ठेवीदार फसवणुकीची जबाबदारी सरकारचीच

शिवराम पाटील

पतसंस्था म्हणजे ज्यांची आर्थिक पत आहे ती संस्था.मग ही आर्थिक पत कशी निर्माण झाली? सात किंवा आधिक माणसांनी सरकारी रजिस्टर कडे संस्था रजिस्टर केली.आम्ही नागरिक समजलो कि ही सरकार कडे रजिस्टरने नोंदवलेली संस्था आहे.

आपण यात पैसे ठेवायला हरकत नाही. खरे म्हणजे पतसंस्थेच्या संचालक किंवा चेयरमन वर आमचा व्यक्तीशः विश्वास नसतो.पुरती ओळख ही नसते.पण सरकारवर विश्वास ठेवून आम्ही नागरिक त्या पतसंस्थेत ठेवी ठेवतो.अशा पतसंस्थेला रिझर्व्ह बँक सुध्दा निधी पुरवते.घ्या आणि वाटा.म्हणून तर आम्ही नागरिक विश्वास ठेवतो.या संस्थेच्या संघटनात्मक रचनेवर रजिस्टार चे नियंत्रण असते.आर्थिक व्यवहारावर ऑडिटर,रजिस्टार,रिझर्व्ह बँक,सहकार मंत्री,मुख्यमंत्री यांचे नियंत्रण असते.तरीही जर पतसंस्था अपहार करीत असेल तर सरकार जबाबदारी कशी नाकारू शकते? सहकार मंत्री नामनिराळा कसा काय राहू शकतो? रिझर्व्ह बँक जबाबदारी कशी काय झिडकारू शकते? आणि तरीही जबाबदारी नाकारत असतील तर पतसंस्था रजिस्ट्रेशन करण्याचा हेतू तरी काय?कशाला करता किंवा करून घेता रजिस्ट्रेशन?

या प्रश्नावरून शिक्षीत,अल्पशिक्षीत ,अशिक्षीत माणसाला ही कळले पाहिजे कि ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याची जबाबदारी सरकार ची आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची आहे.जर ठाकरे ही जबाबदारी नाकारत असतील तर संस्था रजिस्टर करण्याचा फालतू उद्योग बंद केला पाहिजे. ना रहेगी पतसंस्था ,ना फसेगा ठेविदार! बीएचआर ही पहिली किंवा एकमात्र संस्था नाही. अशा हजारो संस्था महाराष्ट्रात जनतेची लूट करीत आहेत. फक्त संस्था किंवा संचालक मंडळ नव्हे रजिस्टार,ऑडिटर,सहकार मंत्री,मुख्यमंत्री हे सुद्धा या लुटीतून लाभार्थी आहेत.का व कसे? याचे वस्तुनिष्ठ उत्तर असे सरकारने द्यावे कि, युती सरकार ने जळगाव ग्रामीण चे आमदार गुलाबराव पाटील यांना सहकार राज्य मंत्री का नियुक्त केले असेल?गुलाबराव पाटील आणि सुनील झंवर हे पाळधी या एकाच गावाचे रहिवासी आहेत. तर मग,सहकार मंत्री च्या गावातीलच व्यक्ती पतसंस्था चाटून पुसून खातो,तर मंत्री नामनिराळे कसे?सहकार मंत्रीच्याच पायाखाली हा अंधार नाही का?

का व कसे? याचे वस्तुनिष्ठ उत्तर तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी द्यावे कि, सुभाष देशमुख या आमदाराकडे सहकार खाते युती सरकारने का सोपवले असेल? मुख्यमंत्री च्या पायाखाली हा अंधार नाही का?

सरकार संस्था रजिस्टर करते.आम्ही पैसे ठेवतो.आम्ही आमदार निवडतो.सरकार त्या खात्याचा मंत्री नियुक्त करतो.तर मग,आमच्या ठेवी सांभाळणे आणि परत देण्याची जबाबदारी सरकार ची नाही काय?फडणवीस आणि ठाकरे ही जबाबदारी नाकारत असतील तर ठेविदारांचे सरकार कडून हे एकतर्फी शोषण नाही काय?

सरकार ही कारभार करणारी संस्था आहे.प्रजेचे हक्क,जिवीत आणि संपत्ती चे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकार ची आहे.सरकारने टाळाटाळ केली किंवा फसवणूक केली तर आम्ही प्रजेने सरकार वर विश्वास तरी का ठेवावा? या प्रश्नांची उत्तरे मुख्यमंत्री,राज्यपाल, प्रधानमंत्री ,राष्ट्रपती यांनी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा सरकारने प्रजेचा विश्वासघात करून आपली पत गमावण्याची शक्यता आहे.स्वताची पत नसताना इतर पतसंस्थांचे रजिस्ट्रेशन करण्याचे आधिकार गमावलेले आहेत.यालाच राजनितीशास्रानुसार अराजकता असे म्हणतात. जेव्हा राजा हाच प्रजेचा विश्वास गमावतो.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील नियमांचा अभ्यास करता आढळले कि,पतसंस्था चालकाने नागरिकांकडून ठेवी कशा घ्याव्यात ,कर्जदारांची मालमत्ता कशी हस्तगत करावी? याबाबत सर्विस्तर नियम लिहीले आहे.पण ठेविदारांचे पैसे परत मिळवण्याचे सनदशीर, दिवाणी मार्ग नाहीत.जोपर्यंत पतसंस्था चालक गुन्हा करीत नाही तोपर्यंत ठेविदार पोलिसात किंवा कोर्टात तक्रार करू शकत नाही. म्हणजे ठेवी ठेवून,परत मिळवण्यासाठी पतसंस्था चालकाकडून गुन्हा घडण्याची वाट पाहावी.गुन्हा नोंदवावा.पोलीस स्टेशन, कोर्टाच्या खेटा घालाव्यात.इतका खटाटोप करून ही कोर्ट पैसे मिळवून देईल का? हाच का आमच्या ठेवींचा लाभांश ? यासाठीच आम्ही ठेवी ठेवल्यात का? असे एकतर्फी ठेविदारांचे आर्थिक शोषण करणारे नियम न करता ठेविदारांचे पैसे सन्मानाने मिळण्याचे ही नियम ,कायदे बनवले पाहिजे.तसे आधिकार ठेविदारांना मिळाले पाहिजे.

यात लांडग्याने बकरी कशी खावी?आधी मुंडके कि तंगड्या खाव्यात? याची सर्विस्तर माहिती दिली आहे. पण बकरीने लांडग्यापासून सुटका कशी करून घ्यावी? याबाबत कुठेही नियम नाही.

पतसंस्थेमधील ठेविदारांचे पैसे कोणी चोरले? कसे चोरले? केंव्हा चोरले? याची चौकशी व न्यायनिवाडा संबंधित यंत्रणा करीलच.पण ठेविदारांच्या पैशांचे काय? जेथे करन्शी नोटवर लिहीलेले असते,

” मै धारक को सौ रूपये अदा करनेका वचन देता हूं।”

…शक्तीकांत दास.

गव्हर्नर.

मग पतसंस्था रजिस्टर करणाऱ्या सरकार ची जबाबदारी नाही काय?

” मै ठेविदार को ठेव वापस अदा करनेका वचन देता हूं।”

…उद्धव बाळासाहेब ठाकरे.

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार.

ठेविदारांचे पैसे अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन सरकारी परिपत्रक पारीत करावे किंवा राज्यपालांच्या सहीने अध्यादेश जारी करावा कि,

” महाराष्ट्रातील बुडित पतसंस्था मधील ठेवी सरकार अदा करण्याचे आदेश देत आहे.”

सरकार आपत्ती निवारण करते.आत्महत्या ग्रस्तांना आर्थिक मदत करते.शौचालय, घरकुल,विहीर साठी अनुदान देते.आंतरजातीय विवाहाला अनुदान देते.महामारीमधे विशेष निधी देते.तर मग ठेविदारांचे पैसे ही सरकारी ट्रैझरीतून दिले पाहिजे. आणि जर हे सरकार ला सोसवत नसेल तर सहकार खाते बंद केले पाहिजे.पतसंस्था रजिस्टर करणे बंद केले पाहिजे. नागरिकांची लूट,फसवणूक करण्याचा परवाना देणे बंद केले पाहिजे.

9270963122.

जळगाव जिल्हा जागृत जनमंच.