नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ
आपला देश म्हणजे उत्सवांचा देश. वर्षभर कुठे ना कुठे सणवार, मेळावे सुरूच असतात. एक संपतो तर दुसरा सुरू होतो. त्यामुळे लोक कुठल्या ना कुठल्या सणाच्या तयारीत लागलेलेच असतात. लोकशाही म्हणजे निवडणुकांचा उत्सव. कुठल्या ना कुठल्या पातळीवर कोणत्या ना कोणत्या राज्यात त्या होतच असतात. एक निवडणूक संपते ना संपते तोच दुसर्‍या निवडणुकीच्या तयारीला निवडणूक आयोग संबंधित अधिकारी लागतात…
निवडणूक संपली की तेथले राजकीय पक्ष कार्यकर्ते नेते निवांत होतात. काही नेते विसाव्यासाठी श्रम परिहारासाठी सुटीवर जातात. निवडणूक अधिकार्‍यांना मात्र निवांतपणा नाही. तद्वतच भाजप. गेल्या काही वर्षापासून हा पक्ष सततच “इलेक्शन मोड”मध्ये आहे. बिहारच्या निवडणुकीत या पक्षाच्या यशाचे देखील हेच गुपित आहे.
बिहार विधानसभा निवडणूक निकालानंतर पंतप्रधान मोदी यांना दिल्लीत भाजप कार्यकर्त्यांसमोर केलेले धन्यवाद किंवा आभार प्रदर्शन भाषण हे बिहार निवडणूक पर्वातील असलेले भाषण असले तरी पश्चिम बंगालच्या आगामी विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी ते पहिले भाषण ठरले! ना विसावा-ना उसंत-काम पुढे चालू! पुढच्या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यात प. बंगालमध्ये निवडणूक होणार आहे आणि या निवडणुकीसाठी भाजपची तयारी केव्हाच सुरू झाली आहे. बिहारपाठोपाठ या राज्यात आपला पाय भक्कम रोवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून या पक्षाचे काम सुरू आहे.
1977 पासून सतत 34 वर्षे पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांची राजवट होती. डाव्यांच्या या ‘लाल’ किल्ल्याला जोरदार धडक देऊन खिंडार पाडले. ते झुंझार ममता बॅनर्जी यांनी! काँग्रेस पक्षात मेहनत करून नेता झालेल्या ममताला काँग्रेस पक्षाने तिला अपेक्षित न्याय आणि भाव न दिल्याने पक्षातून बाहेर पडायचे धैर्य ममताने दाखवले. स्वत:चा तृणमूल काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. एवढेच नव्हे तर डाव्या पक्षांना टक्कर देत राज्यात, गावपातळीपासून राज्यपातळीवर या पक्षाची भक्कम बांधणी केली. काँग्रेसची जागा घेतली आणि अल्पावधीत डाव्या पक्षांना निवडणुकीत धूळ चारून इतिहास घडवला! डाव्या पक्षशंनाच नव्हे तर देशातील संघर्ष राजकीय क्षेत्रासाठी तो आश्चर्याचा धक्काच होता.
त्याआधी, प्रादेशिक नेता म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी प. बंगालमध्ये स्वत:ला इतके मजबूत केले होते की अटल बिहारी वाजपेयी (व भाजपने) तिची दखल घेऊन तिला आपल्या मंत्रीमंडळात रेल्वेमंत्री पद दिले. तृणमूल काँग्रेस पक्ष एक प्रादेशिक पक्ष म्हणून व एन.डी.ए.ला मजबूत करण्यासाठी वाजपेयी यांना ममता बॅनर्जी यांना सोबत घ्यावे लागले.
प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे सरकार 2011 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हापासून या राज्यात डाव्या पक्षांची जी घसरगुंडी सुरू झाली ती अद्यापही चालूच आहे. डावे पक्ष अद्यापही अपयशाच्या धक्क्यातून सावरलेले नाहीत. पुन्हा उभे राहू शकलेले नाहीत. याचाच फायदा घेत काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी गमावलेली जमीन, जनाधार पटकावण्याची तूर्त रणनिती भाजपने या राज्यात गेल्या काही वर्षापासून राबवली आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला तेथे मोजक्या दोन जागा मिळाल्या. परंतु मतांची टक्केवारी लक्षणीय होती. ग्रामपंचायतीपासून तेथे पाय रोवत गेल्या (2016) विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने तेथे 16 जागा पटकावल्या. 294 च्या विधानसभेत तृणमूल काँग्रेस पक्षाने 222 जागा जिंकल्या. आता भाजप तेथे तृणमूल काँग्रेस पक्षाला थेट आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. प. बंगालच्या निवडणुकीसाठी 200 जागांचे ‘लक्ष्य’ निश्चित केले आहे. अर्थ स्पष्ट आहे. बहुमत जिंकून या राज्यात सत्तेच्या सिंहासनावर भाजपची नजर आहे.
बिहारमध्ये निवडणूक प्रचार सुरू असतांना देखील भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नढ्ढा आणि पक्षाच्या निवडणूक रणनितीचे चाणक्य अमित शहा बंगालमध्येही भाजप कार्यकर्त्यांबरोबर बैठका घेऊन निवडणुकीच्या तयारीचे त्यांना मार्गदर्शन करीत होते. राज्यातील 294 मतदार संघामधील प्रत्येक बूथपर्यंतच्या मतदारांपर्यंत पोहोचणे, त्यांना भाजपला मत देण्यासाठी पटवणे, प्रत्येक बूथ पक्षासाठी मजबूत करणे, यावर भाजपचा जोर आहे. त्यासाठी ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ ह्या कल्पनेवर आधारित, पक्ष कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहीत हा पक्ष करतो आहे.
मागच्या वर्षी महाराष्ट्र आणि आता बिहारच्या निवडणुकांनी राजकीय पक्षांना अनेक धडे दिले आहेत. किती राजकीय पक्ष त्यापासून ‘बोध’ घेतात यावर त्यांचे यापुढील काळात यशापयश अवलंबून राहील. निवडणुकीत सहकारी पक्षाला दिलेले आश्वासन पाळले नाही तर सत्तेच्या किल्ल्या कशा हातून जातात. याचा पक्का बोध भाजपने महाराष्ट्रातील निवडणुकीत शिवसेनेकडून घेतला. महाराष्ट्र भाजपच्या हातून निसटला! पण “निवडणुकीनंतर नितीशकुमार हेच मुख्यमंत्री होतील”, हे बिहारच्या निवडणूक प्रचारात दिलेले आश्वासन भाजपने पाळले. एनडीएने निवडणूक जिंकली. नितीशकुमार यांच्या पक्षाला जनता दल (सं.) सपापेक्षा जास्त जागा (74) भाजपला मिळाल्या. मात्र नितीशकुमार हेच मुख्यमंत्री झाले.
आपल्या या कृतीतून भाजपने अन्य राजकीय पक्षांना एक स्पष्ट संदेश दिला. खास करून भाजपच्या आघाडीच्या धोरणाबद्दल ज्या पक्षांना साशंकता, संशय आहे. अशा पक्षांसाठी देशातील सर्व राज्यांमध्ये आपली सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न भाजपला पूर्ण करायचे असेल तर तेलंगणा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या दक्षिणेतील राज्यात सध्यातरी प्रादेशिक पक्षांबरोबर हातमिळवणी करणे भाजपला गरजेचे आहे. आणि म्हणूनच बिहारमधून भाजपने दिलेला वचनपूर्तीचा संदेश महत्त्वाचा ठरतो.
केवळ निवडणुका जवळ आल्या की हातपाय हलवायचे याला अर्थ नाही. हे देखील बिहारच्या निवडणुकीने दाखवून दिले. अधिक जागा जिंकायच्या तर त्या त्या राज्यात मतांचे पीक घेण्यासाठी काहीतरी मशागत करणे गरजेचे आहे. पक्षश्रेष्ठी किंवा पक्षश्रेष्ठींच्या निकट वर्तीयांच्या आसपास घोटाळून उमेदवारी मिळू शकते. एखादा चेहरा नवा असतो. परंतु मतदार संघात पक्षाने काहीच काम केलेले नसेल तर “दे दे बाबा… के नाम वोट दे दे” अशा आवाहनाला जनता मतांची भीक घालेलच असे नाही. जनता अशिक्षित असली तरी अडाणी खचितच नाही. जनतेच्या जीवनाशी निगडीत प्रश्नांबाबत पक्ष, उमेदवार संवेदनशील असेल तर राज्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पक्षाकडे योजना, उपाय असेल तरच जनता मतांची झोळी भरेल, हे राजकीय पक्षांनी जाणून घ्यायला हवे.
एकीकडे भाजपचा आलेख वर वर जात आहे तर काँग्रेसची सतत पिछेहाट होत चालली आहे. नेतृत्व, पक्ष संघटना, व्यवस्थापन या सर्वांचाच अभाव व त्याचे दुष्परिणाम काँग्रेस पक्षाला भोगावे लागत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षात या पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी वारंवार आवाज उठवूनही काँग्रेसच्या कर्त्यांना अद्याप जाग आलेली दिसत नाही.
