दिल्ली वार्तापत्र : लसीकरणात भारत आघाडीवर

नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ

करोना विरुद्धच्या सर्वात मोठ्या लढाईचे रणशिंग देशाने गेल्या शनिवारी फुंकले! देशाच्या इतिहासात हा एक महत्वाचा दिवस ठरावा.

याआधी, अत्यंत चिकाटीच्या प्रयत्नांनी देशातून पोलिओचे निर्मूलन झाले. गेल्या 10 वर्षात देशात पोलिओची एकही केस नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यु.एच.ओ.) भारत पोलिओ मुक्त झाल्याचे 2014 मध्ये प्रमाणपत्र दिले! ही मोहीम राबवायला खूप, भगिरथ प्रयत्न करावे लागले होते.

गावोगावी वाड्या-वस्त्या. दुर्गम भागात पोलिओची लस नेऊन ती मुलांना देण्यात सरकारला यश आले. शास्त्रज्ञ, डॉक्टर्स, नर्सेस, शिक्षक, अंगणवाड्यांमधील आशा वर्कस् इथपर्यंत सर्व स्तरावरील लोकांनी ही मोहीम राबवली. प्रसंगी लोकांच्या आक्रमक व विरोधी लोकांचा सामना करत सरकारांनी वीस ते तीस वर्षे ही मोहीम राबवली.

टी.व्ही. रेडिओवरही सातत्याने पोलिओचा डोस देण्याबाबत जाहिराती व निवेदनांचा मारा केला आणि देशाला व देशाच्या भावी पिढ्यांना पोलिओ मुक्त केले….

आता बघायचे आहे ते भारत करोना, कोविड-19 विरुद्धची लढाई कशी व केव्हा जिंकतो. या लढाईचा प्रारंभ परवा शनिवारी देशातील मोठ्या लहान शहरांमध्ये मिळून सुमारे तीन हजार केंद्रावर करण्यात आला. केवळ नऊ-दहा महिन्यात करोना प्रतिबंधक लशी तयार करून त्या देशाला दिल्या.

याबद्दल आरोग्य तज्ञ संशोधकांची प्रशंसाच करायला हवी. इंग्लंड, अमेरिकेसारखा आपला देश प्रगत नसूनही, त्यांच्या बरोबरीने, तोडीस तोड व पूर्वी कधीही न पाहिलेल्या अशा नवीन रोगाविरुद्ध लस शोधून काढायची व ती गुणकारी आहे हे सिद्ध करायचे, हे काम सोपे नव्हते. परंतु भारतीय संशोधकांनी त्यात यश मिळवले व उत्पादकांनी अल्प काळात मोठ्या प्रमाणावर लस तयार करून दिली.

खरी लढाई पुढे आहे लस तयार करणे, तिच्या चाचण्या करणे. तिची परिणामकारकता सिद्ध करणे. ही कुठल्याही रोगाविरुद्ध लढायची पूर्वतयारी. खरा लढा लसीकरणाचा. देशातील तमाम जनतेला या भयावह आजारापासून वाचवणे हा मुख्य उद्देश.

परंतु करोनासारख्या विषाणूविरुद्ध कटीबद्ध होणे हेच मुळी भारतासारख्या जगातील अनेक देशांसमोर सहज न पेलता येईल असे आव्हान होते. करोनामुळे होणारी सामाजिक, आर्थिक आणि मानवीय हानी थांबवायची असेल तर प्रतिबंधक लस हे या लढाईतील पहिले शस्त्र. ते जितके टोकदार, पाणीदार, तेवढे ते परिणामकारक आणि लढाईच्या यशाची खात्री देणारे.

सुदैवाने भारतीय शास्त्रज्ञ संशोधकांनी हे शस्त्र कमीत कमी वेळात तयारच नाही केले, तर ते परिणामकारक आहे हे दाखवून दिले. आता देशातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ते पोहोचवणे व त्यांना देणे हे आता देशापुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे.

पोलिओच्या लसीकरणात मुख्य बाब होती ती म्हणजे अर्भके, लहान मुले यांना वयाच्या पाचव्या वर्षापर्यंत 3 ते 5 डोसेस खात्रीलायकरित्या मिळतील हे बघणे. ‘लशीत’ गट लहान होता. पण विखुरलेला होता. त्यामुळे तो डोस प्रत्यक्ष त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे ही महत्त्वाची कामगिरी होती. करोनाचे तसे नाही.

येथे लशीत गट म्हणजे अख्खी 135 कोटी लोकसंख्या आहे. पहिला श्वास घेणार्‍यापासून ते अखेरचा श्वास घेत असणार्‍यापर्यंत कुणालाही करोना होऊ शकतो! करोना जीवास घातक रोग आहे. पोलिओ प्राणघातक नाही.

शास्त्रज्ञ-संशोधक लस तयार करण्याचे काम पूर्ण करीत असतांना केंद्र सरकारने, राज्य सरकारांच्या मदतीने लशीचे वितरण व ती लोकांना देणे याची यंत्रणा उभी केली. ही एक मोठी, उल्लेखनीय कामगिरी होती.

पुणे व हैद्राबाद येथील कंपन्यांमध्ये तयार झालेल्या रशींच्या बाटल्या मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई व कर्नाल येथे कोल्ड स्टोरेज/ शीतगृहांमध्ये पोहोचवण्यासाठी व तेथुन देशातील तीन हजारापेक्षा अधिक जागी पोहोचवणे ही संपूर्ण साखळी उभारण्यात देशाला यश मिळाले आहे.

लसीकरणाच्या देशव्यापी मोहिमेत, लशीचा पहिला डोस/ इंजेक्शन एका स्वच्छता कर्मचार्‍यास देण्यात आला ही बाब वाखाणण्यासारखी आहे. कारण, डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी व स्वच्छता कर्मचारी हे करोना विरोधी लढ्यात आघाडीवरचे सैनिक. त्यांना करोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते. आणि म्हणून लसीकरणात त्यांना प्राथमिकता देणे आवश्यक ठरते.

त्यानंतर करोना रुग्णांच्या संपर्कात येणारे कुटुंबिय व अनोळखी अज्ञात व्यक्ती यांचे एकदा या संसर्गापासून रक्षण करण्यात यश आले की संसर्गाचा प्रसार आपोआपच कमी होतो. संसर्गाची साखळी तोडण्यात यश आले की रोगाची भीती आपोआपच सरते. लस हे रोगापासून ‘कवच’आहे.

परंतु तरी देखील भारतात तयार झालेल्या लशीबद्दल साशंकता निर्माण करून त्यावर राजकारण खेळले जात आहे. हा एक क्रूर विनोद आहे. एकीकडे करोनाची देशात जवळपास 1 कोटी 5 लाख 42 हजार 800 लोकांना लागण झाली. सुमारे 1 लाख 51 हजार इतके लोक गारद झाले.

असे असतांना करोना प्रतिबंधक लशीची आवाश्यकता मान्य असतांना दुसरीकडे देशात तयार करण्यात आलेल्या लशीबद्दल शंका निर्माण करणे, सरकारवर नेम धरणे हे ‘डर्टी पॉलिटिक्स’चे उत्तम उदाहरण आहे. करोना कुठलाही राजकीय झेंडा, टोपी किंवा पुढारी पाहून आपले टारगेट ठरवत नसतो.

सामाजिक, आर्थिक स्थिती, भौगोलिक सीमा, नैसर्गिक वातावरण, या सगळ्यांना छेदून करोना घात करत आहे. जगातील 195 देश करोनाच्या विळख्यात आले आहेत. अशा स्थितीत त्याचा गराडा कसा मोडता येईल. हीच सर्वांची मुख्य भूमिका असायला हवी. लस निर्माण करण्यात जर आपण यशस्वी झालो असू तर तिचा जास्तीत जास्त लोकांना कसा फायदा होऊ शकेल हे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे उद्दिष्ट असायला हवे.

सरकार, पंतप्रधान, सत्ताधारी पक्ष, यांना विरोध करणे, त्यांच्या धोरणांना वेसण घालणे हे लोकशाहीत विरोधकांचे महत्वाचे काम असते. परंतु केवळ विरोधाकरता म्हणून विरोध करून, लसीकरणाबाबत लोकांच्या मनात साशंकता, भीती निर्माण करणे, अडथळे आणणे हे जबाबदार विरोधी पक्षाचे लक्षण नाही. पंतप्रधान व त्यांचे सरकार यावर टीका जरूर करावी. आवश्यक तेथे त्रुटी देशाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात.

आपलेही मत सरकारच्या गळी उतरवायचा प्रयत्न करावा यात वावगे काहीच नाही. परंतु देशाच्या कुठल्याही लढाईत, देशाच्या व स्वत:च्या संरक्षणाकरता सिद्ध होणे, मदत करणे. ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असते. राज्यकर्त्या पक्षाला देखील ही जबाबदारी पार पाडायला हवी. शब्दाला शब्द दिला तर वाद वाढतो. समोर असलेल्या लक्ष्यापासून चित्त विचलित होते. पर्यायाने देशाचे नुकसान होते. ते पुढार्‍यांनी लक्षात घ्यावे.

लसीकरणाच्या मोहिमेमध्ये, प्राथमिकतेच्या यादीत राजकीय नेते नसणार हे सरकारने या आधीच जाहीर केले होेते. गंमत पहा. भारतात तयार झालेल्या लशींबाबत गेले अनेक दिवस शंका घेणार्‍या, टीका करणार्‍यांपैकी प. बंगालमधील दोन आजी व एका माजी आमदाराने शनिवारी 16 ता. ला लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी, प्राथमिकतेचा निकष झुगारुन करोना प्रतिबंधक लस टोचून घेण्यासाठी, क्यू मध्ये स्वत:चा नंबर लावला!