रविवार ‘शब्दगंध’ : युद्ध जिंकायचे खरे, पण शस्त्रांविना?

- एन. व्ही. निकाळे
रविवार ‘शब्दगंध’ :
युद्ध जिंकायचे खरे, पण शस्त्रांविना?

करोना संसर्गाने उडवलेला हाहाकार, दररोज जाणारे बळी आणि संभाव्य धोके लक्षात घेता लसीकरणाचा वेग वाढवला पाहिजे. कमीत कमी काळात सर्व वयोगटांतील लोकांचे अधिकाधिक लसीकरण केले तरच करोनाविरुद्धचे युद्ध जिंकण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकेल.

राज्यांना मागणीनुसार लसपुरवठा करण्यावर केंद्र सरकार किती गंभीर राहते यावरच या युद्धातील यशाचे पारडे कुठे झुकणार ते स्पष्ट होईल. आरोग्य सोयी-सुविधा, औषधे, प्राणवायू आणि लसी आदी शस्त्रे हाती नसतील तर राज्ये करोनाला पराभूत कशी करणार? मग देश तरी कसा जिंकणार?

देशातील सर्वच प्रश्न राजकीय स्वरुपाचे नसतात. मात्र ते सर्व प्रश्न ‘राजकीय तराजू’त तोलून चालत नाहीत. तसे झाल्यास प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच जटील बनतात. वर्षभरापासून ओढवलेल्या करोना महामारीने अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. महामारी रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीच्या जहाल उपायामुळे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, रोजगार, व्यापार अशा प्रत्येक क्षेत्रातील कितीतरी प्रश्न देशाला आणि प्रत्येक नागरिकाला एकाच वेळी भेडसावत आहेत.‘घरात राहा, सुरक्षित राहा’ असा कोरडा सल्ला लोकांना दिला गेला. अजूनही दिला जात आहे, पण घरात थांबून पोटापाण्याचा प्रश्न कसा सुटणार? कोणतेही सरकार त्याचे उत्तर देऊ इच्छित नाही. सर्वच प्रश्नांना राजकीय रंग मात्र चढवला जात आहे.

देशात आणीबाणीची स्थिती उत्पन्न झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकीय चौकटीबाहेर पडून आधी जनहित आणि देशहिताला प्राधान्य देण्याची नितांत गरज आहे. उलट राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्या परस्पर संबंधांत सौहार्द वाढवण्याऐवजी मतभेदांची दरी निर्माण केली जात आहे.

महामारीचे संकट कसे दूर करायचे याबाबत विरोधी पक्षांकडे काही चांगल्या सूचना असतील. त्या केंद्र सरकारने जाणून घेतल्या पाहिजेत. केंद्र सरकारची भूमिका विरोधी पक्षांनीसुद्धा समजून घ्यायला हवी. परस्पर विचार विनिमय झाला तर देशावर ओढवलेल्या संकटावर मात करणे सोपे जाईल, पण त्यासाठी आपापल्या उंच सिंहासनावरून उतरून प्रत्येकाला जमिनीवर यावे लागेल.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये आपापसात मतभेद असतील; तरी ती एकाच देशाची अपत्ये आहेत हे दोघांनीही विसरू नये. एकत्र बसून,चर्चा करून परस्पर समन्वयातून मार्ग काढावा लागेल. ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. सध्या तरी तसे आशादायक चित्र नाही. शहाणपणाचा मक्ता फक्त केंद्रात केंद्रीत झाला आहे या समजाने केंद्रीय नेतेमंडळी पछाडलेली भासतात. त्यामुळे अनेक राज्य सरकारेदेखील केंद्र सरकारशी फटकून वागत असतील तर त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही.

करोनाच्या पहिल्या लाटेपासून बोध न घेता संकट टळल्याचा गैरसमज करून घेऊन वास्तवाची अक्षम्य उपेक्षा केली गेली. टाळेबंदीची कुलुपे उघडण्याची घाई केली गेली. त्याची मोठी किंमत आज देशाला मोजावी लागत आहे.

दुसरी लाट त्सुनामीच्या वेगाने उसळत आहे. रुग्णसंख्येचा आलेख दररोज खाली-वर होत आहे. दुसरी लाट नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवून केंद्र आपली जबाबदारी टाळत आहे, पण तीही खूप उशिरा! आधी सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतल्यानंतर त्यातील अपयश झाकण्यासाठी आता राज्यांकडे अधिकार देण्याचे औदार्य दाखवून काय फायदा? राज्यांना तोफेच्या तोंडी देऊन नामानिराळे राहण्याची केंद्राची ‘आत्मनिर्भर’ भूमिका देशाला आणखी खोल संकटात लोटल्याशिवाय राहणार नाही.

काही तज्ञांनी करोनाच्या तिसर्‍या लाटेची शक्यता वर्तवली आहे. करोनावर मात करण्यासाठी लसीकरण हाच प्रभावी उपाय आहे. लसीकरणाची राष्ट्रव्यापी मोहीम सध्या रडत-खडत सुरू आहे. ती नियोजनपूर्वक नसल्याने लसीकरणाचा फज्जा उडाला आहे. गरजेनुसार लसपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी अनेक राज्ये करीत आहेत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि त्यांचे आरोग्य मंत्रालय त्याबाबत उडवाउडवीची उत्तरे देऊन राज्यांवरच दोषारोप करीत आहे.

आताचे युद्ध महायुद्धच आहे, पण ते करोनानामक अदृश्य शत्रूविरुद्ध लढवावे लागत आहे. गेले वर्षभर जागतिक पातळीवर हे महायुद्ध सुरू आहे, पण शत्रू बलशाली आहे. उपाययोजनांना तो जुमानत नाही. सारे जग त्याच्या मायाजालात गुरफटले आहे. शत्रूवर विजय मिळवल्याच्या समजात बेसावध राहिलेल्या देशांना करोनाने पुन्हा विळखा घातला आहे. आरोग्य सोयी-सुविधांची कमतरता असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशांना त्याची मोठी झळ बसली आहे.

कोट्यवधी लोक संसर्गबाधित होऊन रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. या विषाणूवर मात करण्यासाठी प्राणवायू, औषधे, खाटा व इतर उपकरणांची टंचाई भासत आहे. वेळेवर उपचार न मिळाल्याने अथवा प्राणवायूअभावी आतापर्यंत हजारो लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. ‘पंतप्रधान काळजी निधी’कडून (पीएम केअर फंड) व्हेंटिलेटर पुरवण्याचे औदार्य दाखवले गेले. गवगवाही झाला, पण दिलेल्या व्हेंटिलेटरपैकी त्यांच्या सदोष निर्मितीमुळे बहुतेक चालूसुद्धा होऊ शकलेले नाहीत.

महाभारतातील युद्ध अठराव्या दिवशी संपले होते, असे म्हणतात. पंतप्रधानांनी देखील तोच आत्मविश्वास ठामपणे व्यक्त केला होता. करोनाविरुद्धचे आताचे युद्ध वर्षभर सुरू असून भारताला ते कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायचे आहे, पण कोट्यवधी माणसांचे जीवही वाचवायचे आहेत. बाधितांना सुरक्षित बाहेर काढायचे आहे. दुर्दैवाने या युद्धात लढताना आवश्यक शस्त्रास्त्रांची सगळीकडेच कमतरता भासत आहे.

युद्ध जिंकण्यासाठी त्याची आधी तयारी करायची असते. फौजेची जमवाजमव, अन्नधान्य, औषधे, दारूगोळा, शस्त्रसाठ्यासह सुसज्ज व्हावे लागते. तेव्हाच शत्रूचा पाडाव करता येतो. युद्ध जिंकण्यासाठी ते खंबीरपणे लढायचे असते. शत्रूवर वार करून त्याला कमकुवत करायचे असते. महाभारतातील युद्ध सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत चालत असे. करोनाविरुद्धचे युद्ध मात्र अहोरात्र अविश्रांत लढवावे लागत आहे.

देशातील सगळेच योद्धे करोनाला हरवण्यासाठी दिवसाची रात्र करून परिश्रम घेत आहेत. काही जण घायाळ होत आहेत तर अनेक कामी आले आहेत. आणखी किती काळ हे युद्ध चालेल ते आता पंतप्रधानांनाही खात्रीने सांगता येत नाही. प्रेमात आणि युद्धात सर्व काही क्षम्य असते, असे म्हटले जाते. मात्र एक युद्ध सुरू असताना दुसरी राज्ये जिंकण्यासाठी तिकडे सैन्याची कुमक वळवणे जास्त घातक ठरते.

एकाच मोहिमेवर लक्ष केंद्रित न करता ते विचलित झाले तर पदरी हमखास अपयश येते. आत्मनिर्भरतेचा निर्धारसुद्धा धारातीर्थी पडतो. तेव्हा शोकही व्यक्त करता येत नाही. चेहर्‍यावर उसणे हसू आणून प्रतिस्पर्ध्यांचे खोटे-खोटे अभिनंदन करावे लागते. पराभवाचे दु:ख हलके करण्यासाठी एखादे वेगळे व्यासपीठ शोधून आसवे गाळावी लागतात. करोनाग्रस्तांची प्रेते अंत्यसंस्कारांअभावी नदीपात्रात तरंगू लागतात.

‘जगातील सर्वात मोठे लसीकरण’ असे केवळ ढोल न बडवता व्यापक प्रमाणात जनतेचे लसीकरण करून त्यांना प्रतिकारक्षमतेचे सुरक्षाकवच प्रदान करणे आवश्यक आहे. राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लससाठा उपलब्ध करणे ही केंद्र सरकारचीच जबाबदारी आहे. लसीकरणाचा भार राज्यांवर टाकून त्यांना वार्‍यावर सोडून चालणार नाही.

पुरेसा लसपुरवठा होत नसल्याची तक्रार राज्यांनी केल्यावर केंद्र सरकारने थेट लस खरेदीला राज्यांना मुभा दिली. हा तर केंद्राचा स्वत:च्या नीती आणि धोरणांवर उघड-उघड अविश्वास आहे. काही राज्यांनी जागतिक निविदा काढल्या. काही कंपन्यांशी संपर्कही साधला. मात्र राज्यांना थेट लस पुरवण्यास विदेशी लस कंपन्यांनी स्पष्ट शब्दात नकार दिला.

हजार अटी किंवा सबबी सांगितल्या. विदेशी लस उत्पादक कंपन्या राज्यांना ओळखत नाहीत. त्या देशाच्या सरकारशीच सौदा करतात. पंजाब, दिल्ली सरकारांना त्याचा अनुभव आला आहे. केंद्राकडून लसपुरवठा होत नसताना देश-विदेशातून लस मिळवण्याचा प्रयत्नही असफल ठरत असल्याने राज्यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे.

लसपुरवठ्यातील संतुलन राखण्याबाबत केंद्र सरकार गंभीर नाही का? की राज्ये म्हणतात म्हणून तसे करायचेच नाही, असे सरकारने ठरवून टाकले आहे? करोना संसर्गाने उडवलेला हाहाकार, दररोज जाणारे बळी आणि संभाव्य धोके लक्षात घेता लसीकरणाचा वेग वाढवला पाहिजे. कमीत कमी काळात सर्व वयोगटांतील लोकांचे अधिकाधिक लसीकरण केले तरच करोनाविरुद्धचे युद्ध जिंकण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकेल.

राज्यांना मागणीनुसार लसपुरवठा करण्यावर केंद्र सरकार किती गंभीर राहते यावरच या युद्धातील यशाचे पारडे कुठे झुकणार ते स्पष्ट होईल. देशातील लस उत्पादन वाढवण्यासोबतच विदेशी लसींची खरेदी करून त्या राज्यांना पुरवल्या तरच लसीकरणाचा मंदावलेला वेग वाढवता येईल व करोनाविरुद्धचे प्रदीर्घ युद्ध देश जिंकण्याची आशा पल्लवित होईल, पण आरोग्य सोयी-सुविधा, औषधे, प्राणवायू आणि लसी आदी शस्त्रे हाती नसतील तर राज्ये करोनाला पराभूत कशी करणार? मग देश तरी कसा जिंकणार?

Related Stories

No stories found.