‘शब्दगंध’ : सत्ता निसटू नये म्हणून कवायत?

होणार… होणार म्हणून बरेच दिवस गाजत असलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार अखेर झाला. खात्यांची पत्तेपिसणी होऊन खातेपालटही झाला. बुधवारी सायंकाळी सहाच्या (Union cabinet expansion) ठोक्याला राष्ट्रपती भवनाच्या (Rashtrapati Bhavan) अशोका हॉलमध्ये नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी (Minister sworn) पार पडला. दीड तासात 43 मंत्र्यांना राष्ट्रपतींनी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. 36 नवे चेहरे मंत्रिमंडळात दाखल झाले. त्याआधी सकाळपासून दिवसभर मंत्रिमंडळात बरीच पडझड झाली.

पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार एकामागून एक ज्येष्ठ मंत्र्यांचे राजीनामे (Senior ministers resign) सादर झाले. डझनभर मंत्र्यांना निरोपाचा नारळ दिला गेला. नव्यांसाठी मंत्रिपदांच्या खुर्च्या खाली करण्यासाठी ते अपरिहार्य होते. मंत्रिमंडळ विस्तारात काही ज्येष्ठ मंत्र्यांना डावलून 2014 ची पुनरावृत्ती घडवण्यात आली आहे. चर्चेतील नावांपैकी दुसर्‍याच नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन काहींना आश्चर्याचा धक्का दिला गेला.

नव्या मंत्र्यांपैकी 40 मंत्री भाजपचे तर अवघे 3 मंत्री घटक पक्षांचे आहेत. विज्ञानाची प्रतारणा करणारी वक्तव्ये आणि कृती करून सरकारला अडचणीत आणणारे काही अंधश्रद्धाळू आणि वाचाळवीर मंत्री आश्चर्यकारकपणे वाचले आहेत. काही वाचाळवीर ज्येष्ठ मंत्र्यांची गच्छंतीदेखील झाली आहे. भाकरी फिरवण्याचा सोपास्कार उरकला गेला आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election 2024) सत्ता टिकवण्यासाठी कवायत सुरू झाल्याचे म्हटले जात आहे.

15 कॅबिनेट आणि 28 राज्यमंत्र्यांचा समावेश करून मंत्रिमंडळाचा आकार 78 पर्यंत फुगवण्यात आला आहे. रात्रीतून लगबगीने खातेवाटपही जाहीर झाले. दुसर्‍या दिवशी बहुतेक मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांचा पदभार स्वीकारून कामाला सुरूवात केली आहे. मंत्रिमंडळ फेरबदलात काही ज्येष्ठ आणि पंतप्रधानांचे निकटवर्ती मानल्या जाणार्‍या वजनदार नेत्यांनाही मंत्रिपदावरून हटवण्यात आले. ज्यांच्या खुर्च्या वाचल्या त्या मंत्र्यांकडील महत्त्वपूर्ण खाती काढून घेण्यात आली.

काहींच्या खात्यांत अदलाबदल करण्यात आली. 7 राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेटपदी बढती (Minister of State promoted to Cabinet) मिळाली. 11 महिलांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचा निर्णय उल्लेखनीय ठरावा. दीड वर्षांपासून धिंगाणा घालणार्‍या करोनाला आकळण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. त्याचे खापर आरोग्यमंत्री या नात्याने डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harshwardhan) यांच्यावर फोडून त्यांना सक्तीची विश्रांती देण्यात आली असेल का? करोना संकटाशी झुंजण्यासाठी आरोग्य खात्याला बळ देणार्‍या एखाद्या निष्णात डॉक्टरला आणणे समयोचित ठरले असते, पण राज्यशास्त्रात एमए झालेल्या गुजरातच्या मनसुख मांडवीय (Mansukh Mandviya) यांच्यावर देशाच्या आरोग्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवली गेली आहे.

बंडखोरी करून मध्य प्रदेशातील काँग्रेसची सत्ता (Congress In Madhya Pradesh) घालवणारे ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) नागरी उड्डाण खात्याचे ‘पायलट’ झाले आहेत. लोकजनशक्ती पक्षात फूट पाडून 5 खासदारांचे बळ मिळवणार्‍या पशुपती कुमार पारस यांचीही मंत्रिपदी वर्णी लागली. ‘पंतप्रधानांचा हनुमान’ म्हणवणारे चिराग पासवान मात्र एकाकी पडले आहेत.‘करोना ही देवाची करणी’ म्हणणार्‍या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे मंत्रिपद आणि खातेही वाचले आहे.

राज्यमंत्री म्हणून त्यांची पाठराखण करणार्‍या व बंदुकीच्या गोळीवर विश्वास ठेवणार्‍या अनुराग ठाकूर यांना मात्र कॅबिनेटपदी बढती दिली गेली. धर्मेंद्र प्रधानांकडील पेट्रोलियम, पीयूष गोयल यांचे रेल्वे तर स्मृती इराणी यांच्याकडील वस्त्रोद्योग खाते काढून पंतप्रधानांचे निकटवर्ती समजल्या जाणार्‍या या मंत्र्यांनासुद्धा जमिनीवर आणण्यात आले. पंतप्रधानांची सावली बनलेले अमित शहा यांच्या पदरात नव्या सहकार खात्याची भर पडली आहे.

महाराष्ट्राला नारायण राणे, डॉ. भारती पवार, भागवत कराड, कपील पाटील यांच्या रुपाने 4 मंत्रिपदे मिळाली. त्यातील तीन राज्यमंत्री आहेत. राज्यमंत्र्यांच्या अधिकार क्षेत्राला बर्‍याच मर्यादा असतात. महाराष्ट्रातील नवे राज्यमंत्री अधिकार गाजवून आपले अस्तित्व किती सिद्ध करतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. शिवसेनेला कोकणात रोखण्यासाठी नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिपदाचे बळ दिले गेल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. एनडीएतून शिवसेना बाहेर पडल्याने महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारे अवजड उद्योग खात्याचे ओझे टळले आहे.

दिंडोरीच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली आहे. साजेसे आरोग्य खाते त्यांना मिळाले. नाशिक जिल्ह्याला अनेक वर्षांनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. केंद्रात मंत्रिपद मिळवणार्‍या डॉ.पवार जिल्ह्यातील पहिल्या महिला खासदार ठरल्या आहेत. याआधी 1962 मध्ये पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या आदेशावरून महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात आले होते. त्यांच्यावर संरक्षण खात्याची जबाबदारी सोपवली होती.

संसदेत नाशिकचे खासदार म्हणून ते निवडले गेले होते. यशवंतरावांनी ओझरला मिग विमान कारखान्याची भेट देऊन जिल्ह्यातील जनतेबद्दल त्यावेळी कृतज्ञता व्यक्त केली होती. डॉ. भारती पवार त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत जिल्ह्याला कोणता लाभ मिळवून देतात याची सर्वांना उत्सुकता असेल. महाराष्ट्रातील ज्या बड्या नावांची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती ती नावे मात्र मागे पडली आहेत. मात्र भरती केलेल्यांमध्ये बर्‍याचशा गुन्हेगारांची वर्णीसुद्धा लागली याचे आश्चर्य लोक व्यक्त करीत आहेत.

मंत्रिमंडळ विस्तारात आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्यांना मंत्रिपदे वाटली गेली. पुढील वर्षी निवडणूक होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक 8 तर त्याखालोखाल गुजरातला 6 मंत्रिपदे मिळाली आहेत. मंत्रिमंडळातील नव्या चेहर्‍यांवर नजर फिरवल्यावर एक गोष्ट स्पष्ट होते; ती म्हणजे स्वपक्ष सोडून कमळ हाती घेणार्‍या दलबदलू आयारामांचा वरचष्मा मंत्रिमंडळ विस्तारात दिसून येतो. आयारामांना टिकवून ठेवून पुढील काळात उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटकसह 7 राज्यांत होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर स्वयंभू आयाराम तसेच गुन्ह्यातून मुक्ती मिळवू इच्छिणारे आणखी काही जण मोठ्या संख्येने आकर्षित व्हावेत हाही यामागचा हेतू असू शकतो.

भारताला विश्वगुरू बनवण्याच्या स्वप्नाला करोना महामारीने झटका बसला. देशाची आर्थिक पीछेहाट झाली. विकासदर उणावला. अर्थव्यवस्थेची ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी घसरण झाली. आरोग्य व्यवस्थेचे आणि सरकारचे वाभाडे निघत आहेत. करोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. सरकारची असहाय्यता स्पष्टपणे जाणवत होती. आधी खाटा, मग औषधे आणि नंतर लशीसाठी लोकांना रांगेत रांगावे लागत आहे. डिसेंबरअखेर सर्व नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारकडून दिला जात आहे, पण लसपुरवठ्यातील तोकडेपणा लक्षात घेता ते शक्य होईल असे वाटत नाही.

लस तुटवड्याबाबत राज्यांकडून अनेक महिन्यांपासून ओरड सुरू आहे. काश्मीरचे विभाजन आणि 370 कलम रद्द करून दोन वर्षे होत झाली तरी काश्मीर धुमसतच आहे. तेथील जनजीवन अद्याप सुरळीत झालेले नाही. घाईगर्दीत मंजूर करून घेतलेल्या शेतीविषयक कायद्यांनी सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे.

जीएसटी भरपाईचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने राज्येही हातघाईवर आली आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारात मृतदेहांच्या रुपाने गंगानदीत सरकारची आणि देशाची इज्जत तरंगताना जगाने पाहिली. करोना रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीने कोट्यवधी श्रमिकांचे रोजगार हिरावले. इंधन दरवाढ बेलगाम सुटली आहे. या सर्व गोष्टी सरकारचे अपयशच अधोरेखित करतात.

एकूणच परिस्थितीवर सरकार नियंत्रण राहिले नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. येत्या काळात सरकारला ही परिस्थिती बदलावी लागेल, अन्यथा जनक्षोभ उसळल्यास 2024 च्या निवडणुकीला सामोरे जाणे सत्ताधारी भाजपला अवघड ठरू शकते. मंत्रिमंडळ फेरबदलाने सरकारच्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो ते हळूहळू स्पष्ट होईल. तरुण आणि नव्या दमाच्या मंत्र्यांचा भरणा करून मंत्रिमंडळाला तरतरीत करण्याचा प्रयत्न फेरबदलातून झाला, पण नवे मंत्री किती कार्यक्षमतेने काम करतात त्यावर पुढील दोन वर्षांत सरकारचे यशापयश अवलंबून राहील.

पश्चिम बंगालमधील भाजपचे अपयश पुढील निवडणुकांबद्दल विरोधकांच्या अपेक्षांना धुमारे फुटवणारे ठरले आहे. केरळ, तामिळनाडूत स्थानिक पक्षांनी डाळ शिजू दिली नाही. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब आदी प्रमुख राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेशनेच भाजपच्या बहुमतात भक्कम भर घातली. मात्र त्या राज्यातील सध्याची अराजकासमान परिस्थिती पाहता तेथे निवडणूक सुरळीत पार पडेल का? याबद्दलही शंका व्यक्त होत आहेत.

अनेक पत्रकारांना तुरुंगात डांबून व वास्तवाची मुस्कटदाबी करून आसन टिकवण्याचा मुख्यमंत्री योगींचा इरादा त्या दडपेगिरीतून आता लपून राहिलेला नाही. केंद्रसत्ता काबीज करण्यासाठी उत्तर प्रदेशावरील पकड ढिली होऊ चालणार नाही, अन्यथा भविष्यात केंद्रसत्तेची गणिते बिघडू शकतात याची जाणीव भाजपश्रेष्ठींना झालेली दिसते. पावसाळ्याआधी सावध होऊन घर शाकारणी सुरू झाली आहे हेच मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या कवायतीवरून स्पष्ट होते.