विशेष ब्लॉग : लस देता का लस?

- एन. व्ही. निकाळे
विशेष ब्लॉग : लस देता का लस?
ANI

करोनाविरुद्धच्या लढाईत जनसुरक्षेसाठी केवळ औषधोपचार पुरेसे नाहीत. लसीचे सुरक्षाकवच देऊन नागरिकांची प्रतिकारक्षमता वाढवणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. लसीकरण हाच त्यावरचा रामबाण उपाय आहे. त्यावर भर देऊनच करोनाला थोपवणे व निष्प्रभ करणे शक्य आहे. मात्र त्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे.

आरंभशौर्यतेप्रमाणे भारतीय लसीकरणाची अवस्था झाली आहे. लसीकरणाची सुरूवात झाली खरी, पण लसीकरण कार्यक्रम परिपूर्ण होऊन देशातील सर्व नागरिक पूर्णत: सुरक्षित कधी होणार? सत्तापती राष्ट्रीय नेते त्याबद्दल काहीच बोलू इच्छित नाहीत. महामारी काळात ‘लस देता का लस?’ असे म्हणण्याची वेळ कोट्यवधी भारतीयांवर लसीकरणाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे आली आहे.

-----

महाभारतातील महायुद्धाचा दाखला देऊन करोनाविरुद्धची लढाई एकवीस दिवसांत जिंकण्याच्या गमजा गेल्या वर्षी मोठ्या तोर्‍यात मारल्या गेल्या होत्या. प्रत्यक्षात गेले वर्षभर ही लढाई सुरूच आहे. दुसरे वर्ष सुरू झाले तरी करोना मागे हटायला तयार नाही. त्याविरुद्धची लढाई सांगण्यापुरती तरी आजही अखंड सुरू आहे.

नव्या वर्षारंभी भारतात करोना बर्‍याच प्रमाणात नियंत्रणात आला होता.

त्याला हद्दपार करण्यासारखी स्थितीही निर्माण झाली होती. मात्र त्यावेळी सत्ताधार्‍यांनी गाफीलपणा दाखवला. संसर्ग नियंत्रणाची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली. मात्र करोनाचा उत्पात देशात दुसर्‍या आडोशाने कसा वाढेल, याची पुरेपूर काळजी बंगाल व उत्तराखंडमध्ये केंद्रीत झाली. तोच गाफीलपणा देशाच्या चांगलाच अंगाशी आला आहे.

भारतावर नव्या दमाने चाल करून आलेल्या करोना संसर्गाच्या लाटांवर लाटा उसळत आहेत. देशपातळीवर टाळेबंदी लागू करण्याची मागणी देशभरातून होत आहे. केंद्र सरकार मात्र त्या मन:स्थितीत नाही.

महाराष्ट्रासह नवी दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरळ, बिहार आदी अनेक राज्यांनी करोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लागू केलेली टाळेबंदी, संसर्ग टाळण्यासाठी लावलेले कठोर निर्बंध, नव्या रुग्णांवर उपचार आणि उपलब्धतेनुसार लसीकरण असे सगळे चालू असले तरी करोना त्याला दाद द्यायला तयार नाही. संसर्ग हाताबाहेर जात आहे. त्याविरुद्धची लढाई जिंकण्याचे नारे देण्याचा छंद आता सगळेच विसरले आहेत.

करोनाविरुद्धच्या लढाईत जनसुरक्षेसाठी केवळ औषधोपचार पुरेसे नाहीत. नागरिकांना लसीचे सुरक्षाकवच देऊन त्यांची प्रतिकारक्षमता वाढवणेही महत्त्वाचे आहे. लसीकरण हाच त्यावरचा रामबाण उपाय आहे. त्यावर भर देऊनच करोनाला थोपवणे व निष्प्रभ करणे शक्य आहे. मात्र हाच विचार दुर्लक्षिला जात आहे.

आरंभशौर्यतेप्रमाणे भारतीय लसीकरणाची अवस्था झाली आहे. लसीकरणाची सुरूवात झाली खरी, पण लसीकरण कार्यक्रम परिपूर्ण होऊन देशातील सर्व नागरिक पूर्णत: सुरक्षित कधी होणार? सत्तापती राष्ट्रीय नेते त्याबद्दल काहीच बोलू इच्छित नाहीत. ‘नटसम्राट’ नाटकातील नायक ‘घर देता का घर?’ अशी आर्त साद घालतो. महामारी काळात मात्र ‘लस देता का लस?’ असे म्हणण्याची वेळ कोट्यवधी भारतीयांवर लसीकरणाबाबतच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे आली आहे.

यावर्षी 16 जानेवारीपासून भारतात जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेची सुरूवात बरीच वाजत-गाजत झाली.

सध्या भारतात जे काही घडत आहे; त्यामुळे भारताला जागतिक पातळीवर नंबर एकचे स्थान मिळत आहे हे सांगण्याची भारी चढाओढ माध्यमांतून लागली आहे. लस उपलब्ध होत नसली तरी भारत हा सर्वात वेगवान लसीकरण करणारा देश बनल्याचेही सांगण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा सुरूवातीचा जोश आभाळाला गवसणी घालणारा होता.

आता आभाळच फाटले; तेथे केंद्र तरी काय करणार? महामारीच्या संकटाला संधी समजून आत्मनिर्भर होण्यासाठी जागतिक संधींचा लाभ उठवा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी देशवासियांना केले होते. लस निर्मितीत भारत आत्मनिर्भर बनला खरा, पण लोकसंख्येत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या भारतातील नागरिकांचे लसीकरण वेगाने पूर्ण व्हावे याकडे पुरेशा गांभीर्याने लक्ष न देता ती लस ‘जगाच्या कल्याणा...’ पाठवण्याची तत्परता जगात नावाजली जात आहे.

देशाला ‘विश्वगुरू’ बनवण्याच्या अट्टाहासापोटी प्रारंभी अनेक देशांना लसपुरवठा करण्याला प्राधान्य दिले गेले. केंद्र सरकार त्याबाबत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून अभिमानाने सांगत आहे. मात्र ‘वसुधैवकुटुंबकम’चा हा विचार अनुसरताना देशातील लसीकरण कार्यक्रम पूर्णत: कोलमडला याकडे लक्ष पुरवण्याची गरज मात्र सरकारला वाटली नाही. लसीकरणात जगात भारत तिसर्‍या क्रमांकावर असल्याची ताजी माहिती नीती आयोगाने दिली आहे.

करोनाप्रतिबंधक लसींबाबत नागरिकांच्या मनात वेगवेगळे समज-गैरसमज निर्माण झाले होते.

त्यामुळे सुरूवातीच्या काळात लसीकरणाला नागरिकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. समाज माध्यमे आणि प्रसार माध्यमांनी केलेल्या जनजागृतीचा मात्र होकारात्मक परिणाम झाला. लस नसली तरी लसीकरणाला आता सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सरकारी लसीकरण केंद्रांवर तरुणाई आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या रांगा पाहावयास मिळत आहेत.

लसीची पहिली मात्रा घेतलेले नागरिक दुसर्‍या मात्रेसाठी उत्साहाने पुढे येत आहेत. तथापि अनेक केंद्रांवर लसच उपलब्ध नसल्याने त्यांचा हिरमोड होत आहे. नोंदणी करूनही नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. महिनाभरापासून देशभर हेच चित्र दिसत आहे. काही खासगी रुग्णालयांमध्ये अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारून लोकांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा उचलला जात असल्याच्या बातम्या माध्यमांत येत आहेत.

अशा खासगी रुग्णालयांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही का? देशाच्या राजधानीत केंद्रसत्तेचे काही पाईक आवश्यक औषधांचा काळा बाजार राजरोसपणे करताना आढळले आहेत. नियोजनशून्यतेमुळे कूर्मगतीने चाललेले लसीकरण पाहता अपेक्षित उद्दिष्ट गाठायला देशाला नेमका किती काळ लागेल ते सरकार तरी सांगू शकेल का?

लसीकरणात देशात महाराष्ट्र आतापर्यंत आघाडीवर आहे. केंद्र सरकारकडून लसपुरवठ्यात सातत्य आणि गांभीर्याचा अभाव असल्याने त्याचा लसीकरणावर परिणाम झाला आहे. लस मिळत नसल्याने लसीकरण केंद्रांवरील सेवक आणि नागरिकांमध्ये खटके उडत आहेत. नागरिकांना निष्कारण लसीकरण केंद्राचे हेलपाटे पडत आहेत.

18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण केवळ लस नसल्याने स्थगित करण्याची वेळ राज्याच्या आरोग्य खात्यावर आली आहे. लसीची पहिली मात्रा घेतलेल्या नागरिकांना दुसरी मात्रा देणे आवश्यक आहे. अन्यथा पहिला डोस प्रभावी ठरणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांनी दिला आहे.

पुरेसा लससाठा मिळेपर्यंत लसीकरणाला गती देता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारे लसीकरणाचा फज्जा उडणार असेल तर लसीकरणात महाराष्ट्र पिछाडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राची लसीकरणातील आघाडी कोणाच्या तरी डोळ्यांत खुपत असेल का?

विविध निर्बंध, दिवसाची जमावबंदी, रात्रीची संचारबंदी, शनिवार-सोमवारची टाळेबंदी आणि आताची पूर्ण टाळेबंदी आदी उपायांमुळे गेल्या महिन्यात वेगाने वाढणारे रुग्णसंख्येचे आकडे आता काहीसे घसरत आहेत. आही घसरण कायम होत राहून रुग्णालेख सपाट व्हायचा असेल तर लसीकरणावर भर देणे हाच त्यावरचा एकमेव प्रभावी उपाय आहे या इशार्‍याचे गांभीर्य केंद्र सरकारला कधी पटणार?

लसीकरणातील सावळागोंधळ सुरू असताना काही विदेशी लसीही भारतात येऊ घातल्या आहेत. अमेरिकेतून ‘स्फुटनिक-व्ही’ या लसीची पहिली खेप भारतात नुकतीच आली आहे. या लसीचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी औषध महानियंत्रकांनी एका भारतीय कंपनीला मान्यताही दिली आहे. ऑगस्ट-डिसेंबरदरम्यान 216 कोटी लसमात्रा देशात उपलब्ध होतील, असा विशाल आशावादी वायदा केंद्र सरकारने केला आहे.

नव्या लसींबाबतच्या बातम्या दिलासादायी आहेत, पण तोपर्यंत लोकांनी काय करायचे? त्यांनी करोनाच्या भयछायेतच दिवस आणि रात्री काढाव्यात का? जगभर सर्वात मोठ्या लसीकरणाचा डंका पिटूनसुद्धा देशातील 130 कोटींपैकी आतापर्यंत जेमतेम सुमारे 18 कोटी लोकांचेच लसीकरण होऊ शकले आहे. या वेगाने भारतातील लसीकरण मोहीम केव्हा पूर्णत्वास जाणार?

लसीच्या दोन मात्रांमध्ये नेमके किती दिवसांचे अंतर असावे याचा भरपूर उहापोह सुरू आहे. त्याचे नेमके उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.

अशावेळी ‘कोविशील्ड’च्या दोन मात्रांमधील अंतर केंद्र सरकारने 6 ते 8 आठवड्यांवरून थेट 12 ते 16 आठवड्यांपर्यंत वाढवले आहे. कदाचित तेही अनिश्चित काळ वाढणार का? वाढवले जाणार का? लस तुटवड्यावरील उपायांपैकी हाही एक उपाय असेल का? अमेरिकेसह जगात प्रौढ व्यक्तींपेक्षा लहान मुले करोनाबाधित होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. तेथे उभे ठाकलेले हे नवे संकट भारतात जास्त संभवते. भारतीय तज्ञांनी तशी शक्यता यापूर्वीच वर्तवली आहे. त्याची वेळीच दखल घेण्याची तत्परता दाखवली जाईल, अशी अपेक्षा भारतीय जनतेने करावी का?

करोनाविरुद्ध खंबीरपणे लढणार्‍या महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय पातळीवर कौतुक होत आहे. मुंबई मनपा आणि महाराष्ट्राने राबवलेल्या अभिनव प्रयत्नांची पंतप्रधान, नीती आयोग, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व आता केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनीसुद्धा दखल घेऊन मुक्तकंठाने स्तुती केली आहे. महाराष्ट्राचा रुग्णवाढीचा दर देशात सर्वात कमी म्हणजे एक टक्क्याच्या खाली आहे.

महाराष्ट्रातील परिस्थिती सुधारत असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले आहे. यामागे ‘अंतरे कोडपि हेतु:’ असण्याची शक्यतासुद्धा काही विघ्नसंतोषी व्यक्त करीत आहेत. राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाच्या स्तुतीकडे पाठ फिरवली आहे. टीकेचे तुणतुणे वाजवण्यातच ते मश्गूल आहेत. करोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्याला पाठबळ देण्याची गरज त्यांना का वाटत नसावी?

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com