<p><strong>नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ </strong></p><p>नुकत्याच सरलेल्या वर्षात आपण काय नाही पाहिले! कोविड-19 ने देशात व संपूर्ण जगात माजवलेला हाहाकार पाहिला. अनुभवला. वर्षभर कोविडच्या भीतीने जीव मुठीत धरून जगलो. जीवनशैली बदलली आणि वर्षाच्या अखेरीला शेतकर्यांचे चिवट व झुंझार आंदोलनही पाहिले. </p><p>बिहारच्या विधानसभा आणि 6 राज्यातील विधानसभांच्या 56 पोटनिवडणुकांमध्ये लोकांनी रस घेतला. मात्र या सर्वांमध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात झालेल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या (डीडीसी) निवडणुकांची फारशी कुठे चर्चा झाल्याचे दिसले नाही. प्रसिद्धी माध्यमांनीही त्याला फारसा भाव दिला नाही. विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकांसारख्या ह्या निवडणुका महत्वाच्या वाटल्या नसतीलही कदाचित...</p>.<p>परंतु, जम्मू-काश्मीरच्या जनतेसाठी, तेथील व राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने त्या नक्कीच महत्वाच्या होत्या. कारण? कारण, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील 370 वे (आणि 35 अ) हे कलम रद्द झाल्यानंतर प्रथमच त्या राज्यात कुठल्याही स्तरावर झालेल्या या निवडणुका होत्या.</p><p>वर्षानुवर्षे भाजपचा दबदबा असलेल्या जम्मू विभागात या पक्षाला यश मिळणे अपेक्षित होतेच. परंतु, काश्मीरच्या खोर्यात आपल्याकडे कधी कुणी पाहिल, असे भाजप आणि जनसंघाला (भाजपचा पूर्वावतार) कधी स्वप्नातही वाटले नसेल. </p><p>तेथे या निवडणुकीत भाजपचे तीन उमेदवार जिंकले! भाजपसाठी जेवढा हा आनंदाचा सुखद धक्का होता, त्यापेक्षा जबरदस्त धास्तावून टाकणारा धक्का नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे डॉ. फारुक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, पी.डी.पी. च्या प्रमुख माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती व इतर प्रादेशिक पक्षांना बसला!</p><p>देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील संस्थाने भारतात विलीन झाली. काश्मीरचे हिंदू राजे हरिसिंग यांनीही आपले राज्य भारतात विलीन केले खरे. </p><p>पण त्यांच्या बहुसंख्याक मुस्लिम प्रजेने हिंदू किंवा हिंदुत्ववादी विचारसरणीकडे ढुंकून पाहिले नाही. मग त्यांना तेथे स्थान देणे तर दूरच. </p><p>काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा, विघटनवादी तसेच पाकिस्तानकडून धर्माच्या नावाखाली सतत त्यांची केली जाणारी भलावण आणि भारत सरकार व भारतीय लोकांबद्दल त्यांच्या मनात रुजवल्या गेलेल्या संशय व तिरस्काराची भावना-यामुळेही भारतात विलीन होऊनही काश्मिरी जनतेचा भारताबरोबर मनोमिलाफ झाला नाही. </p><p>काश्मीरच्या खोर्यात काँग्रेस पक्ष देखील आपले स्थान भक्कम करू शकला नाही. केवळ ‘काश्मीरियत’ जपण्यास प्राधान्य देऊन राजकारण करणार्या नॅशनल कॉन्फरन्स, पिपल्स डॅमोक्रेटीक पार्टी (पीडीपी) व अन्य राज्यातील मुस्लिम गट यांचे काश्मीरचे खोरे हे ‘गड’ होते. जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपने या गडात घुसखोरी केली.</p><p>काश्मीरचे वेगळेपण अबाधित राखण्यासाठी, काश्मीरला स्वतंत्र झेंडा, स्वतंत्र घटना आणि वजीर-ए-आझम मिळावे या राजा हरिसिंग यांच्या अटी मान्य केल्या गेल्या आणि घटनेतील 370 वे (आणि 35 अ) कलम, मोदी सरकारने 2019 मध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात रद्द केले, जम्मू काश्मीर व लडाख असे या राज्याचे विभाजन केले आणि त्यांना केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा दिला.</p><p>काश्मीर खोर्यातच नव्हे तर विरोधी राजकीय पक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याचे पडसाद उमटले. पाकिस्तानने जगात भारताविरुद्ध प्रचाराच्या या तोफा डागल्या. परंतु बलाढ्य पाश्चात्य देश आणि मुस्लिम राष्ट्रे देखील या घडामोडीपासून दूर राहिले. </p><p>त्यांनी सावध निरीक्षकाची भूमिका घेतली. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या हितासाठी, राज्याच्या विकासाकरिता आणि काश्मीरी जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.</p><p>देशाच्या इतर सर्व राज्यातील जनतेला मिळणारे सर्वसामान्य अधिकार, आरक्षण, सवलती जम्मू-काश्मीर राज्यातील जनतेला नव्हते. विवाह करून अन्य राज्यात जाणार्या मुली, स्त्रियांना त्यांच्या वाडवडिलांच्या येथील मालमत्तेवर हक्क राहात नाहीत. </p><p>तसेच अन्य राज्यातील रहिवासी या राज्यात मालमत्ता/प्रॉपर्टी खरेदी करू शकत नव्हते. या राज्याचा विशेष दर्जा रद्द झाल्यानंतर आता, भारतीय जनतेला असलेले भारताचे सर्वसामान्य कायदे, नियम येथील जनतेला लागू झाले आहेत. राज्यात झालेल्या या बदलांबाबत तेथील जनतेचे काय मत आहे ते साशंक आहेत का? आणि म्हणूनच येथे नुकत्याच झालेल्या जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका महत्वाच्या ठरतात.</p><p>थंडीचा कडाका असूनही या राज्यातील मतदारांच्या मतदान केंद्रांवर लागलेल्या रांगा आणि 51 टक्के मतदान हे तेथे होत चाललेले बदल स्विकारार्ह असल्याचे द्योतक आहे. सर्व राजकीय पक्ष आणि राजकीय निरीक्षक देखील या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून होते. </p><p>जम्मू व काश्मीर भागात मिळून 20 जिल्ह्यातील 280 जागांसाठी मतदान झाले. आतापर्यंत राज्यात सत्तेसाठी प्रतिस्पर्धी असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी, भाजपच्या विरोधात एकत्र आले. राज्यातील इतर चार स्थानिक पक्षांना सोबत घेऊन गुपकार आघाडीच्या नावे ही निवडणूक ते लढले. त्यांनी 110 जागा जिंकल्या. </p><p>भाजपने 75 जिंकल्या. तुलनेने काँग्रेस पक्षाला मर्यादित (26) यश मिळाले. भारत सरकारने काश्मिरी जनतेचे संरक्षित मुलभूत अधिकार हिरावून घेतल्याचा आरडाओरडा, प्रचार गुपकार आघाडीने केला. तर तुम्हाला तुमचे खरे अधिकार दिले. आता तुमच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करू, असे भाजपने मतदारांवर ठसवले. गुपकार आघाडीचा उल्लेखही भाजपने “गुपकार गँग” असा केला.</p><p>या निवडणुकीतही भाजपने जोर खूप लावला होता. काही अन्य राज्यांप्रमाणे केंद्रीय मंत्री, पक्षाचे काही ज्येष्ठ नेते व पक्ष कार्यकर्त्यांची फौज भाजपने निवडणूक प्रचारासाठी लावली होती. तर गुपकार आघाडीतील पक्षांचे अनेक नेते स्थानबद्ध होते. काही गजाआडही होते. </p><p>गेले दिड वर्ष काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाईल सेवा जवळपास बंद होती. केंद्राने अनेक प्रतिबंध घातले होते. तरीही गुपकार आघाडीला 280 पैकी 110 जागा मिळाल्या. जिल्हा विकास परिषदांमध्ये या आघाडीचा वरचष्मा राहणार असला तरी भाजपने मिळवलेले यश उल्लेखनीय आहेच.</p><p>निवडणुकीत 370 वे कलम रद्द करण्याचा मुद्दा, नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व की राज्यातील घराणेशाही विरुद्ध रागाचा मुद्दा निर्णायक ठरला, हे नेमके सांगता येणार नाही. काश्मीर खोर्यात गुपकार आघाडीचा दबदबा तर जम्मू भागात भापची कामगिरी उजवी ठरली.</p><p>असे असले तरी मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान केले. निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार मर्यादित होता. सामान्य लोकांनी अधिक जागा जिंकल्या आहेत. यत 54 महिला आहेत. राज्यातील घराणेशाहीच्या राजकारणाच्या अंताचीही नांदी आहे. </p><p>नव्या नेतृत्वाचे अंकूर फुटले आहेत. लोकशाहीबद्दल जनतेने मोठी आशा, विश्वास व्यक्त केला आहे. हा विजय लोकशाहीचा विजय आहे. काश्मीर खोर्यात नवे पर्व उदयाला येत आहे. देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने बघता ही स्वागतार्ह बाब आहे.</p>
