संरक्षण निर्भरता निर्यातीकडे!

संरक्षण निर्भरता निर्यातीकडे!

तीन दशकांपूर्वी आपली संरक्षण सिद्धता अनेक देशांमधून आयात होणार्‍या शस्त्रसामुग्रीवर अवलंबून होती. आता मात्र संरक्षण सिद्धतेत स्वयंपूर्ण होण्याबरोबरच भारताने अनेक प्रकारच्या लष्करी साहित्याची निर्यात करण्यावर भर दिला आहे. अमेरिकेसह अनेक देशांनी आता भारतीय संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत रस दाखवला आहे. संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीच्या बाबतीत भारत आज जगातल्या पहिल्या 25 देशांच्या यादीत सामील झाला आहे.

संरक्षण क्षेत्रात भारत ही जगातली सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. सरकारचे संपूर्ण लक्ष या क्षेत्रातले स्वावलंबन वाढवण्यावर आहे. ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेत संरक्षण क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये भारत सरकारने लष्कराला स्वयंपूर्ण होण्यासाठी अनेक शस्त्रास्त्रे दिली आहेत. ती पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. आयएनएस विक्रांत हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. संरक्षण क्षेत्रात सर्वाधिक खर्च करणारा भारत हा जगातला तिसरा देश आहे.

भारत सरकारने 2025 पर्यंत हवाई क्षेत्रात पाच अब्ज डॉलर्सची निर्यात करून संरक्षण क्षेत्रात 25 अब्ज डॉलर्सची कमाई करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी देशात दोन डिफेन्स इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यात एक उत्तर प्रदेश तर दुसरा तामिळनाडूमध्ये बांधला जात आहे. 2021-22 या वर्षात भारताने संरक्षण क्षेत्रातील 12 हजार 815 कोटी रुपयांची उपकरणे इतर देशांना विकली आहेत.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये संरक्षण क्षेत्राची निर्यात 334 टक्क्यांनी वाढली असून भारताने 75 देशांना संरक्षणाशी संबंधित वस्तू पाठवल्या आहेत. भारतीय संरक्षण आणि विकास संघटने (डीआरडीओ)ने टॉर्पेडो प्रणालीवर चालणार्‍या सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. ‘डीआरडीओ’ने नवीन पिढीतल्या अग्नी-पी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. पृथ्वी-2 या कमी पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राद्वारे एका छोट्या लक्ष्याला यशस्वीपणे लक्ष्य करण्यात आले.

आतापर्यंत फक्त अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांनाच क्षेपणास्त्रांद्वारे एवढी अचूक टार्गेटिंग सिस्टीम करता आली होती. लेझर तंत्रज्ञानावर आधारित स्वदेशी बनावटीच्या ‘अँटी-टँक गाईडेड मिसाईल’ (एटीजीएम)ची यशस्वी चाचणी करण्यात भारताला यश आले. भारताचे स्वदेशी बनावटीचे ‘अ‍ॅडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर एमके-3’ हे शोध आणि बचावासाठी भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आले.

‘हाय-स्पीड एक्सपांडेबल एरियल टार्गेट (हीट)’ची यशस्वी चाचणी केली. सीमेवरील कोणत्याही हालचाली, बांधकामे, बदल इत्यादींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘सीओई सर्व्ही’ तंत्रज्ञानाची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे एआय आधारित सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानावर काम करते. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये बांधल्या जात असलेल्या संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरव्यतिरिक्त सरकारने आतापर्यंत 351 कंपन्यांना 500हून अधिक संरक्षण औद्योगिक परवाने जारी केले आहेत.

नव्वदच्या दशकात, जिथे भारताला शस्त्रास्त्रे शोधून काढणारी रडार यंत्रणा मिळवण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलची हांजी हांजी करावी लागत होती, त्याच रडार यंत्रणा अर्मेनियाला विकून भारताने अलीकडे संरक्षण बाजारपेठेत आपला झेंडा उंचावला आहे. अलीकडच्या काळात भारताने संरक्षण क्षेत्रात झपाट्याने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल केली आहे. आज भारत स्वतःची शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणे इतर देशांना विकत आहे, हे महत्त्वाचे आहे. काही वर्षांपूर्वी भारत गरजेच्या 60 टक्के शस्त्रास्त्रे विकत घेत होता.

भारताला त्यासाठी भरपूर परकीय चलन खर्च करावे लागत होते. गेल्या काही वर्षांपासून भारताने आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार केला आहे. भारताने 38 हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे विकली आहेत. देशात शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे तयार करण्याचे कामही वेगाने सुरू झाले आहे. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राशिवाय आकाश हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि स्वदेशी जेट विमान ‘तेजस’ खरेदीसाठी बड्या देशांनी भारताकडे स्वारस्य दाखवले आहे. संपूर्णपणे भारतात विकसित झालेल्या या लढाऊ विमानात अमेरिकेसारखा संरक्षण उपकरणांचा सर्वात मोठा निर्यातदारदेखील रस दाखवत आहे.

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्ससह सहा देश तेजस खरेदीसाठी पुढे आले आहेत. मलेशियाने आधीच हे विमान खरेदी करण्याची ऑफर दिली आहे. याअंतर्गत तो भारताकडून अठरा तेजस खरेदी करण्यास इच्छुक आहे.

‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’द्वारा निर्मित तेजस हे एकल-इंजिन बहु-भूमिका लढाऊ विमान आहे. यात उच्च जोखीम असलेल्या वातावरणात काम करण्याची क्षमता आहे. बराच काळ भारत संरक्षण उपकरणे आणि छोट्या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी इतर देशांवर अवलंबून होता. काही वर्षांपूर्वीही भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात वापरण्यात येणारी बहुतेक उत्पादने, शस्त्रे आणि उपकरणे परदेशातून आणली जात होती.

यामुळेच भारत संपूर्ण जगात संरक्षण उपकरणांचा सर्वात मोठा आयातदार देश राहिला, पण आता परिस्थिती बदलत आहे. आज आग्नेय आशियात भारताचा दबदबा वाढत आहे. शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीमुळे देशाचे उत्पन्न तर वाढलेच, पण फिलिपाईन्सनंतर व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या देशांनीही भारताकडून शस्त्र खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे. दक्षिण चीन समुद्रापासून आग्नेय आशियापर्यंत चीन विस्तारवादी धोरण अवलंबत आहे. त्यामुळे आग्नेय आशियाई देशांसाठी ते मोठे आव्हान बनले आहे. साहजिकच अशा परिस्थितीत लष्करी ताकद वाढवणे ही प्रत्येक देशाची काळाची गरज बनत आहे आणि योगायोगाने भारताला ही संधी मिळत आहे.

ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राव्यतिरिक्त, भारतात विकसित हवाई संरक्षण प्रणालीदेखील जगाच्या संरक्षण बाजारपेठेत लोकप्रिय आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे देशही या शस्त्रास्त्र प्रणाली आपल्याकडून विकत घेऊ पाहत आहेत. सध्या अंदाजे 42 देश भारताकडून संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रे आयात करतात. या देशांमध्ये कतार, लेबनॉन, इराक, इक्वेडोर आणि जपान या देशांचाही समावेश आहे. भारतातून निर्यात होणारी संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींमध्ये प्रामुख्याने लढाईच्या वेळी वापरली जाणारी शरीर संरक्षण उपकरणे समाविष्ट असतात.

व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि फिलिपाईन्सव्यतिरिक्त बहरीन, केनिया, सौदी अरेबिया, इजिप्त, अल्जेरिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनीही आकाश क्षेपणास्त्र खरेदीसाठी रस दाखवला आहे. इतर अनेक देश सीमेवर पाळत ठेवणारी यंत्रणा, रडार आणि हवाई प्लॅटफॉर्म विकत घेण्याचा विचार करत आहेत. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण आफ्रिका भारताकडून ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहेत. ध्वनीच्या तिप्पट वेग असलेले ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र हे भारत-रशियाच्या लष्करी सहकार्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीच्या बाबतीत भारत आज जगातल्या पहिल्या 25 देशांच्या यादीत सामील झाला आहे.

गेल्या सात वर्षांमध्ये भारताने 75 हून अधिक देशांमध्ये 38 हजार कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणे निर्यात केली आहेत. भारतात नौदलाची जहाजे संपूर्णपणे बांधण्यातही मोठे यश आले आहे. भारतात संरक्षण उपकरणे बनवणार्‍या कंपन्यांनी स्वस्त गस्ती नौका बनवून इतर देशांना विकल्या आहेत. ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ने प्रायोगिक तत्त्वावर हाय-एंड हलक्या वजनाच्या हेलिकॉप्टरची यशस्वी निर्मिती केली. आता सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील अनेक संरक्षण उपकरणे उत्पादक कंपन्या नवीन उत्पादनांसह जगातल्या इतर देशांशी स्पर्धा करण्याच्या स्थितीत येत आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात संशोधनावर खर्च करावयाच्या एकूण रकमेच्या 25 टक्के रक्कम खासगी आणि नावीन्यपूर्ण उद्योगांना उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच संरक्षण सेवांच्या आधुनिकीकरणासाठी 12 टक्के वाढीसह 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने 2024-25 पर्यंत संरक्षण निर्यातीचे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सध्या सरकारचा भर स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्मितीवर जास्त आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्राने आयुध निर्माणी मंडळ आणि 41 आयुध निर्माण कारखान्यांचे विलिनीकरण करून संरक्षण विभागात सात सार्वजनिक क्षेत्रांमधले उपक्रम तयार केले आहेत. गेल्या आठ वर्षांमध्ये भारताची संरक्षण निर्यात जवळपास सहापट वाढली आहे. फिलिपाईन्ससोबतचा 2,770 कोटी रुपयांचा संरक्षण करार हा मैलाचा दगड आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये देशाच्या संरक्षण आयातीत सुमारे 21 टक्क्यांनी घट झाली आहे. दुसरीकडे संरक्षण निर्यात सातपट वाढली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com