भाजपशासित राज्यातील एखाद्या मुख्यमंत्र्याला (Chief Minister) आजकाल दिल्लीचे बोलावणे आले तर लगेचच नेतृत्वबदलाच्या चर्चा सुरू होतात. गुजरातमधील (Gujrat) खांदेपालटाला दोन दिवस उलटत नाही तोच हिमाचल प्रदेशचे (Himachal Pradesh) मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर (Jairam Thakur) यांना दिल्लीचे दोनदा बोलावणे आले. त्यामुळे हिमाचलमध्येही मुख्यमंत्रीपदाची भाकरी फिरवली जाणार का? निवडणूक होणाऱ्या राज्यांत मुख्यमंत्री बदलाची भाजपने (BJP) हाती घेतलेली मोहीम ही विधानसभा निवडणुकांची, म्हणजे उपांत्यफेरीची तयारी आहे की, तीन वर्षांनी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अंतिम फेरीची जय्यत तयारी?
पंतप्रधानांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये गेल्या आठवड्यात मोठी राजकीय उलथापालथ घडली. ध्यानीमनी नसताना विजय रुपाणी (Vijay Rupani) यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले.
पाटीदार समाजाचे नेते भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) यांच्यासारखा चर्चेत नसलेला, सर्वस्वी नवखा चेहरा अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रीपदासाठी निवडला गेला. चर्चेतील नेत्यांना डावलून मुख्यमंत्रीपद मिळाल्याबद्दल पटेल यांचाही सुरुवातीला त्यावर विश्वास बसला नसेल.
राजकारणाच्या क्षेत्रातील डोळ्यांत भरण्यासारखा कुठलाही अनुभव जमेस नसताना त्यांना हे पद दिले गेले. यावरून पक्षातील नेत्यांना बोलका मूक संदेश पक्षाकडून दिला गेला असावा. रुपानी यांना हटवण्यामागे कोणती करणे असावीत याबद्दल विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत, पण खरी कारणे वेगळीच असतील. त्यामागे पक्षाची काही भूमिकाही असू शकेल. रुपानी शांत आणि संयमी स्वभावाचे आहेत.
आगामी निवडणुकीला (Election) सामोरे जाताना अधिक आक्रमक नेतृत्व राज्याला असावे, असे त्यांच्या पक्षाला कदाचित वाटले असेल का? त्यातूनच गुजरातमध्ये हा अवकाळी खांदेपालट झाला असण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह अख्खे मंत्रिमंडळच बदलण्यात आले. रुपाणी यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना पुन्हा संधी न देता घरी बसवण्यात आले. मुख्यमंत्रीपदासाठी डावलले गेल्याबद्दल मावळते उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल (Nitin Patel) यांनी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. तीदेखील पक्षाने गांभीर्याने घेतली असावी.
त्यामुळे भूपेंद्र पटेल यांच्या डोक्याला ताप नको म्हणून कदाचित उपमुख्यमंत्रीपदच रद्द करण्यात आले असावे. मंत्रिमंडळात पाटीदार समाजाला पुरेपूर झुकते माप देऊन निवडणुकीच्या तोंडावर त्या समाजाला खूश ठेवणे पक्षाने महत्वाचे मानले असेल.
तथापि नाराज झालेली नेतेमंडळी निवडणुकीवेळी उपद्रवी ठरू नयेत याची काळजी म्हणून सत्तापती पक्षाने गेलया पाच-सात वर्षांत अनेक हत्यारे परजून ठेवली असावीत का? या अदलाबदलीबाबत रुपाणी यांच्या मुलीने पित्याच्या कार्यक्षमतेबद्दल समाज माध्यमांवर व्यक्त केलेले मनोगत विचार करायला लावणारे आहे.
‘घार हिंडते आकाशी, चित्त तिचे पिलापाशी’ या उक्तीनुसार गृहराज्य असलेल्या गुजरातवर पंतप्रधान मोदी (PM Modi) यांचे सतत आणि विशेष लक्ष असते, असे जाणकार सांगतात.
त्यामुळेच भारतात (India) येणाऱ्या उच्चपदस्थ पाहुण्यांना सर्वात आधी गुजरातची सफर घडवून तेथील समृद्धी दाखवण्यावर आणि पाहुणचार घडवण्यावर त्यांचा कटाक्ष असतो.
गुजरात विधानसभेची पुढची निवडणूक पक्षाइतकीच त्यांच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेची लढाईच ठरणार आहे. म्हणून सुमारे वर्षभर आधीच त्यांच्या गुजरातमध्ये इशाऱ्याबरहुकूम जलद सूत्रे हलवली गेली असतील का? आपल्याला मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागेल, असे अगदी विजय रुपाणी यांना स्वप्नातही वाटले नसेल, पण प्रत्यक्ष तसे घडले.
दिल्लीवारीनंतर गांधीनगरला परतलेल्या रुपाणी यांनी अचानक मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सोपवला. भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत नेतेपदासाठी गुजराती जनतेला पटेल वा ना पटेल असे भूपेंद्र पटेल यांचे कोरे करकरीत नाव त्यांना सुचवावे लागले.
पटेल यांची बहुमताने नेतेपदी निवड झाली. लगेचच त्यांनी राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा सादर केला. अन्य राज्यपालांप्रमाणे अकारण कालहरण टाळून गुजरातच्या राज्यपालांनी दुसऱ्याच दिवशी पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.
त्यापुढील दिवशी पटेल मंत्रिमंडळाचा लगोलग विस्तारही झाला. २२ मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. त्यांना खातेवाटपही केले गेले. पाटीदार समाज हा गुजरातमधील संपन्न समाजघटकांपैकी एक आहे.
या समाजाचा मोठा जनाधार भाजपला लाभला आहे. या समाजाला आकर्षित करण्यासाठी भाजपने गुजरातेत केलेली नेतृत्वबदलाची कठोर शस्त्रक्रिया तूर्तास आटोपली आहे. तथापि पुढे जाऊन ती किती यशस्वी आणि गुणकारी ठरते ते यथावकाश दिसून येईल.
पुढील वर्षी सहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पंजाब, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड या ४ राज्यांच्या विधानसभांची मुदत मार्च २०२२ ला संपत आहे. देशातील सर्वात महत्वाचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेचा कार्यकाळ मे २०२२ ला संपणार आहे.
पंजाबवगळता उर्वरित राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. ही राज्ये जिंकण्यासाठी काँग्रेस, आम आदमी पक्षासह भाजपेतर पक्ष उत्सूक आहेत. त्या दृष्टीने त्या पक्षांनी पूर्वतयारी सुरू केली आहे.
आगामी निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधीच पंजाबातील सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये ओढाताण सुरू आहे. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग (Amarinder Singh) आणि पक्षाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) यांच्यातील शीतयुद्ध थांबायचे नाव घेत नाही.
दोन्ही नेत्यांमध्ये समेट घडवून आणण्याचे प्रयत्न पक्षनेतृत्वाकडून सुरू आहेत, पण त्या प्रयत्नांना अजून यश आलेले दिसत नाही. ताब्यातील राज्ये हातून निसटू देण्याच्या मनःस्थितीत भाजप नेतृत्व नाही. उलट काँग्रेसच्या (Congress) हातून पंजाब खेचून आणण्याचा या पक्षाचा मानस असल्याचे बोलले जाते.
आम आदमी पक्षाचा (Aam Aadmi Party) दिल्लीनंतर (Delhi) पंजाब (Punjab) जिंकण्याचा विचार असावा. गेली दोन-तीन वर्षे चालू असलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांतून त्यांची महत्वाकांक्षा जनतेला जाणवत असावी.
निवडणूक होऊ घातलेली राज्ये जिंकून लोकसभा निवडणुकीतील विजयाचा मार्ग सोपा करण्यासाठी केंद्र सत्ताधारी भाजप आधीपासून सतर्क झाला आहे. त्या टृष्टीने व्यूहरचना आणि संघटनात्मक बदल करण्यात इतर पक्षांच्या तुलनेत भाजपने आघाडी मिळवली आहे.
राज्याराज्यांतील प्रस्थापित नेतृत्वाच्या मोहात अडकून न पडता धक्कातंत्र अवलंबून चर्चेत नसलेल्या चेहऱ्यांना पुढे आणण्याची खेळी करण्याचे साहस भाजप नेतृत्व हल्ली करीत आहे. गुजरात राज्यात नुकताच झालेला आकस्मिक नेतृत्व बदल त्याचीच चुणूक होय.
जातीपातीच्या राजकारणाला (Politics) आमच्या पक्षात कोणतेही स्थान नाही, असे बहुतेक पक्षांचे नेते छातीठोकपणे सांगत असतात. मात्र त्यांच्या बोलण्यात संदिग्धता असते. कारण निवडणुकांचे संपूर्ण राजकारणच मुली जातीपातीवर आधारलेले असते. त्याभोवतीच ते फिरते.
सर्वाना समान संधी मिळावी म्हणून वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी जातनिहाय राखीव जागांची सोय राज्यघटनेने केलेली आहे. राखीव जागांखेरीज इतर मतदारसंघांत वा प्रांतात ज्या जातीचे वा समाजाचे प्राबल्य असते त्या जातीच्या नेत्यांना राजकीय पक्ष आवर्जून संधी देतात.
कारण त्यामुळे जिंकण्याच्या शक्यता बऱ्याच वाढतात. सर्व पक्षांची राजकीय गणिते अशाच गृहितकावर आधारलेली असतात. गेल्या महिन्यात कर्नाटकात नेतृत्वबदल करण्यात आला.
बी. एस. येडियुरप्पा (B.S. Yediyurappa) यांना हटवले जाणार असल्याची हाकाटी कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांकडून अनेक महिन्यांपासून सुरू करवली गेली असावी.
येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. किंबहुना त्यांना जाणीवपूर्वक हटवले गेले. कर्नाटकात लिंगायत समाजाचे वर्चस्व आहे. म्हणून त्यांच्या जागी त्याच समाजाचे नेते बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रीपदी विराजमान करण्यात आले.
येडियुराप्पांना पदावरून दूर केले तरी लिंगायत समाजाची पक्षाला मिळणारी मते फुटणार नाहीत, असा तर्क लावला गेला आहे, पण तो किती खरा ठरतो ते येता काळच ठरवेल. लिंगायत समाजात येडियुरप्पा यांच्या शब्दाला वजन आहे.
तरीसुद्धा त्यांना हटवून धोका पत्करणे पक्षाने का पसंत केले असावे? भविष्यात येडियुरप्पा डोईजड ठरतील, असे पक्षाला वाटले असेल का? की त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक सुरस कथा अडचणीच्या ठरतील, असे पक्षाला वाटले असेल? मुख्यमंत्रीपद काढून घेतल्यानंतर राज्यात ‘कर्नाटक यात्रा’ काढण्याचा मानस येडियुराप्पांनी व्यक्त केला आहे.
त्यांच्या मनात नेमके काय असेल? गुजरातची स्थिती कर्नाटकसारखीच आहे. कर्नाटकात जसे लिंगायत समाजाचे प्राबल्य तसे गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचे वर्चस्व आहे. त्या समाजाच्या निधी आणि मतांच्या जोरावरच भाजपचा विजय सुकर होत आला आहे.
गुजरातची निवडणूक जवळ येत असताना पाटीदार समाजाला संतुष्ट करण्याची आवश्यकता भाजपला वाटली असावी. म्हणूनच विजय रुपाणी यांची उचलबांगडी करून चर्चेत नसलेल्या पटेल यांच्याकडे राज्य सरकारचे नेतृत्व सोपवून पक्षातील अनेक प्रस्थापितांना आणि इच्छुकांना चकित करण्यात आले.
असंतुष्ट नेते तूर्तास शांत भासत असले तरी विधानसभा निवडणुकीवेळी ते कोणती भूमिका घेतील याचा अंदाज आता बांधता येणार नाही. येडियुरप्पा यांचे उपद्रवमूल्य पक्ष जाणून असेल. म्हणजे कर्नाटक आणि गुजरात अशा दोन्ही ठिकाणी भाजपला सावध राहावे लागेल.
गुजरातमधील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेली टिपण्णी उल्लेखनीय आहे. कटूसत्याचे दर्शन घडवताना त्यांनी स्वपक्षालासुद्धा कळत-नकळत चिमटा काढला आहे.
गेल्या ६ महिन्यांत भाजपशासित राज्यांमध्ये पाचव्यांदा मुख्यमंत्री बदल झाला आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर भाजपशासित अनेकदा राज्यांच्या कारभारावर बरीच टीका होऊनसुद्धा तेथील मुख्यमंत्री बदलणे भाजप नेतृत्वाने जाणीवपूर्वक टाळले होते.
आता मात्र मुख्यमंत्रीबदलाची मोहीम सुरू झाली आहे. उत्तराखंडमध्ये मार्च महिन्यात त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना हटवून तिरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते. खासदार रावत यांना ६ महिन्यांच्या मुदतीत विधानसभेवर निवडून येणे अशक्य असल्याचे लक्षात येताच ११४ दिवसांतच त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले.
मे महिन्यात आसाममध्ये निवडणूक झाली. तेथे पुन्हा बहुमत मिळवून सत्तेत येताच सर्वानंद सोनोवाल यांना टाळून हेमंत बिश्वा सरमा यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली.
चौथ्यांदा कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीपद भूषवणारे येडियुरप्पा यांनी दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला; त्याच दिवशी त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले.
गुजरातमध्ये सव्वा वर्षावर निवडणूक आली असताना विजय रुपाणी यांना नुकतेच मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. भाजपशासित राज्यातील एखाद्या मुख्यमंत्र्याला आजकाल दिल्लीचे बोलावणे आले तर लगेचच नेतृत्वबदलाच्या चर्चा सुरू होतात.=
गुजरातमधील खांदेपालटाला दोन दिवस उलटत नाही तोच हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांना दिल्लीचे बोलावणे आले. त्याआधी दोन दिवसांपूर्वीच ते दिल्लीहून शिमल्याला परतले होते.
त्यामुळे हिमाचलमध्येही मुख्यमंत्रीपदाची भाकरी फिरवली जाणार का? याविषयी चर्चा सुरु झाल्या आहेत. निवडणुका पुढे ढकलायला करोना वगळता तूर्तास तरी अन्य कोणतेही कारण दिसत नाही.
निवडणूक होणाऱ्या राज्यांत मुख्यमंत्री बदलाची भाजपने हाती घेतलेली मोहीम ही विधानसभा निवडणुकांची, म्हणजे उपांत्य फेरीची तयारी आहे की, तीन वर्षांनी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अंतिम फेरीची जय्यत तयारी?
