भारत : उत्पादनाचा जागतिक केंद्रबिंदू?

भारत : उत्पादनाचा जागतिक केंद्रबिंदू?

प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे 2030 पर्यंत उत्पादन क्षेत्र तीन कोटींच्या रोजगारनिर्मितीला मुकणार आहे. हे चित्र तातडीने बदलायला हवे. प्रशिक्षित आणि अर्धप्रशिक्षित मनुष्यबळाचा दर्जा सुधारण्यासाठी निकराचे प्रयत्न हवेत. हे साधले तर भारत हा उत्पादनाचा जागतिक केंद्रबिंदू होऊ शकतो. रघुराम राजन हे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ. ते काय अथवा नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी काय किंवा आयएमएफच्या गीता गोपीनाथन काय... हे सगळे बोलतात तेव्हा ते गांभीर्याने घेतले जाते, म्हणूनच हा लेखप्रपंच...

मोदी सरकारने आणलेल्या ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम’वर रघुराम राजन यांनी काही निरीक्षणे नोंदवली. उत्पादन क्षेत्र थेट रोजगारनिर्मिती करतेच परंतु अवलंबित रोजगारनिर्मितीला चालना देते, ही वस्तुस्थिती आहे. जागतिक पातळीवर उत्पादन क्षेत्रामुळे रोजगारवृद्धीची अनेक उदाहरणे आहेत. तैवानने सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीत घेतलेली आघाडी लक्षणीय आहे. जर्मनी आणि जपानमधल्या समृद्धीचा पाया तिथल्या उत्पादन क्षेत्राने घातला आहे. असे असताना स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडील विविध सरकारांनी उत्पादन क्षेत्रवाढीला सहाय्यभूत वातावरण निर्माण केल्याचे दिसले नाही. ढोबळमानाने उत्पादन क्षेत्र म्हणजे आयात पर्याय असे मानले गेले. पण त्याच काळात या विकसित राष्ट्रांमध्ये उत्पादन क्षेत्राकडे एका स्पर्धात्मक गुणवत्तावृद्धी नजरेने पाहिले गेले, हा दोहोंमधला मूलभूत फरक आता स्पष्ट होत आहे. भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे दरवर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचे आहे. विविध प्रयत्न करूनही याबाबतीत आपली मजल 20 लाख रोजगारांच्या निर्मितीपुढे जाताना दिसत नाही. गेली काही वर्षे भारतामध्ये सेवा उद्योग स्थिरावला आणि फोफावलादेखील. दरवर्षी 12 टक्क्याने वाढणार्‍या या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक झाली. यात माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. 2020 ते 2022 या दोन वर्षांच्या काळात या क्षेत्रात तब्बल 100 बिलियन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक आली. पण त्याने दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य पूर्ण झाले नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भातल्या दर महिन्याला प्रकाशित होणार्‍या आकड्यांच्या माध्यमातून सेवा, उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राचे आकडे वर्गवारी करून सादर होतात. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सेवा क्षेत्राने उत्पादन क्षेत्रापेक्षा अधिक तसेच विक्रमी वाढ नोंदवली आहे. करोनानंतरच्या काळात सेवा क्षेत्र दमदार वाटचाल करताना दिसणे ही बाब सुखावणारीच आहे. याकाळात निर्यात 20 टक्क्याने वाढली. आतापर्यंत निर्यातीमधले खाण उत्पादन, हिरे आणि दागिने याचा वाटा खूप मोठा असायचा. अलीकडच्या काळात त्यात काहीसा बदल दिसत आहे. तो म्हणजे निर्यातीतल्या उत्पादन क्षेत्राचा वाढता हिस्सा. अर्थतज्ज्ञांचा एक गट चीन हेच उत्पादनाचे कोठार आहे आणि भारताने उत्पादनात आघाडी घेण्याची शर्यत गमावली आहे, असे सांगत होता. त्यासाठी वानगीदाखल पूर्व आशियातल्या उत्पादन निर्यात क्षेत्राचे आकडे दिले जात होते. ते खरेही होते. इथल्या धोरणांवर सेवा क्षेत्रवृद्धीचा पगडा कसा आहे हेदेखील सोदाहरण स्पष्ट केले जात होते. काही अर्थतज्ज्ञांनी तर सेवा क्षेत्राशिवाय भारताची प्रगती अशक्य असल्याचा विचारदेखील मांडला. परंतु गेल्या काही वर्षांमधल्या भारताच्या उत्पादनवृद्धीचे आकडे वेगळी गोष्ट दर्शवत आहेत. दरवर्षी निर्यातीचे आकडे अडीचशे ते सव्वातीनशे बिलियन डॉलर्स असे असायचे. मी 10-12 वर्षे हे चित्र पाहत आलो आहे. मात्र मागील वर्षी भारतीय निर्यातीचा हाच आकडा तब्बल 400 बिलियन डॉलर्सवर जाऊन पोहोचला. मग पाश्चात्य जगतातल्या अर्थतज्ज्ञांनी ‘हे टिकणार का?’ अशी शंकादेखील उपस्थित केली. तीही योग्यच.

ही निर्यातवृद्धी प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रातल्या चार व्यवसायांमुळे साध्य झाली हे त्याचे वेगळेपण. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यात सोळा बिलियन डॉलर्स इतकी आहे. तीन वर्षांपूर्वी हाच आकडा आठ बिलियन डॉलर्स इतका होता. स्पेशॅलिटी केमिकल हे दुसरे क्षेत्र. मागील वर्षी त्याची निर्यात 40 बिलियन डॉलर्स इतकी होती. या सगळ्यामागे उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाचे सरकारी धोरण आहे, यात शंकाच नाही. मोदी सरकारने वृद्धीचा हा वेग वाढावा यासाठी ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह स्कीम’ राबवली. दरवर्षी होणार्‍या उत्पादनवाढीवर आकर्षक सूट-सवलती दिल्या. राज्य सरकारेदेखील अधिक प्रतिसादी बनली. मोबाईलचे हँडसेट बनवणार्‍या एका कंपनीला 500 एकर जागा केवळ एका आठवड्यात मिळाली. अगदी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसकट. तिथून महामार्गाला जोडणारा रस्ता नव्हता, तोदेखील दोन महिन्यांमध्ये बांधून दिला गेला. ‘टेस्ला’ कंपनीने चीनमध्ये नारळ फोडण्यापासून उत्पादनाला प्रत्यक्ष सुरुवात केवळ नऊ महिन्यांमध्ये केली. भारतातही काही राज्यांमध्ये केवळ 15 महिन्यांत असे घडले आहे. परदेशी गुंतवणूक आणि उत्पादनवाढीसाठी राज्य सरकारे लाल गालीचा अंथरत आहेत. याचे मुख्य कारण उत्पादन निर्यात क्षेत्रातल्या वृद्धीचा दर असाच चढता ठेवला तर जीडीपीमध्ये अडीच टक्क्यांची घसघशीत वाढ होणार आणि संबंधित राज्यांना त्याचा फायदा होणार, ती श्रीमंत होणार हे उघड आहे.

दर महिन्याला रोजगार मागणारे दहा लाख तरुण नव्याने निर्माण होत आहेत. त्यांना रोजगार कोण देणार? हा खरा प्रश्न आहे. माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगात तुलनेने अधिक पैसा असला तरी रोजगारनिर्मितीची क्षमता दरवर्षी पाच-सात लाखांपुढे जात नाही. उत्पादन क्षेत्र एक बिलियन डॉलरची उत्पादन निर्यात करते तेव्हा दीड लाख थेट रोजगार निर्माण होतो आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराला चालना मिळते. आज ‘अ‍ॅपल’ आणि ‘सॅमसंग’ यांनी भारतात जुळणीचे कारखाने सुरू केले आहेत. या नावांचा दबदबा लक्षात घेता इतर कंपन्यांचा भारतातल्या उत्पादनवृद्धीवरचा विश्वास वाढणार, हे स्पष्ट आहे. प्रश्न आहे यावर आपण संतुष्ट राहणार का? हे पुरेसे आहे का? आपली निर्यात 400 बिलियन डॉलर्स इतकी होती तेव्हा चीनने तीन ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत मजल मारली होती. परिणामी, आपल्या निर्यातीचे चित्र बदलायचे असेल तर ‘प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम’ अधिक दमदारपणे चालवायला हवी, व्यवस्थेत काही दोष आहेत, पण ते दूर करण्यावर, पर्याय शोधण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे 2030 पर्यंत उत्पादन क्षेत्र तीन कोटींच्या रोजगारनिर्मितीला मुकणार आहे. हे चित्र तातडीने बदलायला हवे. आता प्रशिक्षित आणि अर्धप्रशिक्षित मनुष्यबळाचा दर्जा सुधारण्यासाठी निकराचे प्रयत्न हवेत. ग्रामीण भागातली उत्पादकता वाढवण्यासाठी विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. भांडवलाची उपलब्धता अधिक सुलभ होणेही गरजेचे आहे. या कच्च्या दुव्यांकडे लक्ष दिल्यास भारत हा उत्पादनाचा जागतिक केंद्रबिंदू होऊ शकतो, असा पूर्ण विश्वास आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com