‘शब्दगंध’ : महाराष्ट्राची कोंडी सहेतूक असेल का ?

‘शब्दगंध’ : महाराष्ट्राची कोंडी सहेतूक असेल का ?

- एन. व्ही. निकाळे


हाराष्ट्राची सध्या दुहेरी कोंडी केली जात आहे. अनियंत्रित करोनाने महाराष्ट्राला घेरले असताना केंद्र सरकार आणि राज्यातील विरोधी पक्षसुद्धा राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहेत. वाढत्या रुग्णसंख्येने आरोग्य यंत्रणा कोलमडेल का? असे चिंताजनक चित्र सध्या आढळते. अशा वेळी महाराष्ट्राला आरोग्यविषयक मदत करण्यावरून राजकारण खदखदत आहे. चहुबाजूंनी महाराष्ट्राची कोंडी करण्याची अदृश्य मोहीम त्यासाठीच हाती घेतली गेली असेल का? लस तुटवडा हा त्याचाच भाग असावा का?

ताठ कण्याचा आणि कणखर बाण्याचा महाराष्ट्र दिल्लीच्या मदतीला वेळोवेळी धावून गेल्याचे दाखले इतिहासात आढळतात. महाराष्ट्राच्या मातीत आक्रमक बाणेदारपणा आहे. देशातील हे एक महत्त्वाचे राज्य! मात्र तोच महाराष्ट्र गेल्या वर्षभरापासून आक्रमक करोना संकटाच्या तावडीत सापडला आहे. राज्य सरकार, आरोग्य यंत्रणा, डॉक्टर्स, प्रशासन आणि पोलीस यांच्यासह करोनायोद्ध्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून महाराष्ट्राची करोनामुक्तीकडे वाटचाल सुरू होती.

दुसर्‍या लाटेची शक्यताही मावळली होती. ‘पुनश्च हरीओम’नंतर हळूहळू सर्व क्षेत्रे पूर्वीप्रमाणे खुली करण्यात आली. करोना संकट आता टळले आहे, अशा अविर्भावात लोकांनी गर्दीला पसंती दिली. बेफिकिरीचे बेफाम दर्शन घडवले. त्यामुळे करोनाला हातपाय पसरायला महाराष्ट्रात अनुकूल वातावरण तयार झाले.

मराठी मुलखातील माणसांचा हलगर्जीपणा पाहून करोनाही खूश झाला असेल. रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या महिन्यात दोन-चार हजार नवे बाधित आढळत. तीच संख्या आता दिवसाकाठी 60 हजारांपुढे सरकली आहे. करोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रावर अतिशय वेगाने आदळत आहे. यावरून या संकटाच्या भयावहतेची कल्पना यावी.

महाराष्ट्राची सध्या दुहेरी कोंडी केली जात आहे. अनियंत्रित करोनाने महाराष्ट्राला घेरले असताना केंद्र सरकार आणि राज्यातील विरोधी पक्षसुद्धा राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहेत. बाधितांचा आकडा दररोज वाढत आहे. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा, डॉक्टर्स, सरकारी आणि खासगी रुग्णालये अशा सर्वांवरच मोठा ताण पडत आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसह ग्रामीण भागातसुद्धा हीच स्थिती पाहावयास मिळते.

रुग्णालयात खाटा मिळणे कठीण झाले आहे. प्राणवायू सुविधेसह खाटा मिळणे त्याहून दुरापास्त बनले आहे. रुग्णांच्या नातलगांची ओढाताण सुरू आहे. खासगी रुग्णालयांत करोनारुग्णांसाठी 80 टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे राज्य सरकारचे निर्देश आहेत. रुग्णांवर तेथे सरकारी दराने उपचार करावेत, अशाही सूचना आहेत.

तथापि काही खासगी रुग्णालयांनी लोकांवरील संकटाला कमाईची संधी समजून पैशांची लूट सुरू केल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन करोनावर प्रभावी ठरत असल्याचे बोलले जाते. साहजिकच त्याची मागणी सतत वाढत आहे, पण औषध दुकानांमध्ये त्याचा सध्या खूप तुटवडा भासत आहे. गरजूंना दामदुप्पट वा तिप्पट रक्कम मोजून त्याची खरेदी करावी लागत आहे.

वाढत्या रुग्णसंख्येने आरोग्य यंत्रणा कोलमडेल का? असे चिंताजनक चित्र सध्या आढळते. अशावेळी महाराष्ट्राला आरोग्यविषयक मदत करण्यावरून राजकारण खदखदत आहे. संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. सरकारला लक्ष्य करण्याच्या एककलमी कार्यक्रमाला हे नवे कोलित विरोधकांच्या पडले आहे.

महाराष्ट्राला केंद्राकडून प्राधान्यक्रमाने किती व कशी मदत दिली जात आहे? ते सांगून केंद्राचे समर्थन करण्यासाठी केंद्रीयमंत्री आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये जणू स्पर्धाच लागली आहे. महाराष्ट्रात लसीकरण मोहीम वेगात सुरू आहे. मात्र त्या तुलनेत केंद्र सरकारकडून लसींचा अपुरा पुरवठा होत आहे, महाराष्ट्रात तीन दिवस पुरेल इतकाच लसीचा साठा शिल्लक आहे, असे महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला.

टोपे यांनी वर्मावर बोट ठेवल्यावर केंद्रीयमंत्र्यांच्या ते जिव्हारी लागले. करोना नियंत्रणातील अपयश झाकण्यासाठी किंवा त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी लसीचा तुटवडा निर्माण झाल्याची ओरड काही राज्ये करीत आहेत, असा जावईशोध केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्रावर नेम धरून जाहीर केला आहे.

करोना नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने कडक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यावर सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दिले होते. मात्र त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत सरकारचा उणेपणा आणि अपयश मोजण्याची गरज त्यांना का भासली असेल? दिल्ली आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांवर केंद्र सरकारची करडी नजर असल्याचे जाणवते.

कारण दोन्ही स्वाभिमानी राज्ये केंद्रापुढे झुकायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रातील लसीकरण मोहिमेत खंड पडावा आणि केंद्र सरकारभिमुख राज्य लसीकरणात अव्वल ठरावे, असा लस पुरवठ्यात सातत्य न ठेवण्यामागील अंतस्थ: हेतू असेल का? लस तुटवड्याबाबत महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी राज्याचा अनुभव सांगितला. यात त्यांचा हेतू केंद्राला बोल लावण्याचाच होता हा शोध केंद्रीयमंत्र्यांना कसा लागला? टोपे यांनी आकडेवारीनिशी आरसा दाखवल्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री खवळले.

सत्याच्या सूर्याचे तेज त्यांना सोसले नसावे. ‘जगातील सर्वात मोठे लसीकरण अभियान’ असा भारतातील लसीकरणाचा गाजावाजा पंतप्रधानांसह केंद्र सरकार सतत करीत आहे, पण या अभियानातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष केल्याने लसीकरणावर परिणाम होईल. साहजिकच अपेक्षित गतीने हे अभियान पुढे कसे जाणार? याची चिंता कोण करणार?

करोना उद्रेकातही महाराष्ट्रात लसीकरणाचे काम जोमाने सुरू आहे. मात्र लस तुटवड्यामुळे त्यात बाधा आली आहे. मुंबई परिसरातील अनेक लसीकरण केंद्रे लस पुरवठ्याअभावी बंद पडल्याच्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांवर येत आहेत. राज्याच्या बर्‍याच भागांतील लसीकरण केंद्रेसुद्धा प्रभावित झाली आहेत.

लसीच्या परिणामकारकतेबद्दल जनमानसात अजूनही संभ्रम आहे. लस घेतलेल्या अनेक ज्येष्ठांना करोनाबाधा झाली. त्यांना रुग्णालयात धाव घेऊन व पदरमोड करून उपचार घ्यावे लागत आहेत. लस घेऊन करोनाबाधा का होते? याबाबत समाधानकारक कारणमिमांसा केंद्र सरकारमधील तज्ञ अजूनही का करीत नाहीत? महाराष्ट्राला लसींचा योग्य प्रमाणात पुरवठा केला जात असल्याचा दावा केंद्रीय आरोग्यमंत्री करतात.

मग राज्यातील लसीकरण केंद्रे का बंद पडत आहेत? केंद्राची लसीकरण मोहीम यशस्वी होऊ द्यायची नाही, असा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न आहे, असा केंद्र सरकारचा आक्षेप कशाच्या आधारे असावा? उपदेशांचे डोस आणि केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या पथकांच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांना भेटी एवढ्याने करोना लाट कशी थोपवली जाणार? मुबलक लसपुरवठा करण्याबाबत खळखळ का केली जावी? अनेक देशांना करोना लस पुरवल्याचे अभिमानाने सांगणार्‍या देशाने आपल्याच राज्या-राज्यांबाबत लस पुरवठ्यात असा दुजाभाव का करावा?


2019 च्या नोव्हेंबरात महाराष्ट्रात सत्तांतर घडून भाजप सरकार गेले आणि महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार सत्तेवर आले. त्या धक्क्यातून केंद्रातील सत्तापती अजूनही सावरलेले नाहीत. विरोधी पक्षांचे हे सरकार किती कुचकामी आणि आरोग्यविषयक आघाडीवर अपयशी ठरले आहे ते दाखवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न राज्यपातळीपासून केंद्रपातळीपर्यंत सुरू आहे का? महाराष्ट्राच्या बदनामीसाठी अनेक विषयांना हवा त्यामुळेच दिली जात आहे का? राष्ट्रीय तपास यंत्रणांची घोडी महाराष्ट्रात त्यासाठीच घुसडली जात आहेत का? महाराष्ट्रातील अर्धा डझन मंत्री केंद्र सरकारमध्ये आहेत.

त्यातील तीन कॅबिनेट मंत्र्यांकडे महत्त्वपूर्ण खाती आहेत. त्यांच्या शब्दाला केंद्रात बरेच वजनदेखील आहे. करोनाकाळात महाराष्ट्राला केंद्राकडून वेगवेगळी मदत मिळवून देणे हे त्या मंत्र्यांचे मराठी मुलखाचे केंद्रसत्तेतील पालक म्हणून नैतिक कर्तव्य नाही का? मात्र कर्तव्याकडे पाठ फिरवून मंत्रिमहोदय राज्य सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचण्यात मग्न आहेत.

अशा तर्‍हेने आपण महाराष्ट्राचा अपमान करीत आहोत हे त्यांच्या लक्षात कसे येत नाही? करोनावर प्रभावी ठरणार्‍या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा राज्यभर तुटवडा निर्माण झाला आहे किंवा कमाईची संधी म्हणून तसा तो निर्माण केला गेला आहे का? याची शहानिशा राज्य सरकार का करीत नाही? राज्याचा अन्न आणि औषध विभाग हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी का पाहत आहे?

रेमडेसिवीर पुरवठ्याबाबत हस्तक्षेप करून उत्पादक कंपन्या अथवा पुरवठादारांकडून राज्य सरकार स्वत:च थेट खरेदी करून राज्यातील सर्व करोना रुग्णालयांमध्ये हे इंजेक्शन वाजवी दरात उपलब्ध का करीत नाही? राज्यातील विरोधी पक्षाला आणि दिल्लीतील नेते मंडळींना महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कृतीत व मागणीत राजकारणच कसे दिसते? आपले चष्मे पुसून स्वच्छ डोळ्यांनी ते परिस्थितीकडे कधी पाहणार?

राज्यांना लसीचा तुटवडा भासत असताना लसीच्या निर्यातीवर मात्र कुठलेच बंधन नसल्याचे केेंद्राकडून सांगितले जाते. आपलीच गरज भागलेली नसताना निर्यातीला प्राधान्य का दिले जाते? करोनाचे राजकारण करू नका, राज्यांच्या कामगिरीची तुलना करू नका, समन्वयातून काम करा, असे पंतप्रधान सांगतात.

मात्र त्यांच्या अनेक सहकार्‍यांना आणि स्वपक्षीय नेत्यांना हा उपदेश पचनी का पडत नसावा? की तोही धोरणाचाच एक भाग आहे?


महाराष्ट्राबाबत आणि येथील आघाडी सरकारबाबत विरोधी पक्ष आणि केंद्रीय नेते कितीही द्वेष करीत असले तरी सरकारमधील पक्षांची एकजूट आणि निर्धार पाहता त्यांना पुढील निवडणुकीपर्यंत सत्तेसाठी तळमळतच राहावे लागेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रात फोडाफोडीची मात्रा लागू पडणार नाही हे केंद्रातील नेत्यांना कळून चुकले आहे.

त्यामुळे आरोग्याच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारविरोधी चित्र निर्माण व्हावे हा दृष्टिकोन सध्या बाळगला जात असेल का? चहुबाजूंनी महाराष्ट्राची कोंडी करण्याची अदृश्य मोहीम त्यासाठीच हाती घेतली गेली असेल का? लस तुटवडा हा त्याचाच भाग असावा का? लसीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रातील लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. त्याबाबत कोणती नवी पळवाट केंद्र सरकारकडून काढली जाणार?

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com