Blog : संघराज्याने राज्यांची उपेक्षा टाळावी!

Blog : संघराज्याने राज्यांची उपेक्षा टाळावी!

आसाम-मेघालय सीमावाद संपुष्टात आल्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावासियांच्या आशा उंचावल्या असतील. सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्षाची भूमिका वठवणारा भाजप यांच्यातील टोकाचे मतभेद व तीव्र राजकीय संघर्ष पाहता सीमावाद मिटवण्यासाठी उभयतांत एकमत होण्याबाबत साशंकता आहे. तरीसुद्धा किमान सीमाप्रश्नी तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांची एकजूट झाली तर त्याचा सर्वाधिक आनंद सीमेवरील बेळगावसह शेकडो गावांतील मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्रप्रेमी जनतेला होईल....

आज राज्यभर महाराष्ट्रदिन साजरा होत आहे. राज्याने 62 व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. महाराष्ट्र परिपक्व अवस्थेत पोहोचला आहे, पण स्वाभिमानी व पुरोगामी महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वितुष्ट कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्याला वेगवेगळी कारणे आहेत.

महाराष्ट्राच्या सत्तेचा हातातोंडाशी आलेला घास तीन पक्षांनी हिरावल्याने केंद्र सत्तापती तळमळत आहेत. केंद्रसत्तेचा गड आला, पण महाराष्ट्रसत्तेचा सिंह गेल्याने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वत्र एक प्रकारची अस्वस्थता जाणवत आहे. त्यातूनच राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याचे हरतर्‍हेचे प्रयत्न गेली अडीच वर्षे जोमाने सुरु आहेत, पण आजवर ते सगळे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. इतिहासकाळात दिल्लीतील मोगल साम्राज्यापासून कितीतरी बादशहा आणि राजवटींकडून महाराष्ट्राला लक्ष्य करण्यात आले.

महाराष्ट्रावर राज्य करण्याची स्वप्ने अनेक राजे-महाराजांनी पाहिली. अनेक राजवटी संपुष्टात आल्या, पण महाराष्ट्र कणखर आणि अभेद्य राहिला. महाराष्ट्रावर राज्य करण्याची आधुनिक युगातील दिल्लीश्वरांची महत्वाकांक्षा आजही कायम आहे. महाराष्ट्राची सत्ता हातून निसटल्याने दिल्लीपती प्रचंड नाखूश आहेत.

महाराष्ट्रात सत्ताधारी आघाडीकडे मजबूत बहुमत आहे. विरोधकही संख्याबळाने मजबूत आहेत. सरकारच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवायला विरोधी पक्षाने सावध आणि जागे राहावयास हवे. आपण आता सत्तेत नाही, विरोधी बाकावर आहोत हे समजायला प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बराच काळ लागला. जनहितासाठी सरकारशी दोन हात करण्याऐवजी भलत्याच अनावश्यक विषयांना हवा देऊन आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न गेल्या अनेक दिवसांपासून अखंड सुरू आहेत.

परिणामी विकासाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहत आहे. दिल्लीतील केंद्र सरकारदरबारी राज्याचे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्राच्या वाट्याचा जीएसटी भरपाईचा 26 हजार कोटी थकीत निधी, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रलंबित प्रस्ताव, कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न, जागावादात अडकलेला मेट्रो कारशेड प्रकल्प, राज्य सरकारने शिफारस केलेला व राज्यपालांकडे वर्षभरापासून अनिर्णित असलेला डझनभर विधान परिषद सदस्य नेमणुकीचा प्रस्ताव आदी ठळक विषयांसह इतर अनेक प्रश्न आहेत.

महाराष्ट्राच्या आणि मराठी जनतेच्या भल्याचा विचार करून राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विधायक साथ दिल्यास ते विनासायास सुटू शकतील. वातावरण तापवणारे मुद्दे चघळत बसण्यापेक्षा महाराष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले गेल्यास दोन वर्षांनी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना केलेली विधायक कामे तरी मतदारांपुढे मांडता येतील. विरोधी पक्षांचे सरकार म्हणून सतत विरोधच करीत राहिल्यास विधानसभा निवडणुकीवेळी विरोधी पक्ष जनतेपुढे कोणती कामे ठेवणार? काय सांगणार? कोणत्या तोंडाने मते मागणार? मतदार तरी ते मान्य करतील का?

याचा विचार आतापासून केलेला बरा! अन्यथा, आम्ही पाचच नव्हे तर पुढील 25 वर्षे राज्याच्या सत्तेत राहू, असे आत्मविश्वासाने सांगणार्‍या आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे म्हणणे खरे होण्याची शक्यता आहे. त्याकडे विरोधी पक्षनेत्यांनी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वादग्रस्त विषयांना हवा देण्यासाठी वेगवेगळी बुजगावणी उभी करून व राज्याचे वातावरण तापवून राष्ट्रपती राजवट आणण्यासाठी खटाटोप करणे याला खिलाडूवृत्ती म्हणत नाही. तो रडीचा डाव ठरतो.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक असहाय्य कोण असेल तर ते आहेत शेतकरी आणि कष्टकरी! कडाक्याच्या उन्हाळ्यात राज्यावर वीजटंचाईचे संकट कोसळले आहे. कोळशाचा पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने राज्यातील वीजनिर्मिती आणि वितरणावर परिणाम होत आहे. केंद्र सरकारकडून कोळसा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात व्हावा आणि राज्यावरील वीजटंचाईचे संकट दूर व्हावे म्हणून केंद्राकडे पाठपुरावा करायला विरोधी पक्षाला भरपूर वाव आहे.

आपली पत वापरून आणि शब्द खर्ची घालून राज्यातील जनतेला व सरकारलासुद्धा आपली कार्यक्षमता दाखवून देण्याची विरोधकांना ही मोठी संधी आहे. राज्य सरकारला जे जमले नाही ते ‘आम्ही करून दाखवले’ असे सांगून झालेल्या कामाचे श्रेय मिळवता येईल. राज्य सरकारपेक्षा विरोधी पक्ष अधिक कार्यक्षमतेने राज्याचे प्रश्न सोडवू शकतो हेही जनतेला पटवून देता येईल.

आसाम आणि मेघालय या राज्यांच्या सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या पुढाकाराने मागील महिन्यात पडदा पडला. गेली 50 वर्षे या दोन राज्यांत सीमावाद धूमसत होता. आसाम पुनर्गठन अधिनियम 1971 नुसार आसामचे विभाजन होऊन मेघालय राज्याची निर्मिती झाली. तेव्हापासून दोन्ही राज्यांत वादाची ठिणगी पडली होती. मेघालयाने या कायद्यालाच आव्हान दिले होते. सीमावाद सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते, पण मार्ग निघत नव्हता.

आसाम आणि मेघालय ही भाजपशासित म्हणजे एकाच पक्षाची सत्ता असलेली राज्ये! त्यामुळे या राज्यांचा सीमाप्रश्न सुटणे सुलभ झाले. आसाम आणि मेघालयच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली. चर्चेनंतर दोन्ही राज्यांत एक करार झाला. दोन्ही राज्यांचा सीमावाद 70 टक्के संपुष्टात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. उर्वरित वाद चर्चेतून सोडवू, असे दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ईशान्येकडील दोन राज्यांचा सीमातंटा मिटवण्यात केंद्र सरकारला अखेर यश आले आहे. असेच प्रयत्न आता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मिटवण्याबाबत होण्याची अपेक्षा आहे.

बेळगावसह सीमेवरील 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेला महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची अनेक वर्षांपासूनची ओढ आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद 65 वर्षांहून जुना आहे. सध्या हा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. दोन्ही राज्यांत भिन्न पक्षांची सरकारे आहेत. तथापि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला तर दोन्ही राज्यांमध्येसुद्धा समझोता घडवून आणता येईल व हा सीमाप्रश्नदेखील निकाली निघू शकेल.

याप्रश्नी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. राजकीय मतभेद बाजूला ठेऊन महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे शब्द खर्च केल्यास आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवता येऊ शकतो.

दोन वर्षांच्या करोनाकाळाने महाराष्ट्राचे अपरिमित नुकसान झाले. विकासकामांना खीळ बसला. महसूलात घट झाली. चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीसारख्या अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्ती आल्या. शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी आणि उद्योगधंद्यांना त्याचा कमी-अधिक फटका बसला. आता कुठे वातावरण निवळत आहे. राज्याची विस्कटलेली घडी नीट बसू लागली आहे. आघाडी सरकार उद्या पडेल...

आठवडाभराने पडेल... दोन महिन्यांनी कोसळेल...! अशी कितीतरी भाकिते महान राजकीय भविष्यवेत्त्यांनी वेळोवेळी वर्तवली. अजूनही वर्तवली जात आहेत. भाविष्य वर्तवण्याचा मोह विरोधी पक्षांतील भल्याभल्या प्रभावशाली नेत्यांना आवरता आला नाही. तथापि आघाडी सरकार कारकिर्दीची दोन वर्षे पूर्ण करून तिसर्‍या वर्षपूर्तीकडे वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यास सरकारला अडचणी येऊ नयेत, असे सध्यातरी वातावरण आहे.

सरकारच्या कारभारावर तोंडसुख घ्यायला आणि सरकारला उघडे पाडायला दोन वर्षांनी येणारी विधानसभा निवडणूक आहेच! तेव्हा सरकार पडण्याची वाट न पाहता अथवा सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सोडून विरोधी पक्षाने विधायक भूमिका स्वीकारली पाहिजे.

आसाम-मेघालय सीमावाद संपुष्टात आल्याने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावासियांच्या आशा उंचावल्या असतील. सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्षाची भूमिका वठवणारा भाजप यांच्यातील टोकाचे मतभेद व तीव्र राजकीय संघर्ष पाहता सीमावाद मिटवण्यासाठी उभयतांत एकमत होण्याबाबत साशंकता आहे.

तरीसुद्धा किमान सीमाप्रश्नी तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांची एकजूट झाली तर त्याचा सर्वाधिक आनंद सीमेवरील बेळगावसह शेकडो गावांतील मराठी भाषिक आणि महाराष्ट्रप्रेमी जनतेला होईल. दोन्ही राज्यांतील संबंध सुधारायला मदत होऊ शकेल. आजच्या महाराष्ट्र दिनानिमित्त सीमाप्रश्‍न सोडवण्याचा संकल्प करण्याचे सामंजस्य राज्यातील सर्व पक्षांचे नेते दाखवतील का?

- एन. व्ही. निकाळे, लेखक देशदूतचे वृत्तसंपादक आहेत

Related Stories

No stories found.