देशाची लोकसंख्या हे देशाच्या आर्थिक विकासातील एक अत्यंत महत्त्वाचे संसाधन आहे. कारण ‘जन्माला येणारे प्रत्येक मूल हे फक्त पोट घेऊन जन्माला येत नाही तर दोन हात घेऊन देखील जन्माला येते’ आणि या दोन हातांमध्ये इतकी क्षमता असते की त्यांच्या सहाय्याने माणूस उदरनिर्वाहाच्या गरजेपेक्षाही जास्त उत्पादन करू शकतो.
त्यासाठी गरज असते ती या मानवी संसाधनाच्या शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संस्कारातील गुंतवणुकीची. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत मात्र आजही या मानवी संसाधनाच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणाकडे पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष दिले जात नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या लोकसंख्येत गुणात्मक पातळीवर झालेल्या वाढीपेक्षा संख्यात्मक पातळीवर झालेली वाढ अधिक आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांच्या अभावामुळे ही लोकसंख्या कारखानदारी किंवा सेवा क्षेत्रात सामावून घेतली गेली नाही. परिणामी या वाढत्या लोकसंख्येचा मोठा भार भारताच्या कृषी क्षेत्रावर वाढत गेला, आणि या लोकसंख्यावाढीमुळे कृषी क्षेत्रातील समस्या अधिकच वाढत गेल्या व जटील देखील झाल्या.
भारताची लोकसंख्या 1951 मध्ये साधारण 36 कोटी इतकी होती. त्यानंतर केवळ साठ वर्षात म्हणजेच 2011 पर्यंत ही लोकसंख्या 121 कोटी इतकी झाली. थोडक्यात भारताच्या लोकसंख्येत 1951 ते 2011 या काळात 336 टक्के इतकी वाढ झाली. या प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा मोठा भार भारताच्या कृषी क्षेत्रावर पडला. कारण 1951मध्ये भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी साधारण 30 कोटी लोक ग्रामीण भागात वास्तव्य करत होते. या लोकांचा रोजगार आणि उपजीविका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कृषी क्षेत्रावरच अवलंबून होती. 2011 पर्यंत ही लोकसंख्या साधारण 83 कोटी पर्यंत वाढली. म्हणजेच ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱ्या लोकसंख्येत या काळात 277 टक्के इतकी वाढ झाली. या प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा दुष्परिणाम कृषी क्षेत्रावर अपरिहार्यपणे झाला. कारण जरी लोकसंख्येत वेगाने वाढ होत असली तरी जमिनीच्या उपलब्ध क्षेत्रफळात मात्र अजिबातही वाढ होऊ शकत नाही. हे वास्तव आहे. त्यातच वारसा हक्काच्या कायद्यांमुळे आणि इतर काही कारणांमुळे जमिनीची विभागणी छोट्या – छोट्या तुकड्यांमध्ये होत गेली. त्यामुळे भारतातील मोठी धारण क्षेत्रे लहान लहान होत जाऊन अकिफायतशीर झाली. परिणामी शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्यात आणखीनच भर पडली. त्यातही दारिद्र्य आणि लोकसंख्यावाढ यामध्ये प्रत्यक्ष संबंध असल्यामुळे दारिद्र्यातून लोकसंख्यावाढ आणि लोकसंख्या वाढीतून दारिद्र्य वाढ या दुष्टचक्रात ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे अडकली आहेत.
भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या 2019च्या अहवालानुसार 1951मध्ये प्रत्यक्ष कृषिक्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 72 टक्के शेतकरी आणि 28 टक्के शेतमजूर असे प्रमाण होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात राबविल्या गेलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यांमुळे 1961 पर्यंत शेतकऱ्यांची संख्या 76 टक्के पर्यंत वाढली तर शेतमजुरांची संख्या वीस टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाली. परंतु लोकसंख्या वाढ आणि त्यामुळे येणारे दारिद्र्य यांनी आपला प्रभाव कायम ठेवल्यामुळे पुन्हा हळूहळू शेतकऱ्यांची संख्या कमी होऊन शेतमजुरांची संख्या वाढत राहिली. 1981 पर्यंत भारतात शेतकरी आणि शेतमजूर यांचे प्रमाण अनुक्रमे साधारण 62.5 टक्के आणि 37.5 टक्के असे झाले.
1991 नंतर भारत सरकारने स्वीकारलेल्या नवीन आर्थिक धोरणाचा परिणाम म्हणून भारतातील शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होऊन शेतमजुरांची संख्या मात्र वेगाने वाढल्याचे आढळते. कारण 1991 मध्ये शेती क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी साधारण 60 टक्के शेतकरी व 40 टक्के शेतमजूर असे प्रमाण होते. त्यानंतरच्या केवळ वीस वर्षात म्हणजेच 2011 मध्ये शेतकऱ्यांचे प्रमाण 45 टक्के व शेतमजुरांचे प्रमाण 55 टक्के असे झाल्याचे या अहवालावरून निदर्शनास येते. थोडक्यात नवीन आर्थिक धोरणाचे दुष्परिणाम कृषी क्षेत्रावर झाल्यामुळे कर्जबाजारी झालेले शेतकरी आपल्या जमिनी विकून शेतमजूर या गटात जात आहेत असा निष्कर्ष काढण्यास पुरेसा वाव आहे.
कृषी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी शेतमजुरांचे प्रमाण 2011 मध्ये 55 टक्के असले तरी आजही शेतकऱ्यांना शेतमजुरांच्या उपलब्धतेची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावते आहे. कारण भारतात कृषी क्षेत्रातील श्रमाला प्रतिष्ठा निर्माण करून देण्यात आपण पूर्णपणे अपयशी ठरलो आहोत. त्यामुळे अनेक लोक ऐच्छिक बेरोजगार आहेत. म्हणजेच प्रचलित वेतन दरावर काम उपलब्ध असतांनाही केवळ काम करण्याची इच्छा नसल्यामुळे अनेक लोक बेरोजगार राहणे पसंत करतात. अशा प्रकारची स्वेच्छा किंवा ऐच्छिक बेरोजगारी ग्रामीणच नव्हे तर भारताच्या शहरी भागातील देखील एक मोठी समस्या आहे. या स्वेच्छा बेरोजगारीचा भारताच्या एकूणच आर्थिक विकासावर प्रचंड मोठा दुष्परिणाम होत आहे.
यावर उपाय म्हणून ग्रामीण आणि शहरी भागात लघु आणि कुटीर उद्योगांचे जाळे उभे केल्यास व शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांच्या विस्ताराची धोरणे आखल्यास या लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. या रोजगारातून एकीकडे शेतीक्षेत्रातील लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार कमी होऊन दुसरीकडे दारिद्र्य देखील कमी होईल. दारिद्र्यात होणारी घट ही आपोआपच लोकसंख्या नियंत्रणास सहाय्यभूत ठरेल आणि त्यामुळे भारताची लोकसंख्या आर्थिक विकासातील अडथळा न ठरता आर्थिक विकासाला हातभार लावणारा एक महत्त्वाचा घटक ठरेल असे वाटते.
– प्रा.डॉ.मारुती कुसमूडे
