नव्या संसद भवनातील (New Parliament House) पहिले हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) चांगलेच गाजले. ते ऐतिहासिक, संस्मरणीय आणि तितकेच वादळी ठरले. संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील उणिवांवर बोट ठेवून त्याबद्दल पंतप्रधान (PM) अथवा गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे, अशी माफक मागणी लावून धरणार्‍या विरोधी पक्षांच्या सुमारे दीडशे खासदारांवर (MP) निलंबन (Suspension) कारवाई करण्यात आली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निलंबन कारवाई करण्याची खरेच गरज होती का? खासदार निलंबनाचे टोकाचे पाऊल उचलून केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात स्वतःचीच शोभा करून घेतली आहे…
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी घडल्या आहेत. ब्रिटिशकालीन जुन्या संसद भवनासमोर नवे अद्ययावत संसद भवन उभे राहिले आहे. संसदेचा कारभार नव्या भवनातून सुरू झाला आहे. नवे संसद भवन वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. भविष्याचा विचार करून ही वास्तू बांधण्यात आली आहे, पण निमंत्रण नसल्याने या वास्तूच्या उद्घाटनास देशाच्या राष्ट्रपती उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. त्यांना निमंत्रण का दिले गेले नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर देशवासियांना अजूनही मिळू शकलेले नाही. नव्या संसद भवनातील पहिले हिवाळी अधिवेशन नुकतेच आटोपले. अधिवेशन चांगलेच गाजले. तसेच ते ऐतिहासिक, संस्मरणीय आणि तितकेच अभूतपूर्व ठरले. १३ डिसेंबरला लोकसभेचे (Loksabha) कामकाज सुरू असताना काही आगंतूक तरुणांनी थेट लोकसभेत शिरकाव करून धुमाकूळ घातला. घोषणाबाजी केली. धुराच्या नळकांड्या फोडल्या. अचानक झालेल्या या प्रकाराने सभागृहात उपस्थित खासदार घाबरले. तरीही काही खासदारांनी धाडस करून दोन्ही तरुणांना पकडून सुरक्षारक्षकांच्या ताब्यात दिले.
त्याचवेळी संसदेबाहेर एक तरुणी आणि तरुणाने घोषणाबाजी केली. धुराच्या नळकांड्याही फोडल्या. त्यामुळे संसदेच्या आणि खासदारांच्या सुरक्षेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. संसद सुरक्षेच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधान अथवा गृहमंत्र्यांनी त्याबाबत संसदेत निवेदन करावे, अशी मागणी करून विरोधी खासदारांनी आवाज उठवला. मात्र त्या मागणीची दखल घेण्याऐवजी लागोपाठ चार-पाच दिवस लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित करण्याचा धडाका लावला गेला. अखेरच्या दिवसापर्यंत एकूण तब्बल १४६ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा विरोधी बाकांवरील खासदारांच्या निलंबनासाठीच राखून ठेवण्यात आला होता का? असा प्रश्‍न पडावा.
शब्दगंध : पाहणी झाली, मदत केव्हा?
संसदेत घुसखोरी करणार्‍या तरुणांना म्हैसूरच्या एका खासदाराने पास उपलब्ध करून दिल्याची व तो खासदार सत्ताधारी पक्षाचा म्हणजेच भाजपचा आहे, अशी माहिती तपासातून पुढे आली आहे. मात्र त्याबद्दल संबंधित खासदारावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. कारवाई झाली ती संसद सुरक्षेबाबत आवाज उठवणार्‍या विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर! त्यांचे निलंबन हिवाळी अधिवेशनापुरते आहे, असे सांगण्यात आले. जानेवारी-फेब्रुवारीत विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल. सर्व निलंबित खासदार तेव्हा संसदेत पुन्हा दाखल होतील. कदचित त्यावेळी ते अधिक आक्रमक झालेले असू शकतील.तेव्हाही त्यांच्याविरुद्ध निलंबनाचे हत्यार उपसले जाईल का?
विरोधी खासदारांवर निलंबन कारवाई करून सरकारने स्वतःचीच शोभा करून घेतली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निलंबन कारवाई करण्याची खरेच गरज होती का? खासदार निलंबनाविरोधात ‘इंडिया’ आघाडी रस्त्यावर उतरली आहे. या कारवाईनंतर सरकारने संसद सुरक्षेची जबाबदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (सीआयएसएफ) सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षांशी चर्चा करून आणि त्यांच्या सूचना स्वीकारून संसद सुरक्षेबाबत आणखी चांगला निर्णय घेता येणे शक्य होते. विरोधी खासदारांचे म्हणणे यापेक्षा काय वेगळे होते?
शब्दगंध : काय सांगतात निकाल?
विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे घाऊक प्रमाणात निलंबन केल्यानंतर केंद्र सरकारने काही महत्त्वपूर्ण विधेयके आवाजी मतदानाने, विनाअडथळा मंजूर करून घेतली. त्यात फौजदारी संहितेशी संबंधित तीन विधेयके तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त निवड प्रक्रियेबाबतच्या महत्त्वपूर्ण विधेयकाचा समावेश आहे. नवा कायदा होईपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सरकारने कायदा करताना तोच धागा पकडून या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधिशांनाच वगळले आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदारांचे मोठ्या संख्येने निलंबन केले जाणे आणि हे कायदे मंजूर होणे हा योगायोग म्हणता येईल का? किंबहुना हे कायदे मंजूर करण्यात विरोधी पक्षांच्या खासदारांकडून अडथळा आणला जाईल, अशी भीती वाटून त्यांच्या निलंबनाचा घाट घातला गेला असेल का?
विरोधी पक्षाच्या एका खासदाराने उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभा सभापतींची नक्कल केल्याबद्दल पंतप्रधानांना वाईट वाटले. त्यांनी उपराष्ट्रपतींना फोन करून त्याबद्दल खेद व्यक्त केला. याबरोबरच विरोधी पक्षांच्या सुमारे दीडशे खासदारांना संसदेतून निलंबित केले गेल्याबद्दल पंतप्रधानांनी खेद व्यक्त केला असता तर विरोधकांनादेखील बरे वाटले असते. संसद ही लोकशाहीचा आणि जनतेचा आवाज आहे. तोच आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होत आहे का? लोकशाहीच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा म्हटली पाहिजे.
शब्दगंध : ‘अवकाळी’चा फेरा
निलंबनास्त्र वापरून केंद्र सरकारने ‘इंडिया’ आघाडीचे आव्हान संसदेत तूर्त रोखण्याचा प्रयत्न केला, असे दिसते. मात्र संसदेबाहेर विरोधकांच्या आघाडीला रोखणे सहज सोपे नाही. लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसे ‘इंडिया’चे आव्हान प्रबळ होत जाईल. मतभेद असूनही एकवटलेली विरोधी पक्षांची ही आघाडी अशा कारवायांमधून अधिकच मजबूत होत जाणार आहे. हे आव्हान जाणते-अजाणतेपणे आपण स्वत:च मोठे करत आहोत याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला अजिबात नसेल असे म्हणता येणार नाही. विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर घाऊक प्रमाणात निलंबन कारवाई करून हिवाळी अधिवेशनापुरते त्यांना सभागृहाबाहेर ठेवण्याची कृती अमृतकाळात भारतीय लोकशाहीला पिछाडीवर घेऊन जाणारी नाही का? त्यामुळे लोकशाही आणि राज्यघटनेवर (Constitution) आपली अढळ श्रद्धा आणि आस्था आहे, असे सांगणे हा निव्वळ देखावा ठरला आहे.
