्हाळ मागील पानावरुन पुढे चालू राहावे, ही भूमिका एककल्ली वाटणारच! 2022 साल उजाडायला आता तीनच महिने उरले आहेत. तेव्हा आंदोलक शेतकरी स्वत:हून माघार घेतात की, सरकार दोन पावले माघार घेते याची सर्वांना उत्सुकता असेल. आंदोलक शेतकरी वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसलेले आहेत. आंदोलन मागे घेण्याच्या ते मन:स्थितीत नाहीत.
सरकारने शेतीविषयक कायदे मागे घेतले नाहीत तर पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची शेतकर्‍यांची तयारी असेल का? शेतकर्‍यांना राजी करण्यात सरकारला अजून यश आलेले नाही आणि आंदोलन मागे घ्यायला शेतकरीही तयार नाहीत.
समाजातील एखादा वर्ग किंवा घटक आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करीत असेल आणि त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर अशा वर्गाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे हे विरोधी पक्षांचे कर्तव्यच आहे.
विरोधकांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला म्हणून आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे, असे मानले जात असावे का? विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या ‘भारत बंद’ला पाठिंबा देऊन आपली जाबाबदारी पार पाडली आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी एकजूट करण्याचे प्रयत्न करणार्‍या विरोधी पक्षांची शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याबाबत तरी एकी झाल्याचे सध्या दिसत आहे.
शेतकरी आंदोलन विरोधकांकडून पुरस्कृत केल्याचे सरकारमधील मंडळी म्हणत आहेत, पण तसे म्हटल्याने आंदोलनाची धग कमी कशी होईल? ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना’ सुरू करून देशातील शेतकर्‍यांची आपल्याला काळजी असल्याचे केंद्र सरकार भासवत आहे.
गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना या योजनेतून वर्षाकाठी 6 हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर टप्प्याटप्प्याने जमा केले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्ष लाभ किती शेतकऱ्यांना मिळाला त्याबद्दल मात्र मौन बाळगले जाते.
करोना महामारीचा (Corona) अंमल शिगेला पोहोचल्यावर देशातील सर्व उद्योग-व्यवसाय, व्यवहार आणि जनजीवन ठप्प झाले होते. त्या संकटातून देशाला सावरण्याचे आणि बळ देण्याचे काम शेती व्यवसाय व शेतकर्‍यांनीच केले. त्याबद्दल पंतप्रधानांनी शेतकर्‍यांचे तोंड भरून कौतुकही केले होते.
मग दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांबद्दल ताठर अनास्था का? नुकत्याच झालेल्या ‘भारत बंद’ला महाराष्ट्रात अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्याबद्दल राज्यातील विरोधी पक्षाकडून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचे कौतुक केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. वस्तुत: महाराष्ट्रातसुद्धा ‘भारत बंद’ला संमिश्र प्रतिसाद लाभल्याचे सर्वश्रुत आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा सामना करीत आहेत. हाताशी आलेल्या खरीप पिकांची वाताहत झाल्याने शेतकरी हैराण आहेत. आधी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र तर आता उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकर्‍यांवर ही संकटे कोसळली आहेत.
अशा स्थितीत संकटांचा मार झेलणारे शेतकरी मोठ्या संख्येने बंदमध्ये कसे सहभागी होणार? शेतकरी पंजाबचा असो, उत्तर प्रदेशचा असो, महाराष्ट्रातील असो वा पश्चिम बंगालचा; सर्वांना भेडसावणारे प्रश्न इथून-तिथून सारखेच! फक्त त्यांचे स्वरुप भिन्न अथवा त्यांची तीव्रता कमी-अधिक असेल.
दिल्लीजवळ आंदोलन करणारे शेतकरी फक्त स्वत:साठी आंदोलन करीत आहेत का? देशातील सर्व शेतकर्‍यांच्या भल्याचा विचार करून ते रस्त्यावर उतरले आहेत. मग आंदोलक शेतकरी सर्व शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधीत्व करीत नाहीत असे म्हणता येईल का?
