द्राक्ष शेतीला हवी सरकारची साथ

द्राक्ष शेतीला हवी सरकारची साथ

नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. अस्मानी-सुलतानी संकटांची मालिका कमी होत नाही. द्राक्षाला किफायतशीर भाव मिळत नाही. निर्यातदारांकडून द्राक्ष उत्पादकांची लूट सुरू आहे. अशा स्थितीत द्राक्ष उत्पादकांना सरकारची साथ हवी आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील एकट्या द्राक्ष पिकाचा विचार करता जिल्ह्यात सुमारे दोन लाख एकरवर द्राक्षबागा उभ्या आहेत. एकरी दोन मजूर गृहीत धरले तर सुमारे चार लाख लोकांना बारमाही रोजगार दिला जात आहे. शिवाय द्राक्षावर आधारित रोगप्रतिकारक औषधांच्या कंपन्या, त्यांची विक्रीची कृषी पदवीधर व बेरोजगारांनी उभी केलेली दुकाने, द्राक्ष पीक उत्पादनासाठी लागणारा मजूर, रोजगार, द्राक्ष पिकासाठी लागणार्‍या पूरक वस्तूंची विक्री करणारे, कोरोगेटेड बॉक्सचे कारखाने, त्यावर आधारित कामगार, मालवाहतूक साधने, फवारणी यंत्रे, प्री-कूलिंग, कोल्ड स्टोअरेज यांसारख्या असंख्य द्राक्षाधारीत उद्योगांची उभारणी द्राक्ष पिकाने घडवली आहे.

द्राक्षबागायतदार शेतीसाठी कर्ज घेऊ लागले. राष्ट्रीय-सहकारी बँका, पतसंस्था यांचे चलनवाढीचे व अर्थचक्राचे गणित द्राक्ष पिकानेच बेरजेचे केले आहे. उत्पादित द्राक्षमालाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेसह परकीय निर्यातीमुळे द्राक्ष शेतीने देशाच्या गंगाजळीत उलाढालीचा मोलाचा वाटा उचलला आहे हे नजरेत भरणारे बदल द्राक्ष पिकानेच घडवले.

मात्र, त्या तुलनेत शासनाकडून द्राक्ष पिकाच्या तंत्रज्ञानाने विकसित नवनवीन जाती भारतात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. शेतकरीच स्वतः त्याचा शोध घेतात. तसेच शाश्वत बाजारपेेठ, निर्यातक्षम व तंत्रशुद्ध उत्पादनासाठी विशेष उपाय मार्गदर्शन शिबिरेही शासनाकडून विशेषत्वाने आयोजित केली जात नाहीत.

पीकविमा योजनेच्या अटी आणि शर्ती भरपाईच्या पळवाटांसह तयार करून ठेवल्याने त्याकडे द्राक्ष उत्पादकांचा कानाडोळा होतो. दिवसागणिक हवामानात होणारे संभाव्य बदल अचूकपणे हेरणारी यंत्रणा आपल्या देशात नाही. निरनिराळ्या हवामान केंद्रांचा अंदाज परस्परांशीच विसंगत असतो. त्यामुळे हवामान अंदाज व्यक्त करणार्‍या यंत्रणेची विश्वासार्हता घटली आहे. द्राक्षबागांना क्रॉप कव्हर अनुदान द्यावे यासाठी शासनाकडे महाराष्ट्र राज्य द्राक्षबागायतदार संघाने सतत पाठपुरावा केला आहे.

शिवाय बांगलादेशातील बाजारपेठेत द्राक्षमाल पाठवण्यासाठी लावली जाणारी ड्युटी कमी करावी यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्याचा अतिरिक्त खर्च द्राक्ष उत्पादकावर पडतो व हातात काही शिल्लक राहत नाही. देशांतर्गत बाजारपेठेत द्राक्षमाल पाठवण्यासाठी विशेष वातानुकूलित किसान रेल सुरू कराव्यात.

याकरता राज्य व केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. त्याबाबत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी लक्ष घातल्याने तो प्रश्न येत्या काळात सुटेल, अशी अपेक्षा आहे. अशा अवस्थेत कर्जाचा डोंगर असताना द्राक्ष उत्पादकांनी त्याचा कधी बोजा वाटू दिला नाही. द्राक्ष पिकाने आर्थिक सुबत्ता आणली असली तरी त्या तुलनेत विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे नवनवे रोग व त्यामुळे उत्पादन खर्चातील अगणित वाढ, औषधांच्या, खतांच्या गगनाला भिडणार्‍या किमती, बँकांचे वाढलेले व्याजदर तर बाजारभाव मात्र 20-25 वर्षांपूर्वीइतकेच; त्यामुळे द्राक्ष शेतीला घरघर लागून उत्पादकांच्या आत्मविश्वासाला काहीसा धक्का बसत गेला.

2015 चा द्राक्ष हंगाम नजर लागावी असा गेला. 20 मिनिटांच्या गारपिटीने क्षणार्धात सारी द्राक्ष पंढरी निष्पर्ण करून टाकली होती. पुढे नोटबंदीचा फटका बसला. यानंतर दोन वर्षांचे करोना संकट, अवकाळी पाऊस, थंडी, गारपीट या धक्क्याने द्राक्षबागायतदार हतबल होत गेले आहेत. गारपिटीच्या जखमा, कर्जाचे ओझे पेलवत पेलवत द्राक्षबागायतदार पुन्हा नव्या जोमाने उभा राहत आहे.

परंतु नैसर्गिक आपत्ती, गारपीट, अतिवृष्टी, बेमोसमी पाऊस, कडाक्याची थंडी यांसारख्या संकटांसह उत्पादित द्राक्षमालास भरोशाची बाजारपेठ, पैशांची शाश्वती याबाबत अद्यापही द्राक्ष उत्पादकांमध्ये संभ्रावस्था असल्याने शासनस्तरावर द्राक्ष पिकासाठी अथवा फळपिकांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय दरवर्षी देशांतर्गत बाजारपेठांतून तसेच विदेशात निर्यात करणारे निर्यातदारांकडून द्राक्ष उत्पादकांची लूट केली जाते. त्यामुळे उत्पादकांचे आर्थिक गणित कोलमडून जाते. बँका, पतसंस्थांचे कर्ज भरले जात नाही. मग खासगी सावकारीच्या विळख्यात द्राक्षबागायतदार अडकत आहेत.

विकासाला हवी समर्थ साथ

द्राक्ष पिकाच्या परदेशात अशा काही जाती विकसित आहेत की त्यांना उत्पादन घेताना कमी खर्च येतो. रोगांना बळी पडत नाहीत आणि विशेष म्हणजे निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात भाव असतो. या प्रकारच्या जाती परदेशात पेटंट आहेत. त्यांना आवश्यक परवानग्या व पेटंटचा खर्च केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने करणे गरजेचे आहे. म्हणजे द्राक्ष शेती समृद्ध होईल. चिलीसारख्या देशाची अर्थव्यवस्था द्राक्ष पिकातून अधिक प्रबळ झाली.

त्या देशाने 2013 मध्ये गारपिटीचे संकट आल्यानंतर येथील शासनाने द्राक्ष उत्पादकांना शेडनेट व पॉलिहाऊसचा पेपर विशेष अनुदान तत्त्वावर देऊ केले. पाणी व्यवस्थापन व अचूक हवामान अंदाज केंद्रे यामुळे विदेशातील शेती व तेथील शेतकरी यांना योग्य उपाययोजना करण्यासाठी वेळ व माहितीही मिळते. आपल्याकडे हवामान अंदाज खासगी कंपन्यांद्वारे अचूक वर्तवले जातात. मग शासकीय हवामान केंद्रे, द्राक्ष संशोधन केंद्रे यांचे कार्य काय? हे समजणे अवघड झाले आहे. याबाबत द्राक्षबागायतदार संघाकडून सतत पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरू आहे.

चोखंदळ विदेशी ग्राहक

द्राक्षाची निर्यात साधारणपणे 1990-2010 दरम्यान द्राक्ष उत्पादकच करत होते. निर्यातीची माहिती व तंत्रज्ञान सामान्य द्राक्ष उत्पादकांना अवगत असल्याने निर्यातक्षम द्राक्षमालास परदेशी बाजारपेठ मिळत होती. 2009-10 मध्ये अपेडा व केंद्र शासनाच्या अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदारपणामुळे द्राक्ष उत्पादक निर्यातदारांची गळचेपी झाली. मोठ्या आर्थिक संकटामुळे उत्पादक निर्तातदार कर्जात अडकले. शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा बैठका घेऊनही हाती काही आले नाही.

शेवटी द्राक्ष बागायतदारांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन करणार्‍या सामान्य द्राक्ष उत्पादकांच्या द्राक्षमालास परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी कॉर्पोरट जगताने द्राक्ष व शेती उत्पादनाच्या निर्यातीत आपले बस्तान बसवले आहे. मात्र यामुळे द्राक्षमालाच्या निर्यातीचे दर मक्तेदारांच्या हातात गेले आहेत. उत्कृष्ट प्रतीच्या द्राक्षमालाचे उत्पादन घेणारे द्राक्ष बागायतदार मात्र त्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com