उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला महाराष्ट्राचा यावेळचा अर्थसंकल्प जनतेच्या अपेक्षांपेक्षा बराच आगळा-वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला आहे. राज्याच्या महसुलात करोनामुळे एक लाख कोटी रुपयांची मोठी तूट आली आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या योजना आणि त्यासाठीच्या तरतुदींचे आकडे नाऊमेद करणारे नाहीत. परंतु तरतूद किती यापेक्षा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी दाखवलेली कल्पकता आणि समयसूचकता अधिक महत्त्वपूर्ण व तितकीच प्रशंसनीय ठरते…
प्रगतिशील राज्य म्हणून महाराष्ट्राची देशात ओळख आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने राज्याच्या विकासात शक्य होईल तेवढे योगदान दिले आहे. तेव्हापासून राज्याची विकासाकडे घोडदौड चालू आहे. ‘मराठी पाऊल पडते पुढे’पासून ‘महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही’पर्यंतची घोषवाक्ये त्याचीच ग्वाही देतात.
तथापि गेल्या वर्षीचे ‘निसर्ग’ चक्रीवादळ, करोना रोखण्यासाठी लादली गेलेली टाळेबंदी, अतिवृष्टी, महापूर, त्यानंतरचा अवकाळी पाऊस आणि गारपीट, शिवाय अनपेक्षितरित्या महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्याची सत्ता हातून निसटली; त्या दु:खातून अद्याप न सावरलेला विरोधी पक्ष आदी अनेक संकटांचा महाराष्ट्राला फटका बसला. त्या संकटांतून राज्य आताशी कुठे कसे-बसे सावरत आहे.
त्याचवेळी करोनाने पुन्हा जोर धरला आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचे छोटेखानी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. अधिवेशन अल्पकालीन असले तरी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील शाब्दिक चकमकींमुळे ते चांगलेच गाजले. विधिमंडळ कामकाजासाठी अवघे आठ दिवस मिळाले. त्यातील प्रत्येक दिवस वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून गाजवण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी आक्रमकपणे केला.
अर्थात सरकारमधील मंत्र्यांनीसुद्धा तेवढ्याच दमदारपणे विरोधकांचे आरोप, आक्षेप आणि टीका-टिपण्यांचा मुकाबला केला. विधिमंडळाचा बहुमोल वेळ राज्याच्या आणि जनतेच्या प्रश्नांवर खर्च झाला असता तर जनतेला हायसे वाटले असते. तथापि हिरेन, डेलकर, नाईक आदी प्रकरणांना जास्तीत जास्त हवा देऊन सभागृहाचे वातावरण तापवणे व सरकारला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करणेच विरोधकांना जास्त प्रशस्त वाटले असावे.
अर्थसंकल्पाआधी राज्याचा चालू वर्षीचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात मांडण्यात आला. राज्याच्या आर्थिक हलाखीचे चित्र त्यात प्रतिबिंबित झाले. परिणामी राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्पसुद्धा फारसा आशादायक नसेल, असे मानले जात होते. तथापि अर्थसंकल्पाबद्दल मराठी जनतेला उत्सुकता होती.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात विधानसभेत सादर केला. यावेळचा अर्थसंकल्प जनतेच्या अपेक्षांपेक्षा बराच आगळा-वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला आहे. राज्याच्या महसुलात करोनामुळे एक लाख कोटी रुपयांची मोठी तूट आली आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या योजना आणि त्यासाठीच्या तरतुदींचे आकडे नाऊमेद करणारे नाहीत. तरतूद किती यापेक्षा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी दाखवलेली कल्पकता आणि समयसूचकता अधिक महत्त्वपूर्ण व तितकीच प्रशंसनीय ठरते.
केंद्र सरकार अथवा कोणत्याही राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल वेगवेगळ्या घटकांकडून बर्‍या-वाईट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जातात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले व कितीही चांगले काम करीत असले तरी त्या सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाबद्दल विरोधकांकडून कौतुक झाल्याचे देशाच्या वा राज्याच्या इतिहासात सहसा कधी घडले नसेल. किंबहुना अर्थसंकल्पातील उणिवा शोधणे आणि अर्थसंकल्पाची खिल्ली उडवणे ही पद्धत मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्राची झोळी रिकामीच राहिली, पण राज्याच्या यावेळच्या अर्थसंकल्पात मात्र मुंबईसाठी बर्‍याच उल्लेखनीय योजना घोषित झाल्या. त्यासाठी आर्थिक तरतुदीही केल्या गेल्या आहेत. त्या योजना पाहून ‘हा अर्थसंकल्प राज्याचा की मुंबईचा?’ असा सवाल करण्याची संधी विरोधकांनी साधली. ‘आगामी मनपा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेऊन मुंबईसाठी तरतुदी केल्याची टीकाही केली गेली. मुंबई हे देशातील प्रमुख महानगर आणि राज्याची राजधानी आहे.
या महानगरासाठी राज्य सरकारने काही चांगल्या योजना आखल्या असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी महिला दिनाच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करताना त्या दिवसाची आणि स्त्रीशक्तीची आठवण ठेवली. महिलांसाठी काही योजना आर्थिक तरतुदींसह घोषित केल्या. घरातील स्त्रीच्या नावे घरनोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजनेअंतर्गत ग्रामीण विद्यार्थिनींसाठी मोफत एसटी सेवा, राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापणे आदी योजनांचा त्यात समावेश आहे.
राज्यातील महिलांना ‘महिला दिना’ची ही अनोखी भेटच म्हणावी लागेल. गेल्या वर्षी करोनाचा कहर सुरू होता. त्यावेळी राज्याच्या आरोग्य सेवा-सुविधांचे उणेपण उघडे पडले होते. बाधितांवर उपचार करण्यासाठी आरोग्य सुविधा पुरवताना राज्य सरकार आणि आरोग्य यंत्रणांची तारंबळ उडाली होती. त्याची दखल घेऊन आरोग्यासाठी 15 हजार कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
3 लाखांपर्यंतचे कर्ज मुदतीत फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना शून्य टक्के व्याजदर आकारला जाणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण, शेतीपंप जोडणीसाठी निधी, थकित वीजबिलात 33 टक्के सवलत आणि उर्वरित बिल निर्धारित मुदतीत भरल्यास 50 टक्के रकमेची माफी, जलसंपदा विभागासाठी 12,951 कोटी आदी अनेक घोषणा केल्या गेल्या आहेत.
राज्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी केलेली तरतूदही स्पृहणीय आहे. याशिवाय रोजगार निर्मितीसाठी उद्योग घटकांवर व पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचा शब्द दिला गेला आहे. पर्यटन विकासासाठीदेखील तरतूद केली आहे. आजवर वेगवेगळ्या कारणाने उपेक्षित राहणार्‍या नाशिक जिल्ह्याला यावेळच्या अर्थसंकल्पात काहीसे झुकते माप दिले गेले आहे.
नाशिक-अहमदनगर-पुणे रेल्वेमार्गासाठी 16,139 कोटी तसेच सप्तशृंगगड, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, संत निवृत्तीनाथ मंदिर आणि सिन्नरचे प्राचीन गोंदेश्वर मंदिराच्या विकासासाठीसुद्धा विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. नाशिकच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी मिळाली आहे. राज्यातील आमदारांनाही अर्थमंत्र्यांनी खूश केले आहे. करोनामुळे राज्याचा महसूल घटल्याने आमदारांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात आली होती.
आता आमदारांचे वेतन पूर्ववत करण्यात आले आहे. आमदार निधीत एक कोटींची वाढ करून तो 4 कोटींवर नेण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या सतत वाढणार्‍या किंमती राज्यापुरत्या कमी व्हाव्यात यासाठी अर्थसंकल्पात या पदार्थांवरील करात कपात होण्याची अपेक्षा होती. मात्र तसा निर्णय घेणे सरकारने टाळले. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवायच्या आणि त्या किमती कमी करण्यासाठी राज्यांना करकपातीचा सल्ला द्यायचा; तो सल्ला राज्य सरकारला तरी कसा मानवणार?
गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने 2021-22 सालचा देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. त्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरसुद्धा तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. प्राप्त परिस्थितीत सरकारच्या मर्यादा त्यातून स्पष्ट झाल्या. महाराष्ट्राची उपेक्षाच झाली. याउलट निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मात्र भरीव आर्थिक तरतुदी केल्या गेल्या. विरोधी पक्षांच्या नजरेतून त्या सुटल्या नाहीत.
तथापी महाराष्ट्रात विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजप नेत्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मुंबई आणि महाराष्ट्राला कसा अप्रत्यक्ष लाभ झाला ते पटवून देण्याचा कथेकरी प्रयत्न केला.
‘अर्थव्यवस्थेवरील संकट ही करोनाची करणी आहे’ असे सांगून आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यांना मदत देण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हात झटकले होते. महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी तसा निराशादायी सूर न आळवता आहे त्यात अधिक चांगले कसे करून दाखवता येईल, असाच प्रयत्न केला आहे.
आशादायक आणि आश्वासक योजना आणल्या आहेत. करोना संकटाशी झुंजणारा महाराष्ट्र त्यातून सहीसलामत बाहेर पडून योजनांच्या जोरावर विकासाची वाट पुन्हा चालू लागेल. राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘घोषणांचा सुकाळ, पण तरतुदींचा दुष्काळ’ असल्याचा साक्षात्कार विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना झाला.
तथापि महिला दिनाचे औचित्य साधून महिलांसाठी जाहीर झालेल्या योजना, ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांच्या विकासाला प्राधान्य, आमदार निधीत भरघोस वाढ आदी उल्लेखनीय गोष्टींबाबत विरोधकांनी खरे तर बरे बोलायला काही हरकत नव्हती. मात्र गेल्या सव्वा वर्षापासून सरकार पडण्याचे मुहूर्त पाहण्यात आणि सरकारच्या कारभारावर टीका करण्यातच विरोधी पक्षाने धन्यता मानली.
आता राज्याच्या अर्थसंकल्पावर टीकेचा सूर लावला आहे. ‘नावडतीचे मीठ अळणी’ असल्याचे विरोधकांना वाटत असल्यास त्यांच्याकडून राज्य सरकारने वेगळी काय अपेक्षा ठेवावी?
[email protected]
