नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ
कडाक्याच्या थंडीत दिल्लीत चालू 2020 या वर्षाचा प्रारंभ झाला तो शाहीन थाटामध्ये. नागरिकता दुरस्ती कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम समाजाच्या प्रखर निदर्शनांनी आणि हे वर्ष संपत आहे. ते करोना संकटाच्या अद्याप न संपलेल्या सावटात! शाहीनबागच्या निदर्शनांचे देशात सर्वत्रच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पडसाद उमटले. मात्र अल्पावधीतच करोनाच्या कोविड-19 या विषाणूने चीनमधून अशी काही उसळी घेतली की संपूर्ण जगाला त्याने व्यापले. ती पकड अद्याप कायम आहे…
करोनाने जगाला अक्षरश: हादरवून सोडले. भारत त्याला अपवाद नव्हता.’ ना कोणतेही औषध ना कोरतीही लस’ असलेल्यां या विषाणूचा मुकाबला करतांना सर्व देशांना नाकी नऊ आले. करोनामुळे भल्याभल्या देशांच्या आर्थिक व आरोग्य व्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला. उद्योग चक्रे. व्यवसाय थंडावले.
तेथे लहान, गरीब व विकसनशील देशांची काय कथा! भारतात करोनाच्या फैलावणार्‍या भीतीपाठोपाठ देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेले आणि असंघटित कामकरी मजुरांचे कुटुंबासकट मोठ्या शहरांमधून गावांकडे पलायन सुरू झाले.
गाड्या, ट्रेन्स, बसेस बंद झाल्याने मिळेल त्या वाहनाने आणि मार्गाने चाललेल्या या स्थलांतराने नवीन प्रश्न निर्माण झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात, असे हे पहिलेच मोठे स्थलांतर!
मास्क, सामाजिक अंतर आणि स्वच्छतेच्या नियमांबरोबरच सणावारांवर बंधने आणि तरीही गणेशोत्सव, रमझान-ईद, नवरात्र दुर्गापूजा, दसरा-दिवाळीच्या दिवसात हे नियम तोडून बाजार, सार्वजनिक जागांवर बेपर्वाई- निष्काळजीपणाने हिंडण्या फिरण्याचे दुष्परिणाम झालेच. करोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढली.
आजच्या तारखेपर्यंत देशात 1 कोटी 1 लाख 87 हजार जण आजारी पडले. आतापर्यंत यापैकी, 97 लाख 61 हजार 538 जण बरे झालेही. मात्र, 1 लाख 47 हजार 622 जणांनी जीव गमावला! यात माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगादी व प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी यांचाही समावेश आहे.
1 फेबु्रवारी रोजी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2020-2021 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर झाला. मात्र वेगाने पसरत चाललेल्या करोनामुळे हे अधिवेशन अर्ध्यातच गुंडाळले गेले. 25 मार्चला देशात लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि तो वाढतच राहिला. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन उशीरा म्हणजे सप्टेंबरमध्ये बोलावून सरकारने घटनात्मक जबाबदारी तेवढी पूर्ण केली. त्यातच सरकारने तीन नवे कृषी कायदे, विरोधी पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता मंजूर केले. करोंनामुळे यावर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द केले गेले.
सरकारने कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू केली. परंतु देशातील शेतकरी वर्गाने या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आणि हजारोंच्या संख्येने पंजाब हरयाणातील शेतकरी 26 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या सीमांवर थडकले. एक महिना झाला. सरकार व आंदोलक शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या काही फेर्‍या झाल्या.
मात्र कोंडी अद्याप कायम आहे. सरकार हे तीन कायदे रद्द करण्यास तयार नाही आणि कडाक्याच्या गोठवणारी थंडी असूनही हे कायदे रद्द झाल्याखेरीज आंदोलन संपवण्यास शेतकरी तयार नाहीत! आता नवीन वर्षात तरी या तिढ्यातून काही मार्ग निघावा, कोंडी सुटावी ही अपेक्षा.
करोनाचा कहर चालू राहिला तरी देशातील निवडणुका थांबल्या नाहीत. बिहार विधानसभेची निवडणूक, या वर्षातील सर्वात महत्त्वाची ठरली. भाजप प्रथमच या निवडणुकीत बिहारमध्ये क्रमांक 2 वर आला. जनता दल (सं.) चे नितीश कुमार मुख्यमंत्री झाले, पण दबदबा भाजपचा राहिला. पंतप्रधान मोदी यांच्या वैयक्तिक करिष्मा, हे भाजपच्या यशाचे श्रेय मानावेच लागेल. याचवेळी देशातील सहा राज्यात 56 जागांवर विधानसभांच्या पोटनिवडणुका झाल्या. यातही भाजपने मोठ यश मिळवले.
म्युनिसिपालिटी किंवा कॉर्पोरेशनच्या निवडणुका म्हणजे स्थानिक पातळीवरच्या. परंतु ग्रेटर हैद्राबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या निवडणुकीमध्ये भाजपने सर्व शक्तीनिशी जोर लावला. अक्षरश: मुसंडी मारली. देशाच्या दक्षिण भागात पक्ष विस्ताराच्या दृष्टीने भाजपची ही रणनिती त्यास पुढे किती साथ देईल ते पाहू. जम्मू काश्मीरमध्ये प्रथमच ग्रामपंचायतीच्या (डिस्ट्रीक्ट डेव्हलपमेंट कौन्सिल) निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये झाल्या. मतदानासाठी दर्शन घडवते. या निवडणुकींमध्ये भाजपने काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स व मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी पक्षांवर आघाडी घेतली.
काँग्रेस पक्षासाठी मात्र हे वर्ष पुन्हा एकदा चिंतेचे ठरले. कोणत्याही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवता आली नाही. उलट होती ती ताकदही कमी झाली. पक्षांतर्गत नाराजीचे सूर अधिक तीव्र झाले.
ज्योतिरादित्य सिंदिया सारखा तरुण तडफदार नेता काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेला गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल, शशी थरूर सारख्या नेत्यांनी जाहीररित्या पक्ष संघटना मजबूत करण्याची पक्षाला पूर्णवेळ नेतृत्वाची गरज प्रतिपादन केली. पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्यासही सुचवले. विरोधी पक्ष म्हणून मजबूत होण्याऐवजी हा पक्ष अधिकच खिळखिळीत कमकुवत होत चालला आहे. ही दुर्दैवाची बाब आहे.
लडाखच्या पूर्व भागात गलवान खोर्‍यात चीनने केलेल्या आगळिकेने भारत-चीन सीमेवर झालेली तणातणी, या वर्षात देशासाठी आणखी एक मोठी डोकेदुखी ठरली. भारताने चोख प्रत्युत्तर दिले. परंतु चीन-पाकिस्तानच्या हातमिळवणीचा मुकाबला करण्यासाठी लष्करी दृष्ट्या अधिक सावाध राहाण्याबरोबरच राजनैतिक मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवर देखील अधिक सावधानतेने, वागण्याची गरज स्पष्ट झाली. अतिचर्चित व वादंगाचा विषय ठरलेली रॅफेल ही लढाऊ विमाने जुलै महिन्यात हवाई दलात दाखल झाली.
त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये आणखी पाच रॅफेल अंबालाच्या हवाई तळावर उतरली. या विमानांमुळे भारताच्या हवाई दलाला ताकद मिळणार आहे. या खेरीज अन्य काही लढाऊ विमानेही भारताने खरेदी केले आहेत. हवाई दलाचीही ताकद चीन-पाकिस्तानच्या आक्रमक आगळिकांना प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज आहेत.
स्थिती सामान्य असो की संकटाची, जीवनाचे रहाट गाडगे चालूच राहते. नवीन जीव जन्माला येतात, अनेक जण या जगाचा निरोप घेतात. सिनेसृष्टीतील ऋषी कपूर, इरफान खान, विनोदी नय जगदीप, प्रसिद्ध गायक बालसुब्रह्मण्यम, आशालता वाबगावकर, नृत्य दिग्दर्शक सरोज खान, जगात सर्वत्र लोकप्रिय अभिनेता जेम्स बाँण्ड 007 शॉन कॉनेरी, इत्यादी काळाच्या पडद्याआड गेले.
सुशांतसिंग राजपूतच्या आत्महत्येने बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजली. सुशांतची मैत्रिण रिया चक्रवर्तीच्या एका निवेदनामुळे बॉलिवूडमधील ड्रग्जच्या साम्राज्याचा पेटारा उघडला गेला. सुशांतच्या आत्महत्येबाबत मुंबई पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्नचिन्ह उभी केली गेली. काही काळ या आत्महत्येवर राजकारण खेळले गेले.
आरोप-प्रत्यारोप, गुप्तचर खाते, सीबीआय, सक्तवसुली संचलनाच्या चौकशा सुरू झाल्या. सात महिने झाले. पण अद्याप सुशांतसिंग राजपूतच्या आत्महत्येचा तपास पूर्ण झालेला नाही. अनेक नामवंत व दुसर्‍या फळीतील अभिनेते अभिनेत्री चौकशांच्या जाळ्यात अडकल्या. बॉलीवूडच्या पडद्यामागच्या जगाती एक झलक जनतेला पहायला मिळाली.
आणखी तीन दिवसांनंतर नव्या वर्षाची 2021 ची पहाट होईल. आशेचा सूय “आरोग्यम् धनसंपदेची’ किरणे उजळत येवो, अखिल जगतावरचे करोनाचे संकट दूर होवो. देशाच्या विकासाची गाडी सुरळीत मार्गावर येवो, देश सुरक्षित राहो!
