आम्ही संयुक्त राज्यांचे साधारण लोक..

“आम्ही संयुक्त राज्यांचे साधारण लोक या हेतूने की आमचा संघ अधिक एकजिनसी व्हावा, सार्वजनिक कल्याणाच्या भावनेचा विकास व्हावा तसेच स्वतंत्र्यतेचे वरदान आम्हाला आणि आमच्या भावी पिढयांना प्राप्त व्हावे यासाठी संयुक्त राज्य अमेरिकेच्या संविधानाला निश्चित आणि स्थापित करत आहोत. “अशा अत्यंत हदयस्पर्शी आणि व प्रेरणादायी शब्दांनी संयुक्त राज्य अमेरिकेच्या संविधानाची सुरवात होते. यातील एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य राजकिय कौशल्याचा द्योतक आहे. जनतेला मंत्रमुग्ध करण्या-या संविधानातील शब्दांनी अमेरिकेत लोकशाहीच्या मंदिराची पायाभरणी केली. ज्याप्रमाणे एखादा सुर्वणकार त्याने बनवलेल्या अलंकाराला अधिक आकर्षक बनविण्यासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक मोत्यांची निवड करतो, त्याप्रमाणे संयुक्त राज्य अमेरिकेच्या संविधानाकर्त्यांनी आपल्या एक-एक शब्दाची निवड केलेली दिसते.

अमेरिकन संविधानाच्या उपरोक्त प्रस्तावनेत उच्च भावनांचा आणि सिद्धांतांचा सार सामावलेला दिसतो. अमेरिकन संविधान हा आपल्या स्वातंत्र्याची व लोकशाही समाजव्यवस्थेची सर्वसामान्य जनतेनी केलेली पहिली उद्घोषणा होता. सर्वसामान्य जनतेला आपल्या माणूस असण्याची आणि आपल्याला ही या भूमीवर समान हक्क-अधिकार असल्याची ऐवढी व्यापक जाणीव देण्याचा पहिला प्रयत्न म्हणजे संयुक्त राज्य अमेरिकेच्या संविधानाची प्रस्तावना. यापूर्वी असा प्रयत्न जगात झाला नव्हाता असे नाही; परंतु असे प्रयत्न एका मर्यादित अवकाशात झालेले दिसतात. जगातील विविध देशांमध्ये संविधानांची निर्मिती झालेली होती. मात्र एखाद्या राष्ट्राच्या समस्त जनतेद्वारा अशा प्रकारे संविधानाची घोषणा करण्यात आलेली नव्हती. तसेच यापूर्वी सर्वसामान्य जनतेला अशाप्रकारे तिच्या आधारभूत सत्तेची अनुभूती मिळालेली नव्हती. अमेरिकन संविधानाने राष्ट्राचे मुख्य सत्ताकेंद्र जनता असून जनतेच्या या सत्तेत सर्व बाबतीत समानता अंतर्भूत आहे. याची खात्री संविधानाने दिली. जागतिक इतिहासात लोककेंद्री संविधानाची निर्मिती करणारे अमेरिका हे पहिले राष्ट्र ठरले.

संविधान हाच धर्म

जगाच्या पाठीवर गुलाम म्हणून ओळख असणा-या आणि आपल्या क्षितीजावर स्वातंत्र्य सूर्याची वाट पाहणा-या प्रत्येक समाजाच्या मनात एका नव्या आशेचा किरण अमेरिकन संविधानाने अवतरला होता. अमेरिकन संविधानाने जगात सर्वप्रथम जनतेला तिच्या अधिकारांची जाणीव करुन दिली. अशा अधिकारांच्या जाणीवेत नकळतपणे राष्ट्रवादाची बीजं दडलेली होती. संविधानाच्या माध्यमातून ‘स्वातंत्र्य-समता-बंधूता’ यांची हमी मिळाल्यामुळे आणि हे संविधान प्रत्यक्षात राबवल्यामुळे अमेरिकेत राष्ट्रवादाची वेगळी पुंगी वाजवण्याची गरज पडली नाही. अन्यथा अनेक देशांमध्ये ‘स्वातंत्र्य-समता-बंधूता’ हे मनातून मान्य नसलेले लोक बेगडी राष्ट्रवादाची पुंगी वाजवत असतात. अनेकदा अशी पुंगी वाजवणारे गारूडी सत्तेच्या सिंहासनावर आरूढ होतात आणि संविधानाच्या नरडीचा घोट घेऊ लागतात. अमेरिकन संविधान प्रत्यक्षात अंमलात आणल्याने तेथील भावी पिढया राष्ट्रवादाची कवचकुंडले घेऊनच जन्माला येऊ लागल्या. यावरून स्पष्ट होते की संविधानाच्या साक्षात अंमलबजावणीने जनतेला तिचे मूलभूत अधिकार, विकासाच्या समान संधी आणि ‘स्वातंत्र्य-समता-बंधूता’ यांना सर्वप्रथम मानणारी समाज रचना प्रदान करण्यात राज्यकर्त्यांना यश आले मिळाले, तर जनतेला वेगळा राष्ट्रवाद शिकवण्याची गरज पडत नाही. तसेच बेगडी राष्ट्रवादाचा धंदा देखील करता येत नाही.

स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ १३ वसाहतींच्या रस्सीखेचमध्ये गुंतलेला अमेरिका काही काळातच एकात्मतेच्या सुत्रात गुंफण्याचे काम संविधानाने केले. अमेरिकेच्या विविध राज्यातील समाजांमध्ये आपण भिन्न नसून अभिन्न आहोत ही भावना बळकट झाली. राज्याराज्यातील भेदाच्या मानसिक सीमारेषा पुसल्या गेल्या आणि त्याची जागा एका विशाल राष्ट्राचे नागरिक असल्याचे अभिमानाने घेतली. अमेरिकन संविधानकर्त्याचा द्रष्टेपणा येथे महत्वाचा ठरतो. भारताच्या संविधानात यापेक्षा अधिक द्रष्टेपणा व प्रगल्भता असली तरी स्वातंत्र्यासोबत मनाने तरुण न झाल्याने भारतीय समाज संविधानाचा नेमका उपभोग घेऊ शकत नाही. अमेरिकन समाज काळाच्या,इतिहासाच्या आणि देशाच्या सर्वच परिमाणांवर तरुण असल्याने देखील संविधानाचा नेमका उपभोग घेऊ शकला आणि घेत आहे. या उलट भारतीय जनमानसात हजारो वर्षांच्या वर्ण, जात व धर्म यांच्या सखोल गेलेल्या जटिल मुळयांनी संविधानालाच जखडून टाकलेले दिसते. अमेरिकन संविधान निर्मितीत भारतीय संविधान निर्मितीप्रमाणे मतमतांरे होते. संविधानाचा आराखडा तयार होत असतांना दोन पक्ष आपापला आराखडा रेटण्याचा प्रयत्न करत होते. एक पक्ष होता व्हर्जिनियाचा त्यांच्या योजनेला ‘रेंडोल्फ योजना’ (Randolph Scheme) आणि दुसरा पक्ष होता न्यू जर्सीचा त्यांच्या योजनेला ‘पॅटरसन योजना’ (Patterson Scheme) म्हणून ओळखले गेले. या दोन्ही योजनांमध्ये प्रधान फरक होता तो म्हणजे ‘रेंडोल्फ योजना’ जन्माला येऊ पाहणा-या संयुक्त राज्य अमेरिकेतील मोठया राज्यांचे हित पाहत होती, तर ‘पॅटरसन योजना’ छोटया राज्यांच्या हितरक्षणार्थ मांडण्यात आली होती.

स्वातंत्र्याची अस्वस्थ पहाट

अंतिमतः रेंडोल्फ योजनेत अनेक संशोधने करुन तिचा स्वीकार करण्यात आला. ही रेंडोल्फ योजनाच संयुक्त राज्य अमेरिकेचे संविधान म्हणून स्वीकारण्यात आली दोन्ही योजनांमध्ये वादाचे मुख्य कारण म्हणजे प्रतिनिधीत्वाचे स्वरूप होता. महतप्रयासाने हया वादाचे निवारण झाले. देशात दोन प्रतिनिधी सभा असतील यावर एकमत झालेले होते. त्यानुसार एक म्हणजे सिनेट (Senate) आणि दुसरी म्हणजे ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेनटेटिव्हज’ (House of Representatives). यापैकी सिनेट ही सर्वोच्च आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेनटेटिव्हज ही निम्न सभा असणार होती. सिनेट मध्ये प्रत्येक राज्यातील दोन प्रतिनिधी निवडूण जातील. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षाचा असेल. त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारकडून त्यांना वेतन प्राप्त होईल. सिनेटच्या सद्स्याकडून त्याच्या नियत कालावधीत कोणीही जबरदस्तीने राजिनामा घेऊ शकणार नाही. तसेच राज्यातील विधानसभा त्यांच्या मनाच्या विरूद्ध त्यांना एखाद्या मुद्दयावर मतदान करण्यास दबाव टाकू शकणार नाही. प्रत्येक राज्याचे दोन प्रतिनिधी सिनेटर म्हणून निवडले जाणार असल्यामुळे प्रत्येक राज्याला समान प्रतिनिधीत्व मिळणार होते. त्यामुळे छोटया राज्यांची नाराजी व विरोध मावळण्यास मदत झाली. हाऊस ऑफ रिप्रेझेनटेटिव्हज मधील प्रतिनिधीचा कार्यकाळ दोन वर्षाचा असणार होता. प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येनुसार या सदनात त्या-त्या राज्याला प्रतिनिधीत्व मिळणार होते. संविधानात एक महत्वपूर्ण बाब अशी होती की आर्थिक नियंत्रणाचा अधिकार हाऊस ऑफ रिप्रेझेनटेटिव्हजला देण्यात आला होता.

सरकारच्या आर्थिक निर्णयांवर या सदनाचे नियंत्रण असणार होते. काही काळानंतर ही व्यवस्था केवळ कागदीघोडे नाचवण्यापूर्ती झाली. असे असले तरी प्रारंभीच्या काळात संयुक्त राज्यांच्या संचलनात जनतेच्या सदनाला आर्थिक निर्णयात व नियंत्रणात सहभागीत्व आहे. ही गोष्ट जनतेचा विश्वास दृढ करण्यासाठी उपयुक्त ठरली. याचप्रकारे प्रशासकीय अथवा कार्यकारी संस्थांमध्ये निम्न सदनाचा (Lower House) सहभाग महत्वाचा ठेवण्यात आला. संविधानात राष्ट्राध्यक्ष हा राष्ट्राचा सर्वोच्च प्रमुख असेल याच्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच राष्ट्राध्यक्षाची निवड संपूर्ण देशाची जनता करणार असल्याने राज्यांपेक्षा राष्ट्र महत्वाचे ठरले. राष्ट्राध्यक्ष देशाच्या ऐकतेचे प्रतिक बनवण्यात आला. शांती किंवा आणीबाणीत मध्ये त्याला अंतिम अधिकार प्रदान करण्यात आले. मात्र जनाधार आणि प्रतिनिधी सभांची सहमती हा त्या अधिकारांचा आधार ठेवण्यात आला. यासाठी राष्ट्राध्यक्ष निवडित जनतेची भूमिका महत्वाची ठेवण्यात आली. यामध्ये सिनेट आणि लोकमत यांचा मेळ बसवण्यात आला. प्रत्येक राज्यातील विधानसभांनी निश्चत केलेले मतदार राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडित महत्वाचे ठरवण्यात आले. राज्यांच्या लोकसंख्येवर तेथील मतदारांची संख्या निश्चित करण्यात आली. म्हणजेच प्रत्येक राज्यातील जनता आणि विधानसभा हे दोन्ही घटक राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडित महत्वाचे ठरले.

विजयापूर्वीचा हलकल्लोळ

संयुक्त राज्य अमेरिकचे संविधान बनविण्यात ‘जनरल कन्वेन्शन’ नावाने संबोधले गेलेल्या समितीने काम पाहिले. देशाच्या उज्ज्वल आणि प्रतिभाशाली भविष्यासाठी व्हर्जिनिया राज्यातील एक छोटया राजकीय गटाने तेथील विधानसभेला एक जनरल कन्वेन्शनला आमंत्रित करण्यासाठी अनुकुल करुन घेतले. बैठकीमध्ये केवळ कर निर्धारण आणि व्यापार हया दोन विषयासंदर्भात रूपरेषा निश्चित करणे अपेक्षित होते. १७८६ साली झालेल्या कन्वेन्शनच्या बैठकीत केवळ ५ राज्यं सहभागी झाली. नव्या देशासाठी हे निश्चितच आशदायी नव्हते. मात्र ॲलेक्झँडर हॅमिल्टन यांनी धैर्य सोडले नाही. त्यांनी दुसरी बैठक संयुक्त राज्यांच्या काँग्रेसमध्ये फिलाडेल्फिया शहरात घेण्याचा प्रस्ताव कन्वेन्शनकडून मान्य करुन घेतला. ज्यामध्ये संयुक्त राज्यांच्या संघासाठी काही समान कायदे निर्माण करणे आणि त्यांना सर्व राज्यांची सहमती मिळवणे अपेक्षित होते. जेणे करुन ते संघराज्य व्यवस्थेच्या हिताचे ठरेल. जनरल कन्वेन्शनचे रुपांतर नकळतपणे संविधान समितीमध्ये होत गेले. अमेनिकन स्वातंत्र्ययुद्धातील अनेक दिग्गज नेते जनरल कन्वेन्शनमध्ये होते. संघराज्य म्हणून एका सर्वसमावेशक संविधानाविषयी उदासीन राज्यांच्या गळी संघराज्याचे संविधान उतरवण्याचे कठिण काम या लोकांनी आपले कसब वापरून यशस्वी केले.

प्रा.डॉ.राहुल हांडे, भ्रमणध्वनी-८३०८१५५०८६

(लेखक धर्म,इतिहास व साहित्य यांचे अभ्यासक आहेत)