पळवापळवी आणि वास्तव

पळवापळवी आणि वास्तव
महाराष्ट्रातून ‘फॉक्सकॉन-वेदांता’चा सेमीकंडक्टर प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून सध्या राजकारण सुरू आहे. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी उद्योजकांना सवलतीच्या पायघड्या घालण्याचे धोरण आखले असताना महाराष्ट्रात आलेले प्रकल्पही टिकवता येत नाहीत, हे वारंवार प्रत्ययाला येत आहे. राजकीय कुलंगड्यांपलीकडे जाऊन असे का घडते, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे.

फॉक्सकॉन-वेदांता हा मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात पुण्याजवळ तळेगाव परिसरात एक हजार एकर क्षेत्रात येणार होता. त्यामुळे दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली असती. सुमारे एक लाख युवकांना रोजगार मिळाला असता. महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात दरवर्षी 25 हजार कोटी रुपयांहून अधिक भर पडली असती. महाराष्ट्राने या कंपनीला भांडवली गुंतवणुकीत 40 हजार कोटी रुपयांची सवलत दिली होती. फक्त प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर सह्या व्हायच्या राहिल्या होत्या. असे असताना हा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. गुजरात सरकारने अवघ्या 28 हजार कोटी रुपयांच्या सवलती दिल्या. शिवाय जमिनीच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा प्रस्ताव उजवा असताना असे का घडले? या कंपनीच्या निमित्ताने अन्य कोणत्या कंपन्या महाराष्ट्र सोडून चालल्या आहेत, याचाही उहापोह झाला.

उद्योगपूरक भूमिका घेणार्‍या राज्यांसाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’चे रँकिंग दरवर्षी जाहीर केले जाते. गेल्या महिन्यातच त्याची आकडेवारी जाहीर झाली. महाराष्ट्र अजूनही थेट विदेशी गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले जाते. उद्योजकांच्या पळवापळवीत महाराष्ट्र-गुजरातमध्ये स्पर्धा असली तरी या दोन राज्यांचे एका बाबीकडे लक्ष नाही. आता उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी या दोन राज्यांना अन्य राज्ये स्पर्धक म्हणून पुढे येत आहेत. ‘फॉक्सकॉन-वेदांता’ समूह महाराष्ट्रात परत येण्याचे कितीही आमिष दाखवले जात असले तरी गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर ‘फॉक्सकॉन-वेदांता’चा सामंजस्य करार झाला असल्याने आता हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणे अवघड आहे. अन्य प्रकल्प महाराष्ट्रातून जाणार नाहीत, याकडेही लक्ष ठेवले पाहिजे.

‘अ‍ॅपल’ हैदराबादमध्ये गुंतवणूक करणार, गुजरातमधल्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभे राहणार, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तामिळनाडूला पसंती अशा प्रकारच्या बातम्या नेहमीच प्रसिद्ध होत असतात. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री मुंबईत येऊन उद्योजकांना आपापल्या राज्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करत असतात. विदेशी गुंतवणुकीसाठी राज्याराज्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही राज्ये जमीन सवलतीत देतात तर काही राज्ये करात सवलती देण्यास तयार असतात. काहीही करून आपल्या राज्यात जास्तीत जास्त औद्योगिकीकरण, विदेशी गुंतवणूक झाली पाहिजे याकडे प्रत्येक मुख्यमंत्र्याचा कटाक्ष असतो.

आजघडीला उद्योजकांचा कल जास्त सवलती देणार्‍या राज्यांकडे राहणे स्वाभाविक आहे, पण त्याचबरोबर आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा हा मुद्दा येतोच. उद्योगांमध्ये देशात महाराष्ट्र सुरुवातीपासूनच आघाडीचे राज्य होते. आता ते स्थान राहिले आहे का, याचे चिंतन करणे आवश्यक आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू या दक्षिणेकडील राज्यांप्रमाणेच हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये उद्योजक आकर्षित झाले. असे का होते आहे? महाराष्ट्रात उद्योग सुरू केल्यानंतर उद्योजकांना कसला कसला त्रास होतो, हे जर्मनीतील एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी चाकणमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात सांगितले होते.

गेल्या आठवड्यात औरंगाबाद इथल्या एका जागेची पाहणी करण्यासाठी चीनचे शिष्टमंडळ आले होते. हा प्रकल्प उभा राहणार असलेल्या ठिकाणी जाणारा रस्ता पाहून चीनच्या शिष्टमंडळाने आल्या पावली परत फिरण्याचा निर्णय घेतला.

गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळाची ‘एक खिडकी योजना’ फार पूर्वीपासून सुरू आहे. कोणत्याही उद्योजकाने तिथे उद्योगासाठी नोंदणी केली तर लगेच सूत्रे हलतात. तुम्हाला काय मदत करू, आमच्याकडे अमूक सवलती दिल्या जातात, तुम्हाला आणखी काही सवलती अपेक्षित आहेत का, अशी विचारणा केली जाते. उद्योगासाठी जमिनी तातडीने उपलब्ध करून दिल्या जातात. महाराष्ट्रात मात्र भूसंपादन, त्याचे दर आणि अन्य अनेक मुद्दे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. महाराष्ट्रातले उद्योजक गेली अनेक वर्षे वीजदर कमी करण्याची मागणी करत आहेत; परंतु त्याचा निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमध्ये विजेचा दर बराच कमी असल्याने महाराष्ट्रातल्या सीमावर्ती भागातले उद्योजक कायम तिकडे जाण्याचा इशारा देत असतात. पश्चिम बंगालमधल्या सिंगूरमध्ये होऊ घातलेला टाटांचा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर काही दिवसांत टाटांना अवघ्या एक रुपयात गुजरातमध्ये जागा मिळते, यावरून तिथल्या वेगवान प्रशासनाची प्रचिती येते. सवलती असतात तिथे उद्योजक जातात.

यासंदर्भात एका कंपनीचे उदाहरण घेता येईल. सातार्‍यात सवलती असेपर्यंत हा प्रकल्प तिथे राहिला. सवलतीचा काळ संपल्यानंतर हा उद्योग नाशिकजवळील सिन्नरला गेला. ‘डी प्लस’ झोनला मिळणार्‍या तिथल्या सवलती संपल्यानंतर हा उद्योग गुजरातला गेला. तामिळनाडू राज्याने माहिती तंत्रज्ञान, वाहन उद्योग, लघुउद्योग आणि वस्त्रोद्योग या क्षेत्रांमध्ये जम बसवला आहे. विदेशी गुंतवणूकदार तामिळनाडूमध्ये आकर्षित होऊ लागले. ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया’ (असोचेम) या संस्थेने केलेल्या पाहणीत उद्योग क्षेत्रात तामिळनाडूला उत्कृष्ट कामगिरीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. कर्नाटकची राजधानी असलेले बंगळुरू हे शहर भारताचे ‘सिलिकॉन प्लॅटू’ म्हणूनच ओळखले जाते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात या राज्याने आघाडी घेतली आहे. तेलंगणा राज्यही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे. विभाजनानंतर मूळ आंध्र प्रदेश राज्याने विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना तयार केल्या आहेत. तामिळनाडूच्या सीमेवर आंध्र सरकारच्या वतीने ‘श्री सिटी’ ही औद्योगिक नगरी उभारण्यात येत आहे. इथे विदेशी तसेच देशातल्या गुंतवणूकदारांना विविध सवलती दिल्या जात आहेत. आंध्र सरकारच्या या योजनेमुळे तामिळनाडूची पंचाईत झाली आहे. हरियाणा राज्यानेही उद्योगांना पोषक वातावरण तयार करण्यावर भर दिला आहे. दिल्लीजवळील गुडगावमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. दिल्लीच्या जवळ असल्याचा फायदा उठवण्याचा हरियाणाचा प्रयत्न आहे.

‘बिझनेस रिफॉर्म्स अ‍ॅक्शन प्लॅन 2020’ अहवालाच्या अंमलबजावणीत आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा ही शीर्ष-तीन राज्ये आहेत. त्याचबरोबर हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब आणि तामिळनाडू ही राज्ये टॉप-7 च्या यादीत समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्र त्यात कुठेही नाही, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. तसे झाले आणि राजकीय कुरघोड्यांपेक्षा उद्योगांच्या नेमक्या गरजा समजून घेणारे वातावरण निर्माण झाले तर उद्योगांना गमावण्यासारखे प्रश्न उभे राहणार नाहीत.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com