रविवार ‘शब्दगंध’ : परिवर्तनाचे ‘मान’चिन्ह?

भाजपविरोधात (BJP) एकजूट करून मजबूत पर्याय उभा करण्याच्या विरोधकांच्या नुसत्या वल्गनांतून काही साध्य होणार नाही ही बाब आआपा (AAP) समन्वयक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जाणून आहेत. कमकुवत काँग्रेसची (Congress) जागा घेण्यासाठी ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष जेवढा आतूर; तेवढाच आआपादेखील उत्सूक असावा. पंजाब (Punjab) जिंकून आआपाने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. पंतप्रधान मोदी (PM Narendra Modi) यांचे गृहराज्य गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशवर आता आआपाची नजर खिळली आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत (Assembly elections) लखलखित आणि ऐतिहासिक विजय नोंदवून आम आदमी पक्ष (Aam Aadmi Party) पंजाबचा सत्ताधीश बनला आहे. मुख्यमंत्रीपदाचे पूर्वघोषित उमेदवार आणि पक्षाचे नेते भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी पाच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. खटकर कलान या शहीद भगतसिंग यांच्या गावात शपथविधी सोहळा पार पडला. शपथ घेण्याआधी मान यांनी शहीद भगतसिंग यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून उपस्थितांची मने जिंकून घेतली. शपथविधी सोहळ्यासाठी 100 एकर जागा वापरण्यात आली.

कार्यक्रमस्थळी तीन व्यासपीठ उभारण्यात आले होते. त्यापैकी एक मान यांच्या शपथविधीसाठी, दुसरे व्यासपीठ आआपाचे राष्ट्रीय संयोजक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांसाठी तर तिसरे आआपा आमदारांसाठी होते. यावरून कार्यक्रमाची भव्यता लक्षात यावी.

पंजाबात दलित मतदारांचे प्रमाण ३०-३२ टक्के जास्त आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने चरणजितसिंग चन्नी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवून निवडणुकीत दलित मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण ती मात्रा लागू पडली नाही. काँग्रेसमध्ये उसळलेली दुफळी लोकांना रुचली नाही. आजवर काँग्रेस, अकाली दल, भाजप आदी पक्षांना संधी दिली. आता आम आदमी पक्षाला संधी देऊ, असाच जणू निर्धार पंजाबवासीयांनी केला होता. तो निर्धार निवडणूक निकालातून पुरेपूर स्पष्ट झाला.

मंत्रिमंडळ स्थापन करताना कोणतीही घाई-गडबड न करता मंत्र्यांची निवड आआपा आणि मुख्यमंत्री मान यांनी केली. मान मंत्रिमंडळाचा विस्तार काल शनिवारी झाला. १० मंत्र्यांनी शपथ घेतली. आता नव्या सरकारचा कारभार सुरू होईल. आपण पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहोत, असा कोणताही बडेजाव न मिरवता अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री मान यांचा उल्लेख माझे ‘लहान बंधू’ असा करताना दिसले. मान यांनीही केजरीवाल यांना ‘मोठे बंधू’ म्हणून संबोधले. पक्षातील नेत्यांमध्ये परस्परांविषयी कसा आदरभाव असावा याचा अनुकरणीय आणि आगळावेगळा नमुना केजरीवाल आणि मान यांनी जनतेपुढे ठेवला.

आजवरच्या सरकारांपेक्षा वेगळे सरकार देण्याचा आआपाचा प्रयत्न दिसतो. शपथविधीआधीच भगवंत मान मुख्यमंत्रीपदाच्या भूमिकेत शिरल्याचे जाणवले. सर्व पक्षांचे माजी मुख्यमंत्री आणि इतर तालेवार नेत्यांना दिले गेलेले अनावश्यक पोलीस (Police) संरक्षण काढून आपल्या सरकारच्या ‘सफाई’दार कार्यपद्धतीची चुणूक मान यांनी दाखवली.

करोना (Corona) संसर्गाला लागलेला उतार पाहून राज्यातील सर्व निर्बंधही सरकारने हटवले तेही शपथविधीआधी! एखाद्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्या-त्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या प्रतिमा मंत्रालय, मंत्र्यांची दालने आणि सरकारी कार्यालयांत झळकू लागतात. मान सरकारने मात्र फक्त शहीद भगतसिंग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याच प्रतिमा सरकारी कार्यालयात लावल्या जातील, असा निर्णय घेतला.

तो निर्णय लगेचच कृतीतही उतरला. शपथविधीनंतर मान यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊन पदभार स्वीकारला. त्यावेळी त्यांच्या कार्यालयात फक्त शहीद भगतसिंग आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याच प्रतिमा लावलेल्या दिसल्या.

पंजाबी जनतेला आकर्षित आणि खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्री मान यांनी शपथविधीवेळी पिवळ्या रंगाची पगडी परिधान केली होती. शपथविधीला येताना पुरुषांनी पिवळी पगडी तर महिलांनी पिवळी ओढणी परिधान करण्याचे मान यांचे आवाहन सर्वांना भावले.

कार्यक्रमस्थळी सर्वत्र पिवळ्या रंगाचे दर्शन घडले. शपथ घेतल्यावर मुख्यमंत्री मान यांनी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केले. ‘इश्क करना सबका पैदायशी हक है। क्यों न इस बार वतन की सरजमीं को महबूब बना लिया जाए।’ अशा शायरी अंदाजात देशप्रेम व्यक्त करून मान यांनी जोरदार टाळ्या वसूल केल्या. मान यांना शपथ देतेवेळी महामहीम राज्यपाल अतिशय प्रसन्नमुद्रेत दिसले.

आपल्यालाही ‘कर्तृत्व’ दाखवण्याची संधी आता मिळणार या कल्पनेने ते आनंदले असतील का? दिल्लीत आआपा सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील मतभेद दिल्लीवासीय व संपूर्ण देशाला पाहावयास मिळाले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा नायब राज्यपालांचे अधिकार व महत्त्व केंद्र सरकारने खास कायदा करून वाढवले आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगालप्रमाणे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील मतभेद व चढाओढ पंजाबात दिसणार नाही याची खात्री कोण देणार? पंजाबात आआपा सत्तारूढ झाल्यानंतर मान सरकारची आता खरी कसोटी लागणार आहे.

निवडणुकीवेळी पंजाबवासियांना अनेक आकर्षक आश्वासने आआपाने दिली आहेत. ती आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती सर्वप्रथम सुधारावी लागेल. सरकार चालवताना मुख्यमंत्री मान यांना अनेक आव्हानांचा मुकाबला करावा लागेल. पंजाब सरकारला सहकार्य करण्याचा शब्द पंतप्रधान मोदी यांनी मान यांना शुभेच्छा देताना दिला खरा, पण महाराष्ट्राचा अनुभव जमेस धरता येत्या काळात पंजाब विरुद्ध केंद्र असा नवा संघर्ष पाहावयास मिळू शकतो.

भगवंत मान यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्याच दिवशी नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पक्षाच्या दारुण पराभवाबद्दल प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पंजाबचा मुख्यमंत्री होण्याची सिद्धू यांची महत्वाकांक्षा होती. त्यासाठी त्यांनी बरीच धडपड केली. अमरिंदरसिंग यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्रीपद सिद्धू यांना मिळेल, अशी चर्चा होती.

सिद्धू यांनाही तसे वाटत असेल, पण काँग्रेसश्रेष्ठींनी आगामी निवडणुकीचे राजकीय गणित करून चरणजित चन्नी यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल केले, पण चन्नी पक्षाचा पराभव टाळू शकले नाहीत. सत्ताधारी काँग्रेसमधील अंतर्गत बंडाळीने नाउमेद झालेल्या पंजाबवासीयांना आआपाचा समर्थ पर्याय मिळाला आणि त्यांनी तो पसंत केला असावा.

आआपा नेतृत्वाने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून मान यांना पुढे केले. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पंजाबची निवडणूक लढवली. पंजाबात काँग्रेस आणि भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षांना नाकारून मतदारांनी आआपाला भरभरून मते दिली. 92 जागांचे घसघशीत दान आआपाच्या पदरात टाकले. अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान यांच्यावर विश्वास दाखवला. परिवर्तन काय असते ते आधी दिल्लीवासीयांनी आणि आता पंजाबवासीयांनी जनादेशातून दाखवून दिले आहे.

एखाद्या राज्यात विरोधी पक्षाची सत्ता आल्यावर सरकारच्या शपथविधीवेळी भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रमुख नेत्यांना आवर्जून बोलावले जाते. सन्मानाने व्यासपीठावर बसवले जाते. शक्तिप्रदर्शनाची संधी यानिमित्त विरोधी पक्ष साधतात. महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा शपथविधी झाला तेव्हा देशातील जनतेने ते अनुभवले आहे.

2019 साली कर्नाटकात काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते कुमारस्वामी यांचा शपथविधी झाला होता. तेव्हा काँग्रेससह देशातील अनेक विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी हजर राहून व्यासपीठाची शोभा वाढवली होती. मान यांच्या शपथविधीला मात्र आआपा नेते वगळता इतर कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री वा पक्षनेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले नाही.

भाजपविरोधात एकजूट करून मजबूत पर्याय उभा करण्याच्या विरोधकांच्या नुसत्या वल्गनांतून काही साध्य होणार नाही ही बाब केजरीवाल जाणून आहेत. कमकुवत काँग्रेसची जागा घेण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष जेवढा आतूर; तेवढाच आआपादेखील उत्सूक असावा. पंजाब जिंकून आआपाने आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत.

पंजाबातील यशानंतर आआपाचा आत्मविश्वास दुणावला असावा. अनेक वर्षे भाजपच्या अधिपत्याखाली असलेले पंतप्रधान मोदी यांचे गृहराज्य गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशवर आता आआपाची नजर खिळली आहे. कोणत्याही विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करायची नाही, भाजप आणि काँग्रेसविरोधात स्वबळावर लढायचे, पक्षाची ताकद वाढवून एकेक राज्य जिंकायचे, असाच आआपा नेतृत्वाचा इरादा असेल का? लोकसभा निवडणुकीत आआपाचा पवित्रा पाहणे त्यादृष्टीने उत्कंठावर्धक ठरेल.

निवडणूक मैदानात भाजपला चितपट करण्याची धमक ममतांच्या तृणमूलप्रमाणे आआपादेखील दाखवू शकला हे पंजाबातील आआपा यशाने अधोरेखित केले आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी पुढील काळात होणार्‍या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप, काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांना शह देऊन आआपा देशवासियांपुढे सक्षम पर्याय ठेवणार का?