‘शब्दगंध’ : ‘दिल की दुरी’ खरेच मिटेल?

- एन. व्ही. निकाळे
‘शब्दगंध’ : ‘दिल की दुरी’ खरेच मिटेल?
ANI

पंतप्रधानांच्या निमंत्रणाला (PM Invitation) मान देऊन काश्मिरी नेते (Kashmiri Leaders) ठरल्याप्रमाणे दिल्लीत (Delhi) पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी (Prime Minister's residence) दाखल झाले. बैठकीवेळी काश्मिरी नेत्यांची काय अपेक्षा असणार? कोणत्या मागण्यांचा ते आग्रह धरणार? याचा अंदाज पंतप्रधानांना आधीपासून असावा. सुमारे तीन तास चाललेल्या बैठकीत हजर नेत्यांना पंतप्रधानांनी ‘काश्मिरी जन की बात’(Kashmiri Jan Ki Baat) ऐकवण्याची संधी दिली. त्यामुळे या नेत्यांना आपापली मते, सूचना व विचार खुल्या दिलाने मांडता आले. काश्मीरपासून ‘दिल्लीची दुरी’ आणि ‘दिल की दुरी’ कमी करण्याची इच्छा असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी काश्मिरी नेत्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला.

-----

जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनानंतर (Partition of Jammu and Kashmir) केंद्र सरकारने (Central Goverment) समन्वयाच्या दिशेने प्रथमच काही पावले उचलली. तेथील 8 राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची (major leaders of political parties) नवी दिल्लीत (New delhi) उच्चस्तरीय बैठक (High level meeting) बोलावली. पंतप्रधानांच्या वतीने या नेत्यांना खास दावत (निमंत्रण) देण्यात आली. पंतप्रधानांनी चर्चेसाठी दिलेले निमंत्रण हा काश्मिरी नेत्यांसाठी अनपेक्षित सुखद धक्काच होता. काश्मीरबाबतचा केंद्र सरकारचा निर्णय तेथील सर्वच राजकीय नेत्यांना अजिबात रुचलेला नाही. त्याबद्दल त्यांचा केंद्र सरकारवर रोष आहे.

अशा स्थितीत पंतप्रधानांच्या निमंत्रणाला काश्मिरी नेते प्रतिसाद देतील का? बैठकीला हजर राहतील का? काश्मिरी नेत्यांनी निमंत्रण अव्हेरले तर? अशा अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या गेल्या असतील. सरकारलाही तशी शंका असावी. सुदैवाने तसे काही घडले नाही. निमंत्रणावर विचार विनिमय करण्यासाठी काश्मीरचे ज्येष्ठ नेते फारूक अब्दुल्ला (Senior leader Farooq Abdullah) यांच्या निवासस्थानी प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. पंतप्रधानांच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून आम्ही सगळे त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला हजर राहू, असे अब्दुल्ला यांनी बैठकीनंतर जाहीर केले. त्याप्रमाणे काश्मिरी नेत्यांनी त्यांचा रोष बाजूला ठेवला असावा. म्हणून ते चर्चेसाठी राजी झाले. काश्मिरी नेत्यांच्या या अनुकूल भूमिकेमुळे केंद्र सरकारच्या धुरिणांना हायसे वाटले असेल.

370 कलम रद्द (Section 370 canceled) करून काश्मीरचे विभाजन केल्यानंतर काश्मिरी नेत्यांशी पंतप्रधानांचा संवादाचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहायला हवे. हा संवाद घडून यायला सुमारे दोन वर्षे लागली. यावरून काश्मीरमधील परिस्थिती किती शांत असेल याची कल्पना यावी. काश्मीरबाबत निर्णय घेऊन एक घाव दोन तुकडे केले गेल्याने काश्मिरी नेते केंद्र सरकारवर बरेच प्रक्षुब्ध झालेले असल्याचे या नेत्यांच्या आतापर्यंतच्या टीका-टिपण्यांवरून स्पष्ट होते.

काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि 370 कलम बहाल झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा एकमुखी निर्धार या नेत्यांनी आधीच केला आहे. तरीसुद्धा पंतप्रधानांच्या निमंत्रणाला मान देऊन काश्मिरी नेते ठरल्याप्रमाणे दिल्लीत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दाखल झाले. बैठकीवेळी काश्मिरी नेत्यांची काय अपेक्षा असणार? कोणत्या मागण्यांचा ते आग्रह धरणार? याचा अंदाज पंतप्रधानांना आधीपासून असावा. पंतप्रधान बोलू देत नाहीत, ‘मन की बात’ ऐकवतात, अशी खंत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांसारख्या काही नेत्यांनी यापूर्वी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. काश्मिरी नेत्यांना मात्र वेगळा अनुभव आला.

सुमारे तीन तास चाललेल्या बैठकीत हजर नेत्यांना पंतप्रधानांनी ‘काश्मिरी जन की बात’(Kashmiri Jan Ki Baat) ऐकवण्याची संधी दिली. त्यामुळे या नेत्यांना आपापली मते, सूचना व विचार खुल्या दिलाने मांडता आले. काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा, 370 कलम पुन्हा बहाल करावे व राज्यात विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात या तीन प्रमुख मागण्यांबाबत काश्मिरी नेत्यांचा एक सूर होता. पंतप्रधानांनी विधानसभा निवडणुकीबाबत (Assembly elections) सकारात्मक भूमिका मांडली. मतदारसंघांचे सीमांकन झाल्यावर काश्मीरमध्ये निवडणूक घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

राजकीय मतभेद असले तरी सर्वांनी देशहितासाठी काम करावे. त्यातून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे भले होईल, असे पंतप्रधानांनी म्हटल्याचे सांगितले जाते. काश्मीरपासून ‘दिल्लीची दुरी’ आणि ‘दिल की दुरी’ कमी करण्याची इच्छा असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी काश्मिरी नेत्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधानांचा हा विचार काश्मिरी नेत्यांच्या मनाला खरेच भिडला असेल का ते नजीकच्या काळात स्पष्ट होईल. निवडणुकीचे आश्वासन आणि एकूणच बैठकीतील चर्चेनंतर काश्मिरी नेत्यांचे किती समाधान झाले ते त्या नेत्यांनाच ठाऊक, पण पंतप्रधानांनी आपले म्हणणे ऐकून घेतले याचा सर्वाधिक आनंद त्यांना झाला असणारच. ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीर फेररचना विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची तरतूद त्यात होती. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरला विधानसभा असेल तर लडाख प्रदेश चंदीगडप्रमाणे केंद्र सरकारच्या अख्त्यारीत राहील. काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलमसुद्धा रद्द करण्यात आले. लोकसभेत सरकारचे भक्कम बहुमत आहे, पण राज्यसभेत विरोधी पक्ष प्रबळ आहेत. तेथे हे विधेयक मंजूर करून घेणे सरकारपुढे आव्हान होते.

मात्र काही विरोधी पक्षांची मने वळवून सरकारने आधी राज्यसभेत विधेयक मंजूर करून घेण्याचा मुत्सद्दीपणा दाखवला. नंतर ते लोकसभेत मांडले गेले. त्यावर बरीच वादळी चर्चा झाली, पण संख्यात्मक दुर्बल असलेल्या विरोधकांचा विरोध बहुमतापुढे निष्प्रभ ठरला. विधेयक आरामात मंजूर करून घेण्यात आले. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरीची मोहोर तातडीने उमटवली. त्या निर्णयाला आता दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत.

370 कलम रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या विकासाची दारे उघडतील, येत्या पाच वर्षांत ते सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे राज्य बनेल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना त्यावेळी व्यक्त केला होता. त्यानंतर काश्मीरच्या विकासाला खरोखर गती प्राप्त झाली का? तेथील जनजीवन निर्भय आणि सुरक्षित बनले का? दहशतवादी कारवाया थांबल्या का? गेल्या आठवड्यात जम्मूतील हवाई दलाच्या तळावर सीमेपलीकडून ड्रोन वापरून झालेला दहशतवादी हल्ला त्यादृष्टीने बराच बोलका ठरावा.

या हल्ल्यानंतरही पाकपुरस्कृत ड्रोनच्या घिरट्या काश्मीर भागात सुरूच राहतात याची सांगड कशी घालायची? पंतप्रधानांसोबत काश्मिरी नेत्यांच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर काश्मिरात 48 तासांसाठी सावधगिरीचा इशारा द्यावा लागतो. याचा अर्थ तेथे सारे काही आलबेल असेल असे म्हणता येईल का? काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर तेथे विधानसभा निवडणूक घेतली जाईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते, पण दोन वर्षे उलटूनदेखील तेथे विधानसभा निवडणुकांबाबत काहीच हालचाली दिसत नाहीत.

काश्मीर विभाजनाच्या निर्णयाचे देशातच नव्हे तर विदेशातही पडसाद उमटले. त्यावर भल्या-बुर्‍या प्रतिक्रिया आल्या. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काश्मीरबाबतचा हा प्रश्न 72 वर्षे अनिर्णीत राहिला होता. अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण 370 कलमाला हात लावायची तयारी त्या सरकारांनी दाखवली नाही. किंबहुना त्याबाबत उदासीन राहणेच पसंत केले. 2014 ला प्रथम आणि नंतर 2019 ला केंद्रसत्तेत दुसर्‍यांदा आलेल्या एनडीए सरकारने मात्र त्याबद्दल इच्छाशक्ती आणि धाडसही दाखवले.

तथापि एखाद्या निर्णयानंतर अपेक्षित बदल एका रात्रीत घडत नाहीत. त्यासाठी बराच काळ जावा लागतो. भारताचे नंदनवन म्हटल्या जाणार्‍या काश्मिराबाबतही तेच म्हणता येईल. पर्यटन व्यवसाय हा तेथील लोकांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत! मात्र वरचेवर होणारे दहतशवादी हल्ले आणि असुरक्षित वातावरण यामुळे हा व्यवसाय खूप प्रभावित झाला आहे. काश्मिरात पर्यटनाला जाण्यासाठी पर्यटक चारदा विचार करतात.

त्यामुळे तेथील अर्थकारण बरेच दुबळे झाले आहे. रोजगाराचा प्रश्न बिकट बनला आहे. काश्मीरच्या विभाजनानंतर तेथे बराच काळ तणाव निर्माण झाला होता. परिस्थिती आणखी बिघडू नये म्हणून अनेक महिने तेथे संचारबंदी लागू करण्यात आली. खबरदारी म्हणून दूरध्वनी आणि आंतर्जाल सुविधाही काही काळ खंडित करण्यात आल्या होत्या. तेथील राजकीय पक्षांच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत तर काहींना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारविरुद्ध या नेत्यांच्या मनात मोठा असंतोष आहे. या नेत्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न आता केंद्र सरकारकडून सुरू झाल्याचे ताज्या बैठकीवरून जाणवते.


केंद्र सरकारच्या काश्मीरबाबतच्या धोरणाविरोधात तेथील विविध पक्षांनी एकत्र येऊन मध्यंतरी एक आघाडी तयार केली आहे. तिला ‘गुपकार आघाडी’ म्हणून संबोधले जाऊ लागले. मात्र ‘गुपकार गँग’ असा कुत्सित उल्लेख करून सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांकडून या आघाडीची खिल्लीही उडवली गेली. आता काश्मीरप्रश्नी मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारचे नेते ‘गपगार’ होऊन त्याच नेत्यांंना चर्चेसाठी निमंत्रित करून पायघड्या घालत आहेत.

हा बदल विस्मयकारक असला तरी स्वागतार्ह वाटावा, पण एवढ्याने ‘दिल्ली की दुरी आणि दिल की दुरी’ कमी होऊ शकेल का? दिल्लीचे अंतर वास्तवात कमी होऊ शकणार नाही, पण दोन्ही बाजूंनी सतत प्रयत्न झाले तर काश्मिरी नेते, तेथील जनता आणि दिल्लीतील सत्तापती यांच्या ‘दिला’तील अंतर कमी व्हायला नक्कीच मदत होऊ शकेल. मात्र त्याकरता सर्वांनी मनापासून तसे प्रयत्न केले पाहिजेत.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com