आर के
एकल वॉर्ड पद्धतीनुसार महापालिकांच्या निवडणुका झाल्या तर त्याचा तोटा राजकीय पक्षांना होतो, हा अनुभव लक्षात घेऊन पूर्वी स्व. विलासराव देशमुख आणि नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी एकल वॉर्ड पद्धती रद्द करून बहू वॉर्ड पद्धत अस्तित्वात आणली. आता पुन्हा एकल वॉर्ड पद्धत अस्तित्वात आल्याने जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष आघाडी न करता स्वबळावरच निवडणूक लढवून आपल्या जास्तीत जास्त जागा निवडून आणण्याचा प्रयत्न करतील व निवडणूक पश्चात आघाड्यांवर भर देतील, अशीच शक्यता अधिक आहे.
पडघम महापालिका निवडणुकीचे
नाशिकचा विचार करता नाशिक महापालिका अस्तित्वात आली तेव्हा नाशिकची लोकसंख्या मर्यादित होती. वॉर्ड ही छोटे होते, त्यावेळी सिडकोतून फक्त दोन नगरसेवक निवडून आले होते. कालांतराने नाशिकचा विस्तार झालाय वॉर्डांची संख्या वाढली आणि एकल वॉर्ड असल्याने अनेक अपक्ष, स्थानिक आघाड्या निवडणूक रिंगणात उतरल्या. वॉर्डात वैयक्तिक संबंध असतात, पण उमेदवाराचा पक्ष मान्य नसतो, अशावेळेस पक्षाचा विचार स्वतः पुरता मर्यादित ठेवून अपक्ष म्हणून काहीजण निवडणूक वाढवितात व विजयी होतात.
बग्गांनी अपक्षच निवणूक लढवली
नाशकातील उदाहरण म्हणजे गुरुमितसिंग बग्गा होय. बग्गा यांनी आपला काँग्रेस विचार स्वतःपुरता मर्यादित ठेवला व सातत्याने अपक्ष म्हणून निवडून आले. मात्र, त्यांनी भाजप, शिवसेना यांच्याशी कधी जवळीक केली नाही. त्याचवेळी उत्तमराव कांबळे हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच वर्चस्व असलेल्या वॉर्डातुन सातत्याने काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून सातत्याने विजयी झाले. वैयक्तीक संबंधापुढे त्यांचे काँग्रेस पक्षाचे असणे गौण ठरले. तर स्व.हुकूमचंद बागमर यांना भाजपचा हक्काचा मतदार असलेल्या भागातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवताना पराभवाचे धनी व्हावे लागले होते.
महाविकासकडून जोखीम पत्करून एकल वॉर्डचे धोरण
महापालिका निवडणुकीतील एकल वॉर्डाचे असे फायदे तोटे आहेत, पण म्हणून ते बहुल वॉर्ड पद्धतीत नाही असे नाही. पण बहुल वॉर्ड पद्धतीत अपक्ष निवडणूक लढविणे अवघड होते व त्याचा फायदा राजकीय पक्षांना होतो एवढेच आणि म्हणूनच एकल वॉर्ड पद्धतीला राजकीय पक्षांचा विरोध असतो, बहुल वॉर्ड पद्धतीचा सर्वाधिक लाभ भाजपला होतो, त्यांच्याकडे संघटन, आर्थिक पाठबळ असे सर्वच आहे, म्हणूनच महाविकास आघाडीने जोखीम पत्करून एकल वॉर्ड पद्धत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
यामुळे स्वीकारला हा पर्याय
राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील तीनही प्रमुख पक्षांमध्ये स्वतंत्र निवडणुका लढवाव्यात असा मतप्रवाह आहे. कारण स्थानिक नेते कार्यकर्ते यांचा दबाव हे एक प्रमुख कारण, यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारने एकल वॉर्ड नुसार पालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला, त्याचे परिणाम काही प्रमाणात आघाडीला भोगावे लागतील. मात्र, भाजपचे संघटन, आर्थिक क्षमता याचा सामना करण्यापेक्षा काहीसा सोपा पर्याय आघाडीने स्वीकारला आहे, शिवाय राज्यात सत्ता असल्याने स्थानिक आघाडी किंवा अपक्ष नगरसेवक निवडून आल्यास त्यांना गळाला लावणे आघाडीला सोपे जाणार आहे.
इच्छुक गुडग्याला बाशिंग बांधून तयार
एकल वॉर्ड ची नुसतीच प्राथमिक घोषणा झाली,ही अंतिम घोषणा नव्हे, तरीही अनेक इच्छुक गुडग्याला बाशिंग बांधून तयार झाले. काहींनी अपक्ष तर काहींनी स्थानिक विकास आघाडी स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. कोणत्याही पक्षांमध्ये आघाडी होण्याची शक्यता मावळली नाही,पण साधारणतः सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी,म्हणून आघाडी न करताच सर्व पक्ष निवडणूक लढविण्याची शक्यता अधिक आहे, त्यामुळे कार्यकर्त्यांना संभाळून संधी दिल्याचा टेम्भा ही या पक्षांना मिरवता येईल. शिवाय बंडखोरी करून कुणी उमेदवारी केली आणि तो विजयी झालाच तर त्याला जुन्या निष्ठांची आठवण करून दिली जाईल, वेळ पडल्यास पदाची खिरापत वाटली जाईल,एक मात्र खरे की एकल वॉर्ड पद्धतीमुळे इच्छुकांची संख्या निश्चित वाढेल, त्यामुळे राजकीय पक्षांची डोकेदुखी ही वाढेल, पण राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी साठी भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये रोखण्याचा हाच ‘दगडा पेक्षा वीटमऊ’ पर्याय सध्या उपलब्ध आहे.
