आर.के.
नाशिक
राज्यसरकारने सर्वच पालिका निवडणुकांमध्ये एक वॉर्ड पद्धतीने निवडणुका होतील अशी घोषणा केली आणि २०१७ साली चार प्रभागाच्या माध्यमातून पालिकेची सत्ता काबीज करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उभा राहिला, एक वॉर्ड रचनेत सध्याच्या संख्याबळात भर घालणे तर दूर आहे तेच संख्याबळ टिकते की नाही, ही शंका व भीती भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला सतावू लागली आहे.
अशी होती भाजपची रणनिती
राज्यातील पालिकांच्या २०१७ साली झालेल्या निवडणुकात परिस्थिती वेगळी होती. केंद्रात आणि राज्यातही भाजपचे सरकार होते. विरोधक गलितगात्र झाले होते. भाजपला आपण आवाहन देऊ शकतो, त्या पक्षाचा पराभव करू शकतो, हा विश्वासच विरोधकांनी गमावला होता. त्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा आक्रमक मुख्यमंत्री भाजपला मिळाला होता. विरोधकांना पूर्णपणे नामोहरम करण्याची आणि केंद्रात, राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपला गल्लीपर्यंत पोहचवण्याची नामी संधी फडणवीस यांनी पालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने शोधली. मुंबई वगळता राज्यातील अन्य पालिका निवडणुकात चार प्रभागांचा एक वॉर्ड केला. या निर्णयाचा भारतीय जनता पक्षाला फायदा होणार होता. चार प्रभागांसाठी उमेदवार शोधतांना विरोधकांची तारांबळ उडणार होती. परंतु भाजप सत्ताधीश असल्याने त्यांना सहज उमेदवार उपलब्ध होणार होते. त्याचवेळी चार प्रभागात प्रचार करतांना आर्थिक क्षमता असणे गरजेचे होते. भाजपकडे ते सहज उपलब्ध होते. निवडणूक जिंकण्यासाठी आपल्या उमेदवारांना मोठी आर्थिक रसद भाजपने पुरवली. निवडणुकीत आर्थिकदृष्ट्या कोणतीही कमतरता राहणार नाही, याची काळजी भाजपने घेतली. विरोधक येथेही कमी पडणार याचा पूर्ण विश्वास भाजप नेतृत्वाला होता अन् झालेही तसेच चार प्रभागांच्या वॉर्डात यंत्रणा उभी करतांना विरोधकांच्या नाकीनऊ आले, तर भाजपने ही यंत्रणा सहज उभी करत पालिका निवडणूक जिंकली.
आता लागणार भाजपची कसोटी
सध्यस्थितीत परिस्थिती बदलली आहे. राज्यात भाजपची सत्ता नाही. त्यातच भाजप वगळता विरोधी महाआघाडीतील सर्वच पक्षांनी पालिका निवडणुकीत एक किंवा दोनचा प्रभाग असावा, अशी मागणी केली. आता निवडणूक आयोगाने पालिका निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करतांना एक प्रभागानुसार पालिका निवडणुका होतील, असे जाहीर केले. इथेच भाजप स्थानिक नेतृत्वाच्या पोटात भीतीचा गोळा उभा राहिला.
एक वॉर्ड रचनेनुसार सर्वच पक्ष पूर्ण क्षमतेने निवडणुका लढतील. तसेच सत्ताधारी महाआघाडीतील सर्वच पक्ष भाजपला पराभूत करायचे, याच विचाराने निवडणुकीत उतरतील. राज्यातील सत्तेचा लाभ मागील निवडणुकीत भाजपला झाला होता, यावेळी तसाच लाभ महाविकास आघाडी घेणार हे उघड आहे. त्यातच मागील वेळी अन्य पक्षातील अनेकांनी निवडणुकीत ऐनवेळी भाजपात प्रवेश करून उमेदवारी पदरात पाडून घेतली होते. आता हे सत्तेसाठी पक्ष बदलणारे नगरसेवक भाजपात राहतील याची भाजप नेतृत्वाला खात्री नाही. परिस्थिती पाहून हे कुंपणावरचे नगरसेवक अन्य पक्षात जातील किंवा एक वॉर्ड पद्धत असल्याने अपक्ष म्हणून निवडणूक लढतील. निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या पक्षाला किंमत वसूल करून पाठिंबा देतील,अशी भीती भाजप नेतृत्वाला वाटू लागली आहे.
एक प्रभाग झाल्याने उमेदवारांची खूप खिचडी होणार हे निश्चित आहे. त्यातच भाजप आणि शिवसेनेत राजकीय अस्तित्वाची लढाई होणार हे मागील काही दिवसातील घटनांवरून स्पष्ट झालेच आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या राजकीय सोयीसाठी, पक्षविस्तारासाठी सत्तेचा उपयोग करून घेत असतो, त्यात वावगे काही नाही. मागील वेळी भाजप तर यावेळी महाविकास आघाडी,असा सत्तेचा लोलक इकडून तिकडे सरकला आहे. पालिकेतील ही सत्तेचा लोलक इकडून तिकडे हलविण्यासाठी भाजप विरोधक आतुर झाले आहेत. पण खरी चिंता भाजपला लागून राहिली आहे, निदान पालिकेत सत्ता आहे, आर्थिक ताकद ही आहे, पण एक वॉर्ड पद्धतीत उमेदवार निवड, मतांची फाटाफूट, उमेदवारांच्या कोलांटउड्या या सर्वाचा पालिकेतील सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपलाच सर्वाधिक त्रास होणार आहे. यावर मात करून एक वॉर्ड पद्धतीनुसार निवडणूक जिंकून पालिकेवर पुन्हा झेंडा फडकवितांना स्थानिक भाजप नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. शिवाय यावेळी नाशिकचे ‘पालकत्व’ स्वीकारण्याची घोषणा करण्याचीही सोय नाही, पण एक वॉर्ड निवडणुकीमुळे पालिका निवडणुका रंगतदार ठरणार हे खरे.
