मनारोग्याची चिंता

शरीर आजारी पडल्यावर ज्या तीव्रतेने आपण डॉक्टरांकडे धाव घेतो, तसे मन आजारी पडल्यावर करत नाही. किंबहुना मनाला आजार होऊ शकतात, हेच आपल्यापैकी अनेकांच्या गावी नसते. त्यामुळे मानसिक आजार मोठे रूप धारण करेपर्यंत अनेकांना कळत सुद्धा नाही. नैराश्य, चिंता हे मानसिक आजार आहेत, असेही कुणी मानायला तयारच नसते. अनेकदा मानसिक अस्वस्थतेमुळे गुन्हेही घडत असतात; परंतु ते केवळ कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानून त्यातील मानसिक समस्येकडे कानाडोळा केला जातो. हल्लीच्या स्पर्धात्मक युगात तर मनोविकार बळावण्याच्या शक्यता पावलापावलावर आहेत. जिंकण्याची गरज आणि हरण्याची भीती मानसिक समस्यांना जन्म देत आहे. त्यातच कोविडसारख्या जागतिक संसर्गाने मानसिक दडपण आणि आजारांमध्ये भर घातली आहे. जागतिक संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) सादर केलेला याविषयीचा अहवाल धक्कादायक आहे. नैराश्य आणि चिंताग्रस्त लोकांच्या संख्येत कोविड काळात 25 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. लोकांचे मानसिक आरोग्य देशाच्या प्रगतीसाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी आणि सामाजिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. परंतु कोविडनंतरचे मोठे जागतिक संकट असा उल्लेख जागतिक आरोग्य संघटनेने केल्यामुळे मानसिक आजार आणि त्यांच्या दुष्परिणामांबाबत धोक्याची घंटा वाजली आहे.

जगातील सर्वच सरकारांनी या समस्येकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष दिले पाहिजे, असे डब्ल्यूएचओचे म्हणणे आहे. मानसिक आजारांना बळी पडलेल्यांमध्ये तरुणांचा, महिलांचा आणि मुलांचा समावेश अधिक संख्येने आहे. 2019 मध्ये आठपैकी एकाला मानसिक समस्या होती; परंतु आता हे प्रमाण वाढले असून मनोविकार असलेल्या 100 व्यक्तींपैकी एकजण आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो, असे हा अहवाल सांगतो. स्वतःला संपवण्याच्या निर्णयाला पोहोचेपर्यंत मानसिक आजारांमध्ये वाढ होत असेल तर निश्चितच ही धोक्याची परिस्थिती मानली पाहिजे.

ज्याप्रमाणे व्यक्ती स्वतःच्या मानसिक आरोग्याकडे डोळेझाक करतात, तीच परिस्थिती सरकारांची असते. बहुतांश सरकारे श्रमबळ म्हणून देशाची जी संपत्ती मानतात, ती म्हणजे कामकरी. परंतु या कामकर्‍यांचे मानसिक आरोग्यही चांगले असायला हवे, याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. विशेष म्हणजे आरोग्यविषयक अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मानसिक आजारांसाठी कोणतीही तरतूद नसते. मनोविकारांनी ग्रस्त असलेल्या 71 टक्के लोकांना मानसिक आरोग्याची सेवाच उपलब्ध होत नाही. केवळ गरीब देशांमध्ये असे दुर्लक्ष होते असे वाटत असल्यास ते चुकीचे ठरेल, कारण मनोविकारांनी ग्रस्त 70 टक्के लोक श्रीमंत देशांमध्ये आहेत.

यावरून असे दिसून येईल की, श्रीमंत देश म्हणून नावारूपाला येण्यासाठी संबंधित देशांनी किती मोठी किंमत मोजली आहे. अर्थातच अशा देशांमध्ये स्पर्धाही अधिक असणार आणि त्याचा परिणाम मनोविकारांच्या रूपाने समोर येणार. परंतु गरीब आणि विकसनशील देशांप्रमाणेच हे देशही मनोविकारांकडे दुर्लक्ष करतात. विकसनशील आणि गरीब देशांमध्ये तर खराब परिस्थिती असून तेथील केवळ 12 टक्के मनोरुग्णांना उपचार मिळतात. आरोग्यसेवांच्या उपलब्धतेच्या दृष्टीनेही श्रीमंत आणि गरीब देशांमध्ये मोठी तफावत आहे. प्रगत देशांमध्ये मनोविकाराच्या रुग्णांपैकी फक्त एक तृतीयांश लोकांनाच आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतात.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये मानसिक आरोग्याबाबत जागरुकता वाढली असली तरी तिचा वेग खूपच कमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मानसिक आरोग्य आणि उपचारांकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे, त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नाही, हे खरे आहे. मानसिक आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने जलद पावले उचलण्याचे आवाहन जागतिक आरोग्य संघटनेने केले आहे. मानसिक आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असून त्यासाठीही अनेक शिफारशी डब्ल्यूएचओने केल्या आहेत.

मानसिक आजार मोठा असल्यास रुग्णांची कुचेष्टा, टिंगल, अवहेलना होते, असाही अनुभव आहे. अनेकांना मनोरुग्ण घरात नको असतो. त्यामुळे अशा रुग्णाला उपचार केंद्रात नेऊन सोडण्याचीच मानसिकता अधिक आढळते. मनोरुग्णांवर अत्याचारही मोठ्या प्रमाणावर होत असतात. मनोरुग्णांची समाजात उपेक्षा आणि चेष्टा होते. अनेकदा त्यांना शारीरिक छळालाही सामोरे जावे लागते.

सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी की, नैराश्य हा अजुनही आजार मानलाच जात नाही. मनोविकार हा शब्दही बर्‍याच वेळा अतिशयोक्ती किंवा उपरोधाने वापरला जातो. मनोविकारग्रस्त लोकांचा गैरफायदा घेऊन आर्थिक फसवणूक करणारेही आपल्याकडे पावलोपावली भेटतात. शिकले-सवरलेले लोकही फसवणुकीला बळी पडतात.

सध्याच्या युगातील वाढती स्पर्धा आणि त्यामुळे प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तीकडून केली जाणारी अतिरिक्त अपेक्षा या ओझ्यामुळे अनेकांना लहान वयापासूनच मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो. पालक आणि मुलांमधील संवादही कमी पडतो आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही बालपणातील लैंगिक अत्याचार आणि गुंडगिरी हे मानसिक नैराश्याचे प्रमुख कारण मानले आहे. आपल्या व्यवस्थेने मुलांच्या आयुष्यात फक्त शिक्षणच शिल्लक ठेवले आहे. खेळांचे विश्व संपुष्टात आले असून मोबाईलने ही जागा पोकळी काढल्यामुळे समस्या वाढली आहे. पालकांना वेळ नाही. त्यांना स्वतःचे प्रश्न समोर उभे ठाकले आहेत. कामात आणि व्यवसायात ते व्यग्र आहेत. तेही तणावग्रस्त आहेत आणि मुलेही.

एका अभ्यासानुसार, करोना महामारीनंतर तणाव वाढला आहे. सुमारे दहा हजार भारतीयांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि करोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी ते कसा सामना करत आहेत, याची माहिती घेतली गेली. 26 टक्के लोकांच्या मते त्यांना सौम्य स्वरुपात नैराश्य जाणवत आहे तर 11 टक्के लोकांनी सांगितले की, त्यांना तीव्र नैराश्याने ग्रासले आहे. त्याचवेळी सहा टक्के लोकांनी नैराश्याची गंभीर लक्षणे दिसत असल्याचे मान्य केले.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, जगात दरवर्षी सुमारे आठ लाख लोक आत्महत्या करतात. नैराश्यानेच ग्रासलेले लोक केवळ भारतातच आहेत असेही नाही. सर्वात विकसित देश मानल्या गेलेल्या अमेरिकेत नैराश्यग्रस्त लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे; परंतु चिंताजनक बाब अशी की, त्यापैकी निम्म्या लोकांनाच उपचार उपलब्ध होतात. अमेरिकेत नैराश्यग्रस्त लोकांची संख्या अधिक असणे हा तेथील स्पर्धा, अनिश्चितता आणि कौटुंबिक परिस्थितीशी निगडीत विषय आहे.

आत्महत्येचे सर्वात प्रमुख कारण आर्थिक समस्या हेच असल्याचे समोर आले आहे. आपल्या पूर्वजांनी वर्षानुवर्षे अभ्यास आणि चिंतन केल्यानंतर एक गोष्ट सांगितली होती, ती म्हणजे अंथरूण पाहून पाय पसरावेत. परंतु जीवनाचे हे तत्त्वज्ञान विसरून आपण झगमगाटाला भुललो आहोत आणि त्यासाठी पदरमोड आणि कधी कधी उधारी-उसनवारीही करू लागलो आहोत. परकीय विचारसरणीचे हे मायाजाल आपल्याभोवती घट्ट होत गेल्यामुळेच आर्थिक कारणास्तव आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले. अनेक जण संघर्ष करण्याआधीच हार पत्करतात आणि आत्महत्या हा त्यांना सोपा मार्ग वाटतो. परीक्षेत नापास होणे, प्रेमभंग, नोकरी जाणे किंवा आजारपण अशा कारणांमुळे लोक आत्महत्या करतात. भारतात पारंपरिक कुटुंबव्यवस्था खिळखिळी होत आहे आणि व्यक्ती एकाकी होत चालल्या आहेत. त्यामुळेच अनेकजण नैराश्यापोटी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात, असे आढळून आले आहे.