दिल्ली वार्तापत्र : शेतकरी आंदोलन अन् अर्थसंकल्पाचे आव्हान

दिल्ली वार्तापत्र : शेतकरी आंदोलन अन् अर्थसंकल्पाचे आव्हान

सुरेखा टाकसाळ

नवी दिल्ली

अखेर तो क्षण आला, ज्याची देशातील असंख्य लोक आतुरतेने वाट पहात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलकांबरोबर स्वत: बोलणी करण्याची तयारी दर्शवली आणि ते तीन कृषीसंबंधी कायदे काही महिने स्थगित करण्याचीही सरकारने तयारी दाखवली.

दिल्लीच्या सीमेवर गेले 65 दिवस ठिय्या देऊन बसलेले लाखो शेतकरी पंतप्रधानांबरोबर डायरेक्ट बोलणी करण्याच्या मुद्यावर आग्रह धरायला लागले होते. कृषी मंत्र्यांबरोबर चर्चेच्या 11 फेऱ्या निष्फळ झाल्यानंतर केवळ पंतप्रधानांबरोबर चर्चा, हाच अखेरचा पर्याय आहे, असे त्यांना वाटू लागले होते. ‘ते’ तीन कृषी कायदे रद्द करणार नाही या भूमिकेवर जरी सरकार ठाम असले तरी पंतप्रधानांबरोबर बोलणी व त्या कायद्यांना दिड वर्षाची स्थगिती ही ऑफर देखील शेतकऱ्यांना दिल्लीचा गराडा सन्मानाने उठविण्यासाठी पुरेशी कारणीभूत होती. परंतु हे पाऊल उचलण्याची सरकारची आतापावेतो तयारी दिसली नव्हती. मग अचानक असे काय झाले की खुद्द पंतप्रधानांनी यावर पुढाकार घेतला? सरकारचे एका रात्रीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर असे परिवर्तन झाले की मोदी यांनी यू-टर्न घेतला? की, संसदेच्या बजेट अधिवेशनामध्ये होणाऱ्या संभाव्य चकमकींपासून सरकारला बचावाचे धोरण स्वीकारावेसे वाटले?

सरकारविरोधात सर्वच पक्ष

काही पक्ष वगळता, विरोधी पक्षांनी एकजुटीने कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे समर्थन करीत, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा बहिष्कार केला होता. आणि संसदेच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न उचलून धरण्याची हमी दिली होती. शेतकऱ्यांच्या या मुद्यांवर जनमत हे सरकार व भाजप यांच्यापासून दुरावत चालले असल्याचे चाक्षाक्ष मोदी यांनी हेरले? आणि म्हणून सरकारचा पवित्रा बदलला? की जी-7’च्या परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी यांना निमंत्रण मिळाल्यानंतर व कॅनडाने शेतकरी आंदोलनाच्या या चिघळत चाललेल्या प्रकाराचा निषेध केल्यानंतर देशाचे आंतरराष्ट्रीय धोरण स्वत: सावरत असलेल्या मोदींना ही निदर्शने हा संघर्ष लवकरात लवकर निकालात निघावा असे वाटले?

कारण काहीही असो या विषयावर तोडगा निघण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधानांनी केलेली हालचाल व आपल्यापासून मी एक कॉल अंतरावर आहे” असे त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. सरकारने ही मुत्सद्देगिरी या आधी का दाखविली नाही? सरकारने चिवटपणे शेतकऱ्यांना जेरीस आणण्याचे प्रयत्न का चालू ठेवले. हे एक अनाकलनीय गूढ आहे. कदाचित याचे उत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आज सादर करीत असलेल्या या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात असू शकेल.

अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवनसाठी कठोर उपाय शक्य

कोविड-19 ने 2020 या वर्षात नासाडी केलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी अर्थमंत्री सीतारमण यांना काही कठोर उपाय करणे अपरिहार्य आहे. तशातच जर शेतकऱ्यांचा संघर्षही पेटतच गेला तर याआधीच कठीण असलेली परिस्थिती अधिकच बिकट होईल. यात शंका नाही. करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्रात पायाभूत गोष्टी, साधने निर्माण करण्याकरिता देशाला पैशाची बरीच मोठी तरतूद करावी लागणार हे स्पष्ट आहे.

भारताची आरोग्यसेवा ही कोरोनासारख्या जागतिक महामारीला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सक्षम नाही हे 2020 या वर्षाने दाखवून दिले. कोरोनाचे वेगवेगळे ‘व्हेरिअन्टस्’(रुपे) येत असतांना वैद्यकीय आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी वाढवण्यासाठी या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. तद्वतच देशाला संरक्षणसंबंधी बजेट देखील पुष्कळ प्रमाणात वाढवण्याची आवश्यकता, सीमेवर चीनची आक्रमकता व पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया यांनी स्पष्ट केली आहे. गेली 15-20 वर्षे या शांतीप्रिय देशाने आपले संरक्षणविषयक बजेट/ दरवर्षी घटवत आता जीडीपीच्या सुमारे 2.5 टक्क्यांवर आणले आहे. मात्र ते आजा स्वसंरक्षणासाठी वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

विकासाचा दर राहिला होता उणे

देशातील 53 टक्के लोकसंख्या कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. परंतु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचे योगदान फक्त 20 टक्के आहे. म्हणून इतर क्षेत्रामध्ये देशाला प्रगती करणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे. त्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रासाठी तरतूद व गुंतवणुकीवर भर द्यावा लागेल. कारण, करोना काळात या क्षेत्राला जबरदस्त फटका बसून एकूणच उत्पादनात मोठी घसरण झाली होती. देशासमोर एक फार मोठे आर्थिक आव्हान उभे असतांना निर्मला सीतारमण यावर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करीत आहेत.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून करोना संकटाच्या काळात आर्थिक विकासाचा दर उणे (-) 23 पर्यंत घसरला होता. सरासरी तो उणे (-) 8 होता तो शून्याच्यावर किमान 3 ते 4 टक्क्यांपर्यंत आणणे ही एक महत् कामगिरी अर्थमंत्र्यांच्या समोर आहे. चीन व पाकिस्तनाच्या आक्रमक आव्हानांनंतर आर्थिक विकासाचा (जीडीपी) दर वाढविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये नवीन अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि शेतकरी आंदोलनाचा कृषी उत्पादन व संबंधीत इतर क्षेत्रांना फटका बसू नये याकडे सरकारचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.

सन 2020 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत खालावली होती. मात्र 2021 मध्ये ती सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होऊ शकेल. असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या प्रतिष्ठित वित्तसंस्थेचे निरीक्षण आहे. 2021 मध्ये विकासाचा दर 11.5 टक्के इतका गाठण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे, असेही या संस्थेने नमूद केले आहे. चीन (8.1 टक्के), मलेशिया (7%), अमेरिका (5.1%) व ब्रिटन (4.5%) पेक्षा तो अधिक आहे. हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

रोजगार वाढीवर भर हवा

कोविड-19 वर मात करण्यासाठी देशातील लोकांचे लसीकरण करण्याबरोबरच, काही शेजारी तसेच लहान देशांना करोना प्रतिबंधक लशीचा मोफत पुरवठा करून भारत आज आंतरराष्ट्रीय समुदायात महत्वपूर्ण मानवीय व सामाजिक जबाबदारी पार पाडत आहे. ही केवळ उल्लेखनीयच नव्हे तर प्रशंसनीय कामगिरी आहे यात शंका नाही. भारताला पल्ला तर मोठा गाठायचा आहे. त्याकरिता अर्थव्यवस्था बळकट तर करावीच लागेल. आरोग्याबरोबरच रोजगार वाढीवर सरकारने अधिक भर दिला तर मोठे तरुण मनुष्यबळ (यंग वर्क फोर्स) देशाला सहज उपलब्ध होईल. जे भारताला विकासाच्या प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर होण्यास मदत करेल.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com