परवा भाजी खरेदी करण्यासाठी बाजारात गेलो तेंव्हा भाज्यांच्या किंमतींची चौकशी करत असतांना बोलता-बोलता भाजी विकणाऱ्या बोलून गेल्या की कांदे आणि बटाटे सोडले तर सर्व भाज्या खूपच स्वस्त झाल्या आहेत.
त्याच दिवशी बातम्या एकतांनाही मुंबईच्या बाजारात भाज्यांच्या कोसळलेल्या किंमती विषयीची बातमी ऐकली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी माझ्या मित्राचे मामा कोथंबीर घेऊन आले, खूप मोठ्या प्रमाणात कोथंबीर आणली होती.
परंतु बोलता-बोलता ते म्हणाले की दोन एकर मेथीमध्ये बाजारभाव नसल्यामुळे मेंढ्या सोडलेल्या आहेत आणि जवळपास तितकीच कोथंबीर आहे. काय करावे काही सुचत नाही?
हे सारं ऐकल्यानंतर मन सुन्न झालं आणि विचार करत राहिलो.
भारतासारख्या खंडप्राय आणि कृषी प्रधान देशात विविध प्रकारच्या शेतमालाचे उत्पादन करणारे व त्या शेतमालाची खरेदी करणारे असंख्य शेतकरी व असंख्य ग्राहक आहेत. अशावेळी नेमकं कोणत्या शेतमालाला चांगली किंमत मिळेल? याचा अंदाज शेतकऱ्यांना करणे अवघड होऊन जाते.
कारण शेतमालाची लागवड केल्यानंतर तोमाल तयार होण्यासाठी निश्चित असा नैसर्गिक कालावधी आवश्यक असतो,कोणत्या प्रकारच्या शेतमालाची कोण-कोणत्या राज्यांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये, तालुक्यांमध्ये व गावांमध्ये नेमकं किती लागवड झाली आहे ?कोणता शेतमाल साधारण कधी बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होईल? जो शेतमाल बाजारात येईल त्याचा साधारणपणे किती पुरवठा होऊ शकेल ?
साधारण किती मागणी आहे याची माहिती शेतकऱ्यांना किंवा ग्राहकांना उपलब्ध होण्याचे मार्ग फारच धुसर आहे . जशी परिस्थिती शेतकऱ्यांची तसीच थोड्याफार प्रमाणात व्यापाऱ्यांची, राज्य सरकारची आणि विविध प्रकारची धोरणे आखणा-या केंद्र सरकारची देखील आहे. नेमका कोणता निर्णय घेतल्याने त्याचा काय परिणाम होईल? याविषयी नेहमीच साशंक राहावे लागते.
अशावेळी विचार येतो की आज जगातील मागासलेल्या किंवा कमी विकसित देशांपासून ते विकसित देशांपर्यंत विविध प्रकारच्या आकडेवारीवर आणि माहितीवर प्रक्रिया करण्याच्या बाबतीत भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या जगभर नावलौकिक कमवून आहेत. मग या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर कृषिप्रधान भारतातील शेती विषयक विविध समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी करता येणार नाही का?
भारतात केंद्रीय कृषी मंत्रालय हे देशपातळीवर कार्यरत आहे. राज्य पातळीवर राज्य कृषी मंत्रालये कार्यरत आहेत. प्रत्येक राज्यात जिल्हा स्तरावर, तालुकास्तरावर व गाव पातळीवर विविध प्रकारची कृषी विषयक शासकीय यंत्रणा उपलब्ध आहे.
या यंत्रणेकडून गाव पातळीवरील विविध प्रकारच्या पिकांच्या लागवडी विषयी माहिती गाव पातळीवरून तालुका, जिल्हा ,राज्य व देश पातळीवर पाठविली जाते आणि या माहितीच्या आधारे विविध प्रकारच्या शेतमालाचे होणारे उत्पादन, शेतमालाची साठवणूक, आयात-निर्यात , कृषी संशोधने, त्याच बरोबर इतर कृषी विषयक धोरणे निश्चित केली जातात.
परंतु बऱ्याच वेळा असे निदर्शनास येते की गाव पातळीवरून पाठविली जाणारी माहिती आणि वस्तुस्थिती यांच्यामध्ये बरेच अंतर असते. त्यामुळे जेंव्हा- जेंव्हा दुष्काळ पडतो, अतिवृष्टी होते, वादळे येतात किंवा इतर काही नैसर्गिक आपत्ती येतात तेंव्हा- तेंव्हा शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या उपाय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करतांना अनंत अडचणी येतात.
बऱ्याच वेळेला असे होते की खरोखरच ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे त्यांना नुकसान भरपाई नुकसानीच्या प्रमाणात मिळत नाही तर काही शेतकऱ्यांना मात्र नुकसान झालेले नसतांनाही भरपाई मिळते . याचे महत्त्वाचे कारण पिकांच्या लागवडीबाबत योग्य आणि विश्वसनीय माहिती वेळोवेळी नोंदविलेली नसते.
भारतातील बँकिंग व्यवसायामध्ये अलीकडील काळात कर्ज देताना सिबिल स्कोर तपासून कर्ज द्यायचे की नाही हे ठरविले जाते. भारताच्या जवळपास एकशे पस्तीस कोटी लोकसंख्येच्या बाबतीत जर आपण प्रत्येक व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहारांचा इतिहास पाहू शकत असू तर भारतातील शेतकऱ्यांना देशात कोणत्या पिकांची साधारणपणे किती लागवड झाली आहे? किती लागवड होणे अपेक्षित आहे? किती उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे? किती उत्पादनाची गरज आहे ? याविषयीची माहिती उपलब्ध होऊ शकत नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर – होय ते शक्य आहे.असेच असायला हवे.
जर भारतातील गावपातळीपासून ते केंद्रीय पातळीपर्यंत विविध प्रकारच्या कृषी पिकांची लागवड,उत्पादन व गरज यांची वेळोवेळी आणि वास्तव माहिती नोंदविली गेली व माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या माहितीवर प्रक्रिया केल्या गेल्या तर कृषी विषयक माहितीचे हे जाळे शेती क्षेत्रातील अनेक समस्या कमी करण्यास निश्चितच मदत करेल असे वाटते.
याशिवाय देशपातळीवर कोणत्या पिकांचे उत्पादन वाढविणे आवश्यक आहे? कोणत्या पिकांचे उत्पादन अतिरिक्त होत आहे ?कोणत्या पिकांकडे दुर्लक्ष होत आहे? कोणत्या मालाची आणि कितीआयात करणे गरजेचे आहे? कोणत्या मालाची आणि किती निर्यात करण्याची संधी आहे ? विविध प्रकारच्या पिकांना संकटकाळी किती मदतीची आवश्यकता आहे? यासारख्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे महसूल विभाग व माहिती तंत्रज्ञान यांच्या एकत्रित कामातून मिळू शकतील असे वाटते. त्यासाठी गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची आणि कृषी क्षेत्रातील अडचणींवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आखण्याची.
– डॉ. मारूती कूसमुडे
(लेखक शेती अर्थशास्त्राचे आभ्यासक आहेत.)
