आधुनिक जगाचा दिपस्तंभ..

अमेरिकेचे संविधान ही जगातील एक अत्यंत महत्वाची आणि विशेष घटना मानली जाते. अमेरिकन संविधान निर्माण होण्यापूर्वी एकाही राष्ट्राकडे लिखित संविधान नव्हते. मौखिक किंवा काल्पनिक कायदयांवर जगातील बहुतेक देशांचा कारभार चाललेला होता. अमेरिकेने संविधान बनवले तेंव्हा फ्रांसमध्ये राजशाही होती, रोममध्ये पवित्र साम्राज्य, पेकिंगमध्ये स्वर्गातील आदेश किंवा संत साम्राज्य. अशा नियमांवर वा कायद्यांवर प्रजा अवलंबून होती.

अमेरिकन संविधान हे जगातील पहिले लिखित संविधान आहे. एका अर्थाने लोकशाहीची स्थापना कराणारा अमेरिका पहिला देश आहे. ‘देव-संत-राजे’ यांच्या हातून सत्ता काढून जनतेच्या हातात सत्ता देणारे आणि लिखित स्वरूपातील पहिले संविधान म्हणजे अमेरिकन संविधान. अमेरिकन संविधानाने जगात लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त केला. अधिकारांचे विकेंद्रिकरण हा या संविधानाचा आत्मा आहे. लोकनियुक्त संघिय सरकार आणि न्यायपालिकेची सर्वोच्चता या दोन वैशिष्टयांमुळे अमेरिकन संविधानाने जगात आधुनिक राजकारणाची पायाभरणी केली. भविष्यात अमेरिकन संविधान जवळपास सर्वच देशांच्या संविधानांसाठी दिपस्तंभ ठरले. असे असले तरी प्राथमिक अवस्थेत अमेरिकन संविधानात काही ठळक दोष होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नसणे,निग्रो गुलामांना स्वातंत्र्याचा अधिकार नाकारणे, ज्यामुळे भविष्यात अमेरिकेत गृहयुद्ध झाले आणि दासप्रथेला विरोध करणा-या अब्राहम लिंकन यांच्यासारख्या महापुरूषाचा बळी घेण्यात आला, संविधानावर प्रारंभी धनिकांचा प्रभाव होता,राष्ट्राध्यक्ष निवडीची जटिल प्रकिया इत्यादी इत्यादी.

आम्ही संयुक्त राज्यांचे साधारण लोक..

अमेरिकन संविधानातील हया दोषांचे निराकरण होत गेले. कारण संविधानात सातत्याने करण्यात आलेली सुधारणा. अमेरिकन संविधानाच्या निर्मितीची प्रकिया तशी १७७६ पासून प्रारंभ झाली होती. १७७६ सालच्या काँन्टिंनेंटल काँग्रेसमध्ये प्रत्येक राज्याचा एक प्रतिनिधी निवडून एका समितीची म्हणजे जनरल कन्वेन्शनची स्थापना करण्यात आली. या समितीला अमेरिकेतील १३ वसाहतींना सामावून घेणा-या संयुक्त संघाच्या संविधानाविषयी आराखडा तयार करायाचा होता. ज्यामुळे या सर्व वसाहती एकजूट होऊन स्वातंत्र्ययुद्धात सहभागी होतील. १७८१ मध्ये सर्व राज्यांनी जनरल कन्वेन्शनने निर्माण केलेल्या संविधानाला मान्यता दिली. यालाच अमेरिकेचे पहिले अथवा युद्धकालीन अथवा अल्पकालीव् संविधान संबोधले जाते. १७८६ च्या मे महिन्यात जनरल कन्वेन्शनची बैठक आयोजित करण्यात आली. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ही बैठक अविरतपणे चालू होती. -होड आईसलंड वगळता नव्या अमेरिकेतील सर्व राज्यांचे प्रतिनिधींचा यामध्ये सहभाग होता. ज्यामध्ये जॉर्ज वॉशिंग्टन,ॲलेक्झांडर हॅमिल्टन,जेम्स मॅडिसन,बेंजामिन फ्रँकलिन,रॉबर्ट मॉरिस,गव्हर्नर मॉरिस,जॉन डिंकेंसन,जेम्स विल्सन,रॉजर शरमन,ऑलिव्हर एल्सवर्थ,चार्ल्स पिंकनी आणि एडमंड रेंडॉल्फ आदि ५५ सद्स्यांचा समावेश होता. यापैकी आठ लोक असे होते की ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या घोषणापत्रावर हस्ताक्षर केलेले होते. त्याचबरोबर स्वातंत्र्ययुद्धात सक्रिय सहभाग घेतला होता. श्रीमंत,व्यापारी,वकिल,सरकारी कर्मचारी ईत्यादी सर्व स्तरातील लोकांना यामध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले होते. साधारणपणे जनरल कन्वेन्शनमध्ये मवाळ गटातील लोकांचाच समावेश होता. जॉन ॲडम्स,जॉन हेनकॉक,पॅट्रिक हेन्री यांच्यासारख्या जहालांचा यामध्ये सहभाग नव्हता.

संविधान हाच धर्म

नव्या राष्ट्राला लवकरात लवकर संविधानाच्या चौकिटत स्थापित करण्यासाठी मवाळ व मध्यममार्गी लोकांची आवश्यकता होती. अन्यथा कोणत्याही मुद्दयावर सहमती होऊ शकली नसती. मवाळ गटातील नेत्यांमध्ये मतभेद होते; परंतु बहुमताचे परिमाण वापरून संविधानाच्या मूलभूत आराखडयावर अखेर सहमती होऊ शकली. त्यानुसार अमेरिकेच्या संविधानाच्या निर्मितसाठी सात प्रमुख मुद्दयांचा आधार घेण्यात आला. त्यामध्ये खालील मुद्दयांचा समावेश होतो –

१) प्रत्येक राज्याने निर्माण केलेले स्वतंत्र संविधान अथवा कायदे यांचा त्याग करुन संपूर्ण राष्ट्रासाठी सर्वसमावेश संविधानाची निर्मिती करणे.

२) नव्या संविधानानुसार देशाच्या शासनाचे प्रमुख तीन अंग असावेत ते म्हणजे लोकप्रतिनिधी,प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था.

३) नव्या संविधानात छोटया राज्यांपेक्षा मोठया राज्यांना अतिरिक्त अधिकार असावेत जेणेकरून संविधानाला व्यापक जनाधार प्राप्त होईल.

४) नवीन काँग्रेसला म्हणजे संसदेला समस्त राष्ट्रीय विषयांवर कायदे बनवण्याचा अधिकार असेल. तसेच ज्या विषयांवर राज्यातील विधायक मंडळांमध्ये कायदे बनवणे अशक्य ठरेल. असे कायदे संसदेत बनवले जातील.

५) करनिरधारण,राज्याराज्यांमधील व इतर देशातील व्यापाराचे नियमन,संरक्षण आणि लोककल्याण योजना यासाठी आवश्यक खर्च करण्याचा अधिकार संसदेकडे असेल.

६) संविधानाच्या निर्मिती आधी संयुक्त संघ म्हणून जे कर्ज घेतलेले आहे त्या कर्जाची परतफेड केंद्र सरकार करेल.

७) संयुक्त राज्य अमेरिकेतील सर्व राज्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादा निश्चित केल्या जातील.

अशा प्राथमिक सहमती नंतर अमेरिकेचे संविधान आकारास येऊ लागले. संघराज्य म्हणून द्विसदन व्यवस्था आणि राष्ट्राध्यक्षाच्या निवड प्रक्रिया निश्चित करुन संविधानानिर्मिती करत असलेल्या मुत्सद्दी नेत्यांनी देशाची एकता सुनिश्चित करुन घेतली. मात्र अजून एका अत्यंत महत्वाच्या पैलूवर निर्णय घेणे बाकी होते. तो म्हणजे समान नागरी कायदा. हे सर्व नेते व मर्मज्ञ याबाबत उदासिन नव्हते. कारण त्याचे महत्व ते चांगले ओळखून होते. राष्ट्राच्या एकतेसाठी समान नागरी कायदयाची व्यवस्था करणे अत्यंत आवश्यक होते. संविधानात याची पूर्ती उच्च न्यायालयाच्या निर्मितीद्वारे करण्यात आली. सिनेटच्या अनुमतीने राष्ट्राध्यक्ष न्यायाधिशांची नियुक्ती करू शकत होता. तसेच राष्ट्राध्यक्षानी शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला अस्वीकार करण्याचा अधिकार सिनेटकडे अबाधित ठेवण्यात आला. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांनी शिफारस केलेले न्यायाधीश सिनेटद्वारा नाकारण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्याची अस्वस्थ पहाट

एकदा न्यायाधीशाची नियुक्ती झाल्यावर मात्र विधानसभेत त्याच्याविरूद्ध आरोप सिद्ध करुन खटला चालवल्याशिवाय त्याला पदच्युत करता येणार नाही. अशा तरतुदींमुळे दोन लाभ झाले. एक म्हणजे न्यायाधीश व न्यायपालिका यांना स्वातंत्र्य मिळाले आणि दुसरे म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांच्या शिफारसींवर अंकुश लावण्यात आला. एकूणच न्यायपालिका सत्ताधा-यांच्या हाताचे बाहुले होण्यापासून बचावली. संविधानातील या तरतुदीमुळे न्यायाधीशाचे पद लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधारी यांच्यापेक्षा वरचे होऊन गेले. लोकप्रतिनिधी आणि सरकार अशा दोघांच्या निर्णयाची समीक्षा,निर्णयावर टिप्पणी आणि प्रसंगी निर्णय रद्द करण्याचे अधिकार न्यायालयाला मिळाले. अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार अत्यंत व्यापक स्वरूपाचे आहेत. चार्ल्स ए. बियर्ड यांच्या मतानुसार,’ अमेरिकेचे संविधान एक असा लिखित दस्ताएवेज आहे की त्याची व्याख्या न्यायिक निणर्य,गतकाळातील घटना आणि त्यासंदर्भातील व्यवहार यांच्याद्वारे केली जाते. तसेच मानवी समज आणि आकांक्षा यांच्या परिमाणांवर त्याचे सदैव अवलोकन केले जाते.’ अमेरिकन संविधानाच्या निर्मात्यांनी सरकार,प्रशासन व न्यायपालिका या देशाच्या प्रमुख अंगांमध्ये समतोल ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. यापैकी कोणत्याही एकाच घटकाची सत्ता सर्वोच्च व निरंकुश होणार नाही. याची योग्य ती खबरदारी घेण्यात आली. तीनही घटकांना त्यांचे अधिकार दिले असले तरी त्यांची गुंफण एकमेकांत करण्यात आली. यापैकी कोणत्याही व्यवस्थेतील व्यक्ती आपल्या सत्तेचा वापर करुन दुस-या क्षेत्रात मन मानेल तसा हस्तक्षेप करू शकणार नाही. अशी मेख मारलेली असल्याने कोणालाही आपल्याकडे असलेल्या सत्तेचा गैरवापर करता येत नाही.

विजयापूर्वीचा हलकल्लोळ

१७ सप्टेंबर १७८७ ला फिलाडेल्फिया येथे जनरल कन्वेंशन आणि अकरा राज्यांच्या प्रतिनिधींच्या सुरु झालेल्या बैठकीत अमेरिकेचे संविधान बाळसं धरू लागले. या बैठकीत संविधानाचा स्वीकार करण्यात आला. त्यानंतर अमेरिकेच्या त्यावेळच्या १३ राज्यांनी एकानंतर एक असा या संविधानाचा आपल्या नागरिकांच्या वतीने स्वीकार केला. अखेर ४ मार्च १७८९ ला संविधान सर्वमान्य झाले आणि त्याची अमंलबजावणी सुरू झाली. संविधानाचा स्वीकार झाल्यानंतर त्याच्यात २७ वेळा संशोधन करण्यात आले. यापैकी पहिल्या १० संशोधनांना किंवा बदलांना अमेरिकेच्या नागरिकांचा हक्कनामा (Bill of Rights) असे संबोधले जाते. अमेरिकेचे संविधान अमेरिकेतील हा पायाभूत कायदा (Legal Basis) आहे. यात अमेरिकेतील केन्द्रीय सरकारची रचना,कामकाज व अधकिारांची व्याख्या करण्यात आलेली आहे. याशविाय केन्द्रीय सरकार,घटक राज्ये आणि अमेरिकेचे नागरिक आणि अनागरिक रहिवासी यांच्यातील नाते व जबाबदाऱ्यांचीही व्याख्या करण्यात आलेली आहे. अमेरिकन संविधानाच्या निर्मितीचा पट तसा गुंतागुंतीचा व रंजक असा आहे. आज आपण ज्याला केवळ अमेरिका एवढयाच नावाने संबोधतो वा ओळखतो त्या संयुक्त राज्य अमेरिकेचा राजकीय इतिहास सर्व राज्यांनी संविधानाला मान्यता दिल्यानंतर प्रारंभ होतो. संविधानामुळे स्वातंत्र्ययुद्धापूर्वी सैल व विस्कळीत असलेल्या राज्यांची मोळी घट्ट झाली आणि एक विशुद्ध व विशाल राष्ट्राची निर्मिती झाली. संविधानामुळे अमेरिकेची बाल्यावस्था संपली आणि एका प्रगल्भ व प्रौढ अवस्थेकडे तो अग्रेसर झाला. अमेरिकेला आता निवडणूकांची आणि राष्ट्राध्यक्षाची उत्सुकता लागली होती.

_प्रा.डॉ.राहुल हांडे, भ्रमणध्वनी-८३०८१५५०८६

(लेखक धर्म,इतिहास व साहित्य यांचे अभ्यासक आहेत)