आमच्या शिक्षणाचे काय..?

“पप्पा पार शिक्षणांचा कंटाळा आला आहे हो.. सारखे मोबाईलवरती तास ऐकूण ऐकूण कसं शिकायच..? आम्हाला काही कळाले की नाही ते समजून घेतले जात नाही. कोणाला समजले आणि कोणाला नाही समजले त्याचाही विचार नाही… झुम वरती चाळीस मिनिटाचा तास आणि त्यात हजेरी दहा मिनिटाची उरले तीस मिनिटे त्यात काय साध्य होणार बर..? धडा असेल तर वाचून दाखविण्यात दहा मिनिटे जातात.. आम्हालाही काही प्रश्न असतात.. ते विचारता येत नाही.. त्याशिवाय प्रश्न पडले तर कसे विचारायचे..?

आणि पाहाना आम्ही किती मुले वर्गात असतो पण या तासाला पन्नास टक्के देखील विद्यार्थी नसतात.. ज्यांच्याक़डे मोबाईल नसतो.. ती मुले आमच्या सोबत नाहीत मग त्यांच्या शिक्षणाचे काय..? हा प्रश्न नाही का?” असा प्रश्न एक मुलगी आपल्या पालकांना विचारत होती.. पप्पा लवकरात लवकर शाळा सुरू करायला हव्यात.. ही आर्त हाक करतांना बालक दिसता आहेत. शिकणा-या आणि न शिकणा-या अशा दोन्ही प्रकारच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहेच. त्याचवेळी या प्रश्नातून अधोरेखित होणारी संवेदना आणि समाजातील विषमतेबददलचा विचारही चिंता करायला लावणारा होता.

शिक्षण व्यवस्थाच नापास…

शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न जितका गंभीर आहे तितकाच प्रश्न शिक्षणाशी वर्तमानात जोडलेल्या मुलाच्या शिक्षणाबददलही आहेत. खरेतर कधी नाही असे संकट समोर आले आहे. कोणालाही या संकटाचा अंदाज नव्हता.. शिक्षणावर इतका दीर्घकालीन परिणाम होईल असे कोणालाही वाटले नव्हते. अशावेळी सर्व व्यवस्थे समोर समस्या समोर येणार यात शंका नाहीच… पण या निमित्ताने समस्यांवरती मात करण्याच्या प्रयत्नात विषमता कशी आडवी येते याचेही दर्शन झाले आहे. आपल्याकडे विषमता एका अंगाची नाही तर त्या विषमतेत ही विविधता आहे. आपला समाज एका विषमतेच्या उंचीवर उभा आहे. दिवंसेदिवस विषमता वाढतच आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात स्वराज्य येईल अशी अपेक्षा सामान्य माणंसाच्या मनात होती. ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी जीवनाची आहुती दिली त्यांनी देखील स्वतःसाठी काहीच मागितले नव्हते. त्यांचे समर्पण आणि बलिदान हे या देशातील सामान्य माणंसासाठी भविष्यात प्रकाशाची वाट दाखवेल इतकी साधी अपेक्षा होती. बलिदान करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात इंग्रजाची जुलमी राज्य जाईल आणि आपल्या समाजाप्रति संवेदना असलेल्या माणंसाचे राज्य येईल अशी धारणा होती.

आपण आपले राज्य आणले पण त्या आपल्या राज्याच्या विकासात सामान्य माणूस आहे का ? असा प्रश्न कोणालाही पडतो. धोरणात सामान्याबददलची चिंता असते. पण त्या पलिकडे सामान्य माणंसाच्या प्रति संवेदना, सहकार्य आणि उन्नतीचा विचार कोठे असतो? सामन्यांच्या विकासाच्या भाषेत विषमतेचीच री असते. उठता बसता गरीबांचा विकास साध्य करायचा असला तरी त्यांच्या विकासात त्यांचा विकास झालेला अधोरेखित होत नाही. अगदी घरकूलासारखा घर पुरविण्याचा विचार सरकारी धोरणात असतो, त्या धोरणाच्या जाहिराती पाहून त्या गरीबाला घर मिळेल अशी अपेक्षा असते आणि त्या धोरणाचा परिणाम म्हणून जाहिराती वाचून डोळ्यात आनंदाचे अश्रू असताना. मात्र घरकूल लाभासाठी जेव्हा सामान्य माणंसाकडे परीस्थितीने कितीतरी चांगला असणारा माणूस जेव्हा लाच मागतो, तेव्हा त्याने घेतलेल्या शिक्षणाचा फारसा फायदा झालेला नसतो. लाचेची मागणी म्हणजे काय असते..? तर ते वर्तन म्हणजे अशिक्षित असल्याचे लक्षण असते. कारण शिक्षणात तर संवेदना पेरल्या जातात. राष्ट्रप्रेमाची पेरणी असते. भारताच्या प्रतिज्ञेचा विचार जगण्याची धारणा अपेक्षित आहे. त्यामुळे गरीबांच्या कामासाठी पैसे मागणे हे सामान्य माणंसाला लुटणे असते आणि संवेदना हरविण्याची क्रिया असते. मग जे पेरले ते उगवले नाही तर ते अशिक्षित पणाचेच लक्षण आहे. गांधीजी नेहमी म्हणत की “माझा जीवन प्रवास हाच माझा विचार असतो” त्यामुळे या स्वरूपाचीच शिक्षणातून पेरणी अपेक्षित आहे.

श्रमाविना स्मार्ट शिक्षण..

गरीबांला जगण्या इतकी सक्षमता देण्यात आपण स्वातंत्र्यानतंरही यशस्वी होऊ शकलो नाही. उध्दाराच्या परिभाषेत सामान्य माणूंस केंद्रस्थानी आहे पण प्रतिबिंबात तो नाहीच.. त्यामुळे पंच्याहत्तर वर्षात आपण गरीबी संपविण्यात आपल्याला पुरेसे यश आले नाही. एकिकडे गरीबी संपत नाही आणि दुसरीकडे विषमतेचा आलेख प्रचंड उंचावत आहे. गरीब गरीब होत चालला आहे आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालला आहे. श्रीमंतासाठी येथे हवे ते मिळते आणि गरीबांना जगण्यासाठी लागणा-या पोटाचाच संघर्ष आहे. त्यांच्या मुलभूत गरजाही पूर्ण होत नाही. जेथे जगण्याचा प्रश्न आहे आणि पोटाची भूक शमत नाही तेथे शिक्षणाचे काय? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे पोट भरल्यानंतर शिक्षणासाठीच्या प्रक्रियेतील अनुपस्थिती हा शिक्षणासाठीचा प्रश्न वाटतो, तो प्रश्न गरीबांना वाटतच नाही. आज जी मुले शिक्षणाशी जोडलेली नाहीत त्या मुलांना शिक्षणाची गरज नाही. त्यांना शिक्षण महत्वाचे वाटत नाही. मुळात त्यांना शिक्षणांची अभिरूची नाही असे म्हणून मुळ प्रश्नाकडे दूर्लक्ष करता येईल. पण त्यावर्तनाचा विचार केला तर त्यांना शिक्षणाच्या दारापर्यंत पोहचण्याची इच्छा आहे. इतक्या लहान वयात कोणाला बर रोजगार करावा वाटतो..? उन्हातान्हात काम करण्याची कोणाला इच्छा आहे? पण पोटाची आग शांत बसू देत नाही. ही मुले शाळेपासून तुटता आहेत.

गरीब विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात वर्तमानात स्थिती जोडले न जाणे म्हणजे गरिबीत जगणाऱ्यांना शिक्षणाची गरज नाही असे अनेकांना वाटू शकते. म्हणून त्यांच्या प्रश्नाकडे दूर्लक्ष कसे करता येईल..? पण त्या गरीबीत गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरवितांना पहिली पोटाची आग येते आणि नंतर शिक्षण येते हे लक्षात घ्यायला हवे. जेथे पोटाची आग शमविण्यात जीवन व्यतित होते. तेथे त्यांना शिक्षण ही चैनच वाटते ती गरज वाटत नाही.. त्यामुळे गरीबांच्या शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे केवळ गरज म्हणून पाहून न चालता संवेदनशीलतेच्या पाहाण्याची निंतात गरज आहे. त्यामागील कारणाचा विचार महत्वाचा आहे. आज शिक्षणासाठी लागणारी भ्रमणध्वनीच्या व्यवस्थे करीता लागणारी पाच दहा हजार रूपये म्हणजे चैनच आहे. त्याकरीता लागणारे रिचार्जसाठीचे दोन तीनशे रूपये गरीबांसाठीचे महिन्याचे तेल असते. यातून बुडणार रोजगार ही चिंताच असते. त्यामुळे गरीबांपर्यंत शिक्षण पोहचविण्याचा प्रयत्न होत असला तरी ते पुरेशा प्रमाणात पोहचत नाही. म्हणून प्रयत्न बंद करता कामा नये हे ही लक्षात घ्यायला हवे. पोटाची आग शमली की मग ज्ञानाची भूक लागते. मग प्रतिष्ठा हवी असते. त्याकरीता शिक्षण हवे असते.. पण प्रथम क्रमांकावर पोट असते हे लक्षात घ्यायला हवे.

आम्ही बालकद्रोही…

राज्यात सुमारे 7 लाख 36 मुलांची पहिली ते अकरावी पर्यंत गळती झाली असल्याचा शासकीय अहवाल प्रकाशित झाला आहे. या अहवालावरती नजर फिरवली असता असे निर्दशनास येते, की ही आकडेवारी बरोबर करोना देशात येण्यापूर्वीच्या शैक्षणिक वर्षातील आहे. सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षातील ही गळती आहे. मग करोनानंतर देशाचे वर्तमान आपण जेव्हा जाणून घेतो आहोत तेव्हा नेमके काय वास्तव असेल याचा अंदाज येईल. त्यात सर्वाधिक गळती इतर मागास प्रवर्गातील आहे. त्यानंतर अनुसूचित जमाती, जातीची आहे.

मुळात उध्दारासाठी शिक्षणाची गरज असलेला हा वर्ग आहे. त्यातच सर्वाधिक गळती माध्यमिक स्तरावरती आहे. याचे कारण प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किमान काही काम करण्याची क्षमता मुलांच्या हाती येते. चौदा वर्ष पूर्ण होतात आणि मग घराला हातभार लावण्यासाठी मुले शिक्षणापासून तुटतात. परीस्थितीची जाणीव होत असते. त्यातून शिक्षणापेक्षा कुंटुंबांचे पोट महत्वाचे वाटते. या गरजे बरोबरच इतरही अनेक कारणे असू शकतील. पण त्यातील दारिद्रय हे महत्वाचे कारण आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. या स्तरावरती विद्यार्थ्यांचे समूपदेशन झाले आणि त्यांना पोटाची भूक भागविण्याची व्यवस्था शाळा स्तरावरती झाली तर मुले प्रवाहासोबत निश्चित टिकतील. शालेय पोषण आहार योजना सुरू झाली तेव्हा तीची गरज नसल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते.. पण ही योजनेचे सार्वत्रकीकरण होण्यापूर्वी सर्वप्रथम तामिळनाडूत योजना सुरू झाली होती. त्या योजनेमुळे राज्यातील एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येची टक्केवारी लक्षात घेता पंधरा टक्क्यांनी उपस्थितीत वाढली होती. त्यानंतर पटनोंदणीत देखील वाढ झाली होती हे कशाचे धोतक मानायचे…? पोटाची आणि मस्तकाची भूक शमणार असेल तर शिक्षणाच्या प्रवाहात मुले टिकतील. अन्यथा केवळ शिक्षणाच्या भूकेसाठी विद्यार्थी शिक्षणात टिकतील अशी शक्यता नाही.

….तरच आनंदाचा प्रवास

त्यामुळे या विषमतेचा परिणाम म्हणून मुलांना शिक्षण घेता येत नाही. ती विषमता नष्ट करण्यासाठी प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळायला हवे. प्रत्येकाला किमान पोटभर अन्न मिळून देण्याची क्षमता निर्माण करण्याचे आव्हान व्यवस्थेला पेलावे लागेल. शिक्षण केवळ शिक्षण विभागाचा विषय नाही, तर त्यासोबत बालकांच्या अनेक गरजांची पूर्तता झाली तरच शिक्षणाच्या प्रवासात शंभर टक्के विद्यार्थी सहभागी होण्याची शक्यता आहे.. अन्यथा कायदा नव्हता तेव्हाही गळती होत होती आणि आता कायदा आला तरी गळती होतेच आहे. या प्रक्रियेत शिक्षण पुढे जात राहिल आणि माणंस मागे जात राहतील. पण सर्वच सोबत चालू शकणार नाही. ज्या दिवशी सर्वांना सोबत चालण्याची क्षमता प्राप्त होईल त्याच दिवशी शिक्षणाचा प्रत्येकाला अधिकार मिळेल आणि शिक्षणांची गुणवत्ता उंचावेल.. अन्यथा कोणीतरी पोटभर खाणार आणि कोणीतरी रिकाम्या पोटी चालत राहाणार.. त्यामुळे शिक्षण समान दिले जात असले तरी ते समान पोहचणार नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे समाजातील विषमता नष्ट झाली तरच शिक्षण प्रत्येकाला समान पातळीवर मिळेल.

_संदीप वाकचौरे

(लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहे)