‘शब्दगंध’ : आणखी किती प्राणांची आहुती पडणार?

गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्रावर संकटांमागून संकटे कोसळत आहेत. संकटे आणि दुर्घटनांची मालिका अजून सुरूच आहे. ताजी दुर्घटना नाशिक मनपा रुग्णालयातील प्राणवायू गळतीची! बुधवारचा दिवस नाशिकलाच नव्हे तर महाराष्ट्राला दु:खात लोटणारा ठरला.

झाकीर हुसेन रुग्णालयात प्राणवायू गळती झाली. प्राणवायू पुरवठा अचानक खंडित होऊन 24 करोना रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. प्राणवायू प्रणालीचा आधार घेतलेल्या रुग्णांच्या जीवावर प्राणवायूच उठला. या आकस्मिक दुर्घटनेने महाराष्ट्रासह सारा देशच हादरला आहे.

—–

वर्षभरापासून जगभर घोंघावणारे करोना विषाणूचे महासंकट कमी होण्याची चिन्हे तूर्तास नाहीत. किमान दोन वर्षे तरी करोनाचे निर्मूलन होणे अशक्य आहे याची जाणीव करून देताना करोनासोबत जगायला शिका, असा सल्ला जागतिक आरोग्य संघटनेने गेल्या वर्षीच जगाला दिला होता.

तो सल्ला त्यावेळी अनेकांना काहीसा अतिशयोक्त आणि अतिघाईचा वाटला असेल, पण आरोग्य संघटनेच्या त्या भाकितात अतिशयोक्ती नाही हे करोना प्रसाराचा झपाटा पाहिल्यावर लक्षात येते.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात त्याची दाहकता अधिक जाणवत आहे. दररोज वेगाने वाढणार्‍या रुग्णसंख्येमुळे करोनाशी लढताना औषधे, प्राणवायू, खाटा, उपचार सुविधा आदी मूलभूत गोष्टींचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

हे चित्र भयावह असून भारतातील करोना कहर किती गंभीर वळणावर येऊन ठेपली आहे याचेच निदर्शक आहे. प्राणवायूची मागणी आणि पुरवठ्यात कमालीचे अंतर पडल्याने करोनाबाधितांचे प्राण कंठाशी येत आहेत.

प्राणवायू आणि व्हेंटिलेटर सुविधांच्या खाटा मिळवण्यासाठी रुग्णांच्या नातलगांची धांदल उडाली आहे. रुग्णांना प्राणवायूची पूर्तता करता-करता रुग्णालयांच्या प्राणाशी गाठ पडत आहे. प्राणवायूचा तुटवडा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारांची धावाधाव सुरू आहे.

सर्वाधिक संसर्ग प्रभावित महाराष्ट्राला प्राणवायूसाठी केंद्र सरकारकडे सतत याचना करावी लागत आहे. गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्रावर संकटांमागून संकटे कोसळत आहेत. करोनाचा विळखा कायम असताना निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा, अतिवृष्टी, महापुराचे संकट, गारपीट, भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील अग्निकांड, मुंबई-ठाणे परिसरातील कंपन्यांना आगी अशा कितीतरी दुर्घटना घडल्या. संकटे आणि दुर्घटनांची मालिका अजून सुरूच आहे.

ताजी दुर्घटना नाशिक मनपा रुग्णालयातील प्राणवायू गळतीची! मागील शनिवारी प्राणवायूचा पुरवठा न झाल्याने गोंदियातील वैद्यकीय महाविद्यालय-रुग्णालयात 15 करोनाग्रस्तांना जीवास मुकावे लागले. गोंदियातील घटनेला आठवडा उलटत नाही तोच बुधवारचा दिवस नाशिकलाच नव्हे तर महाराष्ट्राला दु:खात लोटणारा ठरला.

नाशिक मनपा संचलित झाकीर हुसेन रुग्णालयात प्राणवायूची गळती झाली. उपचार घेणार्‍या करोना रुग्णांचा प्राणवायू पुरवठा अचानक खंडित झाला. या दुर्दैवी घटनेत 24 रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. करोनाच्या तावडीतून वाचण्यासाठी प्राणवायू प्रणालीचा आधार घेतलेल्या रुग्णांच्या जीवावर प्राणवायूच उठला.

उपचार घेणारे रुग्ण लवकर बरे होऊन घरी परततील या आशेने डोळे लावून बसलेल्या अनेक नातलगांवर प्राणवायू गळतीच्या अनपेक्षित संकटाचा डोंगरच कोसळला. नाशकातील या आकस्मिक दुर्घटनेने महाराष्ट्रासह सारा देशच हादरला आहे.

महाराष्ट्राभोवती करोनाचा विळखा घट्ट होत आहे. त्यातून राज्याची सुटका करण्यासाठी राज्य सरकार सतर्कतेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. निर्बंध अधिकाधिक कडक केले गेले आहेत. तरीही गर्दी हटत नसल्याने संसर्गवाढीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.

त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने 22 एप्रिलच्या मध्यरात्रीपासून 1 मेपर्यंत कठोर टाळेबंदी लागू केली आहे. गेल्या वर्षीच्या देशव्यापी टाळेबंदीचा अनुभव मराठी जनतेला यंदा पुन्हा घ्यावा लागत आहे. संसर्ग रोखून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे.

करोनाशी लढताना आपल्याकडील रुग्णालयांची स्थिती किती तोळामासा आहे याचे वस्तुस्थितीदर्शक चित्रच नाशिकच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयातील दुर्घटनेनंतर प्रातिनिधीक स्वरुपात स्पष्ट झाले. प्राणवायू, अत्यावश्यक औषधे तसेच लसीचा तुटवडा दूर व्हावा म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सतत लकडा लावला आहे. मात्र राज्याचा आवाज केंद्रापर्यंत पोहोचत नसावा अथवा तो ऐकू येऊनसुद्धा ऐकू न आल्यासारखे तरी केले जात असावे. राज्याच्या अपयशाबद्दल कोरडे ओढायचे आणि अनाहूत सल्ले देण्याचे नसते उद्योग मात्र उत्साहाने सुरू आहेत.

नाशिकमधील दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने सरकारी शिरस्त्याप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. दुर्घटनेला कोण जबाबदार? याचा उलगडा यथावकाश होईल. संबंधितांवर कारवाईही होईल. प्राणवायू गळतीची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून सर्व रुग्णालयांना तंबीही दिली जाईल, पण अशी घटना राज्यात पुन्हा कुठेही घडणार नाही याची खात्री कोण देणार?

नाशिकच्या पुण्यभूमीत प्राणवायूचा पुरवठा खंडित होऊन जीव गमावलेल्या रुग्णांच्या नातलगांचा आक्रोश मन सुन्न करणारा होता. मृतांच्या नातलगांना राज्य सरकार आणि नाशिक मनपाने अर्थसाह्य देऊ केले आहे, पण त्यामुळे गेलेले जीव परत येतील का?

नाशिकच्या दुर्घटनेला दोन दिवस उलटत नाहीत तोच मुंबईतील विरारच्या एका रुग्णालयात वातानुकुलन यंत्राचा स्फोट होऊन 13 रुग्णांचा बळी गेला तर प्राणवायूचा दाब कमी झाल्याने दिल्लीच्या रुग्णालयातील 25 रुग्णांना जीव गमवावा लागला. नाशिकच्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती अमरावतीत होता-होता टळली.

अमरावतीच्या डॉ.पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय-रुग्णालयातील करोना उपचार केंद्रातील प्राणवायू साठा संपल्याचे लक्षात येताच प्राणवायूवर असलेल्या रुग्णांना तातडीने दुसर्‍या रुग्णालयात हलवण्यात आले. त्यामुळे त्यांचे जीव सुदैवाने वाचले.

तेथील डॉक्टर्स आणि आरोग्य सेवकांनी वेळीच दाखवलेली कर्तव्यतत्परता प्रशंसनीय आहे. प्राणवायूचा तुटवडा रुग्णांच्या जीवावर बेतत असल्याच्या घटना महाराष्ट्रात घडत असताना प्राणवायू पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारची निर्विकार भूमिका संवेदनाशून्य आहे. बर्‍याच विनतवार्‍या केल्यावर महाराष्ट्रावर एकदाची रेल्वे प्रसन्न झाली.

प्राणवायू वाहतुकीसाठी कळंबोलीहून विशाखापट्टणमपर्यंत ‘प्राणवायू एक्स्प्रेस’ची सोय केली गेली आहे. ती गाडी प्राणवायू घेऊन आता महाराष्ट्राकडे निघाल्याची बातमी आहे. अर्थात एवढ्याने महाराष्ट्रातील प्राणवायूचा तुटवडा दूर होणार नाही. त्यासाठी ‘प्राणवायू एक्स्प्रेस’ नियमितपणे धावेल याची काळजी रेल्वे प्रशासनाने घेणे जरूर आहे.

प्राणवायू तुटवड्याने महाराष्ट्रात उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत पंतप्रधानांना अवगत करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाशी (पीएमओ) दूरध्वनीवरून संपर्क साधला होता.

मात्र पंतप्रधान पश्चिम बंगाल निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत, नंतर संपर्क साधला जाईल, असे असंवेदनशील उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडून दिले गेले. एखाद्या नागरिकाच्या तक्रारीचे तत्परतेने निवारण केल्याच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या तत्पर कार्याच्या बातम्या वरचेवर माध्यमांत पेरल्या जातात. मात्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी संपर्क साधल्यावर अतिशय निर्विकार उत्तर दिले जाणे हे सध्याच्या राजकारणाचे विडंंबनच वाटते.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: करोना संकटाची दखल घेतली आहे. अपुर्‍या प्राणवायू पुरवठ्याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. ‘भीक मागा, उधार घ्या वा चोरी करा, पण प्राणवायू द्या’ (बेग, बॉरो ऑर स्टिल!) अशा शब्दांत उद्वेग व्यक्त केला. प्राणवायू आणि आवश्यक औषधांबाबत राष्ट्रीय योजना सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. तेव्हा कुठे केंद्र सरकारला जाग आली.

पंतप्रधानांनी पश्चिम बंगाल निवडणुकीचा प्रचारदौरा रद्द केला. उच्चस्तरीय बैठक बोलावून करोना स्थितीचा आढावा घेतला. केंद्राच्या जबाबदारीबद्दल मात्र हात झटकले. प्राणवायू वाहतुकीवरील सर्व निर्बंध केंद्र सरकारने आता हटवले आहेत. प्राणवायू वाहतुकीची वाहने कोणतेही राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशाला अडवता येणार नाहीत, असेही बजावले आहे.

महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांत प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे मृत्यूचे तांडव सुरू आहे.

राज्य सरकारे आपापल्या राज्यातील करोना संकट हाताळत आहेत, पण प्राणवायू आणि अत्यावश्यक औषध वाटपाचे अधिकार मात्र केंद्र सरकारने स्वत:कडेच ठेवले आहेत. असे करून केंद्र सरकार अन्य पक्षांची सरकारे असणार्‍या राज्यांना दहशतीखाली ठेऊ पाहत आहे का? हे सगळे कशासाठी सुरू आहे? राज्यांना लाचार आणि बदनाम करण्यासाठी?

काही राज्यांची सत्ता आपल्याकडे नसल्याचे शल्य टोचत असल्याने त्याचा सूड केंद्रसत्ता अशा तर्‍हेने उगवत आहे का? महाराष्ट्राची प्राणवायूची गरज पूर्ण व्हावी म्हणून केंद्राने प्राणवायूचा अधिकाधिक पुरवठा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे.

त्याकरता केंद्र सरकारला सर्व प्रकारची विनंती करायची आणि केंद्राच्या पाया पडायचीही राज्य सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र, दिल्लीसह अनेक राज्यांत प्राणवायूचा तुटवडा भासत असून आणीबाणीसारखी परिस्थिती उद्भवली आहे.

महाराष्ट्र सरकार केंद्राकडे मदतीची याचना करीत आहे. मात्र केंद्र सरकारला बदनाम करण्याचा हा डाव असल्याचे सांगून केंद्रातील मराठी मंत्री आणि राज्यातील विरोधी पक्षनेते आपापल्या पक्षनिष्ठेचा निर्वाळा देत आहेत का?

मदत करणे दूरच, पण ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ महाराष्ट्राला सोसावा लागत आहे. मोरांना आपुलकीने दाणे भरवणारे दयावान पंतप्रधान देशाने पाहिले आहेत. मात्र मराठी माणसे संकटात असताना तेच पंतप्रधान वज्राहून कठोर का बनले असतील?