करोनाच्या तिसर्‍या लाटेची (Corona Third Wave) शक्यता काही महिन्यांपूर्वी वर्तवली जात होती. दुसरी लाट (Corona Second Wave) ओसरल्यानंतर ती शक्यता दुरावली होती. तथापि ‘ओमायक्रॉन’च्या (Omicron) आक्रमणाने ती शक्यता बळावली आहे. नववर्षाची (New year) सुरूवात होण्याआधीच नवे संकट आणि निर्बंधांची चाहूल लागली आहे. नव्या वर्षातदेखील सतर्कता बाळगून आणि सुरक्षेचे नियम पाळूनच दैनंदिन व्यवहार करावे लागतील. नवे वर्ष उजाडले तरी नवे आव्हानही उभे ठाकले आहे हे सर्वांनी लक्षात घेतलेले बरे!
भारतीय स्वातंत्र्य सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पोहोचले याचा देशवासीयांना सार्थ अभिमान आहे. गावापासून देशाच्या राजधानीपर्यंत सरकारी आणि खासगी पातळ्यांवर स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचा आनंद साजरा केला जात आहे. सरकारी पातळीवर त्याचा विशेष गाजावाजा होताना दिसतो. तथापि 50 वर्षांच्या कालखंडात देशातील गोरगरीब जनतेचे रोजीरोटीसारखे मूलभूत प्रश्‍न खरेच सुटले का? दैनंदिन गरजांची पूर्तता होणे सुलभ झाले का? या विषयावर एखादा राष्ट्रीय परिसंवाद अथवा चर्चासत्र सरकारला भरवता येईल.
तथापि दोन वर्षांपासून जंगजंग पछाडणार्‍या करोना महामारीशी झुंजताना देशवासियांची झालेली परवड कल्पनेपलीकडची होती. अर्धशतकात होऊन गेलेली सरकारे जनतेला पुरेशा आरोग्यसेवा-सुविधादेखील उपलब्ध करून देऊ शकली नाहीत, असा आरोप आता अलीकडच्या काळात केला जातो तो कितपत योग्य आहे?
करोनासारखे महामारीचे भयावह महासंकट भविष्यात देशावर कोसळेल आणि जनतेला त्याच्याशी दोन हात करावे लागतील, असे कोणाला कदाचित स्वप्नातही वाटले नसेल, पण आज भारतासह जगातील अनेक देश त्या महासंकटातून जात आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत आपल्याकडील आरोग्य सुविधा किती अपुऱ्या आहेत तेही करोनाने दाखवून दिले. तथापि मृत्यूदर इतर अनेक देशांपेक्षा बराच कमी राहिला हेही वास्तव आहे.
उपचारांसाठी रूग्णालयांत दाखल होताना व खाटा मिळवताना रूग्ण आणि त्यांच्या नातलगांचे अतोनात हाल झाले. माध्यमांनी ओरड केल्यावर आणि वृत्तवाहिन्यांनी त्याचे वास्तव चित्र दाखवल्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारे जागी झाली. आवश्यक त्या आरोग्य सुविधा निर्माण करण्याची जाणीव सरकारांना तेव्हा झाली. तातडीची गरज म्हणून सर्वत्र तात्पुरती रूग्णालये व उपचार केंद्रांची उभारणी करावी लागली. दुसर्‍या लाटेत करोनाकहर आणखी वाढला. रूग्णालयांत प्राणवायू आणि आवश्यक औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला.
करोना महामारीत रूग्णांचे जीव वाचवण्याकरता विविध राज्यांना प्राणवायू पुरवठा करण्यासाठी ‘प्राणवायू रेल्वे’ धावल्या. त्यामुळे प्राणवायू वेळेत मिळाल्याने हजारो रूग्णांचे कंठाशी आलेले प्राण वाचले. तथापि दरम्यानच्या काळात अनेकांना प्राणवायूअभावी जीवही गमवावा लागला. करोनाला हरवण्यासाठी लसीकरण सर्वात प्रभावी उपाय सांगितला जातो. गेल्या वर्षी स्वदेशी लशींची निर्मिती करण्यात भारताला मोठे यश मिळाले.
लस (Vaccine), आवश्यक औषधे आणि जीवरक्षक उपकरणांचा पुरवठा करण्याची सूत्रे केंद्र सरकारकडे (Central Government) एकवटलेली आहेत. दुसर्‍या लाटेचा कहर वाढल्यावर लसीकरणाला लोकांचा प्रतिसादही वाढला होता, पण त्याचवेळी अभूतपूर्व लसतुटवडा निर्माण झाला. नोटबंदी काळात बँका आणि एटीएमसमोर गरजूंच्या मोठमोठ्या रांगा लागल्या होत्या. तसेच चित्र लसीकरण केंद्रांवर दिसू लागले. लस घेण्यासाठी लोक पहाटेपासून रांगा लावत. गडबडगोंधळ व वादविवाद भरपूर झाले.
लसमात्रा कमी आणि लसोच्छूक जास्त असे चित्र निर्माण झाले. ऑगस्ट-सप्टेंबरात करोनासंसर्ग ओसरू लागला. रूग्णालेख घसरला. ऑक्टोबरनंतर सर्वत्र मुबलक लसपुरवठा होऊ लागला. लसटंचाईची राज्यांची ओरड थांबली, पण लसीकरण केंद्रांवरील गर्दी मात्र ओसरली. करोना संपला, अशा भ्रमात लोक स्वैरपणे वागू लागले. लस घेण्यासाठी येणार्‍यांची प्रतीक्षा लसीकरण केंद्रांच्या सेवकांना करावी लागली.
दुसरी लाट पुरती ओसरली नसतानाच करोनाच्या नव्या ‘ओमायक्रॉन’ अवताराने धुमाकूळ घालायला सुरूवात केली आहे. करोनासंसर्गानेही पुन्हा जोर धरला आहे. दररोजच्या रूग्णसंख्यावाढीने उसळली घेतली आहे. एकाच वेळी दोन-दोन विषाणूंशी मुकाबला करण्याचे दुहेरी आव्हान केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि जनतेपुढे उभे ठाकले आहे.
करोनाच्या धास्तीने आणि त्याच्या नियंत्रणासाठी लोकांच्या मुक्त वावरण्यावर दोन वर्षे कठोर बंधने आली होती. टाळेबंदीची कुलुपे देशभर लागली होती. घरांच्या चार भिंतींच्या चौकटीत अनेक महिने कुटुंबे बंदिस्त झाली होती. रस्ते निर्मनुष्य झाले होते. व्यवहार ठप्प झाले होते. दुसरी लाट ओसरू लागल्यावर निर्बंध हळूहळू सैल करण्यात आले. गेल्या दोन महिन्यांत बरीचशी बंधने हटवली गेली.
साहजिकच नव्या वर्षाचे स्वागत मुक्त वातावरणात आणि जल्लोषात करायचे मनसुबे अनेकांनी रचले होते, पण डिसेंबर आरंभीच ‘ओमायक्रॉन’ने दक्षिण आफ्रिकेत उच्छाद मांडायला सुरूवात केली. थोड्याच दिवसांत चोरपावलांनी त्याचा भारतातही शिरकाव झाला. निर्बंधांच्या भिंती आता पुन्हा उभ्या राहिल्या आहेत. नजीकच्या काळात टाळेबंदीचा अनुभव लोकांना अनिच्छेने पुन्हा घ्यावा लागण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
‘ओमायक्रॉन’ शिरकाव आणि करोनासंसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आपत्कालीन वापरासाठी आणखी दोन प्रतिबंधक लशींना केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली आहे. उद्यापासून 15 ते 18 वयोगटातील मुलांना लस दिली जाणार आहे. आरोग्यसेवक, आघाडीवरील सेवक तसेच 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिबंधात्मक लसमात्रा दिली जाणार आहे.
करोना आणि ओमायक्रॉनचे आव्हान सरकारने गांभीर्याने घेतल्याचे यातून स्पष्ट होते. भारताने 100 कोटी लसीकरणाचा महोत्सव नोव्हेंबरमध्ये साजरा केला खरा, पण लसीकरण मोहिमेचा वेग काहीसा मंदावल्याचे दिसते. लशींचा मुबलक साठा लसीकरण केंद्रांवर उपलब्ध आहे.
करोनासंसर्ग वाढत असला तरी ‘लसवंत’ होण्याबाबत लोक अजूनही मात्र उदासीन आहेत. लसीकरण केंद्रांतील सेवकांना लस घेण्यास येणार्‍यांची प्रतीक्षा आहे. समजदार नागरिक आवर्जून लस घेण्यासाठी पुढे येत आहेत. लोकांच्या पुरेशा प्रतिसादाशिवाय लसीकरण मोहीम निर्धारित वेळेत पूर्ण आणि यशस्वी कशी होणार? भारतात ‘ओमायक्रॉन’बाधितांची संख्या सुरूवातीला एक आकडी होती. गेल्या पंधरवड्यापासून ती झपाट्याने वाढत आहे.
‘ओमायक्रॉन’बाधितांच्या संख्येबाबत दिल्ली आणि महाराष्ट्रात जणू स्पर्धाच सुरू आहे. त्यात दिल्लीने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेवेळी दिसलेली आरोग्य सोयी-सुविधांची कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न अनेक राज्यांनी केला आहे. करोना व्यवस्थापन कसे करायचे? याचा अनुभव सरकार, प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या गाठीशी आहे. नागरिकांच्या स्वयंशिस्तीला त्यापेक्षा जास्त महत्त्व आहे. दोन वर्षे निर्बंधांच्या चौकटीत बंदिस्त राहिल्यानंतर पुन्हा त्याच परिस्थितीत राहण्याची लोकांची मानसिकता आता राहिलेली नाही. तरीसुद्धा स्वयंरक्षणासाठी निर्बंध टाळता येणार नाहीत.
‘ओमायक्रॉन’चे नवे संकट बेतले असताना देशाच्या विकासाचे धोरण ठरवणार्‍या ‘नीती‘ आयोगाचा सार्वजनिक आरोग्यसेवेबाबतचा ताजा अहवाल नुकताच जाहीर झाला आहे. आरोग्यसेवेत केरळ राज्य देशात अव्वल तर उत्तर प्रदेश तळाला असल्याचे त्या अहवालात म्हटले आहे. तथापि केरळच्या तुलनेत उत्तर प्रदेश कितीतरी मोठे राज्य आहे. केरळची लोकसंख्या 3 कोटींवर तर उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 20 कोटींच्या आसपास आहे.
अर्थात विकासाचा आभास निर्माण करण्यापेक्षा उत्तर प्रदेशसारखी अनेक मागास राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत सार्वजनिक आरोग्यसेवा अधिक मजबूत करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. ‘नीती’ आयोगाचा अहवाल पारदर्शी, बराच बोलका व धोक्याची घंटा वाजवून सावध करणारा आहे. हा अहवाल गेल्या वर्षीच्या स्थितीवर आधारीत आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आरोग्यसेवा-सुविधा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.
त्यामुळे अहवाल काळातील स्थितीत आता काही प्रमाणात सुधारणा झाली असेल, पण ती पुरेशी असेल का? अहवालात आरोग्यसेवेची राज्यनिहाय स्थिती दाखवण्यात आली आहे. मागास राज्यांत आरोग्यसेवा सुधारणा आणि वाढ करण्याला बराच वाव असल्याचे त्यातील निष्कर्षांतून स्पष्ट होते. राज्ये त्यांचे ते बघून घेतील, अशी भूमिका केंद्र सरकारला घेता येणार नाही.
जीएसटीच्या रूपाने राज्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत केंदाने हस्तगत केल्यामुळे राज्यांची आर्थिक अवस्था खालावली आहे. भरीव अर्थसाह्य केंद्राकडून झाले तरच राज्यांना आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील. तिसर्‍या लाटेची शक्यता काही महिन्यांपूर्वी वर्तवली जात होती. दुसरी लाट ओसरल्यानंतर ती शक्यता दुरावली होती. तथापि ‘ओमायक्रॉन’च्या आक्रमणाने ती शक्यता बळावली आहे.
नववर्षाची सुरूवात होण्याआधीच नवे संकट आणि निर्बंधांची चाहूल लागली आहे. नव्या वर्षातदेखील सतर्कता बाळगून आणि सुरक्षेचे नियम पाळूनच दैनंदिन व्यवहार करावे लागतील. नवे वर्ष उजाडले तरी नवे आव्हानही उभे ठाकले आहे हे सर्वांनी लक्षात घेतलेले बरे!
