इंटरनेटच्या दुनियेतील एका बातमीने सर्वांची झोप उडवली आहे. ती म्हणजे जगभरातील पन्नास कोटी व्हॉटस्अ‍ॅप युजर्सचा डेटा चोरून मुक्त बाजारात विकण्यात आला आहे. हॅकिंगशिवाय सायबर फसवणूक, फ्रॉड, ब्लॅकमेल यांसारख्या गुन्ह्यांची संख्या वाढत आहे. सायबर गुन्हे आणि फसवणुकीच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कवर अंकुश लावण्यासाठी जागतिक स्तरावर एखादी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली जाणे नितांत गरजेचे ठरत आहे.
महेश कोळी, संगणक अभियंता
काही दिवसांपूर्वी दिल्ली येथील देशाची सर्वात मोठी वैद्यकीय संस्था असणार्‍या ‘एम्स’मधून जवळपास चार कोटी रुग्णांचा डेटा हॅकरद्वारे चोरी केला गेल्याचे प्रकरण समोर आले आणि सायबर सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. त्याबाबतचे वादळ शमते ना शमते तोच आता आणखी एका बातमीने सर्वांची झोप उडवली आहे. ती म्हणजे जगातील सर्वाधिक वापरला जाणारा मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉटस्अ‍ॅपवर मोठा सायबर हल्ला झाला आहे. जवळपास 84 देशांतील ग्राहकांचा डेटा लीक झाला असून यामुळे बँकिंग फ्रॉडचा धोका वाढला आहे. हे मोबाईल नंबर विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्याने खळबळ उडाली आहे. फेसबुक, व्हॉटस्अ‍ॅपवरील युजर्सचे फोटो, खासगी माहिती आदी नेहमी लीक होत असते. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर माहिती पहिल्यांदाच लीक झाली आहे. यामुळे व्हॉटस्अ‍ॅप युजर्सना बँकेशी संबंधित फसवणुकीला सामोरे जावे लागू शकते. आज अनेक बँका व्हॉटस्अ‍ॅपवरून बँकिंग सेवा पुरवत आहेत. व्हॉटस्अ‍ॅपनेदेखील पैशांची देवाणघेवाण सुरू केली आहे. यामुळे यूपीआय नंबर, अकाऊंट नंबर आदी हॅकर्सच्या हाती लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सायबर गुन्हेगारीच्या सर्वाधिक घटना ज्या देशांमध्ये घडतात त्यात भारताचा क्रमांक पहिल्या दोन-तीन देशांमध्येच लागतो. काही काळापूर्वी लाखो रुग्णांचा डेटा चोरून इंटरनेटवर टाकण्याचा प्रकारही समोर आला होता. डिजिटल तंत्राच्या वेगाने होत असलेल्या विस्तारामुळे भारतात एक अब्जापेक्षा अधिक लोक मोबाईलचा वापर करत आहेत. गेल्या काही वर्षांत व्हॉटस्अ‍ॅपचा वापर करणार्‍यांची संख्या कमालीची वाढली आहे. 2017 मध्ये भारतात व्हॉटस्अ‍ॅप वापरणार्‍यांची संख्या सुमारे 20 कोटी इतकी होती, 2019 मध्ये ती जवळपास 40 कोटी म्हणजे दुप्पट झाल्याचे समोर आले. त्यावेळी भारतातील स्मार्टफोन युजर्सची संख्या 45 कोटी होती. याचाच अर्थ स्मार्टफोनचा वापर करणारे 90 टक्के लोक व्हॉटस्अ‍ॅपचा वापर करतात. बदलत्या काळानुसार, गरजांनुसार व्हॉटस्अ‍ॅपने नवनवीन फिचर्स आणत आपली लोकप्रियता वाढत राहील याची अचूक दक्षता घेतली. परिणामी, अशा प्रकारचे अन्य अ‍ॅप्स अस्तित्वात असूनही वापराविना पिछाडीवर राहिले.
डिजिटलायझेशनच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास स्वागतार्ह असला तरी या सर्वांतून जमा होणारा डेटा जर सुरक्षित राहत नसेल, त्याचा गैरवापर होत असेल तर ती बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. तो खासगीपणाच्या अधिकाराचा भंग आहे.
सायबर विश्वात हँकिंगशिवाय सायबर फसवणूक, फ्रॉड, ब्लॅकमेल यांसारख्या गुन्ह्यांची संख्या वाढत आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने टेक्नॉलॉजी कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत आणि देशातील वापरकर्ते आणि उपभोक्त्यांचा डेटा गोळा करणे हे आपल्या देशातच केले जावे याबाबत एक विधेयक मांडले आहे. खरे तर भारतात दोन दशकांपासून सक्षम सायबर कायदा बनवणे आणि लागू करणे याबाबत यथोचित पावले उचलली जात आहेत. मात्र हे प्रयत्न अपूर्ण पडत असल्यामुळे काही प्रमाणातच यश हाती येत आहे. पण सध्या समोर येणारी प्रकरणे पाहता कायद्यात कठोर तरतुदींची गरज आवश्यक ठरते. त्याचबरोबर पोलीस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांनाही तांत्रिक बाबतीत दक्ष बनवणे आणि प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. सरकार, बँका तसेच पोलीस प्रशासनाकडून लोकांमध्ये नेहमी जागरुकता निर्माण केली गेली पाहिजे. सायबर गुन्ह्याबाबत लोकांनी काय उपाययोजना कराव्यात याबाबत लोकांना योग्य मार्गदर्शन केले गेले पाहिजे. तरीसुद्धा बेजबाबदारपणे म्हणा किंवा अज्ञानामुळे म्हणा लोक आपला डेटा सुरक्षित ठेवू शकत नाहीत.
अलीकडील काळात अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून कर्जाच्या जाळ्यात फसवले जाण्याच्या गुन्हेगारीचे नेटवर्क ज्या प्रकारे पसरलेले आहे, त्यातून गुगलसारखे व्यासपीठही सुरक्षित नसल्याचे दिसते. सरकारी संस्था, मंत्रालय, विद्युत केंद्र, रुग्णालये, बँका यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सायबर इन्फ्रास्टक्चरची देखरेख आणि संचालन करणार्‍या लोकांना योग्य आणि परिपूर्ण प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. मोठे सायबर गुन्हे आणि फसवणुकीच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कवर अंकुश लावण्यासाठी जागतिक स्तरावर एखादी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली जाणे गरजेचे आहे.
डेटाचा वापर हा केवळ व्यावसायिक किंवा व्यापारी हेतूनेच होतो असे नाही. केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका प्रकरणाने ही बाब सिद्ध झाली आहे. फेसबुकद्वारे जमा केलेल्या माहितीच्या आधारावर जगभरातील अनेक ठिकाणच्या निवडणुकांमध्ये केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटीका या कंपनीने ढवळाढवळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आला होता. अमेरिकेमध्ये 2016 मध्ये झालेल्या पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकांमध्ये प्रचारासाठी मतदारांच्या फेसबुक अकाऊंटस्मधून अवैधरीत्या माहिती गोळा करून त्याचा वापर अमेरिकेतील लाखो मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी केला गेल्याचे समोर आले. यामध्ये फेसबुकवरील टिप्पण्या, गुगलवर लोक काय शोधतात यातून लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत, लोक कोणाला मत द्यायचे हे कशावरून ठरवतात अशा सर्वांचा अंदाज घेतला गेला आणि त्यांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी सुनियोजितपणाने रणनीती ठरवून पावले टाकली गेली. थोडक्यात, माहिती मिळवणे हा या नवहेरगिरीतील पहिला टप्पा आणि मिळालेल्या माहितीचा वापर अथवा गैरवापर करण्यासाठीची रणनीती ठरवणे हा दुसरा टप्पा असतो.
केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिका आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदाहरणामध्ये अनेक अमेरिकन मतदारांनी फेसबुकवर मांडलेली मते किंवा त्यांच्या प्रोफाईलमधून दिसणारा कल याचा अंदाज घेतला गेला. ती मते प्रतिकूल असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अशा मतदारांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी त्यांच्या फेसबुक खात्यावर नेमके काय दिसले पाहिजे, यासाठीची तजवीज केली गेली. उदाहरणार्थ, एखाद्या अमेरिकन मतदाराचे मत ट्रम्पविरोधी असेल तर त्याच्या फेसबुक फ्रेंडस्चा कल ट्रम्प यांच्या बाजूने झुकत आहे, अशा प्रकारचे चित्र त्याच्यासमोर निर्माण करण्यात आले. यासाठी फेक पेजेस त्यांच्यापुढे आणण्यात आली. याचा स्वाभाविक परिणाम त्या व्यक्तीवर होतो, असे मानसशास्र सांगते. तसेच मोठ्या प्रमाणावरील लोकांचे अशा माध्यमातून एकप्रकारे ‘ब्रेन वॉशिंग’ करण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्यातून एक-दोन टक्के लोकांचे मतपरिवर्तन झाले तरी निवडणुकीचा निकाल बदलण्याची शक्यता असते.
तात्पर्य, सोशल मीडियावर, इंटरनेट अ‍ॅप्सवर, संकेतस्थळांवर मनमुराद मुशाफिरी करणार्‍या कोट्यवधी युजर्सना आपण करत असलेल्या प्रत्येक क्लिकचा, सर्चचा, अपलोड-डाऊनलोडचा माग घेतला जातो, नोंद केली जाते याची सुतरामही कल्पना नसते. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या डेटा लीकच्या बातम्यांचे गांभीर्य बहुतेकांना कळत नाही. हीच आपल्याकडील मोठी शोकांतिका आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात साक्षरता वाढत गेली तशी आता नव्या युगात डिजिटल साक्षरतेचे धडे देण्याची नितांत गरज आहे.
