राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद तसा नवा नाही. ठाकरे सरकारच्या पहिल्या दिवसांपासून हा वाद सुरु झाला आहे. मग तो शपथविधीदरम्यान मंत्र्यांनी घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा आता रखडलेल्या विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन असो, हा वाद सतत वाढतच आहे.
राज्यपाल कोश्यारी विधान परिषदेच्या 12 जागांसाठी न्यायालयात जाऊ देण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच म्हटले आहे. आयआयएफसीएल कंपनीला काम देण्याच्या प्रस्तावावरुन सध्या मुंबई विद्यापीठात राज्यपाल विरुद्ध युवासेना संघर्षही पेटला आहे. आता विमान प्रवासाचे निमित्त करुन महाविकास आघाडी सरकारला पुन्हा लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील वाद शमताना दिसत नाही. ठराविक दिवसांनी सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा वाद पुनःपुन्हा उफाळून येत आहे. आता तर राज्यपालांच्या हवाई प्रवासाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगीच दिली नसल्याचे समोर आले आहे.
आश्चर्य म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचे कळले. त्यामुळे विमानातून उतरण्याची नामुष्की राज्यपालांवर ओढावली. या प्रकारानंतर भाजप नेते आक्रमक झाले. राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक परवानगी नाकारल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तर प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राजभवनातील संबंधित सेवकांवर कारवाई करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. सकृतदर्शनी याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर कर्तव्यात कुठलीही कसूर झाल्याचे दिसून येत नाही. उलटपक्षी, राजभवन सचिवालयाच्या स्तरावर मात्र जबाबदारीत मोठी हयगय झाल्याचे दिसून येते.
राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद तसा नवा नाही. ठाकरे सरकारच्या पहिल्या दिवसांपासून हा वाद सुरु झाला आहे. मग तो शपथविधीदरम्यान मंत्र्यांनी घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा आता रखडलेल्या विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन असो, हा वाद सतत वाढतच आहे.
राज्यपाल कोश्यारी विधान परिषदेच्या 12 जागांसाठी न्यायालयात जाऊ देण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच म्हटले आहे. आयआयएफसीएल कंपनीला काम देण्याच्या प्रस्तावावरुन सध्या मुंबई विद्यापीठात राज्यपाल विरुद्ध युवासेना संघर्षही पेटला आहे. आता विमान प्रवासाचे निमित्त करुन महाविकास आघाडी सरकारला पुन्हा लक्ष्य करण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
राज्यपालांच्या विमान प्रवास प्रकरणाबाबत नेमके काय घडले? महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सरकारी विमानाने उत्तराखंडच्या दौऱ्यावर निघाले होते. नियोजित दौऱ्यानुसार देहरादूनला जाण्यासाठी गुरुवारी सकाळी मुंबई विमानतळावर पोहोचले. सरकारी विमानातही बसले.
मात्र राज्य सरकारकडून त्यांच्या विमान उड्डाणाला परवानगी नाकारण्यात आल्याने सरकारी ‘चार्टर’ विमानाऐवजी ‘स्पाईस जेट’ या खासगी कंपनीच्या विमानाने त्यांना प्रवास करावा लागला. राज्यपाल कोश्यारी यांना विमानात बसल्यावर परवानगी नाकारल्याचे कळले आणि विमानातून खाली उतरावे लागले. यामुळे राज्यपाल कोश्यारी आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. यावरुन सत्ताधारी आणि भाजप नेत्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे.
राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही. वस्तूतः राज्यपालांसारख्या महनीय पदावरील व्यक्तींच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेणे अपेक्षित होते, ते झाले नसल्याने या प्रकाराबाबत शासनानेदेखील गंभीर दखल घेतली आहे. राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत.
परवानगी नसताना राज्यपालांना सरकारी विमानात बसवले कसे? असा सवाल शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे. परवानगी दिलेली नाही हे न कळवता ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना विमानात बसवले त्यांची चौकशी व्हायला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याउलट हा दुर्दैवी प्रकार असून महाराष्ट्रात याआधी असे कधीच घडलेले नाही. राज्यपाल ही व्यक्ती नसून पद आहे.
त्यांच्या दौऱ्याची माहिती सरकारला होती. पण राज्यपाल विमानात बसेपर्यंत जाणीवपूर्वक परवानगी देण्यात आली नाही. राज्यपालांना विमानातून उतरावे लागले हा पोरखेळ असून सरकारचा अहंकारपणा आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर राज्यपालांचे विमान सरकारच्या माध्यमातून नाकारले असेल तर हे बदनामीकारक आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत असे घडणे योग्य नाही. सरकारकडून असे घडले असेल तर त्यांनी क्षमा मागून हा विषय इथेच थांबवावा. कोणत्या अधिकाऱ्यांकडून घडले असेल तर त्याला तत्काळ बडतर्फ करण्यात यावे, असे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले आहेत.
यासंदर्भात राजभवनने दिलेल्या स्पष्टीकरणातही काही गोष्टींचा उलगडा होतो. त्यानुसार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी एका सरकारी कामासाठी उत्तराखंडला जाणार होते. 12 फेब्रुवारीला आयएएस अधिकाऱ्यांच्या इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्रॅमच्या व्हॅलेडिक्टरी प्रोग्रॅमला हजेरी लावणार होते.
यासाठी ते 11 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 वाजता मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन देहरादूनला जाणार होते. या दौऱ्यासाठी राज्यपालांच्या सचिवालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना 2 फेब्रुवारी रोजी पत्र लिहून राज्यपालांसाठी सरकारी विमान वापरण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. सचिवालयाने मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबत माहिती दिली होती.
11 फेब्रुवारीला राज्यपाल विमानतळावर 10 वाजता पोहोचले आणि सरकारी विमानात बसले. मात्र त्यावेळी त्यांना सरकारी विमान वापरण्याची परवानगी मिळाली नसल्याची माहिती देण्यात आली. यानंतर तातडीने मुंबईहून दुपारी सवा बारा वाजता उड्डाण करणाऱ्या खासगी विमानाचे तिकीट राज्यपालांसाठी बुक करण्यात आले.
त्यावर मुख्यमंत्री सचिवालयाने केलेला खुलासा अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौर्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करुन घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला.
याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही. राजभवनाने राज्यपाल महोदयांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी राज्य शासनास विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते असा प्रघात आहे. यानुसार बुधवारी, 10 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता.
ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करुन त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. प्रत्यक्षात घडले मात्र निराळेच. प्रवासाच्या आदल्या दिवशीच मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप राजभवनला देण्यात आला होता.
त्यामुळे घडल्या प्रकाराबाबत राज्य सरकारने कर्तव्यात कुठलीही कसूर केल्याचे आढळत नाही. खरेतर पुढची जबाबदारी राजभवनची होती. मात्र राजभवन सचिवालयाद्वारे सकृतदर्शनी या जबाबदारीचे नीट पालन झाल्याचे दिसत नाही. राज्य सरकारने प्रवासाला मान्यता दिली नसल्याचे न कळवताच प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्या राजभवन सचिवालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात मोठी हयगय केल्याचेच दिसून येते.
अर्थात ही चूक अनावधानाने झाली आहे की जाणीवपूर्वक हे चौकशी अंती स्पष्ट होईलच, पण जाणीवपूर्वक झाली असेल तर बाब अत्यंत गंभीर आहे. आता खुद्द मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीच या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असल्याने राजभवनातील संबंधित झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत आणि संबंधितांवर काय कारवाई होते याची प्रतीक्षा महाराष्ट्राला लागली आहे.
ता.क.: राज्यपाल या पदाला मोठी प्रतिष्ठा आहे. राज्यपालपदी बसलेल्या व्यक्तीने सुद्धा ही प्रतिष्ठा जपणे आवश्यक आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या राजभवनातील गेल्या वर्ष दीड वर्षातील कारभार पाहता या पदाची शोभाच अधिक झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावता कामा नये.
