महाराष्ट्रासह देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणात अनेक वर्षे छाप सोडणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सुमारे दोन वर्षापूर्वी अनपेक्षित व अशक्य वाटणारा सत्तेचा नवा प्रयोग शिवसेना आणि काँग्रेसला सोबत घेऊन महाराष्ट्रात यशस्वी करून दाखवला. त्याच धर्तीवर आता देशपातळीवरसुद्धा विरोधी पक्षांची महाआघाडी स्थापन व्हावी, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पटलावर नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि बैठका सुरू झाल्या आहेत. देशपातळीवर महाआघाडी खरोखरच आकारास येईल का?
—–
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) राष्ट्रीय पातळीवर आजतरी भक्कम पर्याय उभा राहू शकलेला नाही. गेल्या सात वर्षांत तसे प्रयत्न अनेक विरोधी पक्षांनी करून पाहिले, पण परस्परांतील वैचारिक मतभेद, समन्वयाचा अभाव आणि कदाचित नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा यामुळे पुरेशी एकजूट होऊ न शकल्याने समर्थ पर्याय उभा करण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळू शकलेले नाही.
विरोधकांच्या दुर्बलतेमुळे भाजपला देशात विस्तारण्याला आणि जनाधार मजबूत व्हायला मदतच झाली. साहजिकच 2014 मध्ये भाजप नेतृत्वात केंद्रसत्तेत आलेल्या एनडीएला 2024 सालात होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत प्रबळ आव्हान नसेल, अशी उमेद सत्ताधारी नेते बाळगून आहेत. तथापि देशातील राजकारण गेल्या दोन-तीन वर्षांत कूस बदलू लागले आहे. आतापर्यंत अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुकांत भाजपेतर पक्षांना पुन्हा ‘अच्छे दिन’ येऊ लागले आहेत.
पश्चिम बंगाल निवडणुकीत भाजप जागांचा दोन अंकी आकडाही पार करू शकणार नाही, असे भाकित निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी निवडणुकीआधी केले होते. ते तंतोतंत खरे ठरले. निकालानंतर राजकीय रणनीतीकार म्हणून निवृत्तीची घोषणा प्रशांत यांनी केली होती. मात्र चालू महिन्यांत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार यांची भेट मुंबईतील निवासस्थानी घेतली. सुमारे तीन तास चर्चा केली.
या भेटीत नेमकी कोणती चर्चा झाली याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. त्या भेटीचा उलगडा होत नाही तोच प्रशांत किशोर यांनी नवी दिल्लीत शरद पवार यांची पुन्हा भेट घेतली. त्यामुळे काहीतरी नव्या मोहिमेची तयारी पवार यांनी सुरू केल्याचे अंदाज बांधले जात आहेत. या भेटीनंतर दुसर्‍याच दिवशी पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी देशातील काही प्रमुख विरोधी पक्षांचे नेते आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांची बैठक झाली.
बंगालच्या मातीत भाजपला चीतपट करणार्‍या तृणमूल काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि एकेकाळचे ज्येष्ठ भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांच्या ‘राष्ट्र मंच’ या बिगर राजकीय संस्थेने ही बैठक आयोजित केली होती, असे सांगितले जाते. संघटन बिगर राजकीय असले तरी भाजपविरोधात पर्यायी आघाडी उभारण्याची पूर्वतयारी म्हणूनच या बैठकीकडे पाहिले जात आहे. बैठकीत याच अनुषंगाने चर्चा झाल्याचेही आडाखे बांधले जात असतील तर नवल नाही.
मात्र निमंत्रित नेत्यांमध्ये सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश नव्हता. महाराष्ट्रात आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणारी शिवसेना आणि सत्तेतील सहकारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या प्रतिनिधींना बैठकीस का बोलावले गेले नाही? हा प्रश्न माध्यमांसोबत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह सर्वांनाच अचंबित करणारा होता. पवार यांनी त्याचे उत्तर नुकतेच दिले.
पर्यायी आघाडी काँग्रेसला सोबत घेऊनच करावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे पवारांविरोधात काँग्रेसला उचकावण्याच्या काही उपद्व्यापींच्या प्रयत्नांना ते उत्तर असावे, असे मानले जाईल का? विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीनंतर प्रशांत किशोर यांनी तिसर्‍यांदा शरद पवार यांची भेट घेतली.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपपुढे भरभक्कम आव्हान उभे करण्यासाठी विरोधी पक्षांची मजबूत आघाडी स्थापण्याबाबत पवार-प्रशांत यांच्यात गांभीर्याने विचार सुरू असावा, असे संकेत त्यावरून गृहीत धरले जात आहेत. पश्चिम बंगालमधील राजकीय कुस्तीच्या निर्णायक निकालानंतर आता देशपातळीवर भाजपला रोखण्याचा विचार पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या मनात घोळत असावा.
सर्व विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार विरोधी पक्षांची एकजूट करण्यात मोलाची भूमिका बजावू शकतात याची खात्री रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनाही असावी. पवार यांच्या निमंत्रणावरून त्यांना तीनदा भेटून प्रशांत यांनी सल्लामसलत केली की, स्वयंस्फूर्तीने त्यांनी पवार यांची भेट घेतली याबद्दल राष्ट्रीय राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
त्याबाबत उत्सुकताही ताणली गेली आहे. आधी शरद पवार आणि प्रशांत किशोर यांच्या भेटी, बैठका व त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक होणे या घटनांचा परस्परसंबध असण्याची शक्यता जास्त आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची सक्षम आघाडी उभी करायची असेल तर तळागाळात पोहोचलेला व देशातील सर्वात जुना राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसला वगळून भाजपविरोधी आघाडी मजबूत होऊ शकणार नाही याची जाणीव पवारांनी माध्यम प्रतिनिधींना पुण्यात दिलेल्या उत्तरात दिसून येते. प्रत्येक राज्यातील विरोधी पक्षांचे ऐक्य घडवून आणण्यासाठी त्यांचे मनोमीलन करावे लागेल.
ईडी, सीबीआय, प्राप्तीकर, एनआयए आदी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या जाचाने अनेक राज्यांतील बहुतेक विरोधी पक्षनेते पीडित आहेत. साहजिकच सत्तापरिवर्तनाच्या आगामी लढाईसाठी ते होकार भरू शकतात. मात्र विरोधकांच्या महाआघाडीचे नेतृत्व कोणाकडे जाणार याबद्दल निर्णय घेणे हेसुद्धा संभाव्य महाआघाडीचा विचार करणार्‍यांपुढे आव्हान असेल.
तूर्तास अशा महाआघाडीच्या शक्यता आजमावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हळूहळू त्या प्रयत्नांना कदाचित वेगही येईल. राज्याराज्यांत आणि देशाच्या राजधानीतही विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकांची अनेक आवर्तने यथावकाश सुरू होऊ शकतील.
विशेषत: पुढील वर्षी होणारी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक जवळ येईल तसतसा या प्रयत्नांना वेग येईल. तेव्हाच विरोधी पक्षांच्या महाआघाडीच्या शक्याशक्यता स्पष्ट होतील. तथापि सत्ताधारी पक्षाचा जबरदस्त आत्मविश्वास लक्षात घेता त्यांना हे प्रयत्न फारसे जाचक होतील, अशी शक्यता वाटत नसणेही स्वाभाविक आहे.
‘जनतेने नाकारलेल्यांची बैठक’ अशी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या दिल्लीतील बैठकीची संभावना काही विद्वान नेत्यांनी केली. तथापि शरद पवार, प्रशांत किशोर, यशवंत सिन्हा यांच्यासारखे राजकीय चाणक्य एकत्र येऊन चर्चा करीत असतील तर त्यामागे निश्चितच भविष्यातील मोठ्या राजकीय खेळीची पूर्वतयारी होत असण्याची जास्त शक्यता आहे.
कदाचित मनातून थोडाफार धसका घेतलेले काही नेते शब्दांतून आत्मविश्वास व्यक्त करीत असतील. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी असे प्रयत्न सुरू झाले असतील आणि त्यात पवार योगदान देणार असतील त्याबद्दल थट्टा न करता ही बाब गांभीर्याने घेतली पाहिजे.
दर निवडणुकीवेळी ‘अब की बार…दो सो पार, तीन सो पार, चार सो पार’च्या लक्ष्य घोषणा करूनही प्रत्यक्ष जागा जिंकण्याची उडी तोकडीच पडत असल्याचा अनुभव रथी-महारथींना येत आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्याची प्रचिती अलीकडेच आली. केंद्रसत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे म्हणतात.
उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता टिकवण्याची काळजी सत्ताधारी भाजपला वाटू लागली असावी. त्यामुळे लखनौपासून दिल्लीपर्यंत आतापासून नेत्यांच्या जोरबैठका सुरू झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून रोखून ‘विरोधक तितुका मेळवावा’ हा संदेश शरद पवार यांनी देशातील विरोधकांना दिला. त्याची राज्याराज्यांत चर्चा आहे.
उत्तर प्रदेशसारख्या महाप्रदेशात विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे प्रयत्न सफल होणे तसे दुर्मिळच! पण तशी सक्षम आघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाल्यास सत्ताधार्‍यांना पुढची निवडणूक मागील दोन निवडणुकांइतकी कदाचित सोपी जाणार नाही. लोकसभा निवडणुकीआधी असा एखादा प्रयोग पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विरोधकांकडून आजमावला जाण्याची शक्यता आहे.
मात्र उत्तर प्रदेशातील भाजपेतर पक्षांतील टोकाचे मतभेद आणि अंतर्विरोध पाहता असा प्रयत्न सहजसाध्य नाही. तरीसुद्धा लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीकडे सगळेच राजकीय पक्ष पाहत असतील. बंगालमधील ‘खेला होबे’ची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सत्ताधार्‍यांना सावध रणनीती आखावी लागेल.
महाराष्ट्रासह देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणात अनेक वर्षे छाप सोडणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सुमारे दोन वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात अनपेक्षित आणि अशक्य वाटणारा सत्तेचा नवा प्रयोग शिवसेना आणि काँग्रेसला सोबत घेऊन यशस्वी करून दाखवला. तो मराठी जनतेने आणि अवघ्या देशानेसुद्धा पाहिला आहे.
देशाच्या राजकारणाला महत्त्वपूर्ण कलाटणी देणारा आणि विरोधकांनी एकजूट केल्यास भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवता येते याचा मासला सर्वच राजकीय पक्षांना पाहावयास मिळाला. अनेक नेते पवार यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचे कौतुकही करतात. खुद्द पंतप्रधानांनीसुद्धा पवारांना राजकीय गुरू मानत असल्याचे उदार मनाने जाहीरपणे सांगितले आहे.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या धर्तीवर देशपातळीवर विरोधी पक्षांची महाआघाडी स्थापन व्हावी, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तेचा चाकोरीबाह्य प्रयोग चांगलाच यशस्वी ठरल्याने पवार यांचा उत्साह दुणावला असावा या कल्पनेने त्यांचे विरोधक अस्वस्थ आहेत. आता देशपातळीवर विरोधकांची महाआघाडी स्थापन करण्यासाठी पवारांनी चाचपणी सुरू केली असावी, असेच ताज्या घडामोडींवरून जाणवते.
