नेपाळमधील सत्तानाट्य

नेपाळमधील सत्तानाट्य

भारताचा शेजारी नेपाळ हा गेल्या काही दशकांपासून राजकीय अस्थैर्याचा सामना करत आला आहे. नेपाळमध्ये राजेशाही संपून लोकशाही व्यवस्था आणली गेली असली तरी तेथे लोकनियुक्त शासनाला स्थैर्य लाभताना दिसत नाहीये. नुकत्याच झालेल्या घडामोडींनंतर नेपाळमध्ये अनपेक्षितपणे पुष्पकुमार दहल उपाख्य प्रचंड यांची पंतप्रधानपदी वर्णी लागली आहे. तथापि, नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य किती काळ नांदेल, हा प्रश्नच आहे.

नेपाळमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडणूक प्रक्रिया पार पडली आणि तेथे नवीन सरकार स्थापन झाले. कोणतेही सरकार विराजमान झाले तरी ते आघाडीचेच असेल, ही बाब स्पष्ट झाली होती. नेपाळी काँग्रेस हा 89 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला पण तो बहुमताचे आघाडी सरकार स्थापन करू शकला नाही. तीन पक्षांचे मिळून सरकार बनले. पुष्पकुमार दहल उपाख्य प्रचंड यांची पंतप्रधानपदी वर्णी लागली. ओली आणि प्रचंड हे केवळ सत्तास्वार्थासाठी एकत्र आल्यामुळे हे सरकार बनले आहे. त्यांनी प्रचंड यांना पाच वर्षांच्या कार्यकाळात अडीच वर्षांसाठी पंतप्रधानपद आणि त्यांच्या पक्षाच्या तीनपैकी एकाला उपपंतप्रधानपद देण्याचे आश्वासन दिले. देऊबा आणि प्रचंड यांनी पाच वर्षे सरकार चालवले तर ते पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत, हे ओली यांना चांगलेच ठाऊक होते. त्यामुळे त्यांनी देऊबा यांना राजकीय झटका देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यात ते यशस्वी झाले.

परराष्ट्र धोरणाचा विचार केल्यास प्रचंड हे नेपाळचे पंतप्रधान झाल्याने मोठा बदल होईल, अशी अपेक्षा आहे. भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध सर्वसामान्य पातळीवर देखील मजबूत आहेत. भारताने नेपाळमध्ये मोठी गुंतवणूक केली असून प्रत्येक अडचणीच्या काळात मदत केली आहे. त्याची जाण प्रचंड यांनाही आहे आणि माजी पंतप्रधान के.पी. ओली यांनीदेखील त्याचे महत्त्व ओळखले होते. अलीकडच्या काळात नकाशा, सीमेवरील काही मुद्यांवरून वादाचे प्रसंग उद्भवले असले तरी नेपाळसोबतच्या संबंधांमध्ये आजही सामान्य स्थिती टिकून आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

तथापि नेपाळमधील नव्या आघाडीच्या सत्ताधार्‍यांचा कल चीनकडे अधिक आहे, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे कदाचित नेपाळचे सरकार चीनच्या मताला अधिक महत्त्व देऊ शकते. पण भारतासंदर्भात विचार केल्यास ओली यांच्या राजवटीत उभय देशातील संबंध चांगले राहण्यासाठी आणि वादग्रस्त मुद्दे निकाली काढण्यासाठी नेपाळकडून अनेक प्रस्ताव आले होते. म्हणूनच उभय देशातील मुद्दे निकाली काढण्यासाठी किंवा सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी राजनैतिक मार्गाने प्रयत्न करावे लागतील. दोन्ही देशांशी मैत्रीपूर्ण आणि चांगले संबंध ठेवणे यातच नेपाळचे हित दडलेले आहे, अशी तेथील राजकीय नेत्यांची धारणा बनलेली आहे. भारत हळूहळू त्यामध्ये बदल घडवून आणण्यात यशस्वी होऊ शकतो.

नेपाळ हा लँडलॉक कंट्री आहे. नेपाळच्या उत्तरेला चीन आहे तर दक्षिणेला भारत आहे. सुरुवातीपासून नेपाळचे भारताबरोबरचे संबंध चांगले असल्यामुळे भारताच्या माध्यमातूनच नेपाळचा 80 टक्के व्यापार होत असे. नेपाळला होणारा सर्व तेलपुरवठा भारताच्या माध्यमातूनच होत होता. एवढेच नव्हे तर नेपाळमध्ये ज्या-ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या-त्यावेळी भारत तत्काळ मदतीला धावून गेला आहे. 2015 मध्ये शक्तिशाली भूकंपाने नेपाळ हादरला होता, तेव्हाही भारतानेच सर्वप्रथम आणि सर्वाधिक मदत नेपाळला केली होती. नेपाळकडे गुंतवणुकीसाठी पैसा नसल्याने तेथील जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये भारताने दोन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. आज जवळपास 10 लाख नेपाळी लोक भारतात राहतात. भारत व नेपाळ यांच्यातील सीमारेषाही मुक्त आहे. त्याचप्रमाणे बीबीआयएन, बिमस्टेक यांसारख्या उपविभागीय संघटनांमध्ये भारतानेच नेपाळला समाविष्ट करून घेतले आहे. भारताच्या माध्यमातून नेपाळचा बांगलादेशाशी, दक्षिण पूर्व आशियाशी व्यापार व्हावा, नेपाळची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करत आला आहे. करोना काळात गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करण्यात आला. या बदल्यात भारताने नेपाळकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवलेली नाही. केवळ मैत्रीपूर्ण संबंध हाच दृष्टिकोन भारताने ठेवला आहे. दुसरीकडे चीनकडून कर्ज घेतल्याचे दुष्परिणाम काय होतात, याचा अत्यंत कटू अनुभव श्रीलंकेचे लोक घेत आहेत. अशीच वेळ उद्याच्या भविष्यात नेपाळवर येऊ शकते, याची जाणीव नेपाळमधील जनतेने आणि तेथील सत्ताधार्‍यांनी ठेवायला हवी. चीनशी किती जवळीक ठेवायची आणि कितपत मदत घ्यायची हे नेपाळच्या शासनकर्त्यांवर अवलंबून आहे. सध्याच्या काळात चीनच अडचणींच्या भोवर्‍यात अडकला आहे.

ओली आणि प्रचंड यांच्यातील परस्पर संबंधांबाबत बर्‍याच शंका-कुशंका घेतल्या जात आहेत. या दोन्ही नेत्यांचे आपापसातील संबंध चांगले आहेत. तसेच डाव्या विचारसरणीचे असल्यामुळे त्यांच्यात वैचारिक जवळीकही आहे. परंतु यामुळे त्यांचे भारताबरोबरचे संबंध तुटतील किंवा कमी होतील, असे म्हणू शकत नाही. आपण लोकशाही प्रक्रियेचे पुरस्कर्ते असून सत्तेत कोण येणार आणि कोण जाणार यात आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही. ही बाब नेपाळी नागरिकांवर अवलंबून आहे. भारताने केवळ नेपाळला सहकार्य करण्याची प्रक्रिया आणि दोन्ही देशांच्या जनतेतील परस्पर संबंध कायम ठेवण्याबाबत कटिबद्ध राहावे लागेल. आपल्या शेजारील देशांचा विचार करता ते सर्वात आधी आपले स्वतःचे हित पाहतात. त्यामध्ये गैर काहीच नाही. परंतु त्यांच्या हिताचे काय आहे, हे आपण सांगू शकतो का? आणि आपण काय सहकार्य करू शकतो, हेदेखील मांडू शकतो का? भारत आणि चीन हे दोन्ही नेपाळचे शेजारील देश असल्यामुळे प्रचंड हे दोन्ही देशांकडून सहकार्य घेण्याची भूमिका आग्रहीपणाने पुढे घेऊन जाताना दिसतील, असे वाटते. तथापि, चीनची जागतिक व्यवहारातील कार्यशैली भारतापेक्षा पूर्णतः भिन्न आहे. ज्या-ज्या देशांना चीन आर्थिक मदत करतो त्या-त्या देशांमध्ये चीन आपला प्रभाव वाढवतो आणि कालांतराने त्या देशाचे सार्वभौमत्व आपल्याकडे गहाण ठेवू पाहतो. याची अनेक उदाहरणे गेल्या दशकभरात समोर आलेली आहेत. श्रीलंका हे त्याचे अत्यंत उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. आता श्रीलंकेच्या उदाहरणातून काही धडा घ्यायचा की नाही, हे नेपाळला ठरवावे लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारताने ‘नेबरहूड फर्स्ट’ अशी भूमिका घेतली आहे. यानुसार सर्व शेजारील देशांशी सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. श्रीलंकेत आर्थिक संकट आले तेव्हा भारताने वेळोवेळी मदत केली. अजूनही भारतातून कंटेनर श्रीलंकेला जात आहेत. नेपाळशी तर सहकार्याची परंपरा जुनी आहे. आपल्या लष्करात नेपाळी नागरिक आहेत. नेपाळमध्येदेखील अनेक माजी भारतीय सैनिक राहत आहेत. त्यांना भारत सरकारकडून निवृत्तिवेतनदेखील मिळते. नेपाळचे लाखो नागरिक भारतात उदरनिर्वाहासाठी येतात. त्यांच्या ये-जा करण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. नेपाळ हा असा एकमेव देश आहे की त्याच्याशी आपले वैयक्तिक पातळीवरचे संबंध आहेत. आपण शेजार निवडू शकत नाही आणि ही एकप्रकारे भौगोलिक भेट आहे. भारत हा आशियातील मोठा देश असून अनेक देश आपल्याकडे आशेने पाहत असतात. त्यांचा आशा आणि आकांक्षा किती मर्यादेपर्यंत पूर्ण करू शकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. नेपाळ असो किंवा अन्य कोणताही शेजारी देश असो, आपण सुरुवातीला आपल्या चिंता कमी करणे गरजेचेे आहे. ‘नेबरहूड फर्स्ट’ हे धोरण अधिक मजबुतीने समोर आणायला हवे. भारताने नेपाळमध्ये अनेक प्रकल्पांत मदत केली आहे. काही प्रकल्पांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने विलंब होतो. अशावेळी भारताने तेथे लक्ष केंद्रित करायला हवे. व्यावसायिक आणि आर्थिक उपक्रमात सक्रियता वाढवायला हवी. त्यातून भारताच्या पुढाकाराने नेपाळला फायदा होईल आणि भारतावरचा विश्वास अधिक वृद्धिंगत होऊ शकतो. पंतप्रधान मोदी हे उभय देशांदरम्यान विकास कार्याबरोबरच सांस्कृतिक आणि पर्यटनासंबंधी व्यवहार वाढवण्यावर विशेष लक्ष देण्याबाबत आग्रही राहिले आहेत. त्यांनी नेपाळचे दौरेदेखील केले. उभय देशांत दळणवळण अधिकाधिक वाढावे यादृष्टीनेदेखील काम केले जात आहे. ‘बिमस्टेक’सह अनेक बहुपक्षीय बाजूंवर भारत आणि नेपाळ एकत्र काम करत आहेत. नेपाळ आणि अन्य शेजारील देशांनी घातपाती कारवायांना खतपाणी घालू नये आणि परस्पर संबंध टिकवण्यासाठी सहकार्य करावे, एवढीच इच्छा भारताने बाळगलेली आहे. प्रचंड यांना तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळालेली आहे. प्रचंड यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एक महिन्याचा काळ आहे आणि या एक महिन्यात बरीच उलाढाल होऊ शकते. एकंदरीत प्रचंड यांचे आगामी अडीच वर्षे रंजक असणार असून त्यांच्या प्रत्येक पावलावर भारताचे लक्ष राहणार आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com