Blog # जिल्ह्यातील गोड बोलणार्‍या नेत्यांना साखरेचीच अ‍ॅलर्जी

Blog # जिल्ह्यातील गोड बोलणार्‍या नेत्यांना साखरेचीच अ‍ॅलर्जी

पश्चिम महाराष्ट्रानंतर खान्देशातील विशेषतः धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यात साखर कारखान्यांची संख्या वाढली. सहकारी तत्वावर चालणार्‍या अनेक उद्योगांपैकी हा एक उद्योग पैसा जिरविण्यासाठी, मालमत्ता लाटण्यासाठी आणि आपल्या राजकारणाची दुकाने अबाधित चालविण्यासाठी सोयीस्कर असल्याचे गणित पुर्वाश्रमीच्या एकसंघ धुळे जिल्ह्यातील नेत्यांना चांगलेच जमले. म्हणूनच की काय, कारखान्याच्या परिसरात ऊसाचे टिपूर उगवत नसले तरी कारखाने मात्र उभी राहिलीत. अर्थात या परिसरातील सगळीच कारखाने बंद पडलीत किंवा विकली गेली असेही नाही. परंतु आज या दोन्ही जिल्ह्यातील कारखान्यांची स्थिती म्हणावी तेव्हढी चांगली नाही.

आपला मुद्दा सन 1998 ला विभाजन होवून झालेल्या दोन जिल्ह्यांपैकी आपल्या धुळे जिल्ह्याशी निगडीत आहे. विभाजनानंतर या जिल्ह्यात केवळ चार तालुके शिल्लक राहिले. राज्यातील सर्वात कमी तालुके असणार्‍या बोटावर मोजण्या इतक्या जिल्ह्यापैकी धुळे जिल्हा हा एक आहे. तरीही चार तालुक्यात चार साखर कारखाने हे या जिल्ह्याचे वैशिष्ठ्य म्हणता येईल. सहा महिन्यांपूर्वी साक्रीतील पांझराकान साखर कारखाना भाडपट्ट्यावर देण्याबाबतच्या बातम्यांना उधाण आले आणि आता शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना सहकार मंत्र्यांनी घेतलेल्या बैैठकीमुळे चर्चेत आला. म्हणून साखर क्षेत्रात नेमके चालले काय? हे डोकावून पाहतांना अनेक मुद्दे समोर आलेत.

पांझराकानची पुन्हा ‘शाळा’

धुळे जिल्ह्यातील कारखान्यांपैकी साक्रीतील पांझराकान शेतकरी सहकारी साखर कारखाना हा त्यावेळीही अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे ओळखला जात असे. आजही या कारखान्याची यंत्रसामुग्री जैसे थे आहे. परंतु अनेक वर्षांपासून कारखाना बंद आहे. तालुक्याचे आर्थिक चक्रे फिरविणारा, हजारो हातांना काम देणारा हा सहकारी उद्योग का बंद पडला? याची अनेक कारणे आहेत. मुळात बेसुमार नोकरभरती, आर्थिक अनागोंदी आणि त्या-त्या काळातील कारखान्यांवरील सत्ताधार्‍यांची मनमानी, हीच कॉमन कारणे राज्यभरातील सहकार बुडविण्याला कारणीभूत असल्याची निष्कर्षे समोर आली आहेत. सहकारातील साखर कारखाना असो की, सुतगिरणी, दुधसंघ असो की, सोसायट्या राज्यभर सहकाराला घरघर लागण्याला हीच प्रमुख कारणे आहेत. पांझराकान याला अपवाद नाही. म्हणूनच अधुन-मधून या तालुक्यात सोशल मिडीयावर होणार्‍या वादात परस्परांवर खापर फोडून ‘हे तुमचे पाप असल्याचे’ आरोप केले जातात. यातून पुन्हा वाद झडतात. मग पुन्हा कुणीतरी नेता पांझराकानचा झेंडा हाती घेवून त्याच्या पुनर्जीवनाची भाषा बोलतो. परंतु कुणाच्याच प्रयत्नांना आजवर यश आलेले नाही.

असाच एक प्रयत्न या कारखान्याबाबत अलीकडे सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या बोझाखाली नखशिकांत दाबले गेलेल्या या कारखान्याला भाडे तत्वावर चालविण्यासाठी पवन मोरे नावाचे एक महाशय पुढे आले आहेत. लगेचच बँकेने भाडेपट्ट्याचे टेंडर जाहीर केले. विशेष म्हणजे 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यास इरादा पत्रही देण्यात आले. पहिल्यांदा एव्हढी तत्परता दाखविणार्‍या महाराष्ट्र सहकार बँकेला यात कमालीचा रस असल्याचे जाणवते. म्हणूनच की काय स्पर्श शुगर या नावाने चाललेल्या या व्यवहाराला पूर्णविराम देण्यासाठी बँकेने आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ दिली. अजूनही 30 जून पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

व्यवहार होत नाही तोच या महाशयांनी कारखाना परिसरातील काही यंत्रसामुग्री वजा भंगार विकण्याचा घाट घातला. खरेदीदारही शोधून आणला. त्याने 15 लाख अ‍ॅडव्हान्स दिल्याचेही चर्चा आहे. मात्र झपाट्याने होणारी ही प्रक्रिया लपून राहिली नाही. पण.... केले तर आवाज येणारच, झालेही तसेच. बिंग फुटले, या व्यवहाराला हरकत घेण्यात आली. तालुक्यात यासंदर्भात लगेचच संघटना गठीत झाली. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सहकारी बँकेला हरकतीचे पत्र देण्यात आले. परंतु हा सगळा खटोटोप बँकेला आपले कर्ज निल करुन घेण्यासाठी चाललाय? खरच तालुक्यातील शेतकर्‍यांना, जनतेला न्याय देण्यासाठी चाललाय? की, ज्यांचा यात इन्ट्रेस आहे त्यांना कारखान्यापेक्षा परिसरातील जमिनीत जास्त रस आहे, यासाठी चाललाय? हा साराच गुंतागुंतीचा प्रकार आहे. कदाचीत असे नसेलही पण ज्या स्पर्श शुगरसोबत हे घेडते आहे ते नाव साखर क्षेत्रात अगदी गुगलवरही सापडत नाही. मग राज्य सहकारी बँक कोणत्या आधारे त्यांच्याशी हा व्यवहार करीत आहे? हा प्रश्न शिल्लक राहतो.

शिरपुरचा चेंडू केंद्राच्या कोर्टात

शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेपट्ट्याने चालवण्यासाठी देण्याबाबत राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. डॉ.जितेंद्र ठाकूर यांनी हा विषय चर्चेत आणला. मात्र तत्पुर्वीच 17 सप्टेंबर 2021 रोजी ठराव करुन कारखाना भाडे तत्वाने देण्याबाबतचे पत्र केंद्रीय निबंधकांकडे पाठविल्याचा दावा चेअरमन माधवराव पाटील यांनी केला आहे. आपला मुद्दा कुणी काय केले यापेक्षा कारखाना आतापर्यंत का सुरु होवू शकला नाही? अडचणी भरपूर आहेत त्या दूर कराव्याच लागतील मग हे प्रयत्न आधी का झाले नाहीत? धुळे-नंदुरबार मध्यवर्ती बँकेचे या कारखान्यावर असलेले 26 कोटींचे कर्ज व्याजासह तब्बल 104 कोटी झाले. हा डोंगर एव्हढा का वाढू दिला? या तालुक्यात ऊस उत्पादकांची संख्या मोठी असतांना त्यांना वार्‍यावर का सोडण्यात आले? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कारखान्याची सत्ता ज्यांच्या हाती जाते त्यांच्या विरोधात हेच प्रश्न घेवून आंदोलने होतात. पण प्रश्न सुटत नाही. मुळात हा बहुराजीय परवाना असलेल्या साखर काखाना आहे. याच्या निर्णयाचे अधिकार केंद्रीय यंत्रणेकडे आहेत, ही बाब काय आता सार्‍यांना समजलेली नाही. या कारखान्यावर असलेले जिल्हा बँकेचे देणे आणि बंद असला तरी सुरक्षा कर्मचारी खर्च, प्रॉव्हीडंट फंड, सरकारी देणे, न्यायालयीन खर्च अशा अनेक खर्चाच्या वाटा मोठ्या आहेत. कधीतरी कुणालातरी यातून मार्ग काढावाच लागणार आहे. कारण कारखाना सुरु होणे हेच तालुक्याच्या हिताचे राहणार आहे.

दोघांचा विषयच संपला, या दोघांवरच मदार

याच जिल्ह्यातील शिंदखेडा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना अवघी शंभर पोती साखर बाहेर काढून बंद पडला. या पोत्यांबाबतही शंकाच आहे. अद्यावत मशनरी सुमारे 12 कोटींना विकून औट घटकेच्या ठरलेल्या या कारखान्याचा विषय कधीच संपला. धुळे तालुक्यातील नवलनगर येथे असलेल्या संजय सहकारी साखर कारखाना बंद पडल्यानंतर तो जणू चोरट्यांचे कुरण बनला. अखेर कारखान्याची अत्याधुनिक मशनरी अवघ्या तीन कोटी 52 लाख रुपयांना विकण्यात आली. हा दर म्हणजे भंगारच्या किमतीत गेला असेच म्हणावे लागेल. राज्याचे विद्यमान आरोग्य मंत्री डॉ.राजेश टोपे यांनी हा विकत घेतला. आता या दोन कारखान्यांचा विषय कधीचा संपला आहे. जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांची मदार साक्री आणि शिरपूरच्या साखर कारखान्यांवर आहे. एकेकाळी साक्रीचा कारखाना अवघ्या साडेबारा कोटी रुपयांना विक्रीचा सौदा करणार्‍या राज्य सहकारी बँकेचे 67 कोटींचे कर्ज कसे? एव्हढे कर्ज असेल तर इतक्या कमी रकमेत का विकत होते? तसेच 26 कोटींचे मुळ कर्ज असेलेल्या शिसाकावर जिल्हा बँकेच्या कर्जाचा बोजा 104 कोटी झाला कसा? याची पाळेमुळे खोदून पुन्हा राजकारण होणेपेक्षा कारखाने सुरु होणे जास्त महत्वाचे आहे.

काही वर्षांपुर्वी समाजसेवक आण्णा हजारे आणि मेधाताई पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन होवून राज्यातील 35 साखर कारखान्यांमध्ये सुमारे 10 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर सरकारने साखर कारखाने विकता येणार नाही तर भाडे तत्वावर द्यावे असा निर्णय घेतला. यामुळे आता शिसाका असो की, पांझराकान, विकण्याचा प्रश्नच येत नाही. मुद्दा भाडेपट्टीने द्यायचा असेल तर या कारखान्यांमध्ये याअगोदर काम करणार्‍या कामगारांचे काय? या कारखान्यांमुळे एक पिढी संपली, अनेकजण देशोधडीला लागलेत, अनेक आपल्याला सोडून गेलेत तर अजून बरेच आपल्या हक्कांसाठी लढत आहेत. या सार्‍यांचा विचार माणूसकीच्या भावनेने होणार आहे का? शेतकर्‍यांचा पोकळ कळवळा व्यक्त करण्यापेक्षा त्यांच्या घामाच्या पिकाला दाम मिळणार आहे का? केवळ गोड बोलण्यापेक्षा गोड साखरेचीच अ‍ॅलर्जी न ठेवता तालुक्यातील कारखान्यांची पाते फिरवून पुन्हा आर्थिक चक्र फिरते रहावे, एव्हढीच अपेक्षा.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com