विजयाचा अन्वयार्थ

विजयाचा अन्वयार्थ

देशाच्या 15 व्या राष्ट्रपती म्हणून अपेक्षेनुसार द्रौपदी मुर्मू यांची घवघवीत मताधिक्क्याने निवड झाली आणि भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एक सुवर्णपान जोडले गेले. देशाच्या एका दुर्गम ग्रामीण भागात आदिवासी समाजातील एका महिलेला सर्वोच्च स्थानी विराजमान होण्याची संधी मिळणे यातून भारतीय लोकशाही तळागाळातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी आहे, असा संदेश जगाला गेला आहे. आज भारताच्या शेजारी देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था अस्तंगत होत असताना सात दशकांचा अखंड प्रवास करणार्‍या भारतीय लोकशाहीतील ही घडामोड माईलस्टोन ठरणारी आहे. वैश्विक पातळीवर भारताची मान उंचावणारा हा क्षण आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपतिपदावर निवड होणे ही बाब केवळ आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास अढळ करणारीच नाही तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेची सातत्याने खिल्ली उडवणार्‍या आणि प्रश्न उपस्थित करणार्‍या सर्वांसाठी चोख प्रत्युत्तरदेखील आहे. आपल्या 75 वर्षांच्या इतिहासात देशाच्या सर्वोच्च संविधानिक पदावर सर्व घटकातील वर्गाला संधी देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

मुर्मू यांच्या विजयाला जसे अनेक अर्थ आहेत तसेच त्याचे दूरगामी परिणामही येत्या काळात दिसून येणार आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर अनेक राजकीय पक्षांनी त्यांना समर्थन दिले. यामध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, शिवसेनेसारख्या पक्षांचा समावेश करावा लागेल. वस्तूतः मुर्मू यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी ही निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठीच प्रयत्न करायला हवे होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात केंद्र आणि राज्यांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर केवळ 1977 मध्ये नीलम संजीव रेड्डी हे एकमेव राष्ट्रपती बिनविरोध निवडले गेले होते. यंदा याची पुनरावृत्ती होणे अपेक्षित होते. पण तसे घडले नाही. या निवडणुकीत विरोधकांची मते फुटली. प्रत्यक्ष मतदानातून ही बाबदेखील समोर आली की ज्या पक्षांनी उघडपणाने समर्थन दिले नव्हते त्या पक्षातील काही नेत्यांनीही मुर्मू यांना मतदान केले. या क्रॉस व्होटिंगविषयी आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही.

द्रौपदी मुर्मू या मूळच्या ओडिशातील मयूरभंज जिल्ह्यातील रायरंगपूर गावातील रहिवासी. हा अत्यंत मागासलेला आदिवासीबहुल भाग आहे. साहजिकच सुरुवातीपासूनच मुर्मू यांनी दारिद्य्र अगदी जवळून पाहिले-अनुभवले आहे. आयुष्याची बहुतांश वर्षे संघर्षात घालवली आहेत. त्यांचा संघर्ष आदिवासींबरोबरच अन्य महिला आणि तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. पदवी घेतल्यानंतर 1979 ते 1997 या कालावधीत शिक्षिका म्हणून काम केले. ओडिशातील रायरंगपूर नगरपंचायतीत 1997 मध्ये त्या नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या. मयूरगंज विधानसभा मतदारसंघातून दोनदा आमदार आणि बीजेडी-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये त्या मंत्री झाल्या. वर्षभरापूर्वी त्या झारखंडच्या राज्यपाल होत्या. कोणत्याही वादात न सापडता कार्यकाळ पूर्ण करणार्‍या त्या झारखंडच्या पहिल्याच राज्यपाल ठरल्या. विशेष म्हणजे आदिवासींच्या जमिनी सरकारने ताब्यात घेण्याविषयीच्या विधेयकावर त्यांनी संमतीची मोहोर उमटवली नाही. आपली भूमिका त्यांनी तेव्हा भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांनाही समजावून दिली. सरकारला ती मान्य करावी लागली. 340 खोल्या असलेल्या राष्ट्रपती भवनाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी उघडण्यापूर्वीपर्यंत त्या अगदी छोट्याशा घरात राहिल्या. वंचितांची सेवा करत राहिल्या.

2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 10.45 कोटी इतकी आहे. भारतात जवळपास 700 हून अधिक छोटे-मोठे आदिवासी समूह आहेत. निसर्गाशी एकरूप होऊन राहणारा हा समाज आहे. परंतु शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आजही तो मागासलेला आहे. विकासाची गंगा त्यांच्यापर्यंत आजही पोहोचलेली नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांनंतरही या समाजाच्या मनात ही भावना आजही कायम आहे की, त्यांचे म्हणणे राज्यव्यवस्थेकडून ऐकून घेतले जात नाही. मुर्मू यांच्या निवडीमुळे त्यांच्या आशांना एक नवा अंकुर फुटला आहे. येत्या काळात आदिवासींना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, येत्या वर्षाखेरीस देशातील गुजरातसह काही राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. याखेरीज पुढील वर्षाच्या अखेरीसही राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका पार पडतील आणि त्यानंतर 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजेल. देशात आजघडीला 100हून अधिक मतदारसंघ असे आहेत जिथे आदिवासी मतदार निर्णायक भूमिकेत असतो. त्यामुळे मुर्मू यांच्या विजयामागील राजकीय दूरगामी विचारही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिला मतदारांचा मोठा वर्ग आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवले आहे. मुर्मू यांच्या निवडीमुळे त्या वर्गाकडूनही समाधान व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे.

मुर्मू यांचा कार्यकाळ 2022 ते 2027 असा असेल आणि याकाळात देशात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडणार आहेत. सध्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाची तयारी जोरदारपणाने सुरू आहे. 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकांमध्ये स्पष्ट जनादेश न दिसून आल्यास राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. 2024 मध्ये भारतीय प्रजासत्ताकालाही 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या सर्वांच्या केवळ साक्षीदारच नव्हे तर त्यामध्ये सर्वोच्च स्थानी राहण्याचा सन्मान देशाच्या एका दुर्गम भागात एकेकाळी शिक्षिका म्हणून राहिलेल्या मुर्मू यांना मिळणार आहे. आज भारताच्या शेजारी देशांमध्ये लोकशाही व्यवस्था कशा प्रकारे अस्तंगत होत जात आहे हे आपण पाहत आहोत. नागरिकांच्या उठावाने तेथील सरकारे उलथवून टाकली जात आहेत. अशावेळी सात दशकांचा अखंड प्रवास करणार्‍या भारतीय लोकशाहीच्या सोनेरी इतिहासात मुर्मू यांच्या निवडीने एक नवे सुवर्णपान जोडले गेले आहे. वैश्विक पातळीवर भारताची मान उंचावणारा हा क्षण आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com