वाटेतले काटे...

वाटेतले काटे...

भारत आणि चीनदरम्यान द्विपक्षीय व्यापारसंबंध वृद्धिंगत होत असले तरी त्यात चीनचा अधिक लाभ होत आहे. सुमारे चार वर्षांपूर्वी भारताबरोबरील व्यापारात असलेला असमतोल दूर करण्यास आणि काही भारतीय वस्तूंना चिनी बाजारात वाव देण्यास चीनने तयारी दाखवली होती. भारत आणि चीन हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी व्यापाराच्या निमित्ताने अधिक जवळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले दिसत नाही.

हेमंत देसाई ज्येष्ठ अभ्यासक

भारत आणि चीनदरम्यान द्विपक्षीय व्यापार वाढत असून चालू वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत तो शंभर अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. ही वाढ गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 14 टक्के आहे. भारताने चीनकडून केलेल्या आयातीत 31 टक्के वाढ असून एकूण रक्कम सुमारे 90 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. आपण चीनला एकूण 13 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली. याचाच अर्थ, द्विपक्षीय व्यापारसंबंध वृद्धिंगत होत असले तरीदेखील चीनचाच अधिक लाभ होत आहे. सुमारे चार वर्षांपूर्वी भारताबरोबरील व्यापारात असलेला असमतोल दूर करण्यास आणि काही भारतीय वस्तूंना चिनी बाजारात अधिक वाव देण्यास चीनने तयारी दाखवली होती. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे धोरण राबवण्यास सुरुवात केल्यानंतर भारत आणि चीन हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी व्यापाराच्या निमित्ताने अधिक जवळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले दिसत नाही.

मध्यंतरी भारत आणि चीन यांच्या संयुक्त आर्थिक गटाची नवी दिल्लीत बैठक झाली होती. तेव्हा भारतातर्फे तत्कालीन वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू आणि चीनतर्फे व्यापारमंत्री झोंग शान यांनी चर्चा केली. भारताच्या सोयाबीन, तांदूळ, साखर आदी उत्पादनांना चीनच्या बाजारपेठेत अधिक वाव देण्याची तयारी झोंग यांनी तेव्हा दर्शवली. ट्रम्प यांनी चीनमधून अमेरिकेत येणार्‍या मालावरील व्यापारी शुल्क प्रचंड वाढवल्यामुळे चीनमधून होणार्‍या निर्यातीला फटका बसू लागला. अमेरिकेतली बाजारपेठ आक्रसायला लागल्यावर जागे होऊन चीनने भारताशी तडजोड करण्यास तयारी दर्शवली. द्विपक्षीय करार हे वाटाघाटींवर अवलंबून असतात. अशा वाटाघाटींमध्ये काहीतरी मिळवण्यासाठी दुसर्‍याचेही काही म्हणणे मान्य करून विशिष्ट आग्रह सोडावे लागतात. ही उभयपक्षी देवाणघेवाण असते.

ताज्या करारानुसार आपण चीनकडून धान्य, रेशीम, रेशमी वस्त्रे, यंत्रसामुग्री, खनिजे, प्राणिजन्य उत्पादने, कागद, रसायने, तेलं आणि संकीर्ण वस्तू आपण विकत घेणार होतो आणि त्या बदल्यात कडधान्ये, डाळी, तांदूळ, कायनामाईट स्फटिक, प्रक्रिया न केलेली तंबाखू, खनिजे, कच्चा माल, लाकूड, कातडी, रसायने, तयार वाहने आणि संकीर्ण वस्तू निर्यात होणार होत्या. शेतमालाची आयात-निर्यात कमी करून दोन्ही देशांनी आपापल्या औद्योगिकवाढीला चालना मिळेल अशा व्यापारावर भर द्यायला हवा होता. तसे भारताकडून तरी झाले नव्हतं. उदाहरणार्थ, भारत चीनला लाकूड पुरवणार; परंतु चीन मात्र भारताला कागद आणि कागदी वस्तू विकणार. भारत चीनला कच्चा माल किंवा प्रक्रिया न केलेली खनिजे देणार आणि चीन मात्र भारताला यंत्रसामुग्री विकणार. रसायने आणि तयार वाहने वगळता, भारताकडून चीनला प्राथमिक आणि कच्च्या मालाचीच निर्यात होणार होती. या पहिल्याच व्यापारी करारानुसार चीनची भारताला होणारी निर्यात मात्र व्यापक पायावर आधारलेली आणि तयार मालाचा समावेश असलेली होती. शी जिनपिंग यांच्या पर्वात चीन आणि अमेरिका तसेच युरोपिय राष्ट्रे यांच्यातला तणाव वाढला आहे. शी जिनपिंग यांच्या वाढत्या व्यापारी आकांक्षा आणि विस्तारवाद यांचा हा परिणाम आहे. मात्र हा तणाव आणखी वाढल्यास त्याचा भारतातल्या उत्पादन क्षेत्राला आणि त्यातल्या कंपन्यांना लाभच मिळेल, असे दिसते.

चीनने पाश्चात्य राष्ट्रांमधल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी पंगा घेतल्यास या कंपन्या आपली गॅझेटस् बनवण्यासाठी चीनला पर्याय ठरणारा देश निवडतील, हे स्पष्ट आहे. भारताकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ असल्यामुळे आपण चीनला पर्याय ठरू शकतो. सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी डिक्सॉन टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेड ही एलईडी टीव्ही बनवते तर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी अंबर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड एअर कंडिशनर्सचे सुटे भाग बनवते. गेल्या अडीच वर्षांत डिक्सॉनच्या बाजारमूल्यात सहापट वाढ झाली असून ते सध्या तीन अब्ज डॉलर्स इतके झाले आहे. व्यक्तिगत संगणक बनवणार्‍या तैवानच्या एसर इन्कॉर्पोरेटेडने डिक्सॉनबरोबर भागीदारी केली आहे. डिक्सॉन ही नोएडामधली कंपनी असून ‘डेल’साठी मॉनिटर्सचे उत्पादन करते. अल्फाबेट इन्कॉर्पोरेटेडसाठीही ती लवकरच अ‍ॅण्ड्रॉईड आधारित स्मार्ट टीव्ही बनवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पंचवार्षिक औद्योगिक धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी 24 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाणार आहे. परंतु भारतीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी आयात मालावर प्रचंड प्रमाणात कर लावण्याचे धोरण चुकीचे असून, नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढियांनीही त्यावर टीका केली आहे. त्यापेक्षा डिक्सॉनसारख्या कंपन्याच भारताला पुढे घेऊन जातील आणि चीनला टक्कर देतील.

आंतरराष्ट्रीय वस्त्रोद्योगाची उत्पादने निर्यातीत चीन जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. सध्या तरी सर्व देश चिनी उत्पादनांना पर्याय हुडकत आहेत. तेव्हा या संधीचा फायदा घेऊन सोलापूर युनिफॉर्म हब असलेला गारमेंट तसेच यंत्रमाग उद्योग चीनला दणका देऊ शकतो, पण भारत सरकारने तसे धोरण आणून प्रयत्न करायला हवेत. संपूर्ण जगाला टेक्स्टाईल उत्पादने पुरवण्यात चीनचा वाटा 61.69 टक्के आहे. त्यानंतर दुसरा क्रमांक युरोपियन महासंघाचा (147.5 बिलियन डॉलर्स), तिसरा क्रमांक बांगलादेश (32.5), चौथा क्रमांक व्हिएतनाम (31.5) आणि पाचवा क्रमांक भारताचा लागतो (16.6). यानंतर तुर्कस्तान, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, कंबोडिया व अमेरिका यांचा क्रमांक लागतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये वस्त्रोद्योगातली उत्पादनेच नव्हे तर चीनच्या इतर उत्पादनांनाही मागणी घटत आहे. त्याचा फायदा भारताला उचलता येणार आहे.

सोलापूरच्या गारमेंट उद्योगाने सलग चार वर्षे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांचे आयोजन करून जगाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मागणी वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय ग्राहक भारतातल्या उत्पादकांकडे चालत येणार नाहीत. त्यासाठी भारतीय दूतावासांमार्फत त्या-त्या देशांमधली मागणी लक्षात घेऊन, तिथल्या ग्राहकांना भारतीय उत्पादनांची माहिती देऊन भारतीय उत्पादने खरेदी करण्यासाठी ऑफर दिल्यास चीनच्या वस्त्रोद्योगाला जबरदस्त हादरा बसू शकतो. आपण ही संधी सोडली तर इतर देश आहेतच, हे लक्षात घेऊन भारताने वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्न करायला हवेत. डिजिटल मार्केटिंग सुरू केले पाहिजे. जगाच्या वस्त्रोद्योगाशी तुलना केल्यास भारत पाचव्या स्थानावर आहे. आताची परिस्थिती ही बांगलादेश, व्हिएतनाम या देशांकडून कमी मजुरी दरात उत्पादने घेऊन वस्त्रोद्योग निर्यातीत बादशहा बनलेल्या चीनला मागे खेचण्यासाठी पोषक आहे. मात्र सरकारने भारतीय दूतावासामार्फत प्रयत्न करायला हवेत.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये चीनच्या कच्च्या मालाला पर्याय देण्यासाठी सरकारने ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (पीएलआय) योजनेंतर्गत चौदा उद्योगांना सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन दिले गेले आहे. देशातले अनेक उत्पादक चीनमधून कच्च्या मालाला पर्याय देण्यातही यशस्वी झाले आहेत. या मार्गावर वेगाने वाटचाल करणे महत्त्वाचे आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रा (सेझ)शी संबंधित नवीन संकल्पना आणि सप्टेंबर 2022 च्या नवीन वखार धोरणाच्या तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी केल्यामुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा पुरेपूर वापर करून देशांतर्गत दोन्हीसाठी कमी खर्चात दर्जेदार उत्पादन करता येईल. ‘सेझ’मधली मोकळी जमीन आणि बांधकाम क्षेत्राचा वापर देशांतर्गत आणि निर्यात उत्पादनासाठी केला जाऊ शकतो. त्यादृष्टीने जोरदार प्रयत्न मात्र व्हायला हवेत.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com