आता लक्ष भारताकडे

आता लक्ष भारताकडे

विकसनशील देश म्हणून गणना केल्या जाणार्‍या भारताकडे आता ‘जी-20’ मधील प्रगत देशांचे नेतृत्व आले आहे. इंडोनेशियाच्या बाली बेटावर झालेल्या ‘जी-20’ देशांच्या शिखर परिषदेत जागतिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर असणार्‍या भारताची ताकद पाहायला मिळाली. रशिया-युक्रेन युद्धावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विनंतीला ‘जी-20’ देशांनी पाठिंबा दिला. ही बाब भारताचे उंचावणारे स्थान निर्देशित करणारी आहे.

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

जी-20 देशांचे अध्यक्षपद मिळाल्याने जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्व वाढणार यात शंका नाही. जी-20 चा सदस्य देश नसला तरीही युक्रेनचेे अध्यक्ष झेलेन्स्की जी-20 ला संबोधित करण्यासाठी आले होते. याचा अर्थ हळूहळू ‘जी-20’ राजकीय होत आहे. म्हणूनच नेमक्या याचवेळी ‘जी-20’चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर भारताला आता कोणत्या प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागेल यासंबंधी जाणून घेणे गरजेचे आहे.

‘जी-20’ सदस्य देशांमध्ये फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान, ब्रिटन आदी देशांचा समावेश आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जग स्पष्टपणे दोन भागात विभागले गेले आहे आणि ‘जी-20’ मध्ये या दोन्ही गटांना पाठिंबा देणारे देश समाविष्ट आहेत. तथापि भारत या दोन्ही देशांशी जवळचे संबंध राखून आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून पाश्चात्य प्रसार माध्यमे रशिया-युक्रेन युद्धात भारतच खंबीर भूमिका बजावू शकतो, असे म्हणत त्याच्या मध्यस्थीवर भर देत आहेत. त्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित होते. ‘जी-20’ देशांच्या परिषदेत शेवटच्या दिवशी मोदी यांनी ‘जी-20’ लोगो, थीम आणि वेबसाईट याचे अनावरण केले. भारताने बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांना 2023 च्या शिखर परिषदेसाठी पाहुणे देश म्हणून आमंत्रित केले आहे. भारतासमोर रशिया-युक्रेनसोबतच अनेक आव्हानेही उभी आहेत. येत्या काळात भारताचे प्राधान्य न्याय्य आणि शाश्वत विकास, महिला सक्षमीकरण, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि विस्तार, आर्थिक पोषण, जागतिक अन्न आणि ऊर्जा सुरक्षेला राहणार आहे. ‘जी-20’ मध्ये काही गंभीर मतभेदही आहेत. ते लक्षात घेऊन भारताकडे अध्यक्षपद आलेले असताना त्याचे प्रमाण कमी करून नेतृत्वाला पुढे जावे लागेल. भारत विविध देशांमधील संबंध मजबूत करेल यात शंका नाही.

येत्या काळात भारताला गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील सेतू बनावे लागेल. एक कार्यालेख तयार करून त्याविषयी सदस्य देशांमध्ये एकमत घडवून आणावे लागेल. हवामान बदलासाठी राज्य अर्थसहाय्य हे आणखी एक क्षेत्र असून त्यावर भारतासह श्रीमंत देशांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. विकसित देशांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी लागतील तसेच स्वच्छ ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी कमी उत्पन्न असणार्‍या देशांमध्ये असे प्रकल्प हस्तांतरित करून त्यांना यात सहभागी करून घेणे अशा गोष्टी कराव्या लागतील. अर्थातच जागतिक नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांना सोबत घेऊन एक आराखडा तयार केला जाईल. रशियाने ‘जी-20’ मधून बाहेर पडावे, अशी मागणी होत असताना भारताला सर्व देशांसाठी एक विचारसंहिता तयार करावी लागेल. ‘जी-20’ ही जागतिक आर्थिक सहकार्याची प्रभावशाली संघटना आहे. हा गट जागतिक ‘जीडीपी’च्या सुमारे 85 टक्के वाटा असणारा आहे. जागतिक व्यापाराच्या 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास दोन तृतीयांश लोक या गटातील देशांमध्ये राहतात. यावरूनच या गटाचे जागतिक स्तरावरील प्रबळ स्थान लक्षात येते.

‘जी-20’ देशांच्या शिखर परिषदेदरम्यान मोदी यांनी जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन या देशांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. मोदी यांनी ‘जी-20’ नेत्यांसह बाली येथील खारफुटीच्या जंगलालाही भेट दिली. ‘जी-20’चे अध्यक्षपद मिळणे हा भारतासाठी अतिशय आनंददायी योगायोग असून भारत आणि बाली यांचे नाते फार प्राचीन असल्याचे शिखर परिषदेच्या समारोपात मोदींनी नमूद केले. 2008 मधल्या आर्थिक संकटानंतर ‘जी-20’ गटाची स्थापना झाली. दरवर्षी या गटाची शिखर परिषद आयोजित केली जाते. पुढील ‘जी-20’ शिखर परिषद 9 आणि 10 सप्टेंबर 2023 रोजी नवी दिल्ली इथे होईल. त्यानुसार मोदी यांनी पहिल्या ‘जी-20’ बैठकीची सर्वसमावेशक तयारी करण्याचे आवाहन केले आहे.

यानिमित्ताने भारताला शैक्षणिक क्षेत्रात, विशेषत: 2020 नंतरचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सामायिक करण्याची संधी मिळेल. नवीन मॉडेल तयार करण्यासाठी भारताच्या शिक्षणाचा उपयोग केला पाहिजे, जो सर्व उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी जागतिक मॉडेल ठरू शकेल. मोदी यांनी ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी विद्यार्थी, शैक्षणिक आणि कौशल्य संस्थांना सहभागी करून घेतले आणि सद्यस्थिती जाणून घेतली. ते भारतीय बुद्धिजीवी जगाचा समृद्ध वारसा दाखवतात आणि प्रतिभावान लोक जगाला योगदान देतात. 28 जून 2023 रोजी ‘जी-20’ देशातील शिक्षणमंत्र्यांची परिषद होणार आहे. त्यासाठी शिक्षण आणि टीव्ही टीममध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाची भूमिका आणि कार्य यावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात येणार आहेत. ‘एनसीईआरटी’, ‘आयआयएससी’, ‘एनएसडीटी’, ‘आयआयटी मद्रास’ आणि ‘आयआयटी हैदराबाद’ तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, ‘युनेस्को’, ‘युनिसेफ’, ‘ओईसीडी’ इत्यादी संस्थांचा त्यात सहभाग असेल.

भारत 1 डिसेंबरपासून ‘जी-20’चे अध्यक्षपद स्वीकारेल आणि देशभर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातील. ‘जी-20’ बालीतील जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, युद्धामुळे युक्रेनच्या विकासाला फटका बसला. महागाई आणि ऊर्जा व अन्न असुरक्षितता वाढली. हे लक्षात घेता शांतता आणि स्थैर्याचे रक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नियम आणि बहुपक्षीय सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे. थोडक्यात मोदी यांनी सप्टेंबरमध्ये रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या संदेशाची प्रतिक्रिया ‘जी-20’ शिखर परिषदेच्या घोषणापत्रात व्यक्त झाली. जाहीरनाम्यात, ‘आजचे युग हे युद्धाचे युग नाही’ असे म्हणत सर्व नेत्यांनी युद्ध संपवण्याचे आवाहन केले. मोदी आणि इटलीचे पी जॉर्जिया मेलोनी यांनी बाली येथे द्विपक्षीय चर्चा केली. मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार, दरवर्षी तीन हजार भारतीयांना व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला गेला. भारतवंशीय सुनक आणि मोदी यांची ही पहिलीच भेट होती. ब्रिटनशी अशा प्रकारचा करार होणारा भारत हा पहिलाच देश ठरला आहे. त्याचबरोबर भारत आणि ब्रिटन यांच्यात द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याचा निर्धारही करण्यात आला आहे. बाली येथे मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे अँथनी अल्बानीज यांच्यातही द्विपक्षीय चर्चा झाली. दोन्ही सदस्यांनी हरित अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा, व्यावसायिक संबंध आणि भारत-सिंगापूर घनिष्ठ संबंधांना समर्थन देण्यासाठी संधींचा विस्तार यावर चर्चा केली. यावेळी संवाद साधताना मोदी म्हणाले की, ‘ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे. आता आम्ही आमच्या विविध शहरांमध्ये आणि राज्यांमध्ये सभा घेणार आहोत. तुम्ही भारताचे वेगळेपण, विपुलता, सर्वसमावेशक परंपरा आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा अनुभव घ्या.’ ‘जी-20’ शिखर परिषदेत मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष एरुएल मॅक्रॉन यांच्यात विविध विषयांवर अर्थपूर्ण चर्चा झाली. या दोघांनी संरक्षण संबंध, शाश्वत विकास आणि आर्थिक मदत कशी वाढवता येईल यावर एकमेकांशी चर्चा केली. गेल्या काही वर्षांतील भारताचा अनुभव घेऊन आपण डिजिटल आर्किटेक्चरचा समावेश करून सामाजिक-आर्थिक बदल घडवून आणू शकत असल्याचा सूर यावेळी ऐकायला मिळाला. भारताने मूलभूत संरचनाअंतर्गत लोकशाही तत्त्वांसह सार्वजनिक वस्तू विकसित केल्या आहेत, हे मोदी यांनी निदर्शनास आणून दिले. महिलांच्या सहभागाशिवाय जागतिक विकास शक्य नसल्याचेही त्यांनी उधृत केले. ‘जी-20’ कार्यक्रमात महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकासाला आम्ही प्राधान्य देऊ, असेही ते म्हणाले. एकंदर भारताचे ‘जी-20’ अध्यक्षपद सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित असेल. आमचे प्रयत्न नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि सामूहिक कृतीला गती देण्यासाठी जागतिक प्रमुख प्रवर्तक म्हणून कार्य करतील, अशी ग्वाही यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. ‘जी-20’ची जबाबदारी भारताकडे राहिली तर जागतिक राजकीय तणाव, आर्थिक अस्थैर्य, ऊर्जाविषयक जटील प्रश्न आणि शक्ती आणि नियंत्रण या सर्व आघाड्यांवर देश एकजुटीने काम होईल, असे मोदी म्हणाले. त्यामुळेच आता जग आशेने भारताकडे पाहत आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com