रविवार ‘शब्दगंध’ : जीएसटीचा महागाईला झणझणीत ‘तडका’!

‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे आठ वर्षांपूर्वी भोळ्याभाबड्या जनतेला सांगितले गेले. ते स्वप्न खरे होईल, असे मानून जनतेने लोकसभा निवडणुकीवेळी (Loksabha Election) मतदान यंत्रांतून तत्कालीन विरोधी पक्षाला कौल दिला. वर्षांमागून वर्षे गेली, पण ज्या दिवसांची वाट जनता पाहत होती ते ‘अच्छे दिन’ अजून तरी अधांतरीच आहेत. उरलेल्या दोन वर्षांत ते येतील, असेही आता जनतेला वाटत नसेल. महागाई (Inflation) कमी होऊन स्वस्ताईचा सुकाळ सुरू होईल, या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. महागाईचा जोर मात्र कमालीचा वाढला आहे….

करोना (Corona) महामारीतून भारतीय नागरिकांची आताशी कुठे सुटका होत आहे. तरीही करोनाचा विळखा अजून पुरता सुटलेला नाही. अशावेळी देशात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. त्या आगीत सामान्य जनता होरपळून निघत आहे. महागाई (Inflation) कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. राज्या-राज्यांतील विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यावरच सगळे लक्ष केंद्रीत केले जात आहे.

त्यामुळे आमजनतेच्या ज्वलंत प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यायला सरकारला सवड तरी कशी मिळणार? पेट्रोल (Petrol), डिझेल (Diesel), सीएनजी (CNG) आदी इंधनांचे दर चंद्राच्या कलेप्रमाणे कलेकलेने (पैशां-पैशांनी) वाढत आहेत. लोकांचे वाहनांतून फिरणे महाग केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता स्वयंपाक घरांकडे मोर्चा वळवला आहे. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरची किंमत 50 रुपयांच्या घाऊक दरात वाढत असल्याने प्रत्येक स्वयंपाकघरात महागाईचा भडका उडाला आहे.

महागाईचे हे असह्य चटके कमी म्हणून की काय; आता तांदूळ, गहू, डाळी, दुग्धजन्य पदार्थांसह 14 जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. करगळती रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे न पटणारे कारण केंद्रीय अर्थमंत्री सांगत आहेत, पण जनतेच्या पोटाला चिमटा घेण्याचाच हा जालीम उपाय आहे.

जूनअखेर जीएसटी (GST) परिषदेची बैठक झाली. त्यावेळी भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणार्‍या राज्यांनीसुद्धा जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के जीएसटी लागू करण्यास सहमती दर्शवली होती, असे सांगून या निर्णयाचे समर्थन केले जात आहे. खाद्यपदार्थांवर कर आकारण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही, जीएटी लागू करण्याआधी राज्यांकडून या वस्तूंवर मूल्यवर्धीत कर आकारला जात होता, असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सरकारच्या निर्णयाची पाठराखण केली आहे.

अन्नधान्यासोबत दही, पनीर, ताक, चुरमुरे, गुळ, पापड यांसारख्या वस्तूंवर कर लावल्याने सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसणार आहे. ती झळ सोसण्याशिवाय त्यांच्यापुढे गत्यंतर नाही. अन्नधान्यादी वस्तूंवर जीएसटी आकारणी करण्याच्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्या पडसाद उमटले आहेत. या निर्णयाला विरोध करून याप्रश्‍नी सभागृहात चर्चेची मागणी विरोधक करीत आहे, पण जनतेशी संबंधित प्रश्नावर चर्चेला सरकार कधीच तयार नसते.

खूपच ओरड होऊ लागल्यानंतर तांदूळ, गहू, डाळी, दही, लस्सी आदी वस्तूंच्या सुट्या विक्रीवर जीएसटी लागू असणार नाही, अशी सारवासारव अर्थमंत्र्यांना करावी लागली. मात्र या वस्तू वेस्टनातून विकल्यास त्यावर 5 टक्के जीएसटी आकारणी होईल, असे त्यांनी ठासून सांगितले. दैनंदिन वापरातील खाद्यपदार्थ आणि वस्तू ग्राहकांना देणे सोयीचे व्हावे म्हणून बहुतेक व्यापारी वा विक्रेते त्या वस्तू पिशव्यांमध्ये पॅक करून ठेवतात व मागणीनुसार देतात. अशा वस्तूंवरही कर आकारणार का? चुरमुर्‍यांवरसुद्धा कर लावून सरकार गरिबांची भूक पळवणार का?

‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असे आठ वर्षांपूर्वी भोळ्याभाबड्या जनतेला सांगितले गेले. ते स्वप्न खरे होईल, असे मानून जनतेने लोकसभा निवडणुकीवेळी मतदान यंत्रांतून तत्कालीन विरोधी पक्षाला कौल दिला. वर्षांमागून वर्षे गेली, पण ज्या दिवसांची वाट जनता पाहत होती ते ‘अच्छे दिन’ अजून तरी अधांतरीच आहेत. उरलेल्या दोन वर्षांत ते येतील, असेही आता जनतेला वाटत नसेल. आपल्या जीवनात सुखाची समृद्धी येईल, महागाई कमी होऊन स्वस्ताईचा सुकाळ सुरू होईल, या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.

महागाईचा जोर मात्र कमालीचा वाढला आहे. महागाई आणखी वाढावी म्हणून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न केले जात असावेत, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती पै-पैने वाढत आहेत. खूप ओरड झाल्यावर त्या वाढीव रकमेतून नाममात्र रक्कम कमी करून त्याचा भरपूर गाजावाजा केला जात आहे. लोकांना दिलासा मिळावा म्हणून इंधनावरील करभार कमी करण्याचे सल्ले राज्यांना दिले जात आहेत. महागाईचा भडका उडाला असताना गॅस सिलिंडरचे भाव वाढवण्याचा चंग बांधून सर्वसामान्यांचे स्वयंपाक घर अक्षरश: गॅसवर ठेवले गेले आहे. स्वयंपाकाचा गॅस महिन्यागणिक महागत आहे.

गेल्या वर्षापर्यंत 550 रुपयांना मिळणार्‍या गॅस सिलिंडरच्या किमतींनी एक हजाराचा टप्पा केव्हाच पार केला आहे. 1 मार्च 2014 ला गॅस सिलिंडरची किंमत 410 रुपये होती. 1 मार्च 2016 ला 514 रूपये तर 1 मार्च 2017 ला ती 737.50 रूपयांवर पोहोचली. 2020 मध्ये सिलिंडर 800 रूपये होता. चालू वर्षी मार्च ते जूनअखेर तीनदा प्रत्येकी 50 रूपये वाढ करून सिलिंडरच्या किमती 1,050 वर नेऊन ठेवण्यात आल्या आहेत. सिलिंडरवरचे अनुदानही गुपचूप बंद करण्यात आले आहे.

चूल आणि शेगडीमुळे होणार्‍या धुराच्या त्रासातून लोकांची सुटका करण्यासाठी गॅसचा पर्याय पुढे आला, पण आता तोच पर्याय महागून आवाक्याबाहेर चालल्याने धूर नसतानाही गृहिणींच्या डोळ्यांत अश्रू येत आहेत. चुलीकडे पुन्हा वळण्याची नामुष्की गरीब कुटुंबांवर ओढवली आहे, पण केलेल्या वा न केलेल्या कामांचे ढोल बडवण्यात मश्गूल असणार्‍यांना त्याबद्दल ना खेद ना खंत! महागाईने सामान्य कुटुंबांचे अर्थकारण बिघडले आहे.

त्यात नवनव्या संकटांची भर टाकण्याचे प्रयत्न मात्र न चुकता नियमितपणे होत आहेत. गरिबांसाठी बराच गाजावाजा करून उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली. मोफत गॅसजोडणी लाभार्थ्यांना दिली गेली, पण सिलिंडरच्या सतत वाढणार्‍या किमतींमुळे सिलिंडर भरून घेणे गरिबांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मोफत गॅसजोडण्या जाहिरातीपुरत्याच राहिल्या आहेत. सामान्यांनाच सिलिंडर घेणे जड जात असेल तर तेथे गोरगरिबांची काय कथा?

गेल्या वर्षी उत्पादन शुल्कात कपात करून सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल अनुक्रमे 5 आणि 10 रुपयांनी स्वस्त केले होते. विविध राज्यांतील पोटनिवडणुकांमध्ये मतदारांनी भाजपला पराभवाचा हिसका दाखवल्यानंतर इंधन स्वस्त करण्याची सुबुद्धी सरकारला झाली, अशी टीका विरोधकांनी तेव्हा केली होती. देशात पेट्रोल-डिझेल दराने शंभरी पार केली आहे.

इंधन दरवाढीचा फटका दुचाकी आणि चारचाकीतून फिरणार्‍यांपुरताच मर्यादित असतो, असा सरकारमधील तज्ञांचा समज असेल का? इंधन दरवाढीचा वाहतुकीशी संबंध आहे. इंधन दर वाढले की वाहतूक खर्च वाढतो. त्यासोबत जीवनावश्यक वस्तूंसह सर्वच उत्पादनांच्या किंमती वाढतात. त्याची झळ शेवटी सर्वसामान्यांना बसते, पण एवढ्या बारकाईने पाहण्याइतकी सवड आहे तरी कोणाला?

देशात जीएसटी करप्रणाली लागू होऊन पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. करोनाकाळात अर्थव्यवस्थेने तळ गाठला होता. जीएसटी महसूल ठप्प झाला होता. मात्र गेल्या वर्षापासून जीएसटी संकलन हळूहळू पूर्वपदावर आले आहे. मार्च 2022 पासून दरमहा ते 1.40 लाख कोटींच्या पुढे सरकले आहे. ही वाढ अशीच कायम राहील, असा विश्‍वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. जीएसटी महसूलवाढीसाठी जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावून व सामान्यांचे खिसे रिते करून सरकारी ‘जावयां’च्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी अर्थमंत्री आणखी काय-काय मार्ग शोधतील ते त्यांनाच ठाऊक! जून 2021 च्या तुलनेत यंदाच्या जून महिन्यात जीएसटी संकलन 56 टक्क्यांनी वाढल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

जीएसटीतील या वाढीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे लक्षणच म्हणूनच पाहिले पाहिजे, अशाही संभ्रमाची पेरणी केली जात आहे. जीएसटी संकलन वाढत असताना मग जीवनावश्यक वस्तूंवर 5 टक्के कर लावण्याचा अट्टाहास कशासाठी? लोकांचे अन्न आणि जगणे आणखी महाग करूनसुद्धा देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याचे गाजर जनतेला दाखवले जावे हे जनतेचे दुर्दैव! महागाईने जनतेची होरपळ होत आहे.

त्यासोबत भारतीय रुपयाचे अवमूल्यनही सुरू आहे. रुपया सावरायचे नाव घेत नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने आता तर 80 ची निचांकी पातळी ओलांडली आहे. तरीही विकसित अर्थव्यवस्था आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत स्थितीत आहे, अशी फुशारकी ‘वासराच्या कळपात लंगडी गाय शहाणी’ अशा थाटात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर मारत आहेत. रुपयाची जसजशी घसरण होत राहील तसतसा तो आणखी मजबूत होईल का?

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त ‘हर घर तिरंगा’ फडकावण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. देशाबद्दल आदर व्यक्त करण्याचा आणि लोकांना त्यात सहभागी करून घेण्याचा हा प्रयत्न योग्यच! पण प्रत्येक घरातील सदस्यांना दोन वेळचे पोटभर अन्न, पिण्यासाठी पुरेसे शुद्ध पाणी, डोक्यावर छप्पर, चांगले शिक्षण, चांगल्या आरोग्यसेवा आदी मुलभूत सुविधा देणे जनतेला अनेक गाजरे दाखवून सत्ता हाती घेतलेल्या सध्याच्या सरकारलाही का शक्य होत नाही? याबद्दल कधीतरी विचारमंथन होणार का? जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी लावल्याने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचा आनंद निस्तेज होणार नाही का?