अर्थसंकल्पाची उत्सुकता दरवर्षी असतेच. परंतु यावर्षी ती अधीक असणार आहे. कारण मागील वर्ष कोरोनात गेले. आता कोरोना लसीचे आगमन झाले आहे. यामुळे 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून वेगळ्या अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पाची उत्कंठा यावर्षी सर्वोच्च राहणार आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये उद्योग जगात ‘पुनश्च हरी ओम’ साठी सज्ज झाला असतांना अर्थसंकल्पात काय हवे जाणून घेऊ…
कोवीड महामारीमुळे 2020-21 मध्ये देश अनेक दिवस बंद असल्याने उत्पादन, सेवा आणि त्यावर अवलंबून असलेले सरकारी उत्पन्न यामध्ये मोठी घट झाली आहे. तर दुसरीकडे रोग निर्मूलनासाठी करोडो रुपयांचा खर्च झाला आहे.
त्यामुळे अंदाजापेक्षा वित्तीय तूट अधिक असेल अशी अपेक्षा आहे. समाधानाची बाब म्हणजे पाऊस सरासरी एवढा झाल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन चांगले होईल. शेतकऱ्यांच्या खिशामध्ये चांगला पैसा खेळेल. वस्तू व सेवा कराच्या उत्पन्नामुळे उद्योग धंदे देखील पूर्व पदावर येत असल्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत.
एकंदर राष्ट्रीय उत्पादन
आपल्या देशाच्या जीडीपीमध्ये दोन अंकी वाढ होणे प्रगती आणि गरीबी निर्मूलनासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी नियोजन 7% वाढीऐवजी केवळ 5% जीडीपीत वाढ होईल असे संकेत आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर याचा स्वीकार करावा लागेल. परंतु करोना आटोक्यात आल्यानंतर सरकारला जीडीपीच्या वृद्धीसाठी ठोस उपाययोजना करावी लागेल. उत्पादन वाढीसाठी खाजगी क्षेत्र सदैव सज्ज असते.
कारण, त्यातूनच त्यांना कमाई होत असते. आता सरकारी पातळीवर गरज आहे ती प्रोत्साहन देण्याची. प्रोत्साहन आर्थिक किंवा कर सवलतींच्या स्वरुपामध्ये देता येतो. परंतु प्रत्येक वेळेला त्याची गरज नसते. उदा. औद्योगिक क्षेत्रास संपूर्ण वर्षभर दर्जेदार वीज पुरवठा करण्याचे ठोस आश्वासन देवून तसा कार्यक्रम राबवला तर कमी खर्चात उत्पादन होऊ शकते. जनरेटरची किंवा महाग इंधनाची गरज पडणार नाही.
निर्यातीचा माल बंदरावर लाल फितीमुळे पडून असतो. त्याऐवजी कमी कालावधीमध्ये परदेशी गेल्यास व्याजाच्या खर्चामध्ये बचत होईल. सरकारने खरीदी केलेल्या वस्तू व सेवांचे पैसे कराचा परतावा व देणी अदा करायला हव्यात.
यामुळे खाजगी क्षेत्रामधील व्यावसायिकांना खेळत्या भांडवलाचा भार कमी होईल. त्यामुळे उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. किंमत कमी झाल्यास परकीय बाजारपेठ काबीज करणे सोपे होईल. म्हणून सरकारने खाजगी क्षेत्रास अशा साधनांची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे.
पायाभूत क्षेत्रात सुधारणा हव्यात
उत्पादनवाढीस सरकार प्रत्यक्ष हातभार लावू शकते. म्हणजेच पायाभूत सेवांचे प्रकल्प, बंदर, विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, जलमार्ग, पाणीपुरवठा योजना, इ. मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतल्या जाव्यात. या प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात खर्च व मागणी वाढेल. त्यामुळे उत्पादन व सेवा पुरवठा वाढेल. तसेच देशवासियांच्या खिशात पैसा पडेल. तो परत खर्च होऊन मागणी वाढेल. यामुळे उत्पादन पुरवठा हे चक्र वेग पकडेल.
पायाभूत सुविधांमुळे तमाम जनतेस लाभच होतो व तो दीर्घ कालावधीसाठी रहातो. वहातुकीची सुविधा, वीज-पाणी पुरवठा इ. उद्योग व जनजीवनावर चांगला परिणाम करतात. यामुळे देखील वितरण व्यवस्था सुधारुन संपूर्ण देशांमध्ये व जगभर विनासायास व किफायतशीर किंमतीमध्ये कमी काळात वितरण होईल. याचा भारतीय उद्योगास फायदा होऊ शकेल. त्याचा परिणाम उत्पादन वाढीमध्ये होईल.
वयोवृद्ध व्यक्तींसाठी हवा अधीक व्याजदर
निधीची कमतरता भासत असल्यास अप्रचलित आकर्षक आर्थिक उत्पादने आखून पतपुरवठा होऊ शकतो. वयोवृद्ध व्यक्तींना थोडा अधिक व्याजदर दिल्यास त्याचा सरकार व जनतेस लाभ होईल. परदेशी कर्ज देखील अत्यंत किफायतशीर अटींवर उपलब्ध आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आगामी अंदाजपत्रक गेल्या शेकडो वर्षांपेक्षा वेगळे असेल, असे प्रतिपादन करून 2021-22 च्या केंद्रीय अंदाजपत्रकासंबंधी अपेक्षा उंचावल्या आहे. 2021-22 चे केंद्रीय अंदाजपत्रक छापील माध्यमात देणार नसून ते संगणक प्रणालीमध्ये देण्याचा प्रस्तावही या बदलाची नांदी असावी.
परंतु खरा कस लागेल ते म्हणजे अंदाजपत्रकीय तूट नियंत्रणात ठेवत लोकोपयोगी कार्यक्रमांवर खर्च वाढविणे आणि कर सवलतींच्या अपेक्षांना उतरणे! ही तारेवरची कसरतच आहे.
राष्ट्रीय गंगाजळीमध्ये निधी हवा
देशाची आर्थिक परिस्थिती पहाता आजच्या घडीस राष्ट्रीय गंगाजळीमध्ये अधिक निधी जमा होण्याची गरज आहे. खाजगी क्षेत्रामधील उद्योग धंदे अधिक कार्यक्षमतेने काम करून किफायतशीर खर्चामध्ये अधिक मूल्यवृद्धी करतील हे पहावे लागेल. सरकारी क्षेत्रामधील उद्योग विक्री जलद गतीने करून निधीच्या उपलब्धतेचा विचार करावा लागेल.
दिर्घ मुदतीच्या लाभाचे प्रकल्प हातात घेऊन सरकारी खर्च वाढवल्यास जनतेकडे अधिक पैसा खेळेल. करकपात जी सध्या दुरापास्त आहे. तरीदेखील करदात्यांच्या खिशांमध्ये अधिक पैसे राखेल. ग्राहकांकडे पैसा उपलब्ध झाल्यास खरेदी वाढेल, खर्च वाढेल, मागणी वाढेल उत्पादन वाढेल आणि देशाचे अर्थचक्र अधिक गतीमान होईल. अर्थसंकल्पास या दिशेने वंगण पुरवठा करणे ही काळाची गरज आहे.
कराचा बोजा नकोच
अर्थसंकल्पाच्या पूर्व संध्येला सर्वच घटक कर सवलतीची मागणी करीत असतात. करोनाच्या प्रार्दुभावाने सरकारी गंगाजळीमध्ये जमा राशीमध्ये घट तर खर्चात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर करसवलत देणे अर्थमंत्र्यांना परवडेल असे वाटत नाही. करदात्यांनी देखील उत्पन्नामध्ये झळ सोसली आहे. त्यामुळे असे सुचवावेसे वाटते की करांचा बोजा वाढवू नये. कारण, त्यामुळे नकारात्मक वातावरण तयार होईल.
उत्पन्न कमी झाल्याने प्रत्यक्ष कराच्या रकमेत फार वाढ संभवत नाही. आणि कमी कर दर अधिक जमा राशी हे समीकरण बिघडून जाईल. तसेच अती श्रीमंत व्यक्तींवर करवाढ करण्यापेक्षा त्यांनी उद्योगांमध्ये पैसे गुंतवण्यासंदर्भात कार्यक्रम हवा. यामुळे रोजगार निर्माण होतील.
कारण खाजगी क्षेत्र आपल्याकडील 1 लाख रुपयांमध्ये सरकारपेक्षा कमी कालावधीमध्ये अधिक रोजगार निर्माण करण्यास सक्षम आहे. वस्तू व सेवा करांच्या बाबतीत केंद्र सरकारला स्वत:च काही ठरवण्याचा अधिकार नाही. केंद्र व राज्य सरकारांची समिती निर्णय घेते. त्यामुळे याचा समावेश केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये असणार नाही.
सीए चंद्रशेखर चितळे, 9822088833
