नाशिक | एन. व्ही. निकाळे
खरीपातील ओल्या दुष्काळाच्या पाऊलखुणा पुसून रब्बी हंगाम साधण्याच्या निर्धाराने नव्या जोमाने तयारीला लागलेले आहेत. उद्ध्वस्त शेतांची मशागत करून त्यांनी रब्बीच्या पेरण्या उरकल्या आहेत. दोन महिन्यांच्या कालावधीत शेतात पुन्हा पिके डोलू लागली आहेत.
सगळीकडे डोलणारी हिरवी पिके पाहून पथकातील अधिकारीही चक्रावले असतील. आपण नुकसान पाहणीसाठी आलो आहोत की तरारलेली पिके? नुकसान तर कुठेच दिसत नाही. मग नुकसानीचा अंदाज तरी अधिकारी कसे घेणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना नक्कीच पडला असेल.
अतिवृष्टीने शेतीचे फारसे अथवा काहीच नुकसान झालेले नसावे, असा अधिकाऱ्यांचा समज होण्याची शक्यता नाकारता येईल का? तसा समज होऊन तशा प्रकारचा अहवाल त्यांनी केंद्र सरकारला दिला तर महाराष्ट्राला मदत कशी मिळणार?…
मराठी भाषेतील वाक्प्रचार आणि म्हणी खूप अर्थपूर्ण व तितक्याच प्रसंगोचित आहेत. एखादी घटना वा प्रसंगावर त्या म्हणी मार्मिक भाष्य करतात. ‘वरातीमागून घोडे’ ही त्यापैकीच एक म्हण! पूर्वी नवरदेवाची वरात घोड्यावरून काढली जात असे.
आजदेखील काही हौशी नवरदेव वधूपक्षाच्याच खर्चाने घोड्यावरून स्वतःला मिरवून घेण्याचा हट्ट धरतात, पण वरात निघून गेल्यावर घोडा आणला जातो. ठराविक वेळी करावयाची गोष्ट वेळ निघून गेल्यावर करून काय उपयोग? हा त्या म्हणीचा अर्थ! एखाद्या गोष्टीबाबत टीका-टिप्पणी करताना या म्हणीचा वापर हमखास केला जातो.
ही म्हण वापरात आणण्याचे प्रसंग आजकाल सरकारी मंडळी वरचेवर घडवत आहेत. ते कळत की नकळत? असा प्रश्न पडावा. लेखाची ही सुरुवात काहीशी ‘नमनाला घडाभर तेल’ या म्हणीसारखी वाटेल, पण विषयाला हात घालण्यासाठी ती आवश्ययक आहे.
महाराष्ट्रात यंदाच्या पावसाळ्यात भरपूर पाऊस झाला. राज्यात सर्वत्र आबादानी झाली. सर्व जलाशये तुडुंब भरली. गेल्या दशकातील दुष्काळाचे दशावतार संपुष्टात आले आहेत. मात्र पावसाने महाराष्ट्रावर चालू वर्षी दाखवलेली आभाळमाया प्रमाणापेक्षा जास्त झाली. सप्टेंबर-ऑक्टोबरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील आबादानीचे चित्रच बिघडले. अनेक ठिकाणी पूरस्थिती उद्भवली. शेता-शेतांत पाणी साठले.
पाण्याच्या वेगवान प्रवाहासोबत काही ठिकाणी शेतातील पिकांसह सुपीक मातीही वाहून गेली. कापणी करून शेतात ठेवलेली तसेच कापणीला आलेली पिकेसुद्धा पावसाने मातीमोल केली. काहींची घरेदारे कोसळली तर काहींचे संसार व पशुधनसुद्धा जलप्रवाहासोबत वाहून गेले. पावसाच्या कृपादृष्टीने सोन्यावाणी पिकलेली शेते उद्ध्वस्त झाली. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास अतिवृष्टीने हिरावला.
समृद्धीचे रूपांतर ओल्या दुष्काळात कधी झाले ते कोणालाच कळले नाही. राज्यातील १७ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला. हजारो हेक्टर क्षेत्रातील खरीप पिकांचे नुकसान झाले. ‘करोना’ महामारीशी दोन हात करणारे राज्य सरकार या संकटाने हादरून गेले. आर्थिक घडी विस्कटल्याने आधीच अडचणीत असूनही सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले. मुख्यमंत्र्यांसह त्यांचे सहकारी आणि प्रमुख नेते नुकसानीच्या पाहणीसाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर धावले. नुकसानीचे पंचनामे तत्परतेने करण्याचे आदेश सरकारने प्रशासनाला दिले.
त्यानुसार यंत्रणा कामाला लागली. पंचनाम्यांचे अहवाल सरकारला मिळाले. त्यानंतर सरकारने आपदग्रस्तांसाठी विनाविलंब १० हजार कोटींची आर्थिक मदत जाहीर केली. राज्यावर बेतलेल्या संकटाची जाणीव केंद्र सरकारला करून दिली. तातडीने मदत देण्याची विनंती केली. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथके पाठवावीत, असे आवाहनही केले, पण देशाचा कारभार पाहण्याची जबाबदारी असलेल्या केंद्र सरकारला विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीचे संकट कदाचित त्यावेळी पुरेशा गांभीर्याने घ्यावेसे वाटले नसावे.
परिस्थिती गंभीर असल्याने महाराष्ट्र सरकारने पुन:पुन्हा पत्रोपचार करून पाहणीसाठी पथके पाठवाण्याचे आवाहन केले. पथके पाठवण्याची आठवण केंद्र सरकारला तीनदा करून दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे सांगितले. एखाद्या सरकारला आपल्या राज्यातील आपदग्रस्त भागाची तातडीने पाहणी व्हावी, असे वाटत असले तरी केंद्र सरकारला तशी घाई करून कसे चालेल? कामकाजाचा मोठा पसारा असला तरी सगळे कसे नियमाबरहुकूम, पक्ष आणि शिस्तीच्या चौकटीत व्हायला नको का? महाराष्ट्रात पाहणीसाठी तातडीने पाठवण्यास केंद्र सरकारचे अधिकारी रिकामे का बसले आहेत?
त्यांच्यावर आधी सोपवली गेलेली कामे पूर्ण व्हायला नकोत का? एखाद्या राज्यात दुष्काळ पडला अथवा अतिवृष्टीने शेती, पिके आणि मालमत्तेचे नुकसान झाल्यावर त्या राज्याला मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कामाची पद्धत ठरलेली आहे. आधी पाहणी केंद्रीय अधिकाऱ्यांचे पथक राज्याच्या दौऱ्यावर पाठवले जाते. पथकातील अधिकारी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करतात. माणुसकी असलेले काही अधिकारी नुकसानग्रस्तांशी चर्चाही करतात. त्यांच्या भावना जाणून घेतात.
पाहणीचे काम पूर्ण झाल्यावर नुकसानीचा अहवाल तयार करतात. नेमके किती नुकसान झाले आणि आपदग्रस्त राज्याला किती मदत करावी याची शिफारस त्या अहवालात करतात. त्यानंतर केंद्र सरकार सोयीनुसार मदतीची रक्कम ठरवते व जमेल तसतशी संबंधित राज्याला पाठवते.
महाराष्ट्र सरकारची आर्त हाक केंद्र सरकारने अखेर ऐकली. अतिवृष्टीचे संकट कोसळून आणि अतोनात नुकसान झाल्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांच्या विलंबाने पाच अधिकाऱ्यांचे केंद्रीय पथक महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर एकदाचे नुकतेच आले. पथकातील अधिकार्‍यांनी आधी मराठवाड्यातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना आदी जिल्ह्यांत जाऊन काही गावांना भेटी दिल्या. नंतर विदर्भातील अकोला, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांचा दौरा केला. शेती आणि पीक नुकसानीची पाहणी करण्याबरोबरच क्षतिग्रस्त रस्ते, छोटे पूल तसेच फरशांचीही पाहणी केली.
बांधावर जाऊन शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. शेतकरी कोणती पिके घेतात? तीच ती पिके का घेतली जातात? यांसारखे प्रश्न अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना विचारले. नुकसान किती झाले आहे ? त्यानुसार नुकसानग्रस्तांना किती मदत करता येईल? याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत सादर केला जाईल, असे पथकातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले खरे, पण अतिवृष्टीने झालेले पिकांचे नुकसान त्यांना आता कसे दिसणार? केंद्रीय पथक येईपर्यंत पुनर्मशागत करून शेते सावरली जाऊच नयेत, असाच केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन असण्याची तर शक्यता नसावी? शेतकर्‍यांनी केंद्रीय पथकांच्या येण्याकडे डोळे लावून व हातावर हात ठेऊन बसावे का?
दुष्काळाच्या वणव्यात वर्षानुवर्षे पोळणार्‍या मराठवाड्यातील शेतकरीवर्गाला तर गेल्या वर्षापासून अतिवृष्टीचा सामना करावा लागत आहे. ‘पावसाने दिले आणि पावसानेच नेले’ असा विचित्र अनुभव त्यांना घ्यावा लागत आहे. खरीपातील ओल्या दुष्काळाच्या पाऊलखुणा पुसून रब्बी हंगाम साधण्याच्या निर्धाराने व नव्या जोमाने ते तयारीला लागलेले आहेत. उद्ध्वस्त शेतांची मशागत करून त्यांनी रब्बीच्या पेरण्या उरकल्या आहेत. दोन महिन्यांच्या कालावधीत शेतात पुन्हा पिके डोलू लागली आहेत.
सगळीकडे डोलणारी हिरवी पिके पाहून पथकातील अधिकारीही चक्रावले असतील. आपण नुकसान पाहणीसाठी आलो आहोत, की तरारलेली पिके? नुकसान कुठे दिसतच नाही. मग नुकसानीचा अंदाज तरी अधिकारी कसे घेणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना नक्कीच पडला असेल. अतिवृष्टीने शेतीचे फारसे अथवा काहीच नुकसान झालेले नसावे, असा अधिकाऱ्यांचा समज होण्याची शक्यता नाकारता येईल का? तसा समज होऊन त्याच प्रकारचा अहवाल त्यांनी केंद्र सरकारला दिला तर महाराष्ट्राला मदत कशी मिळणार?
केंद्र सरकारचे अधिकारी नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आल्याचे पाहून शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असतील. त्यामुळे ज्या-ज्या भागातील गावांना अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या, त्या-त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहावयास मिळाला. घरादारांचे नुकसान झालेले नागरिकही मोट्या आशेने अधिकाऱ्यांच्या भेटीसाठी धावले. आपदग्रस्तांचा आक्रोश आणि वेदना खऱ्या असतील, पण त्या भावना अधिकाऱ्यांना किती विचलित करून गेल्या असतील? केंद्र सरकारकडे जीएसटी भरपाईपोटी महाराष्ट्राचे ३० हजार कोटी रुपये येणे अजून बाकी आहेत. त्याची राज्य सरकारला प्रतीक्षा आहे. अशा स्थितीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत कधी मिळणार?
केंद्राच्या पथकांतील अधिकाऱ्यांना अंधारात नुकसानीची पाहणी करण्याचे खास प्रशिक्षण दिले गेलेले असावे. तसे म्हणायला वाव आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील सास्तूर, राजेगाव परिसरात पथकाच्या भेटीची वेळ सकाळी अकरा वाजेची होती, पण पथक तेथे सायंकाळी सात वाजता पोहोचले. अंधार झाला म्हणून काय झाले? अधिकाऱ्यांची चिकाटी वाखाणन्याजोगी होती. अधिकाऱ्यांनी बॅटरीच्या उजेडात नुकसानीची पाहणी करून अंधारावर मात केली. याच वर्षीच्या सप्टेंबरमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात पुराने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक आले होते. पूरग्रस्त गावांचा दौरा करता-करता पथक ब्रम्हपुरी तालुक्यातील किन्ही गावात पोहोचायला अंधार पडला होता. तरीही अधिकाऱ्यांनी अंधारात नुकसानीची पाहणी केली होती. स्थानिक ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना अंधारातील या पाहणीचे आश्चर्य वाटले होते. दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळ पाहणी दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय पथकाने सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात काही गावांच्या दुष्काळाचीही अंधारातच पाहणी केली होती.
राज्य सरकारच्या महसूल यंत्रणेने अतिवृष्टीग्रस्त भागातील नुकसानीचे पंचनामे केलेले आहेत. त्यानुसार नुकसानीची आकडेवारी राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्या आकडेवारीचा वापर का केला जाऊ नये? केंद्रीय पथकाने केलेली पाहणी अधिक अचूक आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेची बेभरवशाची, असे सुचवण्याची संधी केंद्र सरकारला हवी असेल का? केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांतील बोटावर मोजण्याइतक्या गावांना भेटी दिल्या. पथकाच्या अल्पकालीन धावत्या दौऱ्यातून महाराष्ट्रातील आपत्तीची भीषणता कशी समजणार? राज्य विधानसभा निवडणुका अथवा लोकसभा निवडणुकांवेळी मतदारांच्या मनात नेमके काय आहे? जनमताचा वारा कोणत्या दिशेने वाहत आहे? याचा कानोसा घेऊन मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर अंदाज सांगण्याचे खूळ हल्ली काही पाहणी संस्था आणि माध्यम संस्थांनाही लागले आहे. महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय अधिकारीसुद्धा मोजक्या गावांमध्ये पाहणी करून महाराष्ट्रातील नुकसानीचा अंदाज बांधतील का? तो अंदाज किती अचूक असेल? महाराष्ट्रातील नुकसानीची तीव्रता त्यावरून ठरवली जाणार का? त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची अन्यायग्रस्तता चालूच राहूणार का?
