भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांबाबत सध्या जोरदार चर्चा आणि समर्थन सुरू आहे. परंतु पंजाब आणि हरियानासारख्या कृषीप्रधान राज्यातील शेतकरी मात्र या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. या विधेयकांच्या बाबतीत मुख्यतःभारतीय शेतकरी आता आपला शेतमाल कुठेही विक्री करू शकेल म्हणजेच एक देश एक बाजारपेठ, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद होणार, करार पद्धतीने कृषी उत्पादनांची खरेदी खाजगी गुंतवणूकदार करणार आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्या गेलेल्या कृषी वस्तूंमुळ व्यापारी मोठ्या प्रमाणात या वस्तूंची खरेदी आणि साठा करू शकतील व त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाला मोठी मागणी आणि भाव राहील अशी चर्चा सुरू आहे.
भारतीय कृषी क्षेत्राच्या समस्यांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केल्यास असे आढळते की भारतातील अतिरिक्त लोकसंख्येचा दबाव कृषीक्षेत्रावर वर्षानुवर्ष पडत गेल्यामुळे प्रत्येक शेतकर्‍याच्या वाट्याला असणारे धारणक्षेत्र खूपच कमी आहे. भारतीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2010- 11 मध्ये भारतातील 67.1 टक्के शेतकर्‍यांकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. तर 17.9 टक्के शेतकर्‍यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. म्हणजेच भारतातील 85 टक्के शेतकरी हे लहान व सीमांत शेतकरी आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात आखल्या गेलेल्या विविध पंचवार्षिक योजनांमध्ये काही योजनांचा अपवाद वगळता बहुतेक योजनांमध्ये कृषीक्षेत्रासाठीच्या सरकारी गुंतवणुकीत घट झाली आहे. भारतीय शेतीला आजही मान्सूनचा जुगार असे म्हटले जाते. कारण भारतातील बहुसंख्य शेतकर्‍यांची शेती लहरी अशा मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. भारतातील पंजाब-हरियाणासारखी काही राज्य वगळता इतर राज्यांमध्ये जलसिंचन सुविधांची कमतरता आहे. संपूर्ण भारताचा विचार करता जवळपास 65 टक्के भारतीय शेती ही पावसाच्या पाण्यावर आधारित आहे. त्यामुळे भारतीय शेतीची सरासरी उत्पादकता देखील बरीच कमी आहे. त्याचबरोबर विपणन व्यवस्थेतील त्रुटी आणि अजूनही ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात न पोहोचलेला संस्थात्मक वित्तपुरवठा इत्यादी भारतीय शेतीसमोरील मुख्य समस्या आहेत.
भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकातील तरतुदी आणि कृषीक्षेत्रातील समस्यायांचा एकत्रित विचार केला तर असे निदर्शनास येते की करार पद्धतीने कृषी उत्पादनांची खरेदीखाजगी गुंतवणूकदार यापुढे करू शकतील. खाजगी गुंतवणुकीची मुख्य प्रेरणा ही नफा मिळविणे ही असते.जनतेच्या कल्याणासाठी कोणत्याही खाजगी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक केली जात नाही . ही वस्तुस्थिती लक्षात ठेवली तर करार पद्धतीने कृषी उत्पादनांची होणारी खरेदी ही मुख्यतः बागायती पिकांची होईल.
त्यामुळेच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी या विधेयकांचा विरोध करीत आहेत. परंतु इतरत्र फारसा विरोध होताना आढळत नाही कारण 65 टक्के जिरायती शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांबरोबर करार शेती होण्याचे प्रमाण खूपच कमी असेल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारतातील बागायती शेती ही या करारपद्धतीमुळे खाजगी गुंतवणूकदारांच्या वर्चस्वाखाली येण्याचा धोका आहे.
दुसरी गोष्ट कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्याच्या तरतुदीमुळे शेतकरी आपला शेतमाल भारतात कुठेही विक्री करू शकेल. थोडक्यात एक देश एक बाजारपेठ या तरतुदीचा लाभ शेतकर्‍यांना किती होऊ शकेल? याचा विचार केल्यास यामध्ये मुख्यतः दोन धोके स्पष्ट दिसतात त्यातील पहिला धोका असा आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये विकलेल्या शेतमालाचे पैसे शेतकर्‍यांना मिळण्याची शाश्वती होती ती शाश्वती आता बांधावर किंवा इतरत्र खाजगी ठिकाणी राहील का? की शेतकर्‍यांचा माल खरेदी करून त्यांची फसवणूक करण्याचे प्रमाण वाढेल?
शेतमाल हा जास्त जागा व्यापणारा आणि नाशवंत स्वरूपाचा असल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात वाहतूक खर्च येतो. त्यामुळे शेतकरी आपला शेतमाल भारतात कुठेही विकू शकेल याला आपोआपच मर्यादा येतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करून खाजगी गुंतवणूकदार शेतमालाची खरेदी करू लागले तर या बाजारात खरेदीदारांची मक्तेदारी निर्माण होऊन शेतकर्‍यांचे शोषण होण्याचा मोठा धोका वाटतो.
परंतु अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळलेल्या कृषी उत्पादनांमुळे मात्र शेतकर्‍यांचा लाभ होण्याची शक्यता वाटते. कारण या वस्तूंच्या उत्पादनात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सुयोग्य नियोजन झाल्यास या वस्तू शेतकर्‍यांना आर्थिक लाभ मिळवून देऊ शकतील. त्यातही भारतासारख्या देशात मतांचे राजकारण न करता कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत केवळ अर्थकारणालाच महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता कितपत आहे? याचा जाणकारांना अंदाज आहे.
थोडक्यात आपल्याला असे म्हणता येईल की नवीन कृषी विधेयकामुळे व त्यातील तरतुदींमुळे भारतातील कृषीक्षेत्रातील समस्या कितपत सुटतील याचे उत्तर काळच ठरवेल.
– प्रा.डॉ.मारुती कुसमूडे
(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
