
ईशान्येत निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. निवडणूक आयोगाने त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या राज्यांमधील सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान भारतीय जनता पक्षापुढे आहे तर इतर प्रादेशिक पक्षांना अस्तित्व टिकवायचे आहे. काँग्रेसला ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फारसे स्थानच राहिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकांमध्ये कोणते रंग भरले जाणार?
त्रिपुरातील सर्व जागांवर एकाच टप्प्यात 16 फेबु्रवारीला मतदान होणार आहे. मेघालय आणि नागालँडमध्ये 27 फेबु्रवारीला मतदान होणार आहे. या तिन्ही राज्यांमध्ये दोन मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ईशान्य भारतात निवडणुकीचा हंगाम तापत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या त्रिपुरा आणि नागालँड दौर्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात त्रिपुरा आणि मेघालयचा दौरा करून प्रचाराचे रणशिंग फुंकले. बहुतांश राज्यांमध्ये भाजप कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहे, तर त्रिपुरामध्ये पुन्हा चमत्कार घडवायचा आहे. त्रिपुरामध्ये सीपीआय(एम) ची 25 वर्षांची सत्ता गेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपने उलथवून टाकली, मात्र तिथे गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपविरोधात प्रचंड नाराजी आहे. सुनील देवधर यांनी त्रिपुरामध्ये प्रचंड कष्ट घेऊन भाजपला सत्तेत आणले परंतु आता मात्र तिथे भाजपला अंतर्गत गटबाजी आणि चुकीच्या कारभाराची किंमत मोजावी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. देवधर यांच्याकडे आता तेलंगणाची जबाबदारी आहे. त्यांची उणीव भाजपला त्रिपुरामध्ये जाणवणार आहे. अमित शहा यांनी अलीकडेच त्यांच्या सरकारने केलेल्या कामाचा पाढा वाचण्यासाठी राज्यामध्ये रथयात्रा काढली.
राज्य भाजपमधील वाढत्या मतभेदांवर तोडगा काढण्याचे आव्हान साहा यांच्यासमोर आहे. अमित शहा यांनी त्रिपुरातील माणिक्य शाही घराण्याच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केला. आपल्या भाषणात त्यांनी शाही वंशज प्रदुत रॉय बर्मन देबबर्मा यांचा उल्लेख केला. त्यांचा टिपरा मोथा हा पक्ष सत्ताधारी आघाडीपुढे आव्हान उभे करत आहे. भाजपचा आदिवासी मित्रपक्ष ‘आयपीएफटी’च अडचणीत सापडला असतानाच बर्मन यांच्या आदिवासी पक्षाला बळ मिळत आहे. त्रिपुरामध्ये काँग्रेस भाजपला मोठे आव्हान देऊ शकतो. भाजपचे प्रतिस्पर्धी डावे आणि काँग्रेस एकत्र लढण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास इथे भाजपपुढे गंभीर आव्हान उभे राहू शकते. याशिवाय राज्यात भाजपचे प्रमुख मित्रपक्ष असलेल्या इंडिजिनस पीपल्स फंट ऑफ त्रिपुराशी संबंध बिघडले आहेत. काँगेसच्या माजी महिला विंगप्रमुख सुष्मिता देव या त्रिपुरातील तृणमूल काँग्रेसच्या आवडत्या व्यक्ती आहेत. त्यांचा पक्ष राज्यात अस्तित्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनीही अलीकडे त्रिपुराचा दौरा केला. तृणमूल काँग्रेसने त्रिपुरामध्ये मोर्चेबांधणी केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्रिपुरात सत्ता मिळवायचा चंग तृणमूल काँग्रेसने बांधला आहे. या पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिथे चंचुप्रवेश केला आहे. आता ममता पुन्हा तिथे ठाण मांडणार आहेत.
मेघालयमध्ये स्थानिक नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) सोबत सत्ताधारी भाजपची आघाडी आहे. आजघडीला या युतीतील संबंध तणावपूर्ण आहेत. नॅशनल पीपल्स पार्टीचे (एनपीपी) कोनराड संगमा मुख्यमंत्री आहेत. एनपीपी 20, युनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) 8, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) 2, भाजप 2 आणि 2 अपक्ष असे येथील बलाबल आहे. विरोधी तृणमूल काँग्रेसचे नऊ आमदार आहेत. मुकुल संगमा इथले तृणमूल काँग्रेसचे प्रमुख नेते आहेत. राज्यात चौदा जागा रिक्त आहेत. 2018 च्या मेघालय विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला; परंतु 60 सदस्यांच्या विधानसभेत त्यांना बहुमतासाठी काही जागा कमी पडल्या.
राज्यात भाजपच्या विरोधात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून तृणमूल काँग्रेस पक्ष उभा राहत आहे. माजी काँग्रेस नेते मुकुल संगमा यांच्या रूपाने एक लोकप्रिय नेता त्यांच्याकडे आहे. डिसेंबरमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मेघालयला भेट देऊन राजकीय समीकरणांची चाचपणी केली आहे. राज्यात पक्ष मजबूत झाल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच दौरा होता. पक्ष आपल्या उमेदवारांची यादी लवकर जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे. काँग्रेस पक्षाला पर्याय म्हणून राज्यात तृणमूल काँग्रेसचा उदय झाला. एकेकाळी या राज्यात काँग्रेस पक्ष शक्तिशाली होता. गेल्या विधानसभेत मात्र काँग्रेसचा एकही आमदार नव्हता. त्यांच्या सर्व 17 आमदारांनी पक्ष सोडला आहे. 2018 मध्ये भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी आघाडी सरकारचे नेतृत्व करण्याचे काँग्रेस पक्षाचे लक्ष्य आहे. युतीचे सहकारी आपसात भांडत आहेत.
नागालँड हे ईशान्येतील अत्यंत संवेदनशील राज्य आहे. येथील सत्ताधारी युनायटेड डेमोक्रेटिक अलायन्स (यूडीए) मध्ये राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी), भाजप आणि नागा पीपल्स प्रंट (एनपीएफ) यांचा समावेश आहे. एनडीपीपीचे नेफियू रिओ हे मुख्यमंत्री आहेत. 2018 च्या निवडणुकीपूर्वी स्थापन झालेली ‘एनडीपीपी-भाजप’ युती नागालँडमध्ये जोमाने वाढत आहे. एनपीएफचे 21 आमदार यूडीएमध्ये सामील झाल्याने इथे भाजप आणि सहकार्यांचे बळ वाढले आहे. 2018 मध्ये एनपीएफला 26, एनडीपीपी 18, भाजप 12, एनपीपी 2, संयुक्त जनता दल एक आणि अपक्ष एक असे पक्षीय बलाबल होते. एकेकाळी नागालँडवर राज्य करणार्या नागा पीपल्स फ्रंटने एकट्याने निवडणूक लढवण्याचे जाहीर केले आहे. भाजप आणि नॅशनल डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणार आहे. 2018 प्रमाणेच दोन्ही पक्षांनी निवडणूकपूर्व युतीची घोषणा केली आहे. येथे भाजप 20 जागांवर तर ‘एनडीपीपी’ 40 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. या राज्यात सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (अफ्स्पा) अंशतः रद्द केल्याचा फायदा निवडणुकीच्या रिंगणात आपल्याला होऊ शकतो, असे भाजपला वाटत आहे.
2018 मध्ये भाजपने इथे 12 जागा जिंकल्या होत्या, मात्र भाजपच्या तीन प्रमुख नेत्यांनी अलीकडेच पक्ष सोडून संयुक्त जनता दलासोबत हातमिळवणी केल्याने मोठा धक्का बसला आहे. या तीनही राज्यांमध्ये लोकसभेच्या प्रत्येकी तीन जागा आहेत. त्रिपुरामध्ये भाजप सत्तेवर आहे तर अन्य दोन राज्यांमध्ये मित्रपक्षांसोबत सत्तेत सहभागी आहे. या तीन राज्यांमधील विधानसभांचा कार्यकाळ अनुक्रमे 12, 15 आणि 22 मार्च रोजी संपत आहे. तीन राज्यांमध्ये 2.28 लाख मतदार मतदानासाठी पात्र आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी ईशान्येकडील तीन राज्यांना भेट दिली. बोर्डाच्या परीक्षा आणि सुरक्षा दलांच्या हालचाली लक्षात घेऊन तिन्ही राज्यांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. या राज्यांमध्ये सत्ता टिकवण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे. काँग्रेस सत्तेत कुठेच नाही. तिच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नाही. यानिमित्ताने तृणमूल काँग्रेसला मात्र हातपाय पसरण्याची संधी मिळणार आहे.